स्थानीय तहमा कृषि विकासको बजेट दुरुपयोग- प्रतिवेदन

काठमाडौं । कृषि विकासको क्षेत्रलाई स्थानिय तहले संवेदनशिल रुपमा नलिएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । हालै ४४ वटा स्थानीय तहमा गरिएको सर्वेक्षणबाट स्थानीय तहमा कृषि विकासमा विभिन्न समस्याहरु रहेको औंल्याएको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, नेपालद्धारा गरिएको स्थानीय तहमा कृषि र पशुपन्छी विकासको बजेट विनियोजन तथा यसको कार्यान्वयन विषयक अध्ययन प्रतिवेदन बिहिवार सार्वजनिक गरिएको छ ।

कृषि र पशुपन्छी मन्त्रालयले सशर्त रुपमा बजेट स्थानीय निकायमा नपठाउँदा सो रकम अन्य काममा प्रयोग भएको निश्कर्ष प्रतिवेदनले निकालेको छ ।

कृषि र पशुपन्छीको अधिकाँश बजेट डोजर खरिद, सडक निर्माण, भौतिक पूर्वाधार र  सामाजिक भवन निर्माण जस्ता काममा प्रयोग भएको छ । स्थानीय निकायमा पठाइएको बजेट(कृषि र पशुपन्छीको मात्र) मध्ये पनि कृषिमा २.४३ प्रतिशत र पशुपन्छीमा ०.५७ प्रतिशत मात्रै छुट्टयाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिब नारायण बिडारीले पशुपन्छी क्षेत्रका लागि पठाइएको बजेट दुरुपयोग भएर डोजर, पुल, सडकलगायतका काममा प्रयोग हुने गरेको जानकारी दिए ।  उनले आगामी ३ ४ बर्ष पशुपन्छीको बजेट सशर्त रुपमा मापदण्ड तोकेर स्थानीय निकायमा पठाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

कृषि मन्त्रालयका सचिब डा. सुरोज पोखरेलले सशर्त रुपमा नपठाउँदा समस्या आएको बताए । उनले स्थानीय निकायले कृषि फार्म, कार्यालय, सबारी साधनलगायतका संरचनाहरु स्थानीय निकायले आफुखुशी प्रयोग गर्न मन्त्रालयमा दबाब दिन थालेको जानकारी दिए ।

सचिब पोखरेलले आगामी आर्थिक बर्षदेखि सशर्त रुपमा बजेट पठाउने बिषयमा कृषिसहित आठ वटा मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

सो प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा प्राविधिकको संख्या न्यून रहेको, भएका प्राविधिक पनि पर्याप्त बजेट र कार्यक्रम नभएको कारण सक्रिय नभएको, बजेट समयमै कार्यान्वयनमा नआएको, स्थानीय सेवा केन्द्रहरु अलपत्र परेको , बजेटमा मौलिक अन्वेषण र दिगोपनाका पक्षहरु नपरेको, स्थानीय तहहरु अझै बजेट कार्यान्वयनमा स्पष्ट हुन नसकेको कारण बजेट कार्यान्वयन अत्यन्तै सुस्त गतिमा रहेको निकर्ष महासंघले निकालेको छ ।

विभिन्न समस्याहरुका कारण हालसम्म किसानहरु अन्यौलमा रहेको हुँदा उनिहरुको मनोबल उच्च बनाउन सबै पक्ष गंभिर हुनुपर्ने बताईएको छ ।

महासंघले स्थानीय तहमा कृषिको विकासका लागि कृषि र पशुपन्छीको बजेट स्थानीय तहको कूल बजेटको कम्तिमा १५ प्रतिशत अनिवार्य बनाउन, र त्यस्तो बजेट रकमान्तर गर्न नपाइने कानूनी व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै सो क्षेत्रमा निश्चित बजेट सबै तहमा शशर्त बनाउने, बजेट निर्माणमा सरोकारबालाहरु सबैको संलग्नताको नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

महासंघले नेपालको ७ वटा प्रदेशका ४४ वटा स्थानिय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिएको जानकारी दिएको छ । ७ वटा प्रदेशमध्ये झापा, सप्तरी, चिवतन, मुस्ताङ्ग, रोल्पा, सुर्खेत, कन्चनपुर जिल्लाका स्थानीय तहहरुबाट तथ्यांक संकलन गरिएको थियो ।