नेपालमा फाइभजी विस्तारः सरकारी टेलिकम कम्पनीले क्षमता नै बनाएन, निजीलाई दिइएन

नेपालमा टेलिकम कम्पनीहरु प्रविधिको विकास र सेवामै प्रतिस्पर्धामा गरिरहेको भए पनि सरकारले नै सहजीकरण नगर्दा फाइभजी सेवा दिन चाहने कम्पनीले समेत तयारी गर्न पाएका छैनन् । सरकारले दूरगामी भिजन नराख्दा र स्वार्थमा मात्रै काम गर्न खोजेकै कारण आम उपभोक्ता नेपालमा फाइभजीको प्रयोगबाट बञ्चित भएका छन् ।

काठमाडौं । नेपालमा उच्च गतिको मोबाइल इन्टरनेट फाइभजी विस्तार गर्न सरकारी कम्पनी नेपाल टेलिकमले क्षमता नै बनाएन भने निजी कम्पनीलाई तयार हुनै दिइएको छैन ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलले तीन वर्ष अगाडि भदौमै फाइभजी परीक्षणको अनुमति मागेको भए पनि सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन भने परीक्षण मात्रै गरेर बसेको टेलिकम थप अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

त्यतिबेला सरकारले नेपाल टेलिकमलाई परीक्षण अनुमति दिएपछि मात्रै एनसेललाई दिने भनेर यो विषयमा कुनै निर्णय नै गरेन ।

सरकारले टेलिकमलाई २०७९ माघदेखि फाइभजीको आन्तरिक परीक्षण गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यतिबेला काठमाडौंको बबरमहल तथा सुन्धारा, कास्कीको पोखरा र पर्साको वीरगन्जस्थित कार्यालयमा फाइभजी उपकरणहरू जडान गरी आन्तरिक परीक्षण भएको थियो।

उक्त परीक्षणको नतिजा टेलिकमले सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेन भने सरकारले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी टेलिकमलाई नै अगाडि बढाउने निर्णय गराउन सकेन ।

नेपाल टेलिकमले क्षमता नै बनाउन नसक्ने र निजीलाई अवसर नै नदिने सरकारी रवैयाका कारण प्रविधिको नयाँ प्रयोग गर्ने र गराउनेका लागि समेत बाटो छेकिएको गुनासो छ ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता हरि ढकाल टेलिकमले फाइभजी परीक्षण गरेर त्यसको प्रतिवदेन सरकारलाई बुझाइसकेले अब थप काम सरकारले गर्ने निर्णयबाट मात्रै हुने बताए । फाइभजीमा लगानी गरेपछि त्यसबाट प्रतिफलसमेत अपेक्षा गरिन्छ । सरकारले उपयुक्त फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने, अनुमति शुल्क तिर्न सक्ने हुनुपर्ने भएकोले टेलिकम अगाडि बढ्न सरकारकै निर्णय पर्खिरहेको ढकाल बताउँछन् ।

‘फाइभजीका लागि अनुमति दिँदा नै त्यसको लाइसेन्स फि कति हुने ?, कुन फ्रिक्वेन्सीमा चलाउन पाउने ? कहाँकाहाँ चलाउने सुविधा दिने ? सहितको विषय पहिल्यै निक्र्यौल हुनुपर्छ,’ ढकालले भने । टेलिकम फाइभजी चलाउन सदैव तयार भएको पनि ढकालको दाबी छ । ‘संसारमा चलिसकेको प्रविधि नेपालमा लागू गर्न खोजिएकोले यसलाई प्रयोग गर्न हामीले नसक्ने भन्ने हुँदै होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले लिने शुल्क र इक्युप्मेन्टमा लाग्ने खर्चको लागि टेलिकमलाई सहजीकरण मात्रै गरिदिने हो भने फाइभजी सहजै अगाडि बढाउन सकिन्छ ।’

फाइभजी चलाउन हरेक फ्रिक्वेन्सीको छुट्टाछुट्दै ब्याण्ड र लाइसेन्स हुनुपर्ने भएकोले सोही अनुसार सरकारले नै निर्णय नगरी अगाडि बढ्न टेलिकम मात्रै सक्दैन । यसका लागि सरकार र नियामक निकाय दुबैले सहजीकरण गर्नुपर्ने टेलिकमका अधिकारी बताउँछन् ।

संसारभर चलेको प्रविधि नेपालले पनि प्रयोग गर्दै जानुपर्छ । फाइभजीको लागत कति हुने र यसको लागि आवश्यक पूर्वाधारमा गर्नुपर्ने थप लगानीसमेतलाई दृष्टिगत गरेर अब निर्णय हुनेपर्ने उनीहरुको नाइ छ ।

टेलिकम फाइभजीमा लगानी गर्न तयार भए पनि सरकारले नै अगाडि बढ्ने अनुमति दिनुपर्ने बाहेकको बिकल्प अहिले टेलिकमसँग नभएको ढकालको भनाइ छ।

उता निजी क्षेत्रको दूरुसञ्चार कम्पनी एनसेलले भने सरकारले अवसर नै नदिएकोले नेपालमा परीक्षणदेखि व्यवसायीक प्रयोगमको अभ्यास गर्न नै नसकिएको जनाएको छ ।

आगामी ५ वर्षमा सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व सरकारलाई बुझाउनुपर्ने शर्त राखेर यही भदौ १६ गते एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण भएको छ ।

एनसेललाई सरकारले हातखुट्टा बाँधेर काम गर्नु भनेकाले यसले थप लगानी गर्ने औपचारिक बाटोसमेत बन्द गरिदिएको छ ।

अगामी ५ वर्षमा अहिलेकै हिसाबले एनसेलले ४० अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्छ । तर, फाइभजीमा लगानी गर्नुपरे कम्तिमा ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भन्दै एनसेल थप लगानी गर्नबाट पन्छिने भएको छ । पाँच वर्षपछि छोडेर जानुपर्ने पूर्वाधारमा किन लगानी गर्ने भनेर एनसेल अब अत्यावश्यक बाहेकका पूर्वाधारमा लगानी गर्न अग्रसर हुने छैन । अहिले पनि ३५० वटा टावर निर्माण गर्न मागको अनुमति नपाएको एनसेलेको भनाइ छ ।

एनसेलका एक उच्च अधिकारी सरकारलाई अनिवार्य बुझाउनुपर्ने पूर्वाधारमा थप लगानी गर्दा लाभ गुम्ने भएकोले अब अत्यावश्यक सेवा दिन मात्रै पुग्ने लगानी हुने बताउँछन् ।

‘एनसेलले छोडेर जानुपर्ने सम्पत्तिमा थप लगानी गरेर जोखिम लिन आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

फाइभजीमा जान हतार गर्न नहुने विज्ञको सुझाव

नेपाल सूचना प्रविधि क्षेत्रमा फोरजीकै व्यापक प्रयोगले पीकमा पुगेपछि मात्रै फाइभजीमा जानुपर्ने भएकोले अहिले नै फाइभजीमा जान हतार गर्न नहुने तर्क दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरुको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्ववरिष्ठ निर्देशक तथा दूरसञ्चारविज्ञ आनन्दराज खनालले भने, ‘फाइभजीमा जानु भनेको केबल मोबाइलमा इन्टरनेट मात्रै द्रुत गति हुनु होइन्, अब एआईको जमाना आएकोले सोही अनुसारको प्रविधि चलाउने क्षमता पनि बनाएर जानुपर्छ ।’

थ्रीजीबाट फोरजीमा जानु टेक्नोलोजीमा परिवर्तन मात्रै भए पनि फाइभजीमा जानुचाहीँ प्रयोग नै फरक भएको उनी बताउँछन् ।

‘यसले इको सिस्टम नै बोकेर आएको हुन्छ र ब्यापक मात्रामा प्रविधिको प्रयोग, उच्च गतिसहितको प्रयोग गर्ने भन्ने हो,’ उनले भने ।

महंगो प्रविधि, लागत चर्को र आवश्यकता फोरके तथा एचडी भिडियो हेर्नलाई मात्रै नभएकोले अलिले नै फाइभजीमा जान हतार हुने खनाल बताउँछन् ।

अहिले दूरसञ्चार क्षेत्र नै कमजोर हुँदै गएकोले यही क्षेत्र जोगाउ लाग्ने कि फाइभजी भित्र्याउमा जोड गर्ने भन्ने प्रश्न आउने पनि खनालको तर्क छ ।

प्रविधिमा परिवर्तन मात्रै नभएर व्यापक खर्च पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेकै अवस्थामा न त टेलिकम क्षेत्रले फाइभजीमा लगानी गर्न सक्छन्, न त त्यसबाट फाइदा लिन नै सकिन्छ । त्यसैले फाइभजी आवश्यक भए पनि हतार गरिहाल्नुपर्ने अवस्था भने नरहेमको तर्क खनालको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष तथा दूरसञ्चारविज्ञ भेषराज कँडेल फाइभजीमा लगानी गर्न सेवाप्रदायक तयार हुने हो भने बजार आफैं बन्दै जाने बताउँछन् । उनले भने ‘फाइभजीमा ठूलो लगानी हुने भएकोले त्यसबाट हुने लाभ सुनिश्चित हुनुपर्छ भने पूर्वाधार विस्तारमा सरकारले पनि सहजीकरण गरिदिए मात्रै आम नेपालीले नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न पाउँछन् ।’

सरकारी कमजोरीले प्रविधिको विकासमा ढिलाइ

सरकारी कमजोरीको कारण प्रविधिको विकासमा ढिलाइ भएको र सेवाग्राहीले सेवा लिन नपाएको गुनासो बढिरहेको छ ।

सरकाले यसअघि पनि फोरजीको अनुमति दिँदा टेलिकमको तुलनामा एनसेललाई ५ महिना ढिलो अनुमति दिएको थियो ।

निजी क्षेत्रले अनुमति पाएपछि नेपालमा मोबाइल डेटामा फोरजीको प्रयोगसँगै सेवाप्रदायकको आम्दानीको स्रोतसमेत राम्रो हुँदै गयो ।

अहिले पूर्णरुपमा फोरजी कुन कम्पनीले घोषणा गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यसो त ग्राहक नै अभ्यस्त हुन नसकेका र थ्रीजीबाट फोरजीमा जान नचाहेका कारण पुराना प्रयोगकर्तालाई फोरजीमा लैजान नसकेको दुवै सेवाप्रदायकको भनाइ छ ।

सरकारले प्रविधिको विकास र प्रयोगमा निजी क्षेत्रलाई रोक्दा द्रुत गतिको मोबाइल इन्टरनेट फाइभजीमा सरकारी निकाय सुस्तता आएको देखिएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण भने फाइभजीको इको सिष्टम अध्ययनमै अल्झिइरहेको छ । प्राधिकरणमा भुपेन्द्र भण्डारी अध्यक्ष भएर आएपछि फाइभजीको उपयोगिताबारे अध्ययन भनिए पनि यसले निकै सुस्त गतिमा मात्रै काम गरिरहेको प्राधिरकणकै कर्मचारी बताउँछन् । नेपालमा टेलिकमले फाइभजीमा लगानी थप्नुपर्ने तर यसले दिने प्रतिफल विषयसहित विश्वमा फाइभजीको प्रयोग र विकासको गतिसहितलाई ध्यान दिएर यस्तो अध्ययन गर्न खोजिएको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हाल ३ करोड मोबाइल ब्रोडव्याण्डका प्रयोगकर्ता रहेका छन् । जसमध्ये एनसेलका ६९ लाख प्रयोगकर्ता फोरजीमा छन् भने यसका थ्रीजी प्रयोगकर्ता १८ लाख मात्रै छन् ।

टेलिकमका पनि १ करोड ५२ लाख प्रयोगकर्ता फोरजीमा छन् भने थ्रीजीमा ५६ लाख रहेको प्राधिरकणले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकले देखाएको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार हाल ८७ लाख मोबाइल ब्रोडव्याण्डका प्रयोगकर्ता रहेको एनसेलका जम्मा १८ लाख ग्राहकमात्र थ्रिजीमा छन् । यसका बाँकी ६९ लाख प्रयोगकर्ताले फोरजी चलाउँछन् ।