प्रसाईंको मुद्दा न्यायाधीश चुडाल र सुवेदीको इजलासमा, मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति पाउलान् ?

काठमाडौं । बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको मुद्दा पेसीमा चढेको छ ।

न्यायाधीशहरु डा कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासमा आइतबार वि एण्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टरको मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसीमा चढेको हो ।

मुद्दा इजलासको पहिलो नम्बरमा परेको छ ।

झापाको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईंको मुद्दामा सर्वोच्चले अग्राधिकार पनि प्रदान गरेको छ।

यसअघि गत आइतबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले प्रसाईंको मुद्दामा विषयको गाम्भीर्य तथा संवेदनशीलताको कारण अग्राधिकार दिने आदेश गरेको थियो ।

उक्त मुद्दा छिटो निरूपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै चैत ४ गतेका लागि पेसी तोकिएको थियो ।

मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर संरचना निर्माण गरे पनि सरकारले अनुमति नदिएको भन्दै प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल र सरकारबिरुद्ध २०७७ साल असार २१ गते रिट दायर गरेका थिए ।

अहिलेसम्म यस मुद्दा ४७ पटक पेसीमा चढिसकेको थियो । यो ४८औं पेसी हो ।

‘अरुले के भन्छन्, के सोच्छन् त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन, म बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका लागि सम्बन्धन पाउँछु भन्ने विश्वासका साथ शक्तिकेन्द्रको पछि लागेको थिए्ँ, जति प्रयास गर्दा पनि नपाएपछि अर्थ रहेन र आफ्नो बाटो लागेँ,’ केही समयअघि प्रसाईंले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भनेका थिए, ‘प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यू अब म तपाईंका हातबाट मेडिकल कलेजको लाइसेन्स लिन्न । अदालतले दियो भने लिन्छु, दिएन भने चाहिँदैन ।’

सरकारबाटै आशय पत्र (एलओआई) पाएपछि प्रसाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर संरचना खडा गरे तर सम्बन्धन पाएनन् । अधिकांशले यसलाई सरकारले उनीमाथि गरेको शोषणका रुपमा लिएका छन् ।

प्रसाईंले आधा दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बी एण्ड सीसहितका व्यवसाय गर्न साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् ।

‘एकातिर सरकारले कलेज सञ्चालन अनुमति दिएको छैन, अर्कातिर बैंकहरुले सम्झौताविपरीत कर्जा तिर्न दबाब दिइरहेका छन्,’ प्रसाईं प्रश्न गर्छन्, ‘परियोजना सम्पन्न नभई, आम्दानी नै नभई लगातार तिर्ने मात्रै कसरी हुन्छ ?’

शिक्षा मन्त्रालयले २०६८ माघ १४ गते मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि दिएको मनसाय पत्र (एलओआई) लाई आधार बनाएर बैंकहरुले कर्जा दिने निणर्य लिए । कर्जा सम्झौतामा विद्यार्थीको पहिलो भर्ना भएपछि प्रथम किस्ता बुझाउन थाल्ने र कर्जा अवधि १५ वर्ष रहने उल्लेख थियो ।

तर, विभिन्न कारण प्रसाईंको बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले सञ्चालन अनुमति (एफिलिएसन नपाउँदा प्रसाईंले बैंकको कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाउनुपर्ने माग गर्दै प्रसाईं २०७७ साल असार २१ गते सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

अहिलेसम्म अदालतले पनि पेसी सारेको सारै गरेको थियो । यसरी राज्यबाटै अन्यायमा परेका प्रसाईंले आफ्नो पीडा ओकल्न राजनीतिक अभियानलाई माध्यम बनाएर देशभर आफ्नो उपस्थिति बाक्लो बनाउन थालेपछि अदालतले पनि चासो देखाउँदै अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। योसँग अब प्रसाईंले मेडिकल कलेजको लाइसेन्स पाउने कि नपाउने भन्ने टुंगो जतिसक्दो चाँडो लाग्ने देखिन्छ ।

सरकारले दिएको आशयपत्र, प्रसाईंले बनाएको पूर्वाधार, आवश्यकता र सामाजिक न्यायको सिद्दान्त्का आधारमा पनि अदालतले प्रसाईंलाई मेडिकल कलेजको लाइसेन्स दिनू भन्ने आदेश दिनसक्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।