जवाफ देऊ सरकार ! गरिबी घट्यो कि घटाइएको ?

नेपाल पोषण तथा खाद्य सुरक्षा स्रोतको जानकारीमा पछिल्लो एक दशकमा नेपालको गरिबी निवारणको गति घटिरहेको उल्लेख गरेको छ । गरिबीको समग्र प्रतिशतमा प्रगति देखिए पनि राष्ट्रसँघीय निकायहरूले यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै आइरहेका छन् । तथ्याँकहरूमा एकरुपता नदेखिएको कारण पनि गरिबीको प्रतिशतमा सुधार देखिएको उनीहरूको दाबी छ । यसले के देखाउँछ भने अघिल्लो दशकभन्दा गरिबी निवारणको प्रबृति कमजोर देखिएको छ ।

सन् १९९५/९६ मा ४२ प्रतिशत गरिबी रहेको, सन् २०१३ मा २३.८ प्रतिशतमा झरेको र वर्तमान अवस्थामा २१.६ प्रतिशत गरिबी रहेको पोषण तथा खाद्य सुरक्षा वेवसाइटमा उल्लेख छ । तर, ०७२ बैशाखको भुकम्पका कारण गरिबीको अवस्था ६० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको राष्ट्रसँघीय निकायको दाबी छ । त्यसैले सिद्धान्तमा भनिदैआएको गरिबीको सत्य धरातल भने अब्यवहारिक रहेको सहजै आँकलन गर्न सकिन्छ ।

गरिबी निवारणको प्रबृति सुस्त हुनुमा अनेक कारण होलान् । तर, ती मध्ये द्वन्द्वकालमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरूले निरन्तर रोजगारी नपाउनु, रोजगारी बढ्नेगरी सरकारले सार्वजनिक खर्च गर्न नसक्नु र गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारीता नहुनुलाई प्रथम स्थान दिन सकिन्छ । कारणले थिचेको धरातलमा नसोचेको सत्यता लुकेको योजना आयोग नै स्वीकार्छ । उनीहरूले रेमिट्यान्स आउँदासम्म अति गरिबी र भोकमरीको अवस्थाबाट मुक्त हुने र आउन रोकिनासाथ पुनः गरिबमै गनिने समस्याका कारण गरिबी बढेको बताइरहेका छन् ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुईसय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबको दायरामा परिभाषित गरेपनि नेपालको दातृ निकायले प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४० हजार १५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने ब्यक्तिलाई गरिब मानिएको छ ।

चालू आवमा मात्र गरिबी निवारणका लागि करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिँदैछ, जसमा प्रत्यक्ष तर्फ ३६ अर्ब र अप्रत्यक्ष शिर्षकमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । खर्चको दायरा प्रत्येक वर्ष यतिविघ्न बढ्दा पनि बजेट खर्च भएको क्षेत्रमा गरिबी निवारण हुन नसक्नु अनुत्तरीत छ । प्रत्येक वर्ष सरकार तथा दाता एवम् अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सँस्थामार्फत अर्बौंको बजेट खर्च हुने भएपनि सुधारको अवस्था भने सन्तोषजनक छैन ।

स्वयम् सरकारी अधिकारीहरूले नै अहिलेसम्म वास्तविक गरिबको पहिचान नहुँदा खर्चिएको रकमको सहि सदुपयोग हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । यसकार्यमा सबै संस्थाहरूले गरिबलाई खर्च गरेको भनिएपनि सही ठाउँमा खर्च नगरेको भनाइहरू बाहिर ल्याएका छन् । यस्तै धनीले गरिबको नाममा सुविधा लिने गलत प्रचलनको विकास हुँदा समस्या आएको जो कोहिको पनि निष्कर्श रहेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण भनेको बढी रकम निभृतिभरणबाट बुझ्ने व्यक्तिले पनि राज्यले दिएको भत्ता बुझ्नुले यो समस्या आएको छर्लङ्गै भएको छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण, २०११ ले प्रतिदिन २२२० क्यालोरी खान नपाउने, वर्षमा प्रतिव्यक्ति १९ हजार दुईसय ६१ खर्च गर्न नसक्नेलाई गरिबको दायरामा परिभाषित गरेपनि नेपालको दातृ निकायले प्रतिदिन एक डलर २५ सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात ११० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने अथवा वर्षमा ४० हजार १५० रुपैयाँ आम्दानी नगर्ने ब्यक्तिलाई गरिब मानिएको छ । यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर लगायतका विभिन्न परिसूचकहरूलाई आधार मानेर गरिबीको दरको व्याख्या गरेको भएपनि परिभाषामै हाम्रो देशको गणना फरक देखिन्छ । नविन प्रबृतिले त साँझ बिहान हातमुख जोर्न सक्ने हैसियत हुनासाथ नागरिक गरिब नहुने हाम्रो मापन पद्धति देखिन्छ जुन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार फरक छ ।

गरिबी निवारण र यसको घटाउपनमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको संख्या हेर्ने हो भने अनगिन्ति छन् । तर, ती कार्यक्रमको प्रभावकारीता भने अत्यन्तै अप्रगतिशील देखिन्छ । गरिबी निवारणमा सक्रिय संघ तथा संस्थाहरूनै भ्रष्टोन्मुख हुनु यसको प्रभावकारीताको स्खलनता मान्न सकिन्छ । संघ संस्थाका भ्रष्टोन्मूख गतिविधिले गरिबको उत्थान भन्दापनि अनुत्थान भएको र सुधार नदेखिएको आवाजहरू सत्य सावित भएका छन् । आशालाग्दा कार्यक्रम भने यत्रतत्र छन् जस्तैः गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका विभिन्न कार्यक्रमहरू, गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्ड सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत चलेको गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, नेपाल खाद्य संकट सम्बोधन कार्यक्रम आदि ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले भने शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवनस्तर लगायतका विभिन्न परिसूचकहरूलाई आधार मानेर गरिबीको दरको व्याख्या गरेको भएपनि परिभाषामै हाम्रो देशको गणना फरक देखिन्छ ।

तर, यी कार्यक्रमहरूको अवस्था के छ ? कहाँ सञ्चालन भए ? भन्नेबारेको उचित तथ्यांक अभिलेखिकरण नहुँदा गरिबीलक्षित कार्यक्रममाथि प्रश्न तेर्सिएका छन् । त्यसैले गरिबमाथि जालझेल भएको घटनाहरूपनि क्रमशः आइनैरहेका छन् ।

गरिबहरूको उत्थानमा कार्यरत् संस्थाहरू नै भ्रष्ट बनेपछि गरिबी निवारणमा असर पुगेको सहजै भन्न सकिन्छ । हाल सञ्चालनमा ल्याइएका गरिबमुखी कार्यक्रमहरूमा पनि आर्थिक अनियमितता झाँगिदो छ । गरिबी निवारण कोषको गरिबमाथि लगिने कार्यक्रममा आँखा पुगेपनि कार्यक्रमकर्ता नै अनियमिततामा मुछिएका छन् जसले गर्दा कार्यक्रम प्रभावहीन बनेका छन् । स्थानीय तहमा लागू गरिएजस्ता कार्यक्रमको लेखाजोखा नमागिनुले भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको आभाष गराएको छ । लक्षित उद्देश्य प्राप्तिको लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत, संस्थागत एवम् प्रक्रियागत प्रबन्ध गरेपनि तिनको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित नतिजा भने प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले गरिबीको तथ्याँकमा झुटपन बढी सत्य कम भएको छिपाउन सकिँदैन ।

नाम मात्रको सुशासन यात्राले जीवनस्तरमा प्रगति गराउन सकेको छैन । देशभित्र यतिविघ्न गरिब रहनु र चालु कार्यक्रमले ठोस उन्नती नदिलाउनु निकायको अपारदर्शिता र मनपरितन्त्र मान्न सकिन्छ ।

देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न सरकारी तथा गैर—सरकारी निकायहरू कार्यरत भए पनि तिनीहरूको कार्यसम्पादन भने नतिजामुखी हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न कानुन, आयोगहरू सक्रिय नभएकापनि होइनन् । प्रायःका काम स्वार्थमा केन्द्रित रहे । यहि कारणले गर्दा गरिबको उत्थान कम हुन पुग्यो । नाम मात्रको सुशासन यात्राले जीवनस्तरमा प्रगति गराउन सकेको छैन । देशभित्र यतिविघ्न गरिब रहनु र चालु कार्यक्रमले ठोस उन्नती नदिलाउनु निकायको अपारदर्शिता र मनपरितन्त्र मान्न सकिन्छ । यदि सँख्याको मात्रै गणना गर्ने र प्रतिशत मात्रै झार्ने तर स्थलका कार्यक्रमको लेखाजोखा नगरिने हो भने गरिबीको उचित तथ्याँकमा उतारचढाव देखिएपनि अवस्थामा परिवर्तन आउन सक्दैन ।

गरिबीले निराशा, कुण्ठा, रिस, इष्र्या अदि ग्रस्त बनाउँदछ । यसकारण हाम्रो जस्तो अविकसित राष्ट्रमा गरिबीबाट मुक्ति पाउन साना पूँजी, सीप र समुह अर्थात तीन ‘स’ को प्रयोग अझै गर्न सकिन्छ ।

गरिबहरू जताबाटपनि हारेका, सबैभन्दा न्यून आय भएका, चेपुवामा, सबैभन्दा पुच्छारमा परेका हुन्छन् । गरिब र रोगी हुन यो संसारमा कसैले रहर गर्दैन । गरिबी देख्ने भन्दापनि अनुभव गर्ने कुरा हो । गरिब भएपछि मानिस हरिप हुन्छ, भनेझैँ बाँच्ने केही उपाय नभएपछि मानिसले जे गर्न पनि सक्छ । यसको गत्तिलो उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन । गरिबीले निराशा, कुण्ठा, रिस, इष्र्या अदि ग्रस्त बनाउँदछ । यसकारण हाम्रो जस्तो अविकसित राष्ट्रमा गरिबीबाट मुक्ति पाउन साना पूँजी, सीप र समुह अर्थात तीन ‘स’ को प्रयोग अझै गर्न सकिन्छ । यसकारण गरिबी निवारण गर्ने निकायले आजपनि यी तीन उपायलाई प्रभावकारी तवरले आत्मसात र उपयोग गर्न सके लक्षित गरिबीको प्रतिशत व्यवहारमै देख्न सकिन्छ । यसरी घटेको प्रतिशतले गरिबीको रेखाबाट भर्खरै पार गरेका वर्गलाई पर्नसक्ने जोखिमताबाट पनि सहजै पार गराउन सक्षम बन्नेछ । त्यसैले जनता भन्न थालेका छन्, सरकार ! गरिबी घट्यो कि घटाइयो भनेर । तसर्थ, भन्नलाई घटाइएको भन्दा देख्नलाई घटाइएको गरिबीको प्रतिशत हेर्न आतुर नागरिक सही तथ्यांकको पर्खाइमा छन् ।