अनलाइन फूड डेलिभरी अब कानुनी दायरामा: अनुमति नलिइ व्यवसाय गरे ५ लाख जरिवाना, ५ वर्षसम्म कैद

काठमाडौं । पछिल्लो समयमा इन्टरनेटको माध्यमबाट घर तथा कार्यालयमा तत्कालै डेलिभरी हुँदै आएको ‘अनलाइन फूड’ डेलिभरीलाई सरकारले नियमनको दायरामा ल्याएको छ ।

कोभिडकालदेखि बजारमा बग्रेल्ती अनलाइन फूड डेलिभरी व्यापार आफूखुशी रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । खाद्य पदार्थको डेलिभरी गर्ने कम्पनी वा संस्थाले हालसम्म खाद्य पदार्थकै बिशिष्टकृत अनुमति बेगर व्यवसाय गर्दै आएका थिए ।

तर अब यसरी फोन, विद्युतीय नेट तथा समाजिक सञ्जाल (डिजिटल प्लेटफर्म) मार्फत अर्डर गरेको केही समयमै आफूखुशी खाद्य पदार्थ डेलिभरी गर्न नपाइने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

सरकारले ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८०’ मार्फत सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र खाद्य पदार्थको गुणस्तरलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

संघीय संसद्ले गत् बुधबार खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर गर्न बनेको विधेयक स्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत भएको यो विधेयक अब ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन २०८०’ को रुपमा कार्यान्वयनमा आउने छ ।

ऐनको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै सरकारले पहिलो पटक आहारपूरक खाद्य पदार्थ (डायटरी सप्लिमेन्ट्री), मदिराजन्य पेय पदार्थ, चुइगम र बबलगमलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

अहिले नेपालमा खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थ र कारखानाको नियमन ५७ वर्ष पुरानो खाद्य ऐन २०२३ ले गर्दै आएको छ ।

यो ऐन धेरै पुरानो भएर नियमनकारी निकायलाई वर्तमान परिस्थितिमा उत्पादनदेखि कारखानास्थलसम्म अनुगमन गर्न निक्कै कठिनाई भइरहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा महाशाखाका सहसचिव सञ्जिवकुमार कर्णले जानकारी दिए ।

‘आहारपुरक पदार्थसहित मदिरा र अनलाइन फूड डेलिभरी क्षेत्र आफूखुशी रुपमा सञ्चालन भइरहेको थियो, यस्ता क्षेत्रलाई पनि अब यो ऐनले नियमन गर्नेछ,’ उनले भने ।

यस्तै यो ऐनले पहिलो पटक नीतिगत रुपमै पैठारी हुने तरकारी र फलफूलको प्याकेजिङ्गमा पनि लेवल(विवरण) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो ऐनले मानिसले उपभोग गर्ने अप्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा प्रशोधित खाद्य र पेय पदार्थलाई आफ्नो दायरामा समावेश गरेको छ।

खाद्य वा पेय पदार्थ तयार गर्दा प्रयोग गरिने पोषक तत्व, खाद्य योगशील(फुड एडिटिभ), मरमसला, प्याकेजिङ्ग गरिएको प्रशोधित पिउने पानीलाई पनि समावेश गरिएको छ ।

लेबल भनेको खाद्य पदार्थको नाम, उत्पादकको नाम र ठेगाना, खाद्य पदार्थको समिश्रण, वस्तुको तौल वा आयतन, बिक्री मूल्य, ब्याच नम्बर र उत्पादन मिति, निश्चित अवधिभित्र उपभोग गरिसक्नपर्ने वस्तु भए त्यस्तो अवधि, उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई हानि पुर्याउने खालको खाद्य पदार्थको लेवलमा चेतनामूलक सन्देश, चिन्ह वा चिन्हको प्रयोगलगायत हो ।

यस्तो लेवलको विवरण नेपाली वा अंग्रेजी भाषाका साथै अतिरिक्त अन्य कुनै भाषामा लेख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । लेवल नभएको खाद्य पदार्थ नेपालमा पैठारी र बिक्री बितरण गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि २०२३ सालमा जारी भएको खाद्य ऐनले मानिसले खाने, पिउने, अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य र पेय पदार्थ, खाने पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसला, खाद्य योगशील (फूड एडिटिभ) रंग, सुगन्धलाई मात्रै समावेश गरिएको थियो ।

संघीय संसद्बाट स्वीकृत भएको यो ऐनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई पनि खाद्य तथा पेयजन्य पदार्थसम्बन्धी नियमन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

२०७७ सालमा तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री घनश्याम भुषालले यो ऐनको विधेयक तयार पारि संघीय संसदमा प्रस्ताव गरेका थिए । विभिन्न संसदीय समिति, राष्ट्रिय सभा तथा संघीय संसदमा दफावार छलफल पश्चात् संघीय संसदबाट हालै यो विधेयक ऐनको रुपमा स्वीकृत भएको छ ।

संघीय संसदबाट स्वीकृत भएको यो ऐनलाई राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । राष्ट्रिय सभाबाट उत्पति भएकाले राष्ट्रिय सभाले अनुमोदन पश्चात् प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाउनेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ९१ दिनबाट यो ऐन कानुनी रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यो ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि २०२३ सालमा बनेको खाद्य ऐन स्वत खारेज हुनेछ ।

व्यवसायिक वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, तयारी, प्याकेजिङ्ग, भण्डारण, बिक्री, बितरण, निकासी वा पैठारी, खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, तयारी वा प्याकेजिङ्ग गरी कुनै स्थान वा भवनमा रहेर वा सडकमा घुमिफिरी बिक्री बितरण गर्ने कार्यलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइएको छ ।

खाद्य पदार्थ तयारी तथा उपभोग(इन्टेन्डेड युज) गर्दा मानव स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले सुरक्षित हुनुपर्ने परिभाषाअन्तर्गत राखिएको छ।

खाद्य व्यवसायमा खाद्य स्वच्छता कायम गर्नका लागि आवश्यक मानिने असल उत्पादन अभ्यास(गुड म्यानुफ्याक्चरिङ्ग प्राक्टिसं, असल सरसफाई अभ्यास(गुड हाइजेनिक प्राक्टिस), हानि विश्लेषण तथा संवेदनशील विन्दु नियन्त्रण(हजार्ड एनालाइसिस एण्ड क्रिटिकल कन्ट्रोल प्वाइन्ट) जस्ता बिषयलाई पनि यो ऐनले समावेश गरेको छ ।

यस्तै समय सुहाउँदो दायरा फराकिलो बनाउदै ऐनले होटेल, मोटेल, लज, रेष्टुरेन्ट, रिर्सोट, वार, क्याटरिङ्ग, क्यान्टिन, भोजनालय, मिठाई पसल, चमेना गृहलगायतलाई पनि समावेश गरेको छ ।

खाद्य व्यवसाय दर्ताको लागि अनुमति पत्र

सरकारले यो ऐनमार्फत खाद्य पदार्थको उत्पादन र प्रशोधन गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट अनिवार्य रुपमा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

खाद्य पदार्थको थोक वा खुद्रा व्यापार गर्ने, घुमिफिरी खाद्य पदार्थ बिक्री(स्ट्रिट भेन्डिङ्ग) गर्ने, होटेल, मोटेल, रेष्टुरेन्ट, फुड कोर्ट, फुड पार्क, चमेना गृह, क्याटरिङ्ग, भोजनालय, होमस्टेलगायतका खाद्य पदार्थको व्यवसाय वा सेवा प्रदान गर्न अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

खाद्य र पेयजन्य पदार्थको निकासी वा पैठारीसम्बन्धी व्यवसायको लागि पनि विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

खाद्य पदार्थमा निषेधित कार्य

सरकारले यो ऐनमार्फत दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी र बिक्री बितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

सडेगलेको, फोहोर मैला मिसिएको, विषाक्त अवस्थामा राखिएको वा तयार पारिएको कार्यलाई निषेध गरेको छ । मानव स्वास्थ्यको लागि अनुपयुक्त हुने केही भाग वा सम्पूर्ण भाग कुनै रोगी वा रोगकारक पशुपन्छी वा हानिकारक वनस्पतिबाट बनेको पदार्थलाई पनि निषेध गरेको छ ।

मानव स्वास्थ्यलाई असुर पुग्ने गरी रोगकारक सुक्षम जिवाणु वा हानिकारक तत्व वा रसायनको मात्रा तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएको पदार्थलाई पनि निषेध गरेको छ ।

यस्तै खाद्य श्रृखलाको कुनै चरणमा अन्तर्विकसित वा बहिर्मिश्रित रसायन, जीवनाशक बिषादीको अवशेष, पशुजन्य औषधीको अवशेष, जिवाणुजन्य बिष(टक्सिन) को लागि तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी भएको पदार्थलाई पनि निषेध गर्दै दूषित खाद्य पदार्थमा राखिएको छ ।

प्राकृतिक वा कृत्रिम विषजन्य पदार्थ(टक्सिन), हर्मोन वा मनोद्दिपक (साइकोट्रपिक रसायन प्रयोग भएको पदार्थ, तत्कालिन वा दीर्घकालीन असर पुर्याउन सक्ने तोकिएको अधिकतम सीमाभन्दा बढी विकिरणयुक्त पदार्थ र खाद्य पदार्थमा प्रयोग गर्न बन्देज लगाइएका वस्तु वा पदार्थ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रयोग भएका पदार्थलाई पनि यो ऐनले निषेध गरेको छ ।

न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थ बिक्री बितरण गर्न रोक

सरकारले ऐनमार्फत न्यूनस्तरको खाद्य पदार्थको बिक्री बितरणमा रोक लगाएको छ । कुनै खाद्य पदार्थको स्वाभाविक गुणभन्दा कमशल हुने गरी प्रमुख अंगको परिमाण घटाइएको वा अर्को कुनै पदार्थ मिश्रण गरिएको खाद्य पदार्थलाई ऐनले न्यूनगुणस्तरको वर्गीकरणमा राख्दै त्यस्तो पदार्थको बिक्री बितरणमा रोक लगाएको छ ।

तर दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तु मिश्रित खाद्य पदार्थमा त्यस्तो मिश्रित खाद्य पदार्थहरुको नाम र परिमाण स्पष्ट उल्लेख गरि स्वास्थ्यलाई हानि गर्दैन भने त्यस्तो खाद्य पदार्थलाई न्यूनगुणस्तरको खाद्य पदार्थ नमानिने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै तोकिएको न्यूनतम आवश्यक गुणस्तरभन्दा घटेको वा अधिकतम गुणस्तर तोकिएकोभन्दा बढेको पाइएको खाद्य पदार्थलाई पनि न्यूनगुणस्तरभित्र राखिएको छ ।

झुक्याएर(ठगेर) बिक्री बितरण गर्न नपाइने

ऐनले खाद्य पदार्थको गुणस्तरको सबालमा ढाँटेर र झुक्याएर उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवाी वा बिक्री बितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै एक पदार्थलाई अर्को खाद्य पदार्थ हो भनेर, खाद्य पदार्थमा प्रयोग गरेको समिश्रण वा दावीमा झुटो जानकारी दिएर वा भ्रामक दाबी गरी, न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थलाई उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थ हो भनी ढाँटेर वा झुक्याएर बिक्री बितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उच्च गुणस्तरको खाद्य पदार्थमा अखाद्य पदार्थ वा न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थ मिसावट गरी उच्च गुणस्तरको खाद पदार्थ हो भनी ढाँटेर वा झुक्याएर बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी प्याकेजिङ्ग गरिएको खाद्य पदार्थको लेबलमा प्रयोग गरिने कुनै लिखत, भनाई, चिन्ह, डिजाइनलगायतका विवरण झुटो वा भ्रामक रुपमा प्रस्तुत गरेर पनि बिक्री बितरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

खाद्य पदार्थ फिर्ता गरिने

ऐनले त्रुटीपूर्ण उत्पादनलाई बजारबाट फिर्ता लैजानुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

खाद्य व्यवसायीले आफूले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको वा पैठारी गरिएको कुनै ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थ बिक्री बितरणको लागि बजारमा पठाएपछि त्यस्तो खाद्य पदार्थको उत्पादन वा प्रशोधनको क्रममा भएको त्रुटी, कमी कमजोरी वा अन्य कुनै कारणबाट मानव स्वास्थ्यको लागि उपभोग गर्न असुरक्षित भएको अवस्थामा उक्त खाद्य पदार्थको बारेमा सूचना प्रकाशित गरी बजारबाट फिर्ता लैजानुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

सरकारले यो ऐनमार्फत कसुर गर्ने व्यवसायी, उत्पादक, पैठारीकर्तालाई अधिकतम ५ वर्षसम्मको कैद, ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनले सजाय तथा जरिवानाअन्तर्गत अनुमति नलिएर खाद्य व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, पैठारी गर्नुअघि अनुमति नलिने, प्रवेश अनुमति वेगर खाद्य वा पेयजन्य पदार्थको पैठारी गरेमा, बिक्री बितरणमा रोक लगाएको वा रोक लगाएको खाद्य पदार्थ फुकुवा नहुँदै बिक्री बितरण गरेमा र बजारबाट फिर्ता गर्न आदेश हुँदा पनि त्यस्ता खाद्य पदार्थ बिक्री बितरण गरेमा १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै दूषित खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय गर्ने, ढुवानी गर्ने वा बिक्री बितरण गरेको कसुरमा १ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै न्यून गुणस्तरको खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री बितरणको कसुरमा ३ वर्ष कैद वा ३० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै ढाँटेर, झुक्याएर खाद्य पदार्थको उत्पादन, प्रशोधन, निकासी, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी वा बिक्री बितरण र खाद्य पदार्थमा योगशील वा प्रशोधन सहयोगी पदार्थ प्रयोग गरेको कसुरमा ३ वर्ष कैद वा ३० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै लेवलबिना खाद्य उत्पादन, पैठारी र बिक्री बितरण गरेको कसुरमा ६ महिनाको कैद वा ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै ऐन विपरित काम गरेको अवस्थामा ५० हजार रुपैयाँसम्मको जरिवाना तोकिएको छ ।

पुनः कसुर गर्नेको हकमा भने दोब्बर जरिवाना र कैदको व्यवस्था गरिनुका साथै नियमन गर्ने क्रममा अवरोध सिर्जना गरे कार्यस्थलमै २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिएको छ ।

यस्तै ऐनको बर्खिलाप हुने गरी फर्म, कम्पनी वा संठगित संस्थाले कुनै काम गरेको पाइएमा त्यस्तो काम गरेको वा गराइएको व्यक्ति कसुरदार हुने व्यवस्था गर्दै ऐनले त्यस्तो व्यक्ति किटान हुन नसकेको अवस्थामा फर्मको हकमा त्यस्ता काम गर्ने सम्बन्धित धनी वा हिस्सेदार र कम्पनी वा संगठित संस्था भए त्यस्तो काम गर्ने वा गराउने सञ्चालक, प्रवन्ध सञ्चालक, महाप्रवन्धक र त्यस्तो व्यक्ति पनि किटान नभएको अवस्थामा संस्थाको कार्यकारी प्रमुखले आपराधिक दायित्व व्यहोर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।