लगानी सम्मेलनमा स्वदेशी कर्पोरेट घराना निष्क्रिय, विदेशी लगानीकर्ता फकाउँदै सरकार

विगतमा भएका २ वटा सम्मेलनबाट आएका प्रतिवद्धता अनुसार लगानी भित्र्याउन नसकेको सरकारले आइतबार र सोमबार तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ । नेपालमै भएका ठूला कर्पोरेट हाउस रिझाउन नसकेको र भएकै लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न नसकेको सरकार स्वदेशीलाई तर्साएर विदेशी लगानीकर्ता फकाउने कोशिश गर्दैछ ।

काठमाडौं । सरकारले आइतबार र सोमबार नेपालमा तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै छ । विगतमा भएको लगानी सम्मेलनको उपलब्धी तथा समीक्षा नभएको र अबको लगानी सम्मेलनको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको सरकार सम्मेलन मात्रै गर्न हतारिइरहेको देखिन्छ ।

लगानी सम्मेलन गर्ने, नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउने र नेपालमा विदेशीको पैसा ल्याउन वातावरण बनाउने भनेर नारामा मात्रै सिमिति हुने गरेको विगतको दुईवटा अभ्यासले देखाइसकेको छ । पहिलो र दोस्रो लगानी सम्मेलनमा भएका ठूला आयोजनाका प्रगति, भित्रिएको लगानी र ती आयोजनाको सार्थकता नखोजी सरकारले फेरि तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ ।

सरकारले सन् २०१९ मा गरेको लगानी सम्मेलनमा आएको लगानीको प्रतिबद्धता, शोकेसमा राखेको आयोजनाको उपलब्धीलाई यो लगानी सम्मेलनमा जोडेको छैन । सरकारले लगानी सम्मेलन गरेर लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने भनेपनि नेपालमै भएका लगानीकर्तालाई चिढ्याउने तथा तर्साउने मात्रै काम गरिरहेको छ ।

नेपाली ठूला कर्पोरेट हाउसलाई सक्रिय बनाउन सकेन । जसका कारण लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताले औपचारिक सहभागिता बाहेक खुलेर आयोजना ल्याउने र धमाधम सम्झौता गर्ने अवस्था नदेखिएको एक उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग बताए ।

२०७३ फागुन १९ र २० गते पहिलो लगानी सम्मेलन भएको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा भएका बेला आयोजित उक्त सम्मेलनमा २३ देशका २५० भन्दा धेरै लगानीकर्ताको सहभागिता भएको पनि थियो ।

सम्मेलनमा लगानी बोर्ड नेपालका तर्फबाट जलविद्युत्, ऊर्जा, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन र खानी क्षेत्रका आयोजना प्राथमिकताका साथ प्रस्ताव गरिएको थियो । १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता पहिलो लगानी सम्मेलनमै आएको थियो । यो सम्मेलनमा चिनियाँले मात्रै करिब ८ खर्ब रुपैयाँ र बंगलादेशका लगानीकर्ताले २ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसबाहेक भारत, जापान, बेलायतलगायत देशका लगानीकर्ताले लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

पहिलो लगानी सम्मेलनको उपलब्धी र प्रतिवद्धताअनुसार लगानी आउनु नसक्नुका कारण समीक्षा गर्न पनि सरकारले आवश्यक ठानेन ।

बरु भूकम्पछि पुनर्निमाणका लागि २०७५ चैत १५ र १६ मा दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्यो । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा थिए ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनमा ४० देशका ७ सयभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए । सम्मेलनमा सरकारी र गैरसरकारी गरी ७७ वटा परियोजना शोकेसमा राखिएको थियो । कृषि, जलविद्युत्, उद्योग, पर्यटन, यातायात, सहरी पूर्वाधार र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोजनामा २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा लगानी बोर्डले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

दोस्रो सम्मेलनमासमेत चिनियाँ लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी परियोजनामा लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । सम्मेलनमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन ५ देशबाट प्रस्ताव आएको थियो । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्यतिबेला हटकेक थियो तर यसैमा अहिलेसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ता सरकारले फेलै पार्न सकेको छैन ।

पहिलाे लगानी सम्म्लनमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको र दोस्रोमा २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रतिबद्धता आएको थियाे। यसमध्ये पहिलाे सम्म्लनकाे प्रतिबद्धताबाट २ खर्ब ३० अर्ब र दाेस्राेबाट करिब १ खर्ब रुपैयाँकाे मात्रै लगानी आएको देखिन्छ । यस्ताे प्रतिवद्धता अनुसार मुस्किलले ३७ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयनमा जान सकेकाे लगानी बाेर्डले नै स्वीकार गरेकाे छ‍ ।

पटक पटक विदेशी लगानीकर्तासँग वार्ता र बैठक तथा प्रस्ताव आदानप्रदानमै समय व्यथित गरेको सरकारले यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सकेन भने राष्ट्रको लागि अत्यावश्यक र दीर्घकालीन महत्वको निजगढ विमानस्थल यो पटकको लगानी सम्मेलनको प्राथमिकतामै परेन ।

दुवै सम्मेलनमा जनाइएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी आउन सकेन । अहिले तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दा फेरि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै छन भने अर्थमन्त्री माओवादीकै नेता वर्षामान पुन अनन्त छन् ।

यो पटकको लगानी सम्मेलनमा भने सरकारलाई नेपालमा आइसकेको लगानीकर्ता भड्काएर अर्कोलाई आउन आग्रह गर्ने दोहोरो चरित्र निर्वाह गरिरहेको आरोप लागेको छ ।

पहिलो लगानी सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रतिबद्धता आएको भएपनि अहिलेलसम्म २ खर्ब ३० अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बराबरका चारवटा परियोजनामात्र अघि बढेको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । यसमध्ये दुईवटा जलविद्युत् परियोजना अरुण तेस्रो र अप्पर मर्यास्याङ्दी–२ तथा होङ्सी र हुवासिन सिमेन्टको काम अघि बढेको हो ।

दोस्रो लगानी सम्मेलनको शोकेसमा राखिएका ७७ वटा आयोजनामध्ये ३० वटाका लागि मात्रै २३ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । दोस्रो सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाइएकामध्ये ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । पहिलाे र दाेस्राे लगानी सम्मेलनमा आएका प्रतिवद्धता मध्ये करिब ३७ प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा जान सकेकाे लगानी बाेर्डले दाबी गरेको छ ।

लगानी सम्मेलनको मुखमा नेपालकै व्यवसायीक तथा कर्पोरट घराना सरकारसँग खुश छैनन् । सरकारले नै गरेको व्यवहारका कारण निराश भएका लगानीकर्ताबाट सम्मेलनमा सक्रिय उपस्थितिको खोजिमा सरकार छ । तर, निजी क्षेत्र सरकारको खुलेरै विरोध नगर्ने, औपचारिकतामा सिमित हुँदै सम्मेलनमा सहभागि हुने तर लगानी भित्र्याउन अन द स्पट सम्झौतामा गर्नेमा कमैको मात्र रुची छ ।

एनसेल प्रकरण

नेपालमा विदेशी लगानीको एनसेल प्रकरण कर्पोरेट क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो विवादको विषय बन्न पुग्यो । पहिलो एक दशकसम्म लगानीकर्ताले लाभ लैजान नपाएको विषय विवादमा आयो । लगानीकर्ताले लगानी गरेपछि त्यसवापतको लाभ लैजान पाउने व्यापारिक मान्यता हो  । तर, यही लाभका विषयमा पटक पटक विवाद हुँदा एनसेलको सेयर खरिद बिक्री पटक पटक भएको देखिन्छ ।

सेयर खरिद बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर विवादका कारण एनसेलको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो । सर्वोच्च अदालतले लाभकर तिर्नुपर्ने नै निर्णय गराएर बल्लतल्ल शान्त हुँदै गरेको एनसेलको विषयमा पछिल्लो पटक फेरि सेयर खरिद बिक्रीमै प्रश्न उठकोले विवादमा छ । एनसेले आफ्नो सेयर बिक्री गर्दा सरकारको स्वीकृति नलिएको विषयमा चर्किएको विवादको निरुपण हुन सकेको छैन् । यही मुद्दाका कारण एनसेल नेपाल भएको लगानीमा सम्मेलनमा सन्तुष्ट छैन ।

एनसेलको बारेमा सरकारद्धारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवदेन लुकाएर सरकारले बार्गेनिंग गरेको आरोप पनि छ ।

कोटिभिटि प्रकरण

नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी लगानी भड्काउने काम अमेरिकी आइटी कम्पनी कोटिभिटीविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा हाल्नु पनि हो । राजस्वले विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र सेवा निर्यातमा कर नलाग्ने कानूनको अपब्याख्या गरेर मुद्दा हालेको भन्दै विवादित भएको छ ।

एकतिर आइटी कम्पनीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने अर्कोतर्फ मुद्द हालेर भड्काउने काम सरकारले नै गरिरहेको छ । नेपालमा आएको विदशी लगानीलाई प्रवद्र्धन र सहजीकरण गर्नुको साटो सरकारले लगानी सम्मेलनको मुखैमा उल्टै मुद्दा हालेका कारण नेपालको नकारात्मक प्रचारसमेत भएको छ । जसले गर्दा सरकारलाई यो मुद्दा मिलाउन निकै सकस परिरहेको छ ।

कोटिभिटिसँग पनि करिब २ वर्षदेखि सरकारले बार्गेनिंग गरेको र अन्त्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको आरोप छ ।

बाँसबारी जग्गा प्रकरणः सरकारले बाँसवारी छालाजुत्ताको जग्गा निजी कम्पनीले कब्जा गरेको भन्दै नेपालकै ठूलो व्यवसायीक घरानाका अरुण चौधरीलाई पक्राउ गर्यो । सरकारले पास गरेर दिएको जग्गा किनबेच अवैध ठहर गरेर उक्त जग्गालाई सरकारीकरण गरिदियो । यो विषयले कर्पोरेट क्षेत्रको मन जित्न सरकारलाई थप कठीन हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

यस्तै बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा केपी ओली र माधव नेपालको झगडाले मिनबहादुर गुरुङ चेपुवा परेका थिए। नेपालमा डिपार्टमेन्टल स्टोरको कल्चर बसालेका र खुद्रा व्यापारलाई व्यवसायीकताको रुप प्रमाणित गरेका गुरुङमाथिको व्यवहारले नेपाली व्यवसायी चिढिएका छन् ।

डेटिकेटेड र ट्रक लाइन विवादः नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले फर्जी बिल काटेर व्यवसायी तर्साउने काम गरेका कारण  डेटिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको माग अनुसार डेटिकेटेड र ट्रक लाइन विवाद समाधानका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनेको छ । उक्त आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । उद्योगी व्यवसायी तर्साउने गरी भएको यो कार्यका कारण पनि कुलमानको कार्यशैंलीको विरोध भइरहेको छ । यसले दिएको नकारात्मक असरले नेपालमा लगानी भित्र्याउने विषयमा असर परेको छ । 

सरकारले नेपालमा पहिले व्यवसायीलाई थुन्ने अनि सुन्ने काम गरेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सार्वजनिक कार्यक्रम गरेरै विरोध गरेको छ । परिसंघका अनुसार नेपालमा लगानी गरेका र भाग्नु पर्ने अवस्था नभएका र नभाग्ने व्यवसायीलाई पहिले नै किन थुन्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् । व्यवसायीले पहिले कुरा सुन्ने, बुझ्ने र त्यसपछि मात्रै अन्तिम विकल्प थुन्ने हुनुपर्नेमा सरकार उल्टो बाटोमा हिडेंको भनेर व्यवसायी असन्तुष्ट छन् ।

डाबर नेपालको लगानी स्वीकृतिमा ढिलाई

सरकारले नेपालमा विदेशी लगानीको सफल व्यवसाय मानेको डाबर नेपाललाई नै सहजीकरण गरेको छैन । यो उद्योगले नेपालमा विदेशी लगानी थप्ने मागेको स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्ने, वर्षोसम्म लगानी थप्न नदिएर रोक्ने काम भएको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।

तेस्रो लगानी सम्मेलनकै छेको पारेर डाबर नेपालले साढे ९ अर्ब रुपैयाँ लगानी थप्न गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले यसको प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नका लागि मूल्यांकन समिति गठन गरेको छ ।

‘कुनै पनि विदेशी लगानीकर्ताले नेपालाम लगानी गर्न आउनुअघि यहाँका स्थानीय व्यवसायीहरुसँग सोधपुछ गर्ने गर्छन्, स्वदेशी उद्यमी सरकारसँग आतंकित भएको अवस्था छ, त्यसैले ठूला कर्पोरेट घरानाले आफ्नो नेटवर्क प्रयोग गरेर लगानी सम्मेलनको प्रचारप्रसार गरेका छैनन्,’ एक उद्योगीले भने, ‘त्यसैले यो लगानी सम्मेलन खासै उपलब्धिमूलक देखिन्न ।’

यसअघिको लगानी सम्मेलनमा सम्झौता भएका आयोजना कार्यान्वयनमा सरकारबाटै अवरोध सिर्जना भयो, जसकारण मेरो आफ्नो क्रेडिविलिटी गुम्यो र त्यसैले यो सम्मेलनमा मैले खासै चासो देखाईन,’ अर्का उद्योगीले भने ।

यो लगानी सम्मेलनमा नेपालका एकमात्र डलर अर्बपति विनोद चौधरी चुपचाप छन् । २०७५ सालको सम्मेलनमा उनले ६ वटा सम्झौता गरेका थिए ।

नेपालमा भएका निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गरेको अवस्थामा भने लगानी प्रवद्धन पनि कम हुने निजी क्षेत्रकै उद्योगी व्यवसायीको भनाइ छ ।

ठूला कर्पोरेट हाउसहरु चौधरी ग्रुप, विशाल ग्रुप, शंकर ग्रुप, गोल्छा ग्रुप, खेतान ग्रुप, लक्ष्मी ग्रुप, मुरारका ग्रुप, पञ्चकन्या ग्रुप, त्रिवेणी ग्रुप, प्रभु ग्रुप, सौरभ ग्रुप, केडिया अर्गनाइजेशन, दुगड ग्रुप, बैद्यज् अर्गनाइजेशन लगायत कसैले पनि लगानी सम्मेलनमा सक्रिय सहभागीता जनाउने अवस्थालाई स्वीकार गरेका छैनन् । सरकारको तयारी र व्यवसायीको उपस्थितिले लगानी सम्मेलन औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने उद्योगी व्यवसायीकै भनाइ छ ।