राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदाः अब सडक दुर्घटना भएको एक घण्टामै उद्दार गरिने

काठमाडौं । सरोकारवाला निकायको लामो समयको प्रयासपछि सरकारले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ।

यस्तो ऐन नहुँदा सवारी दुघर्टनाको क्रममा गम्भीररुपमा घाइतेको समयमै वैज्ञानिकरुपमा उद्दार र उपचार नहुँदा अनाहकमा त्यस्ता व्यक्ति मृत्युवरण गर्न बाध्य थिए ।

सरोकारवाला निकाय र अभियानकर्मीहरुले लामो समयदेखि यो ऐन ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थिए । यो ऐन नभएकाले सडक सबारी दुर्घटना र सुरक्षाका बारेमा सरकारले ठोस नीति तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको थिएन ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता उमेशविन्दु श्रेष्ठका अनुसार तयार भएको उक्त मस्यौदामार्फत सरकारले अब नेपालको कुनै पनि स्थानमा सडक सबारी दुर्घटना हुँदा अधिकतम १ घण्टाभित्रमा घाइतेको उद्दार गरि नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दुर्घटनास्थलबाट तत्कालै उद्दार गरी प्राथमिक उपचार गर्दै नजिकको उपचार केन्द्रसम्म घाइतेलाई लैजान सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, सडक विभाग र यातायात व्यवस्था विभागको एउटा टोली २४ घण्टा नै तयारी अवस्था (स्टाण्डवाई) मा रहने व्यवस्था यो मस्यौंदाले गरेको छ ।

यो टोलीले टोलीले सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीसहित अन्य सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी आपतकालिन अवस्थामा आ आफ्नो क्षेत्रबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कामहरु गर्नेछन् ।

ऐनकै अभावमै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी निर्माण गर्नुपर्ने अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्समेत गठन भएको थिएन ।

‘यसले गर्दा नेपालमा पछिल्लो समयमा दुर्घटनाको घटना अत्याधिक बढेपनि त्यस्ता दुर्घटनालाई सुक्षमरुपमा केलाउने र दोषिमाथि कारवाही गर्नेलगायतका अति आवश्यक कामहरुसमेत प्रभावित हुँदै आएको थियो,’ श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

ऐनको रुपमा यो मस्यौदा कार्यान्वयनमा आएपछि तत्कालै राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्समेत गठन गरिने श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

मस्यौदाले मन्त्रीको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ । उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयको सचिवको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् छ ।

‘तर त्यो परिषदलाई हाँक्ने गरी कानून नभएकाले उक्त परिषद्ले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

तयार भएको मस्यौंदाले संघमा गठन गरिने राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्मा नेपाल प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी, स्वास्थ्य सेवा विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, सडक विभागका एक-एक जना सदस्य हुनेगरी प्रतिनिधि राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो परिषद्लाई सडक सबारी दुर्घटना हुँदा तत्कालै घाइतेको उद्दार गर्न आवश्यक पर्ने नीति बनाउने, सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सघाउने, अनुगमनका साथै समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको यातायात सुझाव कार्यदलले पनि उच्च आय भएको मुलुकको तुलनामा कम आय भएका मुलुकमा दुर्घटनास्थलबाट अस्पतालसम्म पुर्याउँदासम्म दोब्बर संख्यामा सर्वसाधारणको मृत्यु हुने गरेको प्रतिवेदनले दिएको छ ।

यो प्रतिवेदन अनुसार दुर्घटना हुँदा पहिलो सुनौलो घण्टामा (तुरुन्तै) २० प्रतिशत घाइते घटनास्थलमा ज्यान गुमाउन पुग्छन् । २० प्रतिशत कमसल उपचारको कारणले र ६० प्रतिशत स्थानान्तरणको बेला ज्यान गुमाउन पुग्ने कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यातायात क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे अध्ययन गर्न भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले २०७९ माघ ११ गते पौडेलको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय यातायात सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरेको थियो । सडक दुर्घटनाले आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिकरुपमा ठूलो क्षति गर्दै आएको ‘यातायात सुधार सुझाव कार्यदल’ को प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

‘त्यसकारण आकस्मिक उपचार सेवा दुर्घटना भइसकेपछि गरिने मुख्य गतिविधि हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसमा अत्यावश्यक प्रभावकारी सेवा उपलब्ध गराउनका लागि घाइतेको तत्कालै उद्दार गरी संवेदनशिल रुपमा उपचार गर्नुपर्छ । आकस्मिक सेवालाई सक्रिय बनाउनेदेखि लिएर दुर्घटना स्थलमा गरिएको सेवा, स्थानान्तरण र अस्पतालको बेडमा राखेर पुर्याउने आकस्मिक सेवासम्मको निरन्तरता आवश्यक हुन्छ ।’

दुर्घटनापछि घाइतेलाई जोगाउन विशेष गरी आकस्मिक सेवालाई सक्रिय पार्न देशैभरको लागि उपयुक्त, सजिलो र पैसा नलाग्ने एउटै टेलिफोन नम्बर आवश्यक भएको उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘त्यसैगरी अस्पताल पुर्याउनुअघि घटनास्थलमा प्रभावकारी सेवा पुर्याउनको लागि एम्बुलेन्स, दक्ष कर्मचारी र दुर्घटनाको उपचारमा दक्षता भएको जनशक्ति सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्याउने व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन्छ ।’

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन २०८१ को मस्यौदा तयार पारेको हो । श्रेष्ठका अनुसार तयार पारिएको उक्त मस्यौदामाथि सहमति प्रदान गर्नका लागि पहिलो चरणमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको छ ।

‘सुझावसहित अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त भएपछि सुधार गरी फेरी कानून मन्त्रालय पठाउँछौं,’ श्रेष्ठले क्लिकमान्डुसँग भने,‘कानून मन्त्रालयबाट राय सुझावसहित आएपछि थप परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषदमा पठाउने तयारी छ ।’

मन्त्रालयका अनुसार मस्यौदामा ब्ल्याक स्पट पहिचान, सडक सुरक्षामा इन्जिनियरिङ सुधार, गाडी जाँच, ट्राफिक नियम पालना, सडक सुरक्षासम्बन्धी शिक्षा, सवारी चालकलाई तालिम, दुर्घटनापछि तत्कालै उद्दारलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ ।

मन्त्रालयले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक सुरक्षा ऐनको छुट्टाछुट्टै मस्यौदा बनाएको छ । यसअघि कानून र अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय सडक सुरक्षा ऐन र सार्वजनिक सडक सुरक्षा ऐनलाई गाभेर एउटै मस्यौदा बनाउन सुझाव दिएको थियो । संसदीय समितिले भने छुट्टाछुट्टै मस्यौदा बनाउन दिएको निर्देशन दिएकाले छुट्टाछुट्टै मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी करिब २ खर्ब रुपैयाँको क्षति हुने गरेको छ ।

सडक दुर्घटनाले आर्थिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिकरुपमा ठूलो क्षति पुर्याउँदै आएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार निम्न र मध्यम आय भएका मुलुकले सडक दुर्घटनाको कारण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ५ प्रतिशतको हाराहारीमा क्षति व्यहोर्नु परेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ लाई आधार वर्ष मान्दा उक्त वर्षमा सडक दुर्घटनाको कारण १ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति नेपालले व्यहोर्नु परेको थियो ।

सुरक्षित उपायबिना तयार भएको कच्ची तथा पक्की सडकहरुमा जथाभावी अस्थायी बाटो इजाजत प्रदान गरिँदा दुर्घटनाको जोखिम अत्यधिक बढेको ठहर गर्दै कार्यदलले निष्कर्षसहित आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

प्रतिवेदनले यातायात दुर्घटनाको रुपमा ‘सडक’ लाई प्रमुख जोखिम क्षेत्रको रुपमा उल्लेख गरेको छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष करीव ३ हजार सर्वसाधारणको सवारी दुर्घटनामा परी ज्यान जाने गरेको प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ ।

‘प्रत्येक दिन नेपालमा औषत ८ जनाको मुत्यु दुर्घटनावाट भएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘जुन प्रत्येक दिन एक हेलिकोप्टर दुर्घटना बराबर हुन्छ ।’

सडक दुर्घटनामा सबैभन्दा बढी कम उमेर समूह १५ देखि २९ वर्षसम्मका सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको दुखद तथ्य पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुर्घटनामा संलग्न सवारी साधनमा मोटर साइकलको हिस्सा सबैभन्दा धेरै ५०.७२ प्रतिशत छ ।

‘यसले पनि नेपालमा दुर्घटनावाट मृत्यु हुनेमा युवा समुह वढी रहेको पुष्टि गर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालमा बर्षेनि सडक दुर्घटनामा परि घाइते हुनेको संख्या ११ हजारभन्दा माथि छ । यो संख्या प्रत्येक वर्ष वृद्धि भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार कूल सडक सवारी दुर्घटनामध्ये ८८.३५ प्रतिशत सबारी चालकको कारणले दुर्घटना हुने गरेको छ ।

यस्तै २.५९ प्रतिशत सवारी साधनको कारणले दुर्घटना निम्तिन्छ । यात्रुको कारणले ४.२० प्रतिशत, सडक अवस्थाका कारण ४.१२ प्रतिशत र मौसमको कारणले ०.७४ प्रतिशत दुर्घटनाका घटना निम्तिने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

सडकको अवस्था र सडक निर्माणमा प्रयोग भएको प्रविधिले दुर्घटना बढाउने वा घटाउने हुन्छ । सडकको भौतिक अवस्था, चढाई र ओरालो वा भिरालो अवस्था, मोडहरूको अवस्था, मोडमा लामो दूरीसम्म प्रस्टरुपमा सडक नदेखिनुजस्ता कारणले पनि दुर्घटना निम्तने गरेको छ ।

सवारी दुर्घटना कम गर्न अवलम्बन गरिएका उपाय, ट्राफिक संकेतको प्रयोगकमा कारण दुर्घटनालाई न्युनीकरण गर्न सकिन्छ । नियमित मर्मत सम्भार नभएका, साँघुरा, लामा लामा मोड, तिखा उकालो र ओरालो भएका, भर्खर भर्खर ट्«याक खोलेर स्थीर नभएका सडक र दुर्घटना हुने सम्भावित ठाउँहरूमा सुरक्षाका उपाय अवलम्बन नगरिएका कारण सवारी दुर्घटना अत्याधिक हुने गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।

यस्तै उपयुक्त स्थानमा उपयुक्त किसिमबाट सवारी संकेतहरूको प्रयोग सवारी दुर्घटनासँग सम्बन्धित हुन्छ । सडक निर्माणको लागि प्रयुक्त प्रविधिले स्थानीय भावना, जनसंख्याको बसोबास र रहनसहनसँग तादाम्यता राखेन भने पनि सडक असुरक्षा बढ्न जाने कार्यदलले उल्लेख गरेको छ ।

अझै स्वीकृत भएन एक्सन प्लान

मन्त्रालयले सन् २०२१ मा तयार पारेको एक्सन प्लान २०२३-२०३० को खाका हालसम्म स्वीकृत भएको छैन । यो एक्सन प्लानको खाका हाल मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा बिचराधिन अवस्थामा रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।