अर्थतन्त्रबारे चित्त बुझाउने ठाउँ छैन तर पहल गरे समाधान निस्कन्छ

आहिले आर्थिक परिसूचकले राम्रो सङ्केत गरिरहेका छैनन् । तर, यसलाई स्वीकार गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता हो । जे भइरहेको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा छ ।

दुई लगातार आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक बनेको छ । यस्तो अवस्थालाई आर्थिक मन्दीको अवस्था भनिन्छ । तथ्यांक विभाग, अर्थ मन्त्रालय, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरुले प्रकाशन गरेका तथ्यांकले नै हाम्रो अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।

अहिले तीन वटा परिसूचक मात्र सकारात्मक देखिन्छ । पहिलो हो रेमिट्यान्स । यो कोभिडको बेलासम्म धेरै अनौपचारिक च्यानलबाट आउने गरेको थियो । यसलाई औपचारिक च्यानलबाट आउँथ्यो अहिले औपचारिक च्यानलबाट भित्रिन्छ ।

दोस्रो हो तरलता । यसमा सहजता हुनुको अर्थ अहिले कुनै पनि उद्योगी व्यवसायी व्यवसाय गर्न थप लगानी गर्ने अवस्थामै छैनन् भन्ने हो । उनीहरुको व्यवसायिक क्षमता उल्लेखनीय मात्रामा घटेको छ । उनीहरुले सावाँ ब्याज तिर्न सकेका छैनन् । किस्ता तिर्त सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा कोही पनि ऋण लिन चाहँदैन वा सक्दैन । यसले तरलता सहज अवस्थामा देखिएको हो । अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो भने तरलता यति सहज अवस्थामा हुँदैनथ्यो । 

तेस्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति अनुकूल हुनुमा आयात निर्यात दुबै घट्नु मुख्य कारण हो । कारोबार नै नभएपछि स्वतः सञ्चिति बढ्ने भयो । यी जे सकारात्मक भनिएका परिसूचक हुन्, यी पनि सतोंष मान्नुपर्ने अवस्थामा छैनन् । त्यसबाहेक अन्य समग्र परिसूचक हेर्दा नेपाल गम्भीर समस्यामा छ भन्न सकिन्छ ।

मौद्रिक नीतिको कुरा गर्दा एकातर्फ तरलताको अभाव छैन । अर्कोतर्फ ब्याजदर अहिले पनि दोहोरो अंकमा छ । यसमा सुधार आउन सकेको छैन । सेयर कारोबार, घरजग्गा कारोबारमा भारी मात्रामा गिरावट आएको छ । यो गिरावट किन आयो र यसको समाधान के हो भन्नेबारे कुनै चासो राखेको पाइन्न ।

बजारमा माग, आपूर्ति र उत्पादन घटेको छ । अधिकांश उद्योग या त बन्द भएका छन्, या त ५० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेका छन् । २० प्रतिशत मात्र क्षमतामा चल्ने उद्योग धेरै छन् । माग, आपूर्ति र उत्पादन नै नभएपछि स्वभाविक रुपमा अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा रहन्छ ।

राजस्व र सरकारी वित्तको सन्दर्भमा कतै पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । राजस्वमा चमत्कार गर्छु भनेर संशोधित अनुमानमा ४० प्रतिशत बढाएर नयाँ लक्ष्य तोकियो । त्यो लक्ष्य कहाँ कहाँबाट पूरा गर्छु भनेर करका नयाँ नयाँ ‘एभिन्युज’ खोल्यौँ भनेर प्रचार पनि भयो ।

यो कति व्यावहारिक थियो, कति थिएन, कतै पनि विश्लेषण नगरी घोषणा गरियो । पहिलो त्रैमासिक तथ्यांक हेर्दा राजस्व सङ्कलनको अवस्था दयनीय छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा पनि कम राजस्व अहिले सङ्कलन भएको छ । यो लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना छैन । गत वर्ष पनि यस्तै अवस्थाबाट गुज्रनु परेको थियो ।

करदातालाई विश्वासमा लिएर सहज वातावरणमा कर तिर्नसक्ने अवस्था बनाउनु राज्यको दायित्व हो । हाम्रोमा निजी क्षेत्रलाई त्रसित गरेर, आतङ्कित पारेर सबैका टाउकोमा डन्डा बर्साइरहेको अवस्था छ । अहिले निजी क्षेत्र भयभित छ । हिजो उनीहरुले एउटा अवस्थामा ऋण लिए । म यो समयमा यति उत्पादन गर्छु, यति आम्दानी गर्छ र कर, साँवा ब्याज तिर्छु भन्ने योजनामा ऋण लिए । त्यो योजनाअन्तर्गत न कारोबार छ, न उत्पादन नै छ । सोही कारण उनीहरुले ऋण तिर्न सकेका छैनन् ।

कालोसूचीमा पर्नेको संख्या गुणात्मक रुपमा बढेको छ । घर घडेरी सबै जाने जोखिम बढेको छ । त्यस्तो बेलामा ब्याजदर कसरी सहज बनाउने, सहुलियतपूर्ण ऋण कसरी दिने भन्नेमा योजना हुनुपथ्र्यो । परिस्थितिजन्य कारणले ऋण तिर्न नसक्दा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्नेमा सरकारले योजना ल्याउनु पर्ने थियो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पुग्दा के स्पष्ट भइसक्यो भने राजस्वले साधारण खर्चसमेत धान्न सक्ने अवस्था रहने छैन । विगतको प्रचलन अनुसार पहिलो त्रैमासमा आन्तरिक ऋण उठाइँदैनथ्यो । यस वर्ष सरकारले पहिलो त्रैमासमा मात्र ९५ अर्बभन्दा माथि आन्तरिक ऋण उठाइसकेको छ । यसको अर्थ आन्तरिक ऋण उठाएर तलब, भत्ता, पेन्सन खानुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको कुरा गर्दा अनुदान, सहूलियतपूर्ण ऋण वा व्यावसायिक ऋण, नगण्य मात्रामा झरिसकेको छ । अहिले नेपालले हाम्रो सहायता उसको उन्नति, प्रगतिमा प्रयोग गर्छ भन्ने विश्वास उनीहरुमा टुटिसकेको छ । चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाको विश्वास सरकारले गुमाइसकेको छ । नेपालका विकास साझेदारको विश्वास सरकारले गुमाएको छ । यसको प्रभावले अनुदान कटौती भएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋणमा कटौती भएको छ ।

पुँजीगत खर्चको सन्दर्भमा सरकार इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाटै यसको पुष्टि भइसकेको छ । अर्थमन्त्रीले एक औपचारिक कार्यक्रममा दसैंअघि सबै भुक्तानी दिन्छु भनेर बोल्नुभयो । यो कुरै सडकको मानिसले बोलेको होइन, मुलुकको अर्थमन्त्रीले बोलेको हो । तर, घटनाक्रमले के पुष्टि गर्‍यो भने अहिले पनि निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी भएको छैन । यतिसम्मको अवस्था आयो कि सरकारको आश्वासनसमेत पत्याउन सक्ने अवस्था रहेन । सरकारका आधिकारिक भनाइलाई समेत अब विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहेन ।

ठुल्ठूला गेम चेन्जर आयोजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बजेटको अभाव हुँदैन भनेर सुरु गरिएका थिए । ती आयोजनाको काम ठप्प भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना, सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजना भुक्तानीको अभावले काम रोकिने अवस्था छ । मध्यपहाडी (पुष्पलाल) लोकमार्ग, मदन भण्डारी, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गको काम रोकिएको छ । सहरी पूर्वाधारका काम रोकिएका छन् । निर्माणका अधिकांश आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा काम रोकिने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

महँगीको ८.६ प्रतिशतका दरले बढेको आँकडा छ तर, दैनिक जीवन चलाउन कठिन भइसकेको छ । ८० रुपैयाँ प्रतिकिलो रहेको चिनीको भाउ १८० प्रतिकिलोमा किनबेच भयो । चार सय रुपैयाँको जिरा १४ सय पुग्यो । चामल, दाल, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, इन्धन सबैमा यही अवस्था छ । कसले यसको फाइदा लिएको छ त ? किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाएका छैनन् । दुध उत्पादकले दुधको मूल्य पाएका छैनन् । उनीहरु मर्कामा छन्, उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।

बेग्लै समस्या देखियो

यसबिचमा इतिहासमै एक विचित्रको दृष्य देखियो । दूध उत्पादकले दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध बेच्छन् । उनीहरुले संस्थानसँग भुक्तानी मागे । तर, संस्थानले औपचारिक रुपमा पैसा छैन भनेर त्यसको साटो घिउ लगेर जान भन्यो । दूधको सट्टामा घिउ । योभन्दा मजाक अरु केही हुन सक्दैन । सरकार यतिसम्म निकम्मा अवस्थामा पुगेको छ । यो त नोटको युगबाट वस्तु विनिमयको युगमा नेपाल फर्किएको भान भयो । धानसँग हलो साट्ने भने जस्तो ।

बेरोजगारी भयानक ढङ्गले बढेको छ । कारखाना जब पूर्ण क्षमतामा चल्दैनन्, उत्पादनका क्रियाकलापमा मन्दी आउँदा त्यसको असर रोजगारीमा परेको छ । मानिसहरु रोजगारीबाट वञ्चित हुनु परेको छ । यसले मानिसको जनजीवनमा ठूलो असर पारेको छ । अहिले दैनिक ठूलो संख्यामा मानिस अन्तर्राष्ट्रिय श्रमबजारमा गइरहेका छन् ।

उच्च शिक्षा दिने शिक्षण संस्था खाली हुन थालेका छन् । १२ कक्षा सकेपछि कोही पनि नेपाल बस्न चाहिरहेका छैनन् । आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्न नसकेका, आवश्यक लागत जुटाउन नसकेका बाहेक कुनै पनि युवा नेपालमा बस्ने स्थिति छैन । अब त नेपाल ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका नागरिकको मात्र बस्ती बनेको छ । यसरी कतै पनि चित्त बुझाउने अवस्था छैन ।

तर, बिडम्बना के छ भने यो स्थितिमा सरकारका निकायहरुको बुझाइमा नै एकरुपता छैन । नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयका बिचमै असमझदारी छ । यो सार्वजनिक भइसकेको छैन । यो असमझदारी हटाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? विषय केन्द्रित भएर छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? सरकारको अन्तर निकाय समन्वयको ठूलो अभाव छ । अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै बिचमा समन्वय दैखिँदैन । समस्या समाधानमा एकीकृत पहल गरिनु पर्छ । निजी क्षेत्रका कोही पनि मानिस सरकारसमक्ष जानै सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्रीले एक कार्यक्रममा भन्नुभयो, “अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा छ, सर्जरी गर्नुपर्छ ।” भोलिपल्ट अर्थमन्त्री बोल्नुहुन्छ– “अर्थतन्त्र लयमा छ, सुधार भइरहेको छ । समस्या हिजोका निरन्तरता हुन् । नयाँ समस्या छैन ।” सरकारले यहाँ बेइमानी गरिरहेको छ । उसले हिजोको समस्या भन्दै आफु पन्छिन खोजेको छ । तथ्यांकको जगमा उभिएर बोल्नुपर्छ ।

हिजो जतिबेला एमालेले सरकारको नेतृत्व गरेको थियो, दुबै अवधिमा अर्थतन्त्र सम्हाल्दा अत्यन्तै चूनौतीपूर्ण अवस्था थियो । सरकार छाड्दा अनुकूल परिसूचकसहितको अर्थतन्त्र हामीले छाडेको हो । व्यापार घाटाबाहेक सबै सूचकांक सकारात्मक थिए । व्यापार घाटासमेत घटेको थियो । सरकार अर्थतन्त्रका समस्या बुझ्न, समाधान गर्न इच्छुक र तत्पर देखिएन । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी बन्छ, अझै सङ्कटमा जान्छ ।

कसरी गर्न सकिन्छ सुधार ?

सरकारले निजी क्षेत्र भएर सोचिदिनु पर्छ, निजी क्षेत्रले सरकार बनेर सोचिदिनु पर्छ, धेरै समस्या त्यहीबाट समाधान हुन्छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थतिलाई सहज राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण गरी पार लगाउन सकिन्छ । समस्या छ भनेर स्वीकार गरेपछि मात्र समाधानका उपाय निस्कन्छन् ।

राजस्व परिचालनका दुई वटा उपाय छन् । एउटा करदातालाई त्रसित बनाएर राजस्व सङ्कलन गर्नु, अर्को उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर कर सङ्कलन गर्नु । समस्या सुनिदिने, त्यसको समाधान गरिदिने र करदातालाई विश्वासमा लिने र भन्ने, सरकारले कुनै पनि प्रकारको कर चुहावट स्वीकर गर्दैन । तर, जायज समस्या छन् भने सरकारले सुनिदिनु पर्छ र समाधान गरिदिनु पर्छ ।

सरकारले निजी क्षेत्र भएर सोचिदिनु पर्छ, निजी क्षेत्रले सरकार बनेर सोचिदिनु पर्छ, धेरै समस्या त्यहीबाट समाधान हुन्छन् । अर्थमन्त्रीका रुपमा निजी क्षेत्रले दायित्व सोचिदिनासाथ उसका चुनौती र अभिभाराबारे निजी क्षेत्रले मनन् गर्न सक्छ । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्र बनेर सोच्दा उत्पादनका कठिनाई, वितरणका कठिनाई र झेल्नुपर्ने झन्झटबारे थाहा हुन्छ । यसरी दुई पक्षले एक अर्कालाई बुझ्नासाथ समस्या समाधानमा कुनै कठिनाइ हुँदैन । यी नदीका दुई किनारा होइनन्, एउटै किनारामा हिड्ने संयन्त्र हुन् । यसो भन्दैमा गलत धन्दा गर्नेलाई छूट दिनु हुँदैन तर अनुचित ढङ्गले तर्साउने काम पनि राज्यले गर्नु हुँदैन ।

सेयर बजारका सन्दर्भमा सरकारले धेरै काम गर्न नसक्ला, तर नीतिगत सहजीकरणको काम गर्नसक्छ । सरकार हाम्रो साथमा छ भन्ने प्रकारको आत्मविश्वास जगाउनु सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हामीलाई समस्या पर्दा सरकारले कुरा सुन्छ, समाधान दिन्छ भनेर विश्वास दिलाउनु पर्नेछ । सेयर बजारमा मानिस आत्मविश्वासकै आधारमा लगानी गर्छ । त्यसमा सरकारले हतोत्साही बनाउने होइन, आत्मविश्वास जाग्ने वातावरण बनाउने हो ।

उद्योगी व्यवसायीको हकमा समेत यही लागु हुन्छ । त्रसित बनाएर लामो समयसम्म उद्योग व्यवसाय चल्दैन । जायज समस्या समाधानमा सरकार सहयोगी बनिदिनु पर्छ । अप्ठ्यारो पर्दा उनीहरु सरकार समक्ष जान्छन् । त्यो बेला सरकार अभिभावक बनिदिनु पर्छ । त्यो विश्वास दिलाइदिनु पर्छ । अहिले विश्वासको कमी मात्र होइन, आशा भरोसा नै नभएको अवस्था छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा बाह्य कारणको प्रतिकूलतालाई पटक पटक उठाउने गरिएको छ । आजको अवस्थाभन्दा विगतमा नेपालले कठिन अवस्थाको सामना गर्नु परेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालले लगत्तै नाकाबन्दीको सामना गर्नु प¥यो । भूकम्प र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको परिस्थिति चानचुने थिएन । त्यस्तो प्रतिकूलताबिच पनि अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरिएको थियो । नेपालले दुनियालाई विश्वास दिलाउन सफल भएको थियो ।

पुनर्निर्माणमा नेपाल संसारकै सफलमध्ये एक मुलुक मानिन्छ । नेपाल पाठशाला पनि हो । कोभिड महामारी संसारभर ठूलो चुनौतीका रुपमा आयो । नेपाल पनि यसबाट अछूतो रहन सकेन । यसलाई पनि नेपालले सहजै पार गर्न सफल भएको थियो । नागरिकले समयमै खोप र परीक्षणको सुविधा पाएका थिए । भनेपछि अहिले बाह्य कारण देखाएर सरकार उम्कनु पर्ने कुनै अवस्था छैन । युक्रेन र रुसको युद्ध देखाएर नेपाल उम्कन मिल्दैन । यसको बाछिटा नगन्य मात्र हुन्छ । यो सरकारले आफ्नो कमजोरी ढाक्ने मात्र काम हो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थतिलाई सहज राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण गरी पार लगाउन सकिन्छ । त्यसकारण समस्या छन्, यसलाई स्वीकार गरौँ । समस्या छ भनेर स्वीकार गरेपछि मात्र समाधानका उपाय निस्कन्छन् ।

सरकारले निजी क्षेत्र भएर सोचिदिनुपर्छ, निजी क्षेत्रले सरकार बनेर सोचिदिनु पर्छ, धेरै समस्या त्यहीबाट समाधान हुन्छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थतिलाई सहज राष्ट्रिय परिस्थिति निर्माण गरी पार लगाउन सकिन्छ । समस्या छ भनेर स्वीकार गरेपछि मात्र समाधानका उपाय निस्कन्छन् ।

(सेजनको प्रकाशन अर्थनीतिमा प्रकाशित पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विचार)