प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ५६ अनावश्यक कर्मचारी, अन्यत्र कति छन् ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवश्यक भन्दा ५६ जना बढी कर्मचारी रहेको पाइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवश्यकभन्दा ५६ जना बढी कर्मचारी रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १७२ जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी रहेका मा दरबन्दी भन्दा ५६ जना बढीले काम गरिरहेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा२२८ जना कर्मचारी रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित विभिन्न १६ वटा कार्यालय रहेका छ्न । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी विवरण अनुसार कर्मचारी रहेका छन् भने बाँकी ५६ जना आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारी नियुक्त गरिएको छ ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा स्वीकृत दरबन्दीमा ६८ जना कर्मचारी भएपनि १५ जना रहेका छन् । १३ जना रिक्त भएपनि अनावश्यक रुपमा ३ जना कर्मचारी सरकारले नियुक्त गरेको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय तथ्याङक कार्यालयमा आवश्यकता भन्दाबढी १ जना, तथ्याङक समन्वय कार्यालयमा ८१ जना कर्मचारी आवश्यकता भन्दा बढी रहेका छन् । सरकारले आयोग, केन्द्र, विभाग लगायतमा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरेको छ । कतिपय कार्यालयहरुमा कर्मचारी माग भए अनुसार नपठाएको सरकारले केही निकायमा अनावश्यक कर्मचारी भर्ती गरेको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा १५८ चाहिने भएपनि १४४ मात्रै छन् । १४ जना पद रिक्त रहेको छ । यस्तै विशेष सरकारी वकील कार्यालयमा ३९ जना आवश्यक पर्नेमा १ जना मात्रै खाली छ ।

उच्च सरकारी वकील कार्यालयहरूमा ३६३ जनाको स्वीकृत दरबन्दी विवरण रहेको छ । जसमा २२ जना पद रिक्त रहेको छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयहरूमा ९४४ दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा ५७ जना रिक्त रहेको छ ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा ४६ जनाको दरबन्दी रहेमा ४ जना रिक्त रहेको छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा ६८ जना दरबन्दी भएपनि ३४ जना रिक्त छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा १४७ जनाको दरबन्दी रहेको भएपनि २६ जना कर्मचारीका स्थान खाली छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग र इकाइ कार्यालयहरुमा १४५ जनाको स्वीकृत दरबन्दी भएपनि २६ जनाको स्थान खाली छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा ६८ जनाको दरबन्दी स्वीकृत रहेको छ । जसमा १३ रिक्त रहेको छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा २२६५ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकामा ४३० रिक्त रहेको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयमा १२९ जनाको स्वीकृत दरबन्दी विवरण रहेकामा २२ खाली रहेको छ भने जना अनावश्यक भर्ती गरिएको छ । तथ्याङ्क समन्वय कार्यालयहरूमा २८५ स्वीकृत दरबन्दी रहेको छ । जसमा ६८ दरबन्दी खाली भएपनि ८१ कर्मचारी अनावश्यक देखिएको छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा ३५ जनाको दरबन्दी हुँदा १२ दरबन्दी रिक्त रहेको छ भने विद्युतीय सुशासन आयोगमा १३ जनाको दरबन्दीमा ८ दरबन्दी खाली रहेको छ ।