व्यक्तिको जग्गा सरकारले लुटेको छ, दुई तिहाइ सरकारले चाहे जे पनि गर्न सक्छ: बालेन (भिडियो)

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह(बालेन) ले तीनकुनेको जग्गा मुआब्जा विवादमा दुई तिहाइको सरकारले पनि केही नगरेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार तीनकुनेभित्रका जग्गा धनीहरुको सहमति र सरस्वती युथ क्लबको सहकार्यमा आयोजित प्रथम कोटेश्वर महोत्सवको उद्घाटन कार्यक्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले आफूहरु नजन्मदै देखि सरकारले यस क्षेत्रको जग्गा लुटिरहेको बताए ।

‘हाम्रो उमेर भन्दा पनि धेरै भइसक्यो जग्गा लुटिएको,’ बालेनले भने, ‘तर अहिलेसम्म केही भएको छैन । यहाँहरुले धेरै दु:ख पाउनुभयो ।’

प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीहरु र वडासमेत सत्तारुढ दलको नेतृत्वमा भए पनि केही नगरेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री आफ्नै, हुँदाहुँदा प्रधानमन्त्रीकै दलबाट वडासमिति छ । अहिले पनि तीनकुनेको जग्गा विवाद सल्टिएन भने कहिल्यै सल्टिदैँन,’ उनले भने ।

काम भइरहेको छ भनेर कसैले भन्यो भने पनि नपत्याउन उनले आग्रह गरे ।

‘बहुमत दुई तिहाइको सरकारको छ । यसपटक तर केही पनि गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कोही नेताले आश्वासन दिएको छ भने नपत्याउनू । प्रक्रियामा छ भनेर भनेर कसैले भने पनि नपत्याउनु, केही काम भएको छेन ।’

उनले सरकारले लामो समयदेखि व्यक्तिको जग्गा लुटेर राखेको भन्दै दुई तिहाइको सरकारले चाह्यो भने समाधान गर्न सक्ने बताए ।

‘सरकारले व्यक्तिको जग्गा लुटेर राखिरहेको छ,’ बालेनले भने, ‘दुई तिहाइको सरकारले चाह्यो भने जे पनि गर्न सक्छ । अहिले पनि भएन भने कहिले पनि हुँदैन ।’

मेयर साहले असन, न्यूरोड जस्तै कोटेश्वर पनि केही कुराका लागि विशेष बन्नुपर्ने बताए । उनले नेपालमै बनेका सामग्रीहरुको प्रयोगमा कोटेश्वर अघि हुनुपर्ने बताए ।

‘कोटेश्वरको विशेषता बनाउनुपर्छ । नेपालमै बनेको सामग्रीहरु पनि पाइयोस्,’ उनले भने, ‘ पसलहरुले नेपालमै बनेको सामग्री प्रत्साहन गर्न सके मूल्य पनि घट्छ र ग्राहकले पनि नेपाली सामान खोज्छन् ।’

तीनकुने जग्गा विवाद के हो ?

तत्कालीन सरकारले २०३२ जेठ १४ मा जग्गाप्राप्ति ऐन अनुसार तीनकुनेको जग्गा अधिग्रह गरेको थियो । त्यतिबेला जग्गा अधिग्रहण गरे पनि विवादका कारण लामो समय त्यत्तिकै रहयो । पछिल्लो सयम २०५९ असार ३२ मा मुआब्जाको रकम प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार भनेर तत्कालीन नेपाल सरकारले तोक्यो ।

सरकारले त्यहि अनुसारको रकम निकासा गर्यो र महानगरपालिकाले वितरण प्रक्रिया अघि बढायो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दिएको जानकारी अनुसार ३५ कित्ता जग्गाको मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले १५ करोड निकासा गरेको थियो ।

सोही अनुसार २०६४ माघ १४ देखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले २१ रोपनी ११ आना २ पैसाको जग्गा धनीलाई मुअब्जा रकम दिएको थियो । बाँकी जग्गा धनीले मुआब्जा रकम बुझ्न नमानेपछि २०७० साल साउन २४ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई बाँकी रकम फिर्ता पठाएको थियो । त्यसपछि पनि लामो समय त्यो विवाद त्यत्तिकै रहेको थियो । जग्गा धनीले चलनचल्तीको मूल्यअनुरुप मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै लिन अस्वीकार गर्दा समस्या भएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिकामा विद्यासुन्दर शाक्य निर्वाचित भएर आएपछि फेरि त्यहाँको विवाद समाधानका लागि पहल भयो । मेयर शाक्यले विवाद समाधान गर्न महानगरपालिकाकै निर्देशक दिपक अधिकारीलाई प्रारम्भिक अधिकारी तोकेका छन् । अधिकारीले २०७७ जेठ १४ मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यसपछि बालेन नेतृत्वमा महानगर छ तर समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन । बालेनले संघीय सरकारले पहल नगर्दा समस्या भइरहेको बताउँदै आएका छन् ।