‘सहकारी डिजिटल कन्क्लेभ’ हुँदै, सहकारीको रुपान्तरण गर्न कोशेढुङ्गा सावित हुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दुई दिन ‘प्रथम सहकारी डिजिलट कन्क्लेभ’ गर्ने भएको छ । चैत १ र २ गते उक्त कार्यक्रम हुने भएको छ ।

‘डिजिटाइजिङ को–अपरेटिभस्, एटेन्डिङ भिजन २०३०’ भन्ने नाराका साथ पहिलो पटक डिजिटल कन्क्लेभ हुन लागेको हो ।
प्रविधिहरूको रणनीतिक अवलम्बनमार्फत परम्परागत सहकारी कार्यस्थल परिवर्तन गर्न र महत्वाकांक्षी सहकारी भिजन २०३० सँग डिजिटलाइजेसनको शक्ति प्रयोग गरी सहकारीको रुपान्तरण गर्न कार्यक्रम कोशेढुङ्गा सावित हुने महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाले बताइन् ।

सहकारीमा डिजिटलाईजेसन प्रक्रियामा बाधा पु¥याउने नीगित खाडलहरु पहिचान गरी सम्बोधन गर्न, डिजिलटल सहकार्यका लागि सरोकारावालाबीच सहमति निर्माण गर्नका लागि कन्क्लेभले महत्वपूर्ण हुने बताइएको छ ।

डिजिटलाइजेसनसँग आउने चुनौतीलाई पनि सँगसँगै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सहकारीका लागि अनुकूल साइबर सुरक्षा प्रणालीहरूका विषयमा पनि महत्वपूर्ण सिकाई हुने बताइएको छ ।

कन्क्लेभमार्फत अग्रणी आइसीटी विशेषज्ञहरु, नीति निर्माताहरु र टेक्नोलोजी सेवा प्रदायकहरुसँग सहज अन्तक्रिया हुने भएकाले यसले नेपालको सहकारी अभियानलाई डिजिटल रुपान्तरणको यात्रामा पुलको काम गर्ने महाप्रबन्धक सुब्बाले बताइन् ।

कन्क्लेभको मुख्य वक्ताको रुपमा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा रहेका छन् । खतिवडाले सन् २०३० मा सहकारीको पुर्नपरिकल्पना शीर्षकमा मन्तव्य दिनेछन् ।

सम्मेलनमा पाँच वटा कार्यपत्र प्रस्तुत हुनेछ । नेपालमा सहकारीलाई डिजिटलाइज गर्ने विगतका अनुभव र भविष्यको रोडम्याप, सहकारी डिजिटाइजेसनको लागि डिजिटल समाधान, साइबर सुरक्षाको खतरा र न्यूनीकरणका रणनीति, डिजिटलाइजेसनका नीतिगत फ्रेमवर्क र सन् २०३० सम्म सहकारीलाई पूर्ण डिजिटलाइजेसन गर्ने एजेण्डाहरुका विषयमा प्रस्तुती हुने महासंघले जनाएको छ ।

अभियान, सरकार, प्रविधि सेवा प्रदायक र विज्ञबीच महत्वपूर्ण विषयहरुमा प्यानल छलफल गरेर निश्कर्ष निकालिने महासंघले जनाएको छ ।

छलफलका विषयहरु डिजिटाइजिङ को अपरेटिभः बाधा, समस्या र सिकाइ, सन् २०३० सम्म सहकारीको डिजिटलाइजेसनका लागि आवश्यक प्रविधि र समस्या समाधान, सहकारीको डिजिटलाइजेसनका नीतिगत खाडल र सम्बोधन, समृद्ध नेपालका लागि डिजिटल सहकारीको रोडम्याम रहेका छन् ।

कार्यक्रममा सहकारीका संचालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, व्यवस्थापकका लागि संस्थामा प्रविधि अवलम्बन गर्नका लागि निर्णय लिन सहज हुने गरी तय गरिएको महाप्रबन्धक सुब्बाले बताइन् ।

‘डिजिटलाइजेसनको विषयमा मानसिकता परिवर्तन गर्न, सहकारी सेवाहरूलाई समर्थन गर्ने आइसीटी नीतिहरू निर्माणका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफलको वातावरण सिर्जना गर्न र डिजिटल रूपान्तरण प्रक्रियाको वैचारिक जागरूकतालाई बढावा दिँदै शुसासनमैत्री सहकारी सफ्टवेयर र बलियो साइबर सुरक्षा प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि आधार निर्माण गर्न यस सम्मेलनले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने हामीले विश्वास लिएका छौं’ महाप्रबन्धक सुब्बाले भनिन् ।