डच डिजिजले ग्रस्त नेपाली अर्थतन्त्र कसरी उकास्ने ?

अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लिएर सर्वत्र चासो छ । सरकार, निजी क्षेत्र, राजनीतिक दल, नियामक निकाय, अर्थविदहरु, मिडियाकर्मीहरु, उपभोक्ताबादीहरु मात्रै होइन आम सर्वसाधारण, विद्यार्थी, किसान, मजदुर समाजका हरेक तह र तप्कासम्म आर्थिक अवस्थाका बारेमा चासो र सरोकार व्यक्त गरेको सुन्न, पढ्न र हेर्न पाइएको छ ।

सम्भवतः मूलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति यो तहको चासो र सरोकार इतिहासमा कहिल्यै भएको थिएन । राजनीतिक मुद्दामा मात्रै चासो, सरोकार र बहस हुने गरेको हाम्रो समाजमा आर्थिक बिषयमा बहस र छलफल केन्द्रित हुनु आफैंमा सकारात्मक संकेतको द्योतक हो ।

यद्यपि अधिकांश यस्ता छलफलहरु नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्नेतर्फ उन्मुख छन् । सार्वजनिक बहसहरुमा जिम्मेवार पक्षहरुबीच नै अहिलेको संकट निम्त्याउने कारणका रुपमा एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने प्रचलन बढेर गएको छ ।

निजी क्षेत्रले राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी काम नगरेको, अत्याधिक राजनीतिकरण भएको भनेर राजनीति एवं नियामक निकायहरुलाई दोष लगाउने, नियामक निकायहरुले निजी क्षेत्रलाई घाँटीको साइज नहेरी हड्डी निल्न खोज्दा अहिले अड्किएको भनेर दोष लगाउने काम भइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रसँग जानकार राख्ने केहि विद्धानहरुले राज्य र निजी क्षेत्र मिलेर अर्थतन्त्रको दोहन गरेका कारण यो अवस्था आयो भनेर औंला उठाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक महिना प्रकाशन गर्ने अर्थतन्त्रका समष्टिगत परिसूचकहरुका आधारमा अर्थतन्त्रमा खासै समस्या छैन, यो निजी क्षेत्रको सधैंको रुझान हो भन्ने अर्थविदहरु पनि हुनुहुन्छ ।

राज्यको चौथो अंगकारुपमा रहेको जिम्मेवार मिडियाले यस्ता बहसहरुमा उठेका कुराहरु तथ्य जाँचबिना नै सूचनाको रुपमा जस्ताको तस्तै पस्किनाले राजनीतिक बेथिति र भ्रष्टाचारले आक्रान्त नेपाली समाज तथा आम–सर्वसाधारणमा अर्थतन्त्र डुब्न लाग्यो, अब यहाँ केहि हुँदैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदै गएको छ, जुन हामी सबैका लागि चिन्ताको विषय हो ।

यस आलेखमा मूख्यरुपमा नेपालको अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्था, यस्को खास चरित्रलाई डच डिजिज फ्रेमवर्कका आधारमा हेर्ने प्रयासका साथै, हाम्रो समाजमा जबरजस्त स्थापित ‘काम’लाई हेर्ने बुझ्ने र अंगाल्ने, विश्वास गर्ने संस्कार, मान्यता र संस्कृतिले कसरी व्यवसायिक वातावरणको इकोसिष्टममा बाधा पुर्याएको छ भन्ने बारेमा केहि चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

साथै, सुधारका लागि अब के गर्नु पर्दछ भन्ने सन्दर्भमा के कुरा चै गर्न हुँदैन भन्ने केहि अनलर्न नगरी नहुने विषय वस्तुको उठान गर्ने प्रयत्न गरेको छु ।

अर्थतन्त्र वर्तमान अवस्थाः डच डिजिजले ग्रस्त

कुरा सुरु गरौं अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई डच डिजिजको प्रभावबाट ग्रसित भएको सन्दर्भबाट । कुनैपनि अर्थतन्त्रमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको १२ प्रतिशतभन्दा बढी अंश कुनै एक क्षेत्रको आय रहेको छ भने त्यस्तो अर्थतन्त्र डुब्ने खतरा हुन्छ र त्यहाँ डच डिजिजको प्रभाव देखापरेको छ भन्ने विषयलाई व्याख्या गर्न अर्थशास्त्रमा यो प्रोमवर्क बढी प्रचलनमा रहेको छ ।

सन् १९६० को दशकमा नेदरलैण्ड्समा प्राकृतिक ग्यासको प्रचुरताका कारण आम्दानीमा ठुलो बढोत्तरी हुदाँ समेत अर्थतन्त्र डुबेको परिघटनालाई व्याख्या गर्न अर्थशास्त्रमा ‘डच डिजिज इम्प्याक्ट’ को प्रतिपादन भएको छ ।

डच डिजिजलाई स्रोत अभिसाप वा प्रचुरताको भ्रम जे भनिए पनि र खासगरि प्राकृतिक स्रोतबाट हुने अप्रत्यासित आम्दानीसँग यसलाई जोडिए तापनि समग्रमा यो परिघटना कुनै पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्रा आप्रवाह र आयमा हुने ठुलो वृद्धिका कारण उत्पन्न हुने नकारात्मक असर हो ।

‘डच डिजिज’को इतिहास नेदरल्याण्डमा १९६० को दशकमा प्राकृतिक ग्यासको प्रचुरताका कारण सम्पत्ति वृद्धि भएको थियो, तर कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको गिरावटबाट उत्पन्न संकटबाट भएको हो। यसको प्रयोग सबैभन्दा पहिले ‘द इकोनिमिष्ट’ नामक जर्नलले सन् १९७७ मा गरेको थियो । यो मोडलमार्फत नेपालको हालको रेमिट्यान्सदेखि रसियामा विद्यमान निर्यातमा तेल र ग्यासको अंश ७० प्रतिशत हुँदाहुँदै रसियन रुबलमा भएको अवमुल्यन लगायत आर्थिक परिघटनाको चित्रण गर्न सकिन्छ ।

‘स्पेन्डिङ इफेक्ट’ र ‘रिसोर्स मुभमेन्ट इफेक्ट’

डच डिजिजले खासगरी ‘स्पेन्डिङ इफेक्ट’ अर्थात खर्चमार्फत हुने असर र ‘रिसोर्स मुभमेन्ट इफेक्ट’ अर्थात स्रोतको बहावमा हुने असरका माध्यमबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।

सर्वप्रथम अर्थतन्त्रको फस्टाउँदो (बुमिङ) क्षेत्रबाट मुलुकमा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा वा आय आप्रवाह हुन्छ । यस्तो आम्दानीले आन्तरिक बजारमा उपभोगमा वृद्धि गर्दै वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ । जसले अर्थतन्त्रमा विद्यमान विनिमयदरको स्वरूपका आधारमा आन्तरिक मूल्यमा असर गर्छ ।

लचिलो विनिमयदर भएको मुलुकमा यसले अवास्तविक विनिमयदरलाई बढाएर स्वदेशी मुद्राको मूल्यवृद्धि गर्छ भने स्थिर विनिमयदर भएको अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रदाय र आन्तरिक मूल्यमा वृद्धि गर्छ । जसले आयातयोग्य वस्तु अर्थात ‘नन्ट्रेडेबल गुड्स’को दाँजोमा निकासीयोग्य वस्तु अर्थात ट्रेडेबल गुड्सलाई महँगो बनाइदिन्छ र त्यस्ता परम्परागत वस्तुको निर्यातलाई कम प्रतिस्पर्धी तुल्याउँछ । आयातीत वस्तुको मागमा वृद्धि हुन गई आयातीत वस्तु व्यापारले घरेलु बजारलाई प्रतिस्थापन गर्छ । जसलाई ‘स्पेन्डिङ इफेक्ट’ भनिन्छ ।

अर्कातर्फ, आकर्षक नाफाका कारण पुँजी, उत्पादन र श्रम सबै परम्परागत निर्यात क्षेत्र अर्थात वस्तु उत्पादन क्षेत्रबाट प्राकृतिक स्रोतजस्ता फस्टाउँदो निर्यात क्षेत्र र आन्तरिक व्यापार, सार्वजनिक सेवाजस्ता गैरव्यापारयोग्य क्षेत्रतर्फ सर्छन् । कृषि तथा औद्योगिक उत्पादक क्षेत्रबाट सेवाक्षेत्रतर्फ उन्मुख हुन्छन् । जसलाई ‘रिसोर्स मुभमेन्ट इफेक्ट’ भनिन्छ । जसले मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर गर्छ ।

व्यापारको दुष्चक्र र यसको परिणाम

पहिले डच डिजिज प्रभावको सैद्दान्तिक चस्माबाट हाम्रो अर्थतन्त्र हेरौँ । अहिले मुलुकको समग्र अर्थव्यवस्था अहिले ज्यादै जटिल परिस्थितीबाट गुज्रिरहेको छ । रोगले ग्रसित छ भन्दा अतिशयोक्ती नहोला । यसलाई पुष्टि गर्न केहि आर्थिक सूचकांक हेरौं ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुद देखिए पनि आन्तरिक क्षेत्र भने अझै शिथिल देखिन्छ । मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा सूधार गरिँदा पनि अर्थतन्त्र अपेक्षाकृत चलायमान हुन सकेको छैन । बैंंकमा तरलता छ, तर ब्याजदर एकल बिन्दुमा झर्दा समेत बर्जा विस्तार हुन सकेको छैन । बजारबाट उदारो उठ्न सकेको छैन । चालु आवको ६ महिना नाघिसक्दा समेत राजश्व वार्षिक बजेटरी लक्ष्यको ३५ प्रतिशतमात्र संकलन भएको छ ।

यस अवधीमा १६ प्रतिशत पूँजीगत खर्च मात्र हुन सकेको छ । अर्थतन्त्रमा रेमिटेयान्सको अंश अध्याधिक बढ्दै जानु, उत्पादक क्षेत्रको हिस्सा घट्दै जानु, सेवा क्षेत्रको प्रभाव बढ्दै जानु र अर्थतन्त्र सधैं आयातमुखि हुँदै जानु, वैदेशिक रोजगारीको बढ्दो लहर, रोजगारीमा सेवा क्षेत्रप्रतिको बढ्दो आकर्षण, वैदेशिक ऋण तथा सहायताको उत्पादकत्वमा कमीजस्ता परिदृष्यले नेपालको अर्थतन्त्र ‘डच डिजिज’बाट गुज्रिरहेको छ भन्न सकिन्छ ।

आयातमा अत्याधिक निर्भरताले पनि अर्थतन्त्रमा डच रोगको लक्षणहरु देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२२÷२३ मा आयातमा कमी आएको थियो र व्यापार घाटा पनि कम भएको थियो । तर यसले सरकारको राजश्व संकलनमा प्रतिकुल प्रभाव पारेको छ । आर्थिक विकासको यो अवस्थाले अर्थतन्त्रमा असन्तुलन सिर्जना गर्ने र अन्य क्षेत्रहरु र उद्योगहरुमा लगानी घटाउने, रोजगारी घटाउने र आर्थिक विविधिकरणको क्षमतालाई न्युनकिरण गर्ने काम गरेको छ ।

उल्लेखित सबै तथ्य हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र खासगरी विप्रेषणमा निर्भर छ । विदेशी मुद्रा र आयको अधिक आकर्षक स्रोतका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणलाई नेपाली अर्थतन्त्रको डच डिजिजको कारकको रूपमा विवेचना गर्न सकिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालमा विप्रेषण आर्जन गर्ने घरपरिवारले प्राप्त विप्रेषणको ७० प्रतिशतभन्दा बढी दैनिक उपभोगमा ९२.४ प्रतिशत दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा र ३.५ प्रतिशतमात्र लगानी र व्यावसायिक क्रियाकलापमा खर्च गर्छन् ।

यसरी, विप्रेषणसमेतका कारण खर्चयोग्य आम्दानी उच्च भई उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मागमा वृद्धि हुनु र प्रतिएकाई उत्पादन लागत बढी हुनुले स्वदेशी वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन नसक्दा निर्यात निरुत्साहन र आयातको प्रवद्र्धन हुन पुगेको छ । आयातीत वस्तुले स्वदेशी वस्तु बजारलाई विस्थापन गरेको छ । यी सबै परिदृश्यले मुलुकको अर्थतन्त्रमा स्पेन्डिङ इफेक्टमार्फत् डच डिजिजको असर रहेको पुष्टि गर्छन् ।

यी तथ्यले के संकेत गर्छन् भने आयातीत वस्तुको माग उच्च हुँदा व्यापारयोग्य उत्पादनमुलक क्षेत्रको तुलनामा गैरव्यापारयोग्य सेवाक्षेत्रमा बढी नाफा हुने हुँदा आन्तरिक उत्पादकहरू सेवाक्षेत्रतर्फ स्थानान्तरण हुँदै गएका छन् ।

उत्पादन तथा रोजगारी पनि त्यसैअनुसार परिवर्तित भएको छ । जसले उत्पादक क्षेत्रमा श्रम र पुँजी दुवैको अभाव गराएको छ । विप्रेषण आप्रवाहका कारण रिसोर्स मुभमेन्ट इफेक्टमार्फत मुलुक डच डिजिजग्रस्त हुँदा मुलुक व्यापारमुखी तथा आयातमुखी अर्थतन्त्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । उत्पादक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित हुँदा रोजगारी र आयको आकर्षक माध्यम वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण नै हुन गएको छ ।

यसरी मुलुक विप्रेषण प्रेरित डच डिजिजको दुष्चक्रमा फसेको छ । जसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । आकर्षक देखिएको वैदेशिक रोजगारी र सेवाक्षेत्रमा स्थानान्तरण भएका मानवस्रोत लामो अन्तरालपछि स्थितिमा बदलाव आउँदा फेरि उत्पादक क्षेत्रमै फर्कने सम्भावना क्षीण हुँदै जान्छ ।

अंग्रेजीमा एउटा कहावत छ- ‘अ ग्रेट फर्च्युन इन द ह्यान्ड्स अफ फुल इज अ ग्रेट मिस्फच्र्युन’ अर्थात मूर्खको हातमा रहेको ठूलो भाग्य ठूलो दुर्भाग्य हो । प्राकृतिक स्रोत वा मानवस्रोतको निर्यातबाट प्राप्त ठूलो धनराशीलाई डच डिजिजजस्ता दुर्भाग्यबाट बचाएर मुलुकको भाग्यमा परिणत गर्ने कामको प्रभावकारिता सरकारको वुद्धिमत्ता र उसले लिने नीतिमा भर पर्छ ।

कोलम्बिया, चिली, ब्राजिललगायत ल्याटिन अमेरिकी मुलुकले खनिज स्रोतबाट प्राप्त आम्दानीलाई कृषिक्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति प्रयोग गरेका छन् र राम्रो उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।
अब के गर्ने त ? पहिले जाने सिकेका कुरा अनलर्न गर्ने ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको र यस्तो संकट विशेष गरि कोभिडको असर र पछि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको लचिलो मौद्रिक नीतिका कारण भएको अझ प्रष्टसाथ भन्दा मौद्रिक नीति र वित्त नीतिबिच तालमेल नभएको र यी नीति तर्जुमा तथा नियमन गर्ने राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको टकरावका कारण मूलुक संकटमा आएको भनेर सामान्यीकरण गरिन्छ । यसमा अल्पकालिन आंशिक सत्यता भएता पनि पूर्णता अपुरो विश्लेषण हो ।

कोभिड पहिले पनि हाम्रा अर्थतन्त्रमा समस्या थियो । अहिलेको अवस्था कोभिड भएपनि नभएपनि, मौद्रीक नीति लचिलो नहुँदा पनि यो संकट आउथ्यो । यति हो केहि ढिलो हुन सक्थ्यो ।

कृषिः हाम्रो कृषिलाई हेर्नुस्, जोत्नलाई ट्याक्टर प्रयोग हुन्छ, ट्याक्टर चल्न डिजल चाहिन्छ, पार्टपुर्जा, टायर चक्का यी सबै हामी आयात गरेर ल्याउछौं । यहाँ कुनै पनि वस्तु उत्पादन हुँदैन, यति सम्मको सामान्य टायरमा हावहाल्ने र रिसोलिङ गर्ने बाहेक मर्मतसम्भहार गर्ने प्राविधिक जनशक्तिसमेत कतिपय अवस्थामा मित्र राष्ट्रमा भर पर्नु पर्छ ।

ल, जे होस् माटो जोतियो, अब हामीसँग बिऊ आफ्नो छैन, मल छैन, किटनासक औषधी छैन, सबै प्रकारका कृषि सामाग्री औजार पनि छैन । सबै आयात हुन् । खेतिपाती भित्र्याउने प्रविधि पनि आयात नै हो ।

कृषिको मूल्य श्रृङ्खलामा एकछिन घोत्लिएर स्वःअध्ययन गर्नुस् ९० प्रतिशतभन्दा बढि इनपुट सप्लाई आयातमा आधारित छ । हामी कृषिमा पूर्णपरनिर्भर भइसक्यौं । उत्पादन, गुणस्तर, उत्पादकत्व एवं वस्तुको बजारको विषय छँदैछ । २०औं बर्षदेखि आकर्षक नारा दिएर कृषिको विकासका कार्यक्रमहरुको बाढी आएपनि कृषि पुष्तान्तरण हुन नसकेको तथा युवालाई आकर्षक प्रतिफल दिने क्षेत्र हुन सकेको कारण यहि नै हो । तसर्थ, यो विषय आत्मसात गरेर हालभइरहेको कार्य पूर्णता छोडेर फरक ढंगले काम गर्नु पर्नेछ ।

उद्योगः नेपालको औद्योगिक उत्पादनको मूल्य श्रृङ्खला पनि लगभग सबै आयातमा आधारित हो । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु नै छैनन भने पनि हुन्छ । जुट, खाने तेल, चामल, मैदा, धागो, कपडा, फलाम तथा प्लाष्टिकजन्य उद्योगहरुको कच्चा पदार्थ लगायतका प्रायः सबै सामाग्रीहरु आयातमा आधारित छन् ।

त्यसैले, यसमा निकै ठुलो नीतिगत हस्तक्षेप अर्थात सहयोग हुँदा पनि खासै स्थानीय मूल्य श्रृङ्खला विस्तार गर्न सक्ने अवस्था छैन । भारतले गहुँ, धानजस्ता आधारभूत कृषि उपजहरुमा गत वर्ष प्रतिवन्ध लगाउँदा यस नेपालका सयौं उद्योगहरु धरापमा परि कोटामार्फत् आयात खुलाइदिन कुटनीतिक पहल नै गर्नु पर्यो ।
यस्तो ग्राउण्डमा यसका उद्योगहरुको दिगो भविष्य कल्पना गर्नुस् त कहालि लाग्छ । तर एउटा अनौठो विषय भारतबाट आयात सहिजिकरणका लागि धेरै पहल भएता पनि यसलाई अर्थ राजनीतिले श्रृजना गरेको अवसरकारुपमा लिई यस्ता आधारभूत उत्पादन नेपालमै कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषय कसैले उच्चारण सम्म गरेको सुनिएन ।

पर्यटनः पर्यटनको इकोसिष्टमका सबै कम्पोनेन्टका सेवाहरु प्रायसः आयातमा आधारित छन् । अनि सधंै भरि हाम्रो पहाड, हिमाल, नदि भनेर मात्रै पर्यटक आउदैनन् । हामीले स्टोरी क्रिएट गर्न सक्नु पर्छ, स्टोरी बिक्री गरि सोहि स्टोरीकोे डोरी समाएर पर्यटक आउछन् ।

खर्च गर्ने ठाँउ खोई ? बराह क्षेत्र गयो, ५० रुपैयाँ चढायो, ८० रुपैयाँको समोसा र चाउमिन खायो बस, हामीले खोजेको पर्यटन यत्ती नै हो र ? सरकारले बिराटनगरदेखि सोलुखुम्बुसम्म वा पोखरासम्म हवाईजहाज चलाउनु पर्यो भनेर पर्यटक व्यवसायीहरुले लबिङ गरेको पटक पटक सुनिन्छ ।

हवाईजहाज चढ्ने मान्छे छन् भने भोलिदेखि कुनै पनि निजी विमान कम्पनीले उडान सुरु गर्दछन् भन्ने अति सामान्य कुरालाई निजी क्षेत्रले नै राजनीतिक स्टन्ट गर्ने अवसर दिइरहेको छ ।

भारतीय पर्यटकलाई भारतीय रुपैयाँ बोकेर आउनमा पर्ने समस्या १०औं वर्षदेखि जहाँको त्यही छ, सबैलाई थाहा छ तर कोहि समाधान गर्न लागि पर्दैन किन ? किनकी, यसले सबैलाई व्यवस्थापन गरिरहेको छ । समस्या समाधानचाहिँ गर्दै नगर्ने अनि पर्यटन प्रवर्धन भनेर मन्त्रालय खोलेर मात्रै के गर्नु र ?

विद्युतः भारतको विद्युत उत्पादन झण्डै ४ लाख मेगावाट छ । नेपालको ८३ हजार मेगावाट सम्भावना र ४१ हजार मेगावाट आर्थिकरुपले सम्भाब्य विद्युत उत्पादनलाई आधार मान्ने हो भने सबै बिजुली भारतले लाने भयो भने पनि उस्लाई हात्तीको मुखमा जिरा हो ।

सोलार उर्जामा पछिल्ला समय भारत सरकारको आक्रामक नीति लिएको कारण पनि यहि हो कि उस्को विद्युत माग आगामी दिनमा अझ बढ्ने र माग धान्न अरु विकल्प पनि छैन भनेर हो । भारतको चासो हाम्रो विद्युत होइन, हाम्रो पानी हो । रेगुलेटेड पानी । पहाडमा ठुला ड्याम बनाएर पानीलाई नियन्त्रण गरेर लैजाने, बस यत्ती हो भारतको मुख्य चासो । यहि भएर भारतले धेरै विद्युतका परियोजनाहरु निर्माण गर्ने भनेर सम्झौता गर्छ तर बनाउँदैन । उसलाई विजुली लानु नै छैन अनि किन बनाउनु ? अब यता हामी भारतलाई बिजुली बेचेर धनी हुने सपना देखेको धेरै भयो ।

वनः नेपालका वनमा धेरै वर्षदेखि ठुलो संख्यामा रुखहरू लडेर बसेका छन् । ती रुख निकालेर तिनको चिरान–प्रशोधन गर्ने हो भने ठुलो परिमाणमा राम्रा र बलिया काठहरू निकाल्न सकिन्छ । यस्ता काठलाई लडापडा काठ भन्ने गरिन्छ । तर आवश्यक कानुन, कार्यविधि र सरकारी निर्णयका अभावमा वन कार्यालयले लडापडा काठको उचित व्यवस्थापन गर्न पाएको र गर्न सकेको छैन ।

यसरी नेपालले वातावरण जोगाउने नाममा रुख र काठको व्यवस्थापन र सदुपयोग होइन बरबाद गरिरहेको छ । वनजंगलबाट एउटा लडापडा रुख निकालेर त्यसका ठाउँमा १० वटा नयाँ बिरुवा रोपेर हुर्काउन सकिन्छ । यसतर्फ कुनै पनि सरकारको ध्यान गएको छैन । नेपालमा भएको काठ कुहाएर हामी भियतनाम र मलेसियाबाट काठहरू आयात गरिरहेका छौं । हामीसित भएको विदेशी मुद्रा बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले यसमा सरकार गम्भीर हुनु आवश्यक छ ।

नाफाः निर्धक्कसाथ आज कसैले पनि मैले सरकारको सबै नियम कानुनको पालना गरेर कर तिरेर पैसा कमाए भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनकी पैसा कमाउनु नाफा कमाउनु त यहाँ अपराध हो, कालो बजारी हो । नाफालाई हेर्ने नजर ज्यादै नकारात्मक भयो । नाफा भनेको बजारको प्राण हो । नाफा भएन उद्योग व्यवसाय छैन । यहाँ पैसा सापटी दिए वापत ब्याज लिने कुराको १५औं शताब्दी तिरको युरोपको एउटा प्रसंग नेपालमा गरिबिको बहस नामक पुस्तकमा हामी किन गरिब शिर्षकमा प्राज्ञ दिपक ज्ञवालीको भनाइ उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

पैसा सापटी दिए बापत ब्याज लिने कुरा तत्कालिन समाजले मन पराउँदैन थियो । चर्चले त्यसलाई पाप कर्म भनेर घोषणा गरिसकेको थियो । चर्को ब्याज लिनेहरुले सदाका लागि नर्क भोग्नु पर्छ भन्ने चर्चको भनाइ थियो । तर पैसा आफैं बढेर फल्न सक्ने पूँजी हुन ब्याज प्रथा अत्यन्तै आवश्यक थियो । मध्ययुगिन ब्याज प्रथाबारे ज्याक ला गोफले गरेको अध्ययनले ब्याज प्रथालाई वैज्ञानिक बनाउन चर्चलाई पनि निकै ठुलो वौद्धिक कसरत गर्नु परेको थियो ।

ब्याजप्रतिको चर्चको भनाइ तेह्रौं शताब्दीतिरै संशोधन भइसकेको थियो । सधैंका लागि नर्क जानु पर्ने नभई, केहि समयका लागि ‘पर्गेटोरी’मा मात्र बसे पुग्छ भन्ने धारणा चर्चले अघि बढाएको थियो ।

कामः हाम्रो संस्कृति, मुल्य मान्यताले कामलाई हेयको भावले हेर्छ । ‘राम्ररी पढ नत्र हलो जोत्लास्’, भन्ने बा आमाको ‘गाली’ सुनेर पढेको पुस्ता हो लेखक पनि । तषर्थ हलो जोत्नु वा कृषि कर्म गर्नु वा अन्य कुनै काम गर्नु भनेको सम्मानित पेशा होइन रहेछ भन्ने छाप हामीमा छ । यस्ले काम नगरी खाने भूईंफुट्टा वर्ग पछिल्लो समय ह्वात्तै बढेर गएको छ । समाजमा पैसा कमाउने, हाइफाई देखाउने वर्ग पनि यहि हो ।

हामी नेपालीको डाढे स्वभाव तथा चरित्र हो । अरु कसैले केहि गरेको देख्यो तेही नभई हुँदैन । त्यसैले यस्ता मानिसहरु बढिरहेका छन् । समाजले यस्ता मान्छेलाई प्रश्न पनि गर्न सक्दैन । काम नहुनेको घर गाडी, सान शौकात हुँदा प्रश्न नगर्ने समाज कुनै उद्योग व्यवसायी नाफा कमाएको चाहिँ ठगेरमात्रै सम्भव भएको हो भन्ने लघुताभाष पालेर बसेको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा, आर्थिक विकाससम्बन्धी अहिलेको अभ्यासमा आमूल परिवर्तन नभए र अर्थतन्त्रको संरचानात्मक परिवर्तन नगरिए मुलुक न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषण आप्रवाहमा निर्भरताको अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने हुन्छ । जुन दीर्घकालीनरूपमा अर्थतन्त्रका निम्ति अस्थिर विकल्प हो ।

त्यसकारण, डच डिजिजको असर निराकरणका निम्ति समग्रतामा विप्रेषणलगायत सेवाक्षेत्रको आम्दानीको उत्पादनमुखी उपयोग, नवप्रवर्तन, शिक्षा, पूर्वाधारजस्ता विभिन्न सहयोगी क्षेत्रमा लगानी, उत्पादन प्रणालीको आधुनिकीकरण, उत्पादनको विविधीकरण र विशिष्टीकरण, आयात प्रतिस्थापक तथा निर्यात प्रवद्र्धक उत्पादनमा जोड दिनु जरुरी छ । ट्यारिफ र सहुलियतजस्ता व्यापार संरक्षण नीति, विलासी उपभोगमा कटौती र बचत प्रोत्साहन नीतिलगायत प्रभावकारी वित्त तथा मौद्रिक नीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र उपयोग गरिएका आर्थिक नीतिको आवधिक समीक्षा जरुरी छ । सबैभन्दा बढी जरुरी हाम्रो सोच, नाफा कमाएर इन्जोई गरेको हेर्न, सुन्न र पचाउन सक्ने समाजिक संस्कृति निर्माण गर्नु छ ।

(लेखक चुणामणि भट्टराई उद्योग संगठन मोरङकका महानिर्देशक हुन् । माथि उल्लेखित विचार लेखकका निजी हुन् । यो आलेख तयार गर्दा एआईले उपलब्ध गराएका सूचना तथा सामाग्रीहरु समेत प्रयोग भएका छन् ।)

लेखकलाई सिधा प्रतिक्रियाका लागि: [email protected]