आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा दबाब

नेपालको संविधानले मानव विकास, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, समावेशी संरक्षण, नागरिकको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति जस्ता विषय राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा राखी सुशासन, मानवअधिकार, सामाजिक एवं आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणलाई राज्य सञ्चालनको आधारका रुपमा लिएको छ ।

सरकारको निरन्तरको विकास प्रयास, सहश्राब्दी विकास लक्ष्यहरु पूरा गर्न गरिएका प्रयास र वैदेशिक रोजगारीमा भएको वृद्धिबाट प्राप्त उपलब्धिले गरिबीमा कमी आए पनि अझै १५.१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छन् । समाजको परिवर्तित संरचना, बदलिँदो जीवनशैली, प्रविधिमा भएको विकास तथा त्यसको उपयोगसमेतले आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सापेक्ष चिन्तन भित्रिएको छ । सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित बसाइसराइको तीव्रता र विप्रेषणको प्रभावबाट ग्रामीण गरिबी केही घटेको छ भने ग्रामीण गरिबी सहरी गरिबीको रुपमा रुपान्तरण हुने क्रम बढ्दै गएको छ ।

मुलुकमा उत्पादनशील रोजगारी एवं स्वरोजगारी सिर्जना गरी जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत ज्ञान तथा सीपमा व्यवसायीकरण, विद्यालयहरुमा व्यावसायिक शिक्षाको सञ्चालन र कृषिमा आधुनिकीकरणजस्ता कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकता दिएको छ । यसका साथै सरकारले पूर्वाधार, पर्यटन र निर्माणका क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको छ ।

सरकारका विभिन्न प्रयासका बाबजुद कोभिड १९ लगायतका अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उतारचढावका कारण देशभित्रको आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्चमा कमी आएको छ । यसका कारण सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्न कठिन हुँदै आएको छ ।

देशभित्र हुने उत्पादनशील क्रियाकलाप खुम्चिएर दैनिक जीवनयापनका लागि आवश्यक वस्तु तथा सेवाहरुको आयात बढेको छ । रोजगारी सिर्जनाका अवसर न्यून हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्यामा बढोत्तरी भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुबाट प्राप्त हुने विप्रेषण नै वैदेशिक मुद्रा आर्जनको मुख्य स्रोत रहेको र त्यो रकमको बढी हिस्सा उपभोगमा नै खर्च भइ उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन नसकेको तथ्य हामी सबैलाई अवगत नै छ ।

आर्थिक क्रियाकलापका लागि चाहिने आधारभूत पूर्वाधार जस्तै विद्युत, यातायात, सञ्चार र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाई लगानीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । परम्परागत रोजगारीमात्र नभई स्वरोजगारी तथा प्रविधिमैत्री विकास गरी वैकल्पिक रोजगारीका लागि अबका आर्थिक नीति लक्षित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

युवाका लागि उद्यमशीलताका क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा कर्जामा ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता एवं कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जडिबुटी र खनिजलाई आधार बनाई उद्यमशीलता विकास, तालिम तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहज वितरणको वातावरण तयार गरी युवा श्रमशक्तिलाई उत्साहित गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्नु अबको आवश्यकता हो ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने, सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने, प्राकृतिक प्रकोपलाई व्यवस्थापन गर्ने, व्यापार सहजीकरण गर्ने तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थापना हुने साना र मझौला उद्यमलाई पुँजी प्रवाह गर्ने चुनौती कम गरी नयाँ रोजगारी एवं स्वरोजगार सिर्जना गर्ने वातावरण विस्तार गर्नेतर्फ राज्यका सबै निकाय केन्द्रित हुनपर्ने देखिन्छ ।

यी तथ्यका आधारमा सरकारले निरन्तर प्रयास गर्दा पनि कृषिमा आश्रित आवश्यकताभन्दा बढी जनसंख्यालाई गैरकृषि क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न, प्राकृतिक प्रकोप एवं जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेको प्रतिकूल अवस्थासँग जुध्ने क्षमता वृद्धि गर्न र पुँजी एवं प्रविधिमा गरिब व्यक्ति तथा परिवारको पहुँच वृद्धि गरी जीवनस्तर माथि उठाउन राज्यको भूमिका महत्वपूर्ण रहन्छ ।

जनताको बसोबासको तौरतरिका, जमिनको वितरण, उत्पादनका स्रोत, आर्थिक विकासको स्तर र पूर्वाधारको विकासमा रहेको विविधतालाई आत्मसात् गर्दै तीनै तहका सरकार तथा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैको सामूहिक प्रयास हुन आवश्यक छ ।

(उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रिजालले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालद्वारा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)