सरोकारवाला भन्छन्- इन्टरमोडललाई गाभ्नुभन्दा प्राधिकरणमा लैजाऊ

काठमाडौं । नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई एक-आपसमा गाभ्ने प्रक्रिया सुरु गरिरहँदा विज्ञहरुले इन्टरमोडललाई नियमन गर्न छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरणको रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारले पारवहन तथा गोदाम कम्पनी र इन्टरमोडललाई एक-आपसमा गाभ्ने तयारी गरिरहँदा विज्ञ एवं उद्योगीले फरक सुझाव दिएका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई पारवहन तथा गोदाम कम्पनीमा गाभ्ने बताएका थिए ।

बजेटमा भएको व्यवस्थाअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यी दुई निकायलाई गाभ्न समिति गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन र सिफारिस समिति गठन गरिएको छ । यो समितिलाई भदौभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा दिइएको छ ।

‘समितिले विभिन्न सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी अध्ययन सुरु गरिसकेको छ,’  सहसचिव तिवारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘ती दुवै निकायलाई गाभ्ने विषयमा के-के सहजता छ, के-के असजता छ भन्ने हेर्दै छौं । कतिपय सरोकारवाला निकायले इन्टरमोडललाई छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरणको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् । काम गर्दै छौं, अहिले नै ठ्याक्कै भन्न सकिन्न ।’

समितिले तयार पार्ने प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगेपछि मन्त्रिपरिषदले गाभ्ने वा प्राधिकरणको रुपमा छुट्टै निकाय खडा गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ ।

उद्योगी तथा विज्ञहरुले इन्टरमोडललाई पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा गाभ्नुभन्दा छुट्टै स्वायत्त नियमनकारी निकाय प्राधिकरणको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले इन्टरमोडललाई गाभ्नुभन्दा छुट्टै नियमनकारी निकायको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाललाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् ।

इन्टरमोडलले दुई मुलुकबीचको द्विपक्षीय व्यापारमा सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेकाले यो संस्थालाई स्वायत्त निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सुझाव दिए ।

‘यो संस्थाले नेपालको निजी क्षेत्रको व्यापार, आयात-निर्यात, पारवहन, सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी)लगायतको निर्माण र सञ्चालनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलिरहेकाले यसलाई अन्य कम्पनीसँग गाभ्नुभन्दा स्वायत्त नियमनकारी निकायको रुपमा विकास गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको तर्फबाट दिएका छौं,’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

नेपाल चेम्बर अर्फ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले इन्टरमोडललाई खारेज वा गाभ्नुभन्दा यसको दायरा फराकिलो बनाएर छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरणको रुपमा परिणत गर्नुपर्ने बताए ।

‘बजेट वक्तव्यमा गाभ्ने विषय आएपछि हामीले निकै चासो राखेर यो विषयमा मन्त्रालयलाई सुझाव दिएका थियौं,’ अग्रवालले भने, ‘इन्टरमोडलले अहिले पनि ठूलो दायरामा काम गरिरहेको छ, यस्तो संस्थालाई अर्को संस्थामा गाभेर खुम्च्याउनुभन्दा प्रभावकारी हुने गरी छुट्टै नियमनकारी निकाय प्राधिकरणको रुपमा विकास गर्न हामीले संस्थामार्फत विभागीय मन्त्रीलाई सुझावसमेत दिएका छौं ।’

पूर्व सचिव तथा द्विपक्षीय व्यापार विज्ञ पुरुषोत्तम ओझाले इन्टरमोडललाई पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीमा गाभ्न नहुने सुझाव दिए । काममा दोहोरोपना नआउने गरी दुई प्रकारको संस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

गोदाम, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी र फ्रेट कन्टेनर स्टेसन सञ्चालनको जिम्मेबारी पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीलाई र गोदाम, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी र फ्रेट कन्टेनर स्टेसन निर्माण, लिजमा दिने, आवश्यक नियमन गर्ने तथा द्विपक्षीय व्यापारमा सहजीकरण र नियमन गर्ने उद्देश्यले इन्टरमोडललाई छुट्टै स्वायत्त प्राधिकरणको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

वैज्ञानिक अध्ययनबिना हचुवाको भरमा बजेटमा गाभ्ने विषय समेटेर काम गरिरहेको संस्थालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले प्रक्रिया अघि बढाइएको ओझाले बताए । ‘गाभेर एउटै संस्था निर्माण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र नियमन गर्ने व्यवस्था गर्दा यसले भविष्यमा विशिष्टीकृत ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ,’ ओझाले भने, ‘त्यसैले हामीले दुई प्रकारको विशिष्ट कामको आधारमा बाँडफाँड गरी छुट्टै नियमनकारी प्राधिकरण गठन गर्न सुझाव दिएका छौं ।’

तेस्रो मुलुकसँग हुने व्यापारको पारवहन समय र लागत खर्च घटाउन सडकसहित रेल र जलमार्गबाट हुने व्यापारको सहजीकरणमा इन्टरमोडलको भूमिका उल्लेखनीय भएको उनले बताए । नेपाल पारवहन तथा गोदाम कम्पनी नाफा आर्जन गर्ने निकायको रुपमा कम्पनी ऐनअनुसार स्थापित भएकाले यो निकायले नियमनकारी निकायको रुपमा काम गर्न नसक्ने ओझाले स्पष्ट पारे ।

भारत र बंगलादेशमा गोदाम, सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत भन्सार जाँच चौकी र फ्रेट कन्टेनर स्टेसन निर्माण, लिजमा दिने, आवश्यक नियमन गर्ने तथा द्विपक्षीय व्यापारमा सहजीकरण र नियमन गर्ने उद्देश्यले छुट्टै ‘ल्यान्ड पोर्ट अफ अथोरिटी’ अस्तित्वमा छ । इन्टरमोडलले निर्माण गरेको वीरगन्ज, तातोपानी, विराटनगर र भैरहवाको सुक्खा बन्दरगाह तथा एकीकृत भन्सार जाँच चौकी भाडामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

‘इन्टरमोडलले गरेको लिज सम्झौताको हक हस्तान्तरण गर्न पाउने कि नपाउने, त्यसबारेमा पनि गहन अध्ययन गर्न र कानुनी पाटो केलाउन आवश्यक छ,’ ओझाले भने, ‘बजेटमा आयो भन्दैमा हचुवाको भरमा गाभेर अहिले भइरहेको व्यवस्थापन पनि अलपत्र छाडियो भने भोलि यसले ठूलो समस्या ननिम्तयाउला भन्न सकिन्न ।’

उनका अनुसार २०७६ सालमा सबै क्षेत्रबाट सुझाव लिएर इन्टरमोडेललाई प्राधिकरणमा रुपान्तर गर्ने विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट सैद्धान्तिक सहमति दिइएको थियो । त्यो प्रक्रिया अघि नबढ्दै त्यत्तिकै अलपत्र परेको थियो ।

बदलिँदो परिवेशमा इन्टरमोडल आवश्यक छ वा छैन भनेर वैज्ञानिक अध्ययनका आधारमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने इन्टरमोडलका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल बताउँछन् । ‘अहिले विश्वभर द्विपक्षीय व्यापार बढ्दै गएको छ, त्यससँगै बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार जाँच चौकीको प्रभावकारी भूमिका पनि बढ्दै छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा हामीले भएकै संस्थाको अस्तित्व समाप्त गरी अर्कोमा गाभ्ने हो वा आगामी दिनमा अझै सशक्त भूमिका दिएर अघि बढाउनुपर्ने हो, यस विषयमा सरोकारवाला निकायले गम्भीर रुपमा छलफल गर्न आवश्यक छ ।’

इन्टरमोडलअन्तर्गत अहिले वीरगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालनमा छन । यस्तै विराटनगरमा आईसीपी तथा भैरहवा, काँकडभिट्टा, तातोपानी र काठमाडौंको चोभारमा सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छ ।

नेपालगन्जमा आईसीपी तयार भएर उदघाट्नको क्रममा छ भने रसुवामा बन्दरगाह र चाँदनी दोधारामा आईसीपी निर्माणको क्रममा छ । रसुवामा बन्दरगाह निर्माणको काम ५० प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको समितिले जनाएको छ ।

विकास समिति ऐन २०१३ बमोजिम २०५४ माघ ६ गते समिति स्थापना भएको हो । नेपालको ड्राइ पोर्ट र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन, व्यापार सहजीकरण गर्ने गरी लजस्टिक खर्च घटाउने उद्देश्यले समिति गठन भएको हो ।