मौद्रिक नीति सच्चियो अब वित्त नीति सुधार्छौं, जग्गा र सेयरमा चाहिनेभन्दा धेरै पैसा पार्क भयो

बजेट निर्माणका क्रममा हिजो गरिएका गल्तीको भारी उठाउनु पर्दा अर्थतन्त्र ट्रयाकमा ल्याउन समस्या भइरहेको छ । यद्यपि, अर्थतन्त्रमा कयौं सकारात्मक आशा देखिएका छन्।

संसारको कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र समस्यारहित अवस्थामा छैन । तपाईंहरुले समस्या मात्रै हेर्दै प्रश्न गर्नुभयो । गिलास आधा भरिएको छ पनि भन्न सकिन्छ, आधा गिलास खालि छ पनि भन्न सकिन्छ । के हेर्ने र के भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण हो ।

मैले अर्थतन्त्र समस्यारहित अवस्थामा छ भनेको छैन । हामी समस्याको चाङबाट अगाडि बढेका छौं । अहिले देखिएका समस्यालाई एकैपटक समाधान गर्छौं र ‘एक्सप्रेस वे’ बनाउँछौ भनेको छैन ।

मैले भन्न खोजेको के हो भने तथ्यांकहरु सकारात्मक हुँदै गएका छन् । विश्वास सिर्जना गर्ने आधार बनेका छन्, निराशा हुनु पर्दैन् भन्ने सन्देश दिन खाजेको हुँ ।

अर्थतन्त्रका सूचक सकारात्मक बन्दै गए पनि ग्राउण्ड तहमा परिणाम देखिन समय लाग्छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै उच्च अवस्थामा पुगेको छ, चालु खाताको बचत बढ्ने क्रममा छ । कर्जा लगानी बढिरहेको छ । पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको छ । विप्रेषण आम्दानी बढिरहेको छ ।

अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो अवस्थामा हुँदा समेत उत्पादन बढ्न सकेको छैन । रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । जसले गर्दा अर्थतन्त्रको विषयमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । हामीले निरासा मात्रै फैलाउनु हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ हो ।

हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्या पनि छ । एकै पटक सबै समस्या सुधार हुन सक्दैन । गतवर्ष हाम्रो बाह्य क्षेत्र दबाबमा थियो । तर, अहिले बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा पुगेको छ ।

कोरोना महामारीको क्रममा राष्ट्र बैंकले धेरै लचिलो नीति लियो । जसले गर्दा कमसल प्रकृतिको कर्जामा लगानी भयो । सेयर बजार र घरजग्गामा पैसा थुप्रियो । कर्जा लगानी ह्वात्तै बढ्दा उपभोग पनि बढ्यो । त्यसले बाह्य क्षेत्र दबाबमा पर्‍यो ।

बाह्य क्षेत्र कमजोर भएपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले निकै कसिलो मौद्रिक नीति लियो । उक्त कसिलो नीतिबाट समयमै फिर्ता हुनु पर्ने थियो ।

विगतमा जे भए पनि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षाबाट समस्यामा परेको ऋणीलाई केही राहत दिने प्रयास गरेको छ । जुन पहिला नै हुनु पर्ने काम थियो ।

यसपटक राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि हामीले अर्थमन्त्रालयमै राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समितिका साथीहरुलाई बोलाएर कुन कुन क्षेत्रमा कसरी लचिलो हुन सकिन्छ भनेर निरन्तर छलफल गर्‍यौं ।

उक्त छलफलले सकारात्मक नतिजा दिन थालेको छ । घर जग्गा र सेयर बजार बढ्न सक्ने देखिएको छ । सेयरबजार लामो समयदेखि निकै कमजोर अवस्थामा थियो ।

हिजो बैंक वित्तीय संस्थाले आँखा चिम्लिएर ऋण दिए । ऋणीले पनि ऋण दुरुपयोग गरे । हिजो ऋण दिनेले पनि कमजोरी गरेकै हुन्, ऋण लिनेले पनि कमजोरी गरेकै हो ।

निर्णय गर्ने निकायमा जिम्मेवारी देखिएन । ऋण लिनेले पनि पनि विचार नगरी लिए । कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने र कसरी प्रतिफल सुनिश्चित गर्ने भन्ने सोच ऋणीमा पनि देखिएन ।

जग्गा र सेयर बजारमा चाहिनेभन्दा धेरै पैसा पार्क भयो । सेयर बजार र जग्गा सधै बढ्छ भन्ने हुँदैन नी ! एक बिन्दुमा पुगेपछि मूल्य बढ्न रोकिन्छ । कोरोना महामारीको क्रममा घर जग्गा र सेयर बजारमा लगानी गर्‍यो भने कमाउन सकिन्छ भन्ने सोच आयो जुन दिगो थिएन ।

म फेरि पनि भन्छु दोष बैंक, ऋणी र नियामक सबैको थियो । अहिले जुन मौद्रिक नीतिको समीक्षा आएको छ, त्यसले ऋणीलाई केही राहत दिन्छ । नियामक निकायले गरेको कमजोरीको कार्स करेक्सन गर्छ ।

ऋणीले ऋण तिरेन भने बचतकर्ताको के हुन्छ ? सरकारले ऋण मिनाहा गर्न सक्छ ? हामीसँग ऋण मिनाहा गर्ने स्रोत नै छैन ।

ऋणीको विषयमा सोच्दा हामीले निक्षेपकर्ताको विषयमा पनि सोच्नु पर्छ । अहिले ऋण लिने र नतिर्ने समूहले समग्र अर्थतन्त्रप्रति नकारात्मक माहोला सिर्जना गरेका छन् ।

एउटा कुरा फेरि म भन्छु, ऋण लिएपछि तिर्नु पर्छ । ऋण तिर्ने प्रयास गर्दा गर्दै समस्यामा परेकालाई हामीले राहत दिनु पर्छ । त्यसमा म प्रष्ट छु । तर, ऋण मिनाहा हुन सक्दैन ।

विगतमा ऋण दिनेले पनि गल्ति गरेकाले अहिले ऋण तिर्न थप समय दिनु पर्ने र ब्याज घटाउनु पर्ने विषय मैले उठाएको हुँ ।

मैले मौद्रिक नीतिमा मात्रै समस्या थियो भन्न खोजेको होइन । समस्या वित्त नीतिमा पनि थियो र छ । हामी सुधार गर्ने प्रयास गर्दैछौं । विगतका सरकारले अर्बौं रुपैयाँ ऋणी लिएर भवन र टावन बनाए । त्यस्ता संरचना बन्दा आर्थिक गतिविधि त बढ्यो तर पूर्वाधर बनेपछि कुनै लाभ भएन ।

अनावश्यक पूर्वाधारमा ऋण लिएर भएको लगानीले समस्या सिर्जना भएको छ । अहिले हामीले अनावश्यक ऋणको भारी बोक्नु परेको छ ।

यस्तै, विगतमा वित्तीय अनुशासन तोड्ने काम भयो । बजेटमा ५ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजना गरेर अर्बौंको बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृति दिने गरिएको थियो । पुराना आयोजनालाई बिर्सने र नयाँ नयाँ आयोजनामा आम्दानी र स्रोतको ख्याल नगरी बजेट विनियोजन गर्ने काम गरियो ।

अहिले मैले त्यसमा कडाइ गर्ने प्रयास गरेको छु । जसले गर्दा विगतमा यस्तो बेतिथिबाट लाभ लिने समूह मसँग रुष्ट छ । मेरो आलोचना गरिरहेको छ । वित्तीय अनुशासन कायम राख्नु पर्छ भन्नेमा प्रष्ट छु । कसले मेरो आलोचना गरेका छ भन्नेमा मलाई कुनै चासो छैन । म यहाँ कसैलाई सन्तुष्ट गर्न आएको होइन ।

सरोकारवालहरुमा विगतको मानसिकतालाई तोड्न समय लागेको छ । अब यसरी हुँदैन भन्ने सोच कर्मचारीमा आउन थालेको छ । सुधारको काम सुस्त नै हुने रहेछ ।

सुधार क्रमश: हुने हो । हिजोको परम्परामा काम गर्ने क्रम अझै हट्न सकेको छैन । अहिले हामीले बहुवर्षीय ठेक्कामा देखिएको विकृति हटाउने प्रयास गरेका छौं । ३ वर्षमा ४ गुणाभन्दा बढी रकम बहुवर्षीय ठेक्का लागाउन नमिल्ने गरी मापदण्ड बनाएको छौं । यसले बजेटमा न्यून रकम विनियोजन गरेर तजबिजमा अर्बौंको ठेक्का लगाउने विकृति अन्त्य हुन्छ ।

हाम्रो कानुनमा समस्या छ । त्यसमा पनि सुधार गर्नु पर्छ । हामीहरु संसदको आगामी अधिवेशनमा कयौं कानुन सुधार गर्ने प्रस्ताव लैजाने छौं ।

विगतका सरकारले अध्ययन‍विना सिर्जना गरेका दायित्वको भारी हामीले बोक्नु परेको छ । हामीहरु क्रमश सबै भुक्तानी गर्छौं ।

बढ्दो ऋणको साँवा ब्याज दायित्वले सरकार चापमा छ । पुँजीगत खर्चमा गुणस्तर र दीर्घकालीन लाभ नहेरि निर्णय गर्दा समस्या आएको हो ।

हामीले भनेको जस्तो नभए पनि आगामी दिनमा पुँजीगत खर्च बढ्ने विश्वास छ । नियामक निकायले विधि बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन । विधिअनुसार काम भएको छ वा छैन भन्नेतर्फ हामी सचेत छौं ।

एकतर्फ हामीहरु आलु प्याजमा भ्याट लगायो भन्ने प्रश्न गर्छौं अर्कोतर्फ हामीहरु नै भारतले निर्यात बन्द गर्यो भन्छौं । हामीहरु पहिला प्रष्ट हुनु पर्यो, आन्तरिक उत्पादन बढाउने हो वा होइन ।

संसारभर आन्तरिक उत्पादन बढाउने २ वटा उपाय छ । एउटा राज्यबाट सिधैं सहुलियत दिने, अर्को कर प्रणालीबाट संरक्षण गर्ने ।

विभिन्न देशले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न कर बढाउने गर्छन्, हामीले कर लगाउनु भयो ? हामीहरु साफ्टा भनेर बसेका छौं । तर, साफ्टा कसैले मानेको छैन ।

केही व्यवसायीहरुले होहल्ला मचाउँछन्, हामीहरु उनीहरुकै पछि लाग्छौं । हामीहरुले आन्तरिक उत्पादन बढाउनतर्फ लाग्नु पर्छ । अहिले हामी आलुमा आत्मनिर्भर भएका छौं । प्याजमा पनि हुनु पर्छ । आत्मनिर्भर हुनु करबाट सहुलियत दिनु के गलत हो?

संस्थान खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न म प्रयास गरिरहेको छु । हिजोका दिनमा खाइपाई आएको छोड्न कोही तयार छैन । म लागेको लाग्यै छु ।

ठूलो बजेट बनाउने बाध्यतामा हामीले राजस्वको लक्ष्य बढी निर्धारण गरेका हौं । हामीहरु अहिले पनि सकसमा छौं । बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउन हामीहरुले जिम्मेबार प्रयास गर्नु पर्छ ।

वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित परियोजनाको प्रगति किन हुन सकेन भनेर वैदेशिक दातृ निकाय र हामीहरु सँगै बसेर छलफल गरिरहेका छौं । चालु आर्थिक वर्षमा विगतभन्दा निकै काम हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

हालसम्म सिर्जना भएका सबै दायित्वहरु हामीहरुले भुक्तानी गरेका छौं । निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको सम्बन्धित योजना प्रमुखले सिफारिसमा समय थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीहरुले योजना प्रमुखलाई विश्वास गरेनन् । तर हामीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सुझावका आधारमा निर्णय गरेको हो ।

हामीले जानकारलाई विश्वास नगरेर भयो ? विधि प्रकृया नपुर्‍याइ हामीले केही गर्यो भने कसले डिफेन्स गर्छ ? हामी कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर भएर काम गर्न सक्दैनौं । भोलि समस्या पर्दा कसले सहयोग गर्छ ?

हामीहरु सबै प्रकारका विदेशी लगानीलाई स्वीकार गर्छौं । तर, हाम्रो विधि प्रकृया र नियम मान्नु पर्छ । विधि मान्दैन कसैले भन्न मिल्दैन । जहाँसम्म एनसेलको कर दायित्वको विषय छ, अर्थमन्त्रालय सबै दायित्व असुल गर्न जिम्मेवार छ ।

हामीले एनसेलको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी बिबाद समाधान गर्ने निकाय आईसीएसआईडीबाट पनि मुद्दा जित्यौं । कानुन मान्नुपर्छ भन्दा कोही पनि लगानीकर्ता भड्किदैनन् । एनसेलको कर सम्बन्धि सबै दायित्व असुल गर्न हामीहरु जिम्मेवार छौं । सम्बन्धित निकायले काम गरिरहनु भएको छ ।

(अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका विषयमा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत)