वैदेशिक सहायतासँगै शर्त नभए नेता छाडा हुन्छन्

सन् १९८३ मा ठयाक्कै ४० वर्ष अगाडि हालको आईआईडीसको तत्कालीन संस्था आईडीएसले वैदेशिक सहायताको उपयोगिताको बारेमा महत्त्वपूर्ण सम्मेलन गरेको थियो । त्यतिबेला उठाइएका मुद्दाहरु आज पनि सान्दर्भिक छन् । मुलुकले जति धेरै छलाङ मारे पनि, धेरै कुरा परिवर्तन भए पनि यसका आधारभुत कुराहरु आज पनि उस्तै छन् ।

सन् १९५०, ६० र ७० का उदाहरण हेर्ने हो भने वैदेशिक सहायताले केहि काम भएको देखिन्छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलगायत केहि काम भएका छन् । विभिन्न दाताहरुले काम गरेको देखिन्छ । केहि पनि भएन, सब ध्वस्त बनाए, नेपाल बिग्रेकै वैदेशिक सहायताले भन्ने भनाइ गलत हो ।

सन् १९७४, १९७५ मा पञ्चायतकालमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २.५ प्रतिशत वैदेशिक सहायताको योगदानले कति बनायो कति विगार्यो, यसलाई हेर्नु पर्छ । त्यसैले अंकको महत्त्व त्यसमा छ । पञ्चायतको अन्ततिर वैदेशिक सहायताको योगदान कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८ प्रतिशत पुगको रहेछ । आज ५ प्रतिशत रहेको छ ।

वास्तवमा नेपालमा भूमिसुधार पनि अमेरिकाको सहायताले नै भएको रहेछ । औलो उन्मुलनदेखि कोभिड-१९ र पाठ्यपुस्तक छाप्नेसम्ममा पनि वैदेशिक सहायताको योगदान छ । तर, कहाँ कहाँ वैदेशिक सहायताले काम गरेन हेर्नुपर्छ ।

पछि १९८० र ९० मा आएर वैदेशिक सहायतामार्फत नीतिगत कुरा पनि आयो । विश्व बैंक, आइएमएफ आए । संरचनागत परिवर्तन तथा नीतिगत परिवर्तन गरियो । जसलाई लादे भन्ने प्रकारका भाष्य बनाइयो । तर, त्यो पनि वाहियात हो । तर, सबै बिग्रयो, दुर्घटना भयोभन्दा दुर्घटना भएको देखिन्छ तर दुर्घटनाबाट बचेको देखिन्न । त्यसैले अलि गलत भाष्य बनाइयो । फलानोले गाडी चढ्यो, विदेश घुम्यो भन्ने प्रकारका भनाइ अनि हलुका प्रकारका विचार ब्यक्त हुन्छन्, ती गलत हुन् ।

नेपालमा पनि सन् १९९० को खुलापनपछि एनजीओ आए । विभिन्न समयमा नीतिगत सुधारमा सहयोग पनि भयो । सामाजिक तथा गरिबी निवारण तथा राज्य नपुगको ठाउँमा सामाजिक सेवालाई सहायता आयो ।

अलिक फरक ढंगमा हेर्ने हो भने सन् २०१० पछि फेरि पुरानो शीतयुद्ध ताकाको जस्तै, भूराजनीतिक प्रकारका नयाँ-नयाँ विकासका चुनौती आउन थालेका छन् । पूर्वाधारमा सहायता आउने थालेका छन् । वातावरण, कनेक्टिभीटिका कुरा आउन थालेका छन् ।

वैदेशिक सहायताले गरिबी घट्यो कि घटेन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ । रेमिटयान्सले गरिबी घटेको धेरै छ, वैदेशिक सहायताले कम छ । यसमा अझ बढी अध्ययन गर्नुपर्छ ।

दातालाई गाली गर्ने वा प्रशंसा गर्ने एउटा पाटो होला । तर, सुधारको चाहना भएका मुलुकलाई वैदेशिक सहायताले काम गरेको छ । मुगावेको जिम्वाब्बेमा जति लगानी गरे पनि केहि हुन्न तर कोरियाले यसबाट फाइदा लियो । त्यसैले आन्तरिक सुधारको चाहना भएका देशमा वैदेशिक सहायताले काम गरेको छ । त्यसैले हरेक देशको फरक फरक अनुभव छ ।

हिजो २.५ प्रतिशतदेखि पछि उत्कर्षमा पनि ८.५ प्रतिशतसम्म पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वैदेशिक सहायताको योगदान भएको कारण ९२ प्रतिशतले काम नगरेको कुरा हामीले याद गरेनौं । ९२ प्रतिशत त हाम्रै हातमा छ । अनि ८ प्रतिशले विगार्यो कि ९२ प्रतिशतले ।

राजस्व, रेमिटयान्सजस्ता ठूला स्रोतहरुमा ध्यान दिनु छोडेर वैदेशिक सहायतामा ध्यान दिनु तथा दोष दिनु पनि गलत हो ।
संरचनागत परिवर्तनमा गर्न सकिने जति काम वैदेशिक सहायताले गरेको छैन । साना साना काम भएका छन् । त्यसैले वैदेशिक सहायतालाई ठूला पूर्वाधारमा जोड दिनु पर्छ । चाहिएको ६००० मेगावाट छ तर ६० मेगावाटको योजनामा काम भएको छ । त्यसैले अब ठुला काम पनि गर्नु पर्ने छ ।

अलि सचेत भएर पूर्वाधारमा केन्द्रिकृत नभए मेलम्ची जस्तो दुर्घटना हुन्छ । त्यस्तै, शिक्षामा पनि काम गर्नु पर्ने छ । वैदेशिक सहायतालाई हामीले रुपान्तरणकारी कार्यमा लगाउन सकनौं । यो हाम्रै दोष हो । मेलम्चीजस्ता दुर्घटना हाम्रो आफ्नै निकम्मापन पनि छ ।

अहिले संघीयताको बारेमा पनि बढि नै चासो छ । असमानताका विभिन्न आयामहरु जस्तै, लिंग, क्षेत्र, जातीजस्ता हुन सक्छ । तर, सिंहदरबारमा सल्लाहकार राखेका कारण कोशीमा पनि राख्नु पर्छ भन्ने गलत हो ।

अल्पविकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा जाने प्रश्नमा पनि गम्भीर अध्धयन भएका छैनन् ।

नेपालको ठयाक्कै समस्या के हो हेरौं ।

वैदेशिक सहायताभन्दा वैदेशिक लगानीतिर जान आवश्यक छ ।

वैदेशिक सहायतामा शर्तका पनि कुरा आउँछन् । ठेकेदार, नेता, कर्मचारीको मिलोमतोमा गर्ने, हरेक नियुक्ति किनबेच हुने, नीतिगत कब्जा गर्ने, सेबोन अनि संवैधानिक निकाय नै कब्जा गर्ने नेपाल जस्तो देशमा अलि अनुशासनमा राख्न पनि केहि शर्तहरु चाहिन्छ । तर, निरपेक्ष शर्त होइन । नत्र कति छाडा होलान् नेता ?

वैदेशिक सहायतासँगै शर्त नभएको भए देशभित्र सुधार गर्न पनि गारो हुन्छ । चीनकै उदाहरण पनि हेरौं । बाहिरको हात नबाँधिए, देशभित्र छाडापन हुन्छ काम गर्न गारो हुन्छ । वैदेशिक सहायतालाई सुशासन र सुधारमा जोड दिएर निरपेक्ष शर्त नभइ अलि अनुशासित बनाउने गरी जोड्नु पर्छ ।

(नेपालमा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारीता विषयक अन्तरक्रियामा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादीत अंश)