हरेक नेपालीलाई सेयर दिएर १० बर्षमा २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन

काठमाडौं । ‘घर-घरमा बिजुलीः जन-जनमा शेयर’ भन्ने नाराका साथ आगामी १० वर्षमा २० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकाक्षी कार्यक्रम वामगठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।

‘विद्युत उर्जा वृद्धिः राष्ट्रको आर्थिक समृद्धि’ नाम दिइएको उक्त घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी कर्णाली चिसापानी, बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, नलसिंह गाड, उत्तर गङ्गा, नौमुरे, माथिल्लो झिम्रुक, सुनकोशी-१, सुनकोशी-२, तमोर, तामाकोशी-३ लगायत परियोजनाहरुको कार्यान्वयन तीव्र गतिमा अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

आगामी ५ वर्षमा सबै उत्पादन क्षेत्र, औद्योगीक क्षेत्र र सडकमा २४ घण्टा पर्याप्त विद्युत उपलव्ध गराउने छ ।

स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

उत्पादन, भण्डारण, वितरण, पारिवारिक चुलो, होटल, रेष्टुरेन्टहरुमा विद्युत् उर्जा प्रयोग गर्ने, आगामी ३ वर्षमा काठमाडौ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना लागु गर्ने, अझै पनि बिजुलीबाट बञ्चित घरपरिवारमा २ बर्षभित्र विद्युत उपलव्ध गराइने घोषणापत्रमा समावेश छ ।

घोषणापत्रमा आगामी १० वर्षमा जल, जैविक, सौर्य, वायु, फोहर प्रशोधन र अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, आन्तरिक खपतबाट बचेको उत्पादित उर्जा भारत, चीन र बंगलादेशको बजारमा निर्यात गर्न विशेष योजना कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य सारिएको छ ।

जलविद्युत परियोजनामा जनता र सरकारको संयुक्त लगानी प्रबद्र्धन गर्ने गरिबीको रेखामुनि रहेका परिवारलाई विद्युत्को उपयोगमा सहुलियत दिने, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्तिलाई पनि यस्ता परियोजनामा शेयर उपलव्ध गराउन विशेष नीति बनाउने, स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिक तथा गैरआवासीय नेपालीलाई ४९ प्रतिशतसम्म शेयर खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

सरकार बनेको पहिलो बर्षमै पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर र रसुवागढी-काठमाण्डौ-बिरगञ्जसम्म ७६५ के.भी. विद्युत् प्रसारण लाइन जडान सुरु गर्ने, आगामी ५ वर्षमा कर्णाली, गण्डकी र कोशी करिडोर तथा मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्गको समानान्तर उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन जडान गर्ने, विद्युत चुहावट रोक्न र जोखिम न्यून गर्न अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सुरक्षित तार उपयोग गर्ने, शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण विद्युत् प्रसारण लाइन भूमिगत गराइने र आगामी ३ वर्षमा सिंगो नेपाललाई विद्युतीकरणमा लगिने घोषणापत्रमा समावेश छ ।