प्रधानमन्त्री भेटेर रविले भने- सञ्चालकले बदमासी गरे, सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीलाई कारबाही होस्

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरुको समस्या समाधनका नीतिगत उपाय र योजना तयार पारेको छ ।

रास्वपाका उपसभापति तथा अर्थ नीति विभाग प्रमुख डा स्वर्णिम वाग्लेको समूहले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनमा सहकारीमा अहिले देखिएको समस्याको जड ठूला बचत तथा ऋण र बहुउद्धेश्यीय सहकारीहरुमा देखिएको उल्लेख छ ।

संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरुमध्ये करिब ५० प्रतिशत बचत तथा ऋण सहकारी संस्था रहेका छन् भने अधिकांश बहुउद्देश्यीय तथा वस्तुगत सहकारी संस्थाहरुले पनि बचत तथा ऋणकै काम गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारीहरुले कुनै नियमन बिना बैंक सरह वित्तीय संस्थाको जस्तो सबै काम गर्ने र सर्वसाधारणको पैसा चलाउने गरिरहेको उल्लेख छ ।

सीमित व्यक्तिहरुले हालीमुहाली गर्दै घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरी छिटो पैसा कमाउने धन्दामा लाग्दा बचतकर्ताको रकम जोखिमयुक्त भएको अध्ययनले देखाएको छ ।

जगेडा कोषमा रकम जम्मा गरी संस्था बलियो बनाउनुको सट्टा ५० प्रतिशत भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले कूल सम्पत्तिको आधारमा ५ प्रतिशत भन्दा कम जगेडा कोष राखेको, केही व्यक्तिको लगानी डुव्दा संस्था र बचतकर्ता सबैको पैसा डुबेको देखिएको छ । सुमेरु, देउराली, ईमेज, शिवशिखर, सूर्यदर्शन सहकारीमा यस्तै समस्या देखिएको छ । सहकारी संचालकहरुले सहकारीको मर्म र नियम विपरित बचतकर्ताको रकम अपचलन गरी व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्तिले गर्दा सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्रलाई नै समस्यामा पारेको र यी संस्थाहरुप्रति जनताको विश्वास गुमेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ ले सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त अनुरुप देशका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूंजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्वन र पारस्परिकताको आधारमा एकीकृत गर्दै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न, समुदायमा आधारित, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संस्थाहरुको व्याख्या गरेको छ । तर सहकारी संस्थाहरु नाफामा मात्र जोड दिई सामाजिक उद्देश्यबाट विचलित हुने र सामुदायिकतामा चलाउनुपर्ने संस्था एक दुई जना व्यक्तिकै हालीमुहालीमा चल्ने गरेको पाइएको छ ।

सहकारीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि रास्वपाले विभिन्न सुझाव दिएको छ । रास्वपाले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने, आवश्यक कानून तथा नीति निर्माण गर्नुपर्ने, नयाँ नियमानकारी संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग गरी केन्द्रिकृत डाटाबेस निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

रास्वपाले गरेको अध्ययनमा कम्तीमा एक वर्षका लागि बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतीको काम बन्द गर्न, । सहकारीहरुले घर जग्गा लगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई बन्द गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याउन, ५० करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन राष्ट्र बैंक अन्तर्गत ल्याउन, बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षण गर्न अमेरिकाको एफडिआईसी जस्तै सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ ।

कोषमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफनो कूल सम्पत्तिको निश्चित प्रतिशत तोकी मापदण्ड बनाई तत्काल जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन, तीन महिनाभित्रमा नेपालभरका सम्पूर्ण सहकारीहरुको अनुगमन गरी तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

समस्याग्रस्त (रकम अपचलन भई संस्था बन्द वा संचालकहरु फरार रहेका, तरलता अभावका कारण बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका र समस्यारहित अवस्थाका सहकारी छुट्याउन सुझाव दिएको छ ।

सन् २००० को दशकमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम संचालन भएजस्तै सहकारी क्षेत्रको सुधार तथा पुनः संरचनाको कार्यक्रम लागु गर्न, संचालकहरु तथा कर्मचारीको सन्दर्भ सामग्रीको रुपमा पालना गर्न मिल्ने सहकारी संस्था संचालनको स्टयान्डर्ड अपरेटिङ बनाउन सुझाव दिएको छ ।

सदस्यको बचत रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्त भएको घोषणा गरी ऐनको दफा १०५ अनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गरी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वका यकिन विवरण र तथ्यांक संकलन एवं अध्ययन, विश्लेषण, लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी सम्पत्ति बिकी लगायतको कार्य गरी सहकारी सदस्यहरुको रकम, बचत फिर्ता गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएका मौद्रिक नीतिहरुको कारणले आर्थिक गतिविधिहरुमा सुस्तता आउनु, ऋण लगानी मन्द हुनु, कित्ताकाट रोकिंदा घरजग्गाको कारोबार ठप्प हुनु जस्ता आन्तरिक प्रतिकुलताले अर्थतन्त्रमा शिथिलता छाएको र साधारण बचतकर्ताहरुको खर्बौ रुपैयाँ परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्र समस्याग्रस्त हुँदा प्रणालीगत जोखिम बढ्न गई समग्र अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउने खतरा बढेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्नका लागि २०४७ सालदेखि २०८० सम्म आठवटा कार्यदलहरु गठन भईसकेको तर ती कमिटीहरुको सिफारिस अनुसार गर्नुपर्ने कामहरु प्रभावकारी रुपमा नभएको उल्लेख छ । सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नकै लागि भनेर सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ल्याइयो । यद्यपी ऐन बनिसकेपछि पनि सहकारी क्षेत्रका समस्याहरु झन् झन् विकराल हुने क्रम जारी रहेको उल्लेख छ ।

सहकारी संस्था सामुदायिक अवधारणामा सदस्यहरुद्वारा संचालन हुनुपर्नेमा सहकारीमा प्रभाव तथा राजनैतिक संरक्षण भएका, तर योग्यता र व्यावसायिकता नभएका सीमित व्यक्तिहरुले चलाएका धेरै संस्थाहरुमा आन्तरिक कुशासन व्याप्त रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अधिकांश संस्थाहरुमा लेखा सुपरिवेक्षण समिति, जोखिम व्यवस्थापन समिति लगायतका आन्तरिक समितिहरु नाम मात्रको अवस्थामा रहनु र ऋण प्रवाह गर्दाका बखत सही जोखिम मुल्यांकन नगरेका कारण र बिना धितो ऋण प्रवाह गरेका कारण र संचालकहरुले समेत बचतकर्ताले संस्थालाई गरेको विश्वासको अवमूल्यन भएको छ ।

स्वार्थको द्वन्दको कुनै हेक्का नराखी संचालकहरुले बचतकर्ताको संचित रकम आफैं लिई, निजी लाभका लागि दुरुपयोग गरेको र उत्पादन क्षेत्रभन्दा पनि स्पेकुलेशनमा आधारित लगानी गरी सदस्यको रकमलाई जोखिममा पारेको अवस्था छ ।

धेरै सहकारी तथा लघुवित्तमा सानो ऋणको लागि राखिएको धितो पुरै हडप्ने प्रवृत्ति र ऋणीलाई थाहै नदिई जग्गा नामसारी वा लिलाम गर्ने गैरकानुनी अभ्यास गर्ने गरेको समेत पाइएको छ ।

विशेष गरी ठूलो पूँजी र बढी रकमको कारोबार गर्ने ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरु समस्याको जड रहेको बुझ्न सकिने उल्लेख छ ।

२०७४ सालको सहकारी ऐन र २०७५ सालको नियमावली राजनैतिक संरक्षणमा सीमित व्यक्तिहरुको स्वार्थपूर्तिको लागि जानीजानी कमजोर र अव्यवहारिक बनाइएको र जुनदिन सहकारी ऐन बन्यो, यो क्षेत्रको समस्या त्यही दिन देखि झन् विकराल बन्दै अहिलेको अवस्थासम्म आएको पाइन्छ । तत्कालीन संसद मध्ये सहकारी चलाउने र सहकारीबाट कमाउने अधिकांश जनप्रतिनिधिहरु नै ऐनलाई कमजोर बनाउन र सहकारीमा अपचलन गरिरहेकाहरुलाई संरक्षण गर्नतर्फ अग्रसर भएको जिकिर यसअघि सहकारी समस्या समाधान कार्यदलको अध्यक्षता गरिसकेका विज्ञ न्यायाधीशले गरेका छन् ।

यसरी सहकारीको समस्या सामाधान गर्ने जिम्मेवारीमा भएका सांसदहरु नै सहकारीमा बदमासी गर्नेहरुलाई जोगाउनतिर लाग्नुले यो क्षेत्रको समस्याको जड आर्थिक भन्दा बढी राजनैतिक रहेको ठहर गर्न सकिन्छ । हालै पारित सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा पनि सहकारी ऐनलाई थप कमजोर बनाउने प्रावधानहरु समेटिएको उल्लेख छ ।