यी १३ काम गरेर सबैमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउने योजनामा राष्ट्र बैंक



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय समावेशीकरण नीति, २०८१ जारी गरेको छ । सबैमा समान वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन केन्द्रीय बैंकले १३ काम गर्ने भएको हो । वित्तीय स्थायित्वलाई मध्यनजर गर्दै वित्तीय सेवाको विस्तार, प्रगाढता अभिबृद्धिका साथै वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन र वित्तीय ग्राहक संरक्षणमार्फत वित्तीय समावेशीकरण प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य नीतिको रहेको बताइएको छ ।

नीतिले वित्तीय पहुँचको विस्तार, वित्तीय सेवाको प्रयोगमा विस्तार, उद्यमशीलता तथा आर्थिक गतिविधिमा विस्तार, वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन, वित्तीय ग्राहकको हित संरक्षण तथा तथ्यांक संकलन र मापनका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताइएको छ ।

वित्तीय समावेशीकरण नीति कार्यान्वयन नीति कार्यान्वयन गर्न सुरुमा राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिको मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस हुनेछ । त्यसपछि राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिले तय गरेका कार्ययोजना क्रमशः लागु गरिनेछ । यस नीति र राष्ट्रिय वित्तीय समावेशीकरण रणनीतिका विषयसमेत मध्यनजर गरी मौद्रिक नीति, वार्षिक कार्ययोजना तथा बजेट तर्जुमा गरिने योजना छ । वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिको लागि इजाजतपत्र तथा अनुमतिप्राप्त संस्थाका लागि यस नीतिको कार्यान्वयनमा सहयोग हुने गरी निर्देशनहरू जारी गर्ने र नीति कार्यान्वयनका लागि अन्य सरोकारवाला निकायसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिने योजना केन्द्रीय बैंकको छ ।

वित्तीय समावेशीकरण कायम गर्न निम्न १३ काम गरिने बताइएको छ ।
१ समावेशी वित्तीय पहुँच
देशको दूरदराजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिबाट वित्तीय सेवाको विविधीकरणमार्फत यस्ता सेवालाई व्यापक र सर्वसुलभ बनाउनुका साथै डिजिटल वित्तीय सेवा (प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा) को उपलब्धता, पहुँच र प्रयोगको लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर वित्तीय सेवाको समावेशी पहुँचलाई गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्ने ।

२ वित्तीय साक्षरता
वित्तीय साक्षरताको अभावमा वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित तथा सीमित पहुँच पुगेका व्यक्ति, वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई लक्षित गरेर वित्तीय शिक्षा तथा सचेतनासम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गर्ने, जनचेतनामूलक सामग्रीहरू जस्तैः पुस्तक, डिजिटल ब्यानर, श्रव्यदृश्य सामग्री आदि निर्माण गरी रेडियो, टेलिभिजन, वेवसाइट तथा सामाजिक सञ्जालजस्ता उपयुक्त माध्यमबाट प्रसारण गरी वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्ने । साथै, वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरू तथा तिनका परिवारलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण रकम पठाउने र प्राप्त गर्ने बारे चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।

३ वित्तीय शिक्षा
वित्तीय शिक्षालाई समयसापेक्ष ढङ्गले विस्तार गर्न र यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दै जान विद्यालय र कलेजस्तरको पाठ्यक्रममा बैंकिङ, वित्त, अर्थशास्त्र, उद्यमशीलता, डिजिटल वित्तीय सेवा, डिजिटल कारोबार जस्ता विषय समावेश गर्ने ।

४ वित्तीय ग्राहक संरक्षण
वित्तीय ग्राहकको संरक्षणको लागि ग्राहकको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको साथै वित्तीय कारोबारमा ग्राहकप्रतिको व्यवहार समान, निष्पक्ष, पारदर्शी र न्यायोचित हुने वातावरण तयार गर्ने ।

५ डिजिटल प्रविधिमा नवप्रवर्तन
नविनतम डिजिटल वित्तीय सेवा सर्वसुलभ र सहजरूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक स्यान्डबक्स इन्नोभेसन हबजस्ता पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदै वित्तीय सेवालाई डिजिटलाइजेशन गर्दै जाने । साथै, वित्तीय सेवालाई प्रविधिमैत्री तथा ग्राहकमैत्री बनाउन आवश्यकताअनुसार विभिन्न निकायहरू जस्तैः नेपाल सरकार, नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवाप्रदायकलगायत अन्य संस्थासँग सहकार्य गर्ने ।

६ लघु साना तथा मझौला उद्योग/व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने
उद्यमशीलता विकास, व्यावसायिक क्षमता विकास, पूर्वाधार तथा प्रविधिको विकास, लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण, उपयुक्त किसिमको ऋण तथा न्यून ब्याजको व्यवस्थाका साथै विभिन्न निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाई बैंकिङ प्रणालीमा लक्षित ग्राहकको पहुँच वृद्धि गर्नुको साथै प्रक्रियागत सरलीकरण गरी लघु, साना तथा मझौलास्तरका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

७ लैंगिक तथा वातावरणमैत्री बैंकिङ प्रवर्धन
दिगो र समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकासका लागि समाजका सम्पूर्ण नागरिकमा सर्वसुलभ औपचारिक वित्तीय सेवाको पहुँच पुर्‍याउन व्यक्तिगत, सामाजिक, सांस्कृतिक, लैङ्गिक, लोपोन्मुख जातजाति र फरक किसिमले सक्षम भएका आदि जुनसुकै कारणबाट औपचारिक वित्तीय सेवाबाट वञ्चित भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी बैंकिङ सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्ने ।

८ दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास
दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि राष्ट्रले परिलक्षित गरेका आर्थिक विकासका सूचकहरू साथै दिगो विकास लक्ष्यसँग तादात्म्य हुने गरी वित्तीय समावेशीकरणका कार्यहरू अघि बढाउने।

९ वित्तीय पूर्वाधारको विकास
वित्तीय साक्षरता र समावेशिता अभिवृद्धि गर्न, डिजिटल भुक्तानीका माध्यमलाई थप सहज र सर्वसुलभ तथा ग्राहकमैत्री बनाउनका लागि वित्तीय सेवाप्रदायकको क्षमता विस्तार साथै आवश्यक भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधारको विकासका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने ।

१० वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय भूमिका
वित्तीय ग्राहक हित संरक्षणको लागि नियामकीय दृष्टिकोणबाट आवश्यक कानुनी पूर्वाधारः ऐन, विनियम, कार्यविधि, मागदर्शन एवम् निर्देशन तर्जुमा गर्नुका साथै उक्त प्रावधानको पूर्ण पालना भए नभएको सुनिश्चित गर्नको लागि वित्तीय आचरणसम्बन्धी नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय भूमिका निर्वाह गर्ने ।

११ साझेदारी र सहकार्य
वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला नीति निर्माता, नियामक निकाय, सरकारी तथा निजी क्षेत्रका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायत अन्य वित्तीय सेवा प्रदायकबीच आवश्यक साझेदारी र सहकार्य गर्ने ।

१२ तथ्यांक संकलन, विश्लेषण तथा मूल्यांकन
वित्तीय समावेशिता अभिवृद्धिका लागि भएका प्रयासहरूको उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता सुनिश्चितताका लागि नियमित मूल्यांकन गर्न तथ्यांक संकलन, विश्लेषण र समग्र मूल्यांकन गर्ने ढाँचाको विकास गर्ने ।

१३ आवधिक सर्वेक्षण र मापन
वित्तीय समावेशीकरणका लागि भएका कार्यको लक्ष्यको समीक्षा गर्न वित्तीय सेवाको पहुँच, उपयोग र गुणस्तरको सम्बन्धमा आवधिक रूपमा सर्वेक्षण गर्ने र समावेशिता सूचकांक गणना गर्ने ।


क्लिकमान्डु