‘व्यवसायीहरु भ्याट लगाउँदा विरोध गर्छन्, बरु अन्य कर बढाऊ भन्छन्’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न कर अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागको व्यवस्थापन गोष्ठीमा मन्त्री महतले आन्तरिक राजस्व प्रशासनलाई सुधार गर्न गरी नीति बनाउन कर अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिए ।

‘प्रणालीभित्र कस्ता समस्या छन्, ती समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने, कर्मचारीतन्त्रको क्षमता बढाउन गर्नु पर्ने काम के हो लगायतका विषयमा छलफल गर्दै सार्थक निष्कर्ष निकाल्नु होला,’ मन्त्री महतले भने ।

कार्यक्रममा मन्त्री महतले व्यवसायीहरुले मूल्य अभिवृद्धी कर (भ्याट) लगाउँदा व्यवसायीहरुले विरोध गर्ने गरेको बताए ।
‘धेरै व्यवसायीहरुले भ्याट लगाउनुभन्दा अन्य अन्तःशुल्क वा अन्य कर लगाउन माग गर्ने गरेका छन्,’ महतले भने,‘ भ्याट लगाउनु हुन्न बरु कर बढाउनु पर्छ भन्ने माग किन गरिएको होला ? यसमा केही गढबढ छ ।’

मूल्य अभिवृद्धि करको सिद्धान्त विपरित कयौं बस्तुमा भ्याट छुट दिने गरिएकाले सरकारले त्यसलाई सुधार गरिएको मन्त्री महतले बताए । ‘भ्याट छुटको सूची बढ्दा भ्याटको अस्तिपञ्जर मात्रै बाँकी रहेको थियो । हामीले भ्याट छुटको सूची घटाउँदै केही सुधार गर्न खोजेका छौं ।’

अर्थ सचिव अर्जनुप्रसाद पोखरेलले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सक्दा मात्रै व्यवस्थापन गोष्ठी सफल हुने बताए ।

‘विश्वमा कर प्रणाली कसरी विकास भएको छ, हाम्रो कानूनमा के समस्या छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै राजस्व गर्नु पर्ने नीतिगत सुधारको विषयमा ठोस रणनीति तय गर्नु होला,’ पोखरेलले भने,‘प्रणालीगत सुधार कहाँ गर्ने, लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न कार्ययोजना बनाउने गरी छलफल गर्नु होला । मन्त्रालयलाई नीतिगत सुधारका लागि इनपुट दिन सक्ने गरी छलफल गर्दै ठोस सुझाव दिनु होला ।’

व्यवसाय बन्द गर्ने गरी करदातालाई दु:ख नदिन अर्थ सचिवको निर्देशन

कार्यक्रममा अर्थ सचिव पोखरेलले कस्ट अफ कलेक्सेन घटाउने गरी काम गर्न विभागलाई निर्देशन दिए ।

राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले के गर्ने कुन समयमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रष्ट रणनीति बनाउन निर्देशन दिए ।

‘गरिनेछ, गर्नु पर्नेछ भन्ने जस्ता शब्द राख्दै कार्यायोजना बनाउनु भन्दा पनि ठ्याक्कै सरकारले कुन समयमा के गर्नु पर्ने हो भन्ने गरी कार्ययोजना बनाउनु होला,’ राजस्व सचिव घिमिरेले भने ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घ मैनालीले कानूनको गलत व्याख्या गर्दै कर नदिन कर अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिए ।

‘कानून विपरित कर लिने विभागको कुनै योजना छैन् । व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्ने हाम्रो सोच हो,’ मैनालीले भने,‘कर फिर्तालाई अटोमेसनमा लैजाने गरी विभागले काम गरिरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता कर आधार बढाउने हो । करदातालाई दुःख दिने होइन् ।’

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थतन्त्र गम्भिर समस्यामा रहेको भन्दै सरकारले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन काम गर्नु पर्ने बताए ।

‘विगतमा दशैं तिहारमा व्यापार बढाउन एलसी खोल्ने, स्टक बढाउने काम व्यवसायीले गर्ने गरेका थिए,’श्रेष्ठले भने,‘यो वर्ष अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । बजारमा माग बढ्छ भन्ने कसैलाई पनि अपेक्षा छैन् । बजारमा आर्थिक गतिविधी नबढ्दासम्म राजस्व संकलन बढ्न सक्दैन् ।’

व्यवस्थापन गोष्ठीमा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष विरेन्द्र राज पाण्डे निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको र लगानी गर्ने योजना स्थगीत भएकाले राजस्व संकलन प्रभावित भएको बताए ।

‘सरकारले आयातमा आधारित राजस्व भन्दा पनि उत्पादनमा आधारित राजस्व संकलन गर्ने विषय प्राथमिकता राख्नु पर्छ । उत्पादनमा आधारित राजस्व मात्रै दिघो हुन्छ,’ पाण्डेले भने,‘लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नहुँदा कर्मचारीतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई दबाव बढाउने गर्छन् । त्यसले निजी क्षेत्रलाई झनै समस्या हुन्छ ।’

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले करको दर भन्दा दायरा बढाउने तर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे ।
‘अझैपनि ४० प्रतिशत कारोबार अवैध माध्यमबाट भइरहेको छ,’ मल्लले भने,‘सरकारले नागरिकतासँगै स्थाई लेखा नम्बर पनि वितरण गर्ने र चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्यो भने राजस्व संकलन वृद्धि हुने थियो ।’