विद्युत विधेयक संशोधनका लागि इप्पानको लबिङ, यस्ता छन् असहमतिका बुँदा

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भदौ २७ गते ‘विद्युत विधेयक २०८०’ संसदमा दर्ता गर्‍यो । विधेयक संसदमा दर्ता गरेको चार दिनपछि स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)ले पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यो समयमा केही बुँदामा असहमति जनाएको भए पनि विधेयकका ६७ बुँदामध्ये अधिकांश बुँदामा इप्पान सहमत देखिएको थियो ।

उक्त समयमा इप्पानले भनेको थियो, ‘प्रस्तावित विधेयकले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्न लागेकाले विद्युत उत्पादनमा जसरी नै विद्युत निर्यातमा बिटुबी गर्न सकिनेछ भने स्वदेशमा विद्युतको मूल्यमा प्रतिस्पर्धा भई ग्राहकले सहुलियतमा विद्युत पाउने हुँदा खपत बढ्ने, छिमेकी देशहरुको तुलनामा नेपालमा विद्युत महसुल कम हुने हुँदा ठूल्ठूला उद्योग स्थापना भई रोजगारी र्सिर्जना हुने र कर वृद्धि हुने भएकाले देशलाई समृद्ध बनाउन ऐतिहासिक योगदान दिनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’

तत्कालीन समयमा इप्पानले १२ बुँदामा असहमति जनाएको थियो । अहिले विभिन्न १५ वटा वटा बुँदामा असहमति जनाएका छन् । इप्पानले भदौ ३१ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकको स्वागत गरेर केही विषयमा असहमति जनाएको भएपनि त्यस लगत्तै विधेयकमा भएका व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्‍यो हैन भने निजी क्षेत्र कोमामा जान्छ भनेर इप्पानका पदाधिकारी हारगुहारमा लागेका छन् ।

विधेयकमा भएका व्यववस्था संशोधनका लागि सरकारलाई पटक पटक आग्रह समेत गर्दै आएका छन्  ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा इप्पानले संशोधन गर्नुको कारण समेत सार्वजनिक गरेको छ । इप्पानले परिच्छेद ३ मा रहेको प्रतिस्पर्धी सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

विधेयकको दफा ५ मा रहेको व्यवस्था सशोधन गर्न माग गरिएको छ । उक्त दफामा हाल विद्युत उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने छ । उपदफा ३ ख मा उल्लेख भएको नेपाल सरकार वा सरकारको ५१ प्रतिशत वा सो भन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सरकारले तोकेको आयोजना,उपदफा (ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा संचालन गर्ने भनी संम्वन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना

दफा ५७ बमोजिम विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने भन्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ ।

इप्पानले यसलाई प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भन्नेमा सरकारद्वारा पहिचान गरेका आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने र उपदफा घ (ख) र (ग) हटाउन भनेको छ ।

यस्तै विधेयकको दफा ५ मा रहेको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्थाको उपदफा ३ (क) यो ऐन प्रारम्भहुनु अघि सर्भेक्षण अनुमती प्राप्त संस्थाले त्यस्तो अनुमती पत्रको अवधी भित्रै विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्रको लागि यस ऐन बमोजिम निवेदन दिएको विद्युत् अयोजना, तर सर्भेक्षण अनुमती पत्रको अवधिभित्र यस ऐन बमोजिम विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तो निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधी, वित्तिय व्यवस्थापन सम्वन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेश गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्भेक्षण अनुमति पत्र खारेज गरि त्यस्तो आयोजना समेत उपदफा (१) बमोजिम प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट विकास तथा सञ्चालन गरिने छ भन्ने उल्लेख रहेको छ । इप्पानले यसमा पनि संशोधन प्रस्ताव गरेको छ ।

इप्पानले उपदफा ३ (क) यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि सर्भेक्षण अनुमती प्राप्त संस्थाले त्यस्तो अनुमती पत्रको अवधीभित्रै विद्युत् उत्पादन अनुमती पत्रको लागि यस ऐन बमोजिम निवेदन दिएको विद्युत् अयोजना, तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि ऐन बमोजिम सर्वेक्षण अनुमतिको अवधि भित्र उत्पादन अनुमति प्राप्तीको लागि आवेदन गरेका आयोजनालाई साविक ऐनअनुसार विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्र प्रदान गरिने छ भन्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

विद्युत ऐन २०४९ बमोजिमको सुविधालाई प्रस्तावित ऐनले विस्थापित गर्न नमिल्ने भएकोले साविक ऐन अनुसार सर्भेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिनका लागि आवेदन गरेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजनाहरु विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौको रकम डुब्ने खतरा रहेको र कानून अनुसार गरेको लगानीको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हुने इप्पानको धारणा छ ।

यस्तै हाल विधेयकको दफा ६ को उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमती पत्र दिईएका वा यस ऐन बमोजिम छनौट भएका विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मध्ये स्वदेशमा खपतहुने विद्युतको हकमा विद्युत् वितरण संस्थाले विद्युत खरिद दरमा प्रतिस्पर्धा गराई  विद्युत खरिद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ ।

इप्पानले यसलाई संशोधन गरेर उपदफा (१) यो ऐन प्रारम्भहुनु अघि विद्युत उत्पादनको सर्भेक्षण अनुमती पत्र दिईएका वा यस ऐन बमोजिम अनुमती पत्र प्राप्त विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् मध्ये स्वदेशमा खपतहुने विद्युतको हकमा नियमक निकायबाट निर्धारण गरे अनुसार विद्युत् वितरण संस्थाले तोकिएको विद्युत खरिद दरमा विद्युत खरिद गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

यो भएको खण्डमा स्वदेशमा खपत हुने १०० मेवाभन्दा साना विद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले तोके अनुसार भएकोले र सो भन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विद्युत् नियमन आयोगले निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएकोले सोहीअनुसार गर्न उपयुक्त हुने इप्पानको धारणा छ ।

हाल विधेयकको दफा ७ मा प्रतिस्पर्धाको आधारहरुमा प्राविधिक आधार, वित्तिय क्षमता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमता, सम्वन्धीत क्षेत्रको अनुभव रहेको छ । यस्तै  (ख) को आर्थिक आधारमा (१) निःशुल्क दिइने शेयर, (२) निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, (३) अग्रिम रुपमा एकमुस्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, (४) वार्षिक किस्ताबन्दिमा बुझाउन कबोल गरेको रकम  (५) विद्युतको महसुल दर राखिएको छ ।

इप्पानले यसलाई संशोधन गरेर सम्वन्धीत क्षेत्रको अनुभव हटाउन र आर्थिक आधार हटाउन माग गरेको छ । यो हटाउँदा सम्वन्धीत क्षेत्रको अनुभवले नयाँ लगानीकर्तालाई लगानीको अवसरबाट बञ्चीत गरेकोले आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महंगो हुनगई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी गर्न नसक्ने र  स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महंगो हुने दाबी गरेको छ ।

यस्तै विधेयकको दफा १८ मा एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमति पत्र नदिइने, (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा एउटै संस्थालाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमती पत्र दिन सकिने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने इप्पानको तर्फ छ ।

यो संशोधन गरेर एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमती पत्र नदिइने, (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा एउटै संस्थालाई आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एकभन्दा बढी कार्यको लागि अनुमती पत्र दिन सकिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यस्तै यसैमा विद्युत् उत्पादन गर्ने संस्थाले आयोजनाबाट उत्पादीत विद्युत् प्रसारण गर्नु परेमा, विद्युत उत्पादन गर्ने संस्थाले अनुमती पत्र सगै विद्युत् प्रसारणको अनुमती पत्र लिन चाहेमा एकैसाथ प्रसारण अनुमती पत्र समेत  दिन सकिने छ भन्ने व्यवस्था थप गर्न समेत माग गरेको छ । यो भएको खण्डमा विद्युत गृहबाट उत्पादित विद्युत् प्रसारण गर्नको लागि सोहि संस्थाले छुट्टै अनुमती पत्र लिन व्यवहारिक नहुने इप्पानको तर्क छ ।