‘३० बर्षे रहिरहने हो भने राष्ट्र बैंकले झुत्रा नोट पनि साट्न सक्दैन’

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा अबधिलाई लिएर बिबाद भइरहेको समयमा पूर्वगभर्नरहरुले सेवा अबधि एउटै बनाउनु पर्ने धारणा ब्यक्त गरेका छन् । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको सेवा अबधि ३० बर्षे वा उमेर हद ५८ बर्षमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैको आधारमा कर्मचारीलाई अबकाश दिने नीति परिवर्तन गरी एउटै नीति बनाउनु पर्ने उनीहरुको धारणा छ ।

पूर्वगभर्नरहरु दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री र डा. तिलकबहादुर रावलले ३० बर्षे सेवा अवधि हटाएर नेपाल सरकारको निजामति कर्मचारी सरह उमेद हद मात्रै राख्नु उपयुक्त हुने बताएका हुन् ।

३० बर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन गर्दा एकै पटकमा ३०० भन्दा बढी अनुभबी कर्मचारी बाहिरिने अबस्था आएको भन्दै पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले तत्कालको लागि यस्तो ब्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए ।

‘३० बर्षे सेवा अवधि लागू गर्ने हो भने ३०० जनाजति अनुभबी कर्मचारी २ महिनाको बीचमा बाहिरिने देखिएको छ, करिब ११ सय जना कर्मचारी भएको संस्थामा एकैपटक ३०० कर्मचारी बाहिरिए भने त्यसले संस्थालाई पनि राम्रो गर्दैन, केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने काम हुनै सक्दैन, अरु त कुरै छाड्नुस्, हामीले झुत्रा नोट साटिदिनुस् भनेर राष्ट्र बैंकमा गयौं भने पनि नोट गन्ने जाच्ने ठाउमा कर्मचारी नै नभेटिन सक्छन्, यस्तो दुखद अबस्था आउन दिनु हुदैन,’ पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अर्का पूर्वगभर्नर डा. रावलले पनि दुईथरी ब्यवस्था कायम गर्नु नहुने बताए । डा. रावल गभर्नर भएकै बेलामा सुरु भएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमबाट राष्ट्र बैंकमा उमेर हद वा सेवा अबधि ३० बर्षमध्ये जुन अगाडि आउँछ, त्यसैको आधारमा कर्मचारीलाई अबकाश दिने नीतिगत ब्यवस्था गरिएको थियो ।

‘सेवा अवधि ३० बर्षे राख्ने हो कि उमेर हद ५८ बर्षे राख्ने हो, जुन राखे पनि एउटा मात्रै राख्नु उचित हुन्छ, यो बिषयमा राष्ट्र बैंकका कर्मचारी नै विभाजित देख्छु, कुनै बेला यस्तो दुईथरी ब्यवस्था लागू गरिएको थियो, त्यो बेलाको औचित्य अहिले सकिएको हुन सक्छ, राष्ट्र बैंकमा लागू गरिएको ब्यवस्था समग्र वित्तीय क्षेत्रमा लागू हुने भएकोले ब्यवस्थापनले कसैको दबाब वा प्रभावमा नपरी विबेकसंगत निर्णय गर्नुपर्छ,’ डा. रावलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

विश्व बैंकको सहयोगमा संचालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा यस्तो दुईथरी ब्यवस्था लागू गरिएको थियो । सो समयमा राष्ट्र बैंकको रिइन्जिनियरिङ कार्यक्रम पनि सँगै सुरु गरिएको थियो । यस्तो कार्यक्रममा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लगायत सरकारी स्वामित्वका बैंक वित्तीय संस्थामा बढी कर्मचारी रहेको भन्दै कर्मचारी संख्या घटाउन यस्तो ब्यवस्था लागू गरिएको थियो ।

कुनै बेला यस्तो दुईथरी ब्यवस्था लागू गरिएको थियो, त्यो बेलाको औचित्य अहिले सकिएको हुन सक्छ- डा. रावल

अहिले राष्ट्र बैंकमा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा कम कर्मचारी कार्यरत छन् भने अहिले ३० बर्षे सेवा अवधि कार्यान्वयन गर्दा अबकाश पाउने कर्मचारी सोही कार्यक्रमबाट दक्ष बनाइएका कर्मचारीहरु हुन् । र, अहिले विश्व बैंक लगायत बहुपक्षीय दातृ निकायकै सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू भएको छ । यो कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमभन्दा फरक छ ।

कस्तो थियो विगतमा अबकाश नीति ?
वि.सं. २०१६ सालदेखि वि.सं. २०२२ सालसम्म ६० बर्षको उमेरसम्म सेवा अवधि रहेको थियो । यस्तै वि.सं. २०२३ सालमा केहि बर्षको लागि उमेर हद ६३ बर्ष कायम गरी पुनः ६० बर्ष नै कायम गरिएको थियो ।

वि.सं. २०४९ सालमा निजामति सेवामा भएको परिवर्तनलाई अनुशरण गरी उमेरको हद ५८ बर्ष र सेवा अवधि ३० बर्ष कायम गरिएको । २०५५ सालमा सो दोहोरो अवकास सम्वन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक र अनुपयुक्त देखिएको भन्दै निजामति सेवामा सेवा अवधिको प्रावधान हटाई उमेर हद मात्र कायम गरी एकद्वार नीति अवलम्बन गरे पछि राष्ट्र बैंकले पनि २०५६ सालमा सोही बमोजिम उमेर हद ५८ बर्षको मात्र एकद्वार नीति अवलम्बन गरेको थियो ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्र बैंकको रिइन्जिनियरिङ परियोजना लागू भएको थियो । सो कायक्रममा तत्कालिन कार्यरत कर्मचारीको सख्या सो परियोजनाले तत्कालिन समयमा आदर्शतम मानेको संख्या करिब १ हजार ५०० (कार्यालय सहयोगी र सहायकस्तरका समेत गरी) भन्दा बढी रहेको देखिएकोले सो संख्यालाई वान्छित सीमाभित्र ल्याउन वि.सं. २०६२ सालमा पुनः उमेरको हद ५८ बर्ष र सेवा अवधि ३० बर्ष कायम गरिएको थियो ।

के भन्छ अध्ययन प्रतिबेदन ?
विगतदेखि नै कर्मचारी अबकाश नीति दुईथरी भएपछि बिबाद हुदै आएको थियो । यस्तै बिबाद र राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले कर्मचारी संख्या कम भएको महसुस गरेपछि विभिन्न समयमा अध्ययन समिति बनाएर के कस्तो ब्यवस्था लागू गर्दा उपयुक्त हुन्छ राय लिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २०७१ सालबाट लगातार बिभिन्न बिज्ञ र संस्थाबाट यस सम्बन्धमा अध्ययन गराउदै आएको छ । उक्त अध्ययन प्रतिवेदनहरु मध्ये बैंकका पूर्ब सञ्चालक डा. पार्थिबेश्वर प्रसाद तिमल्सिनाको संयोकत्वमा गठीत समितिले उमेर हदलाई एकद्वार नीति कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

यस्तै स्टाफ कलेजबाट गराइएको ओएन्डएम सर्भे प्रतिवेदनले ३० बर्षे अवकाश नीतिका कारणले बैंकले सरदर प्रतिकर्मचारी ५ बर्षको सेवा अवधि गुमाउनुका साथै बर्सेनि ठूलो आर्थिक व्ययभार व्यहोर्नु परेको तथ्य उल्लेख गरेको थियो । यस्तै व्यवस्थापन विज्ञ तथा पूर्व सचिव विमल वाग्लेद्वारा गराइएको अध्ययन प्रतिवेदनले उमेरहदको एकद्वार नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको थियो ।

लोकसेवा आयोगले सो आयोगबाट जारी सामान्य सिद्धान्त अनुरुप हुने गरी बैंकको कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरी उक्त आयोगमा पेश गर्न पत्राचार गरेको थियो । आयोगको यस्तो पत्र पछि सो प्रयोजनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंकका सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी अध्ययन गराएको थियो । सो समितिले पनि उमेरहद (५८ वर्षमात्र) को एकद्वार नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।