राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहले पाए १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् ।

अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ मा मूल्य अभिबृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले संकलन गर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने अन्तःशुल्क तीनै तहका सरकार बीच बाँडफाँट हुने गरेको छ ।

ऐनको दफा ६ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले सङ्घीय विभाज्य कोषमा मूल्य अभिबृद्धि कर तथा आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तःशुल्क जम्मा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

ऐनमा सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत नेपाल सरकारलाई, पन्ध्र प्रतिशत प्रदेशलाई र पन्ध्र प्रतिशत स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गरिने कानूनी व्यवस्था छ ।

कोषमा रहेको रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने रकम सङ्घीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नु पर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तै, प्रदेशले प्राप्त गर्ने रकम प्रदेश विभाज्य कोष तथा स्थानीय तहमा जाने रकम स्थानीय विभाज्य कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले हरेक महिनाको १ गते राजस्व बाँडफाँटको रकम तीन तहका सरकारको खातामा जम्मा गर्ने गरेको छ ।

गत वर्ष संघिय सरकारले ११ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा राजस्व वाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको ८ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ गएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पठाउने योजना थियो । तर, लक्ष्य अनुसार सरकारले राजस्व सकंलन गर्न नसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने पैसा घटेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनमा राजस्व बाँडफाँटबाट १४ अर्ब रुपैयाँ हस्तानान्तरण भयो भने पनि प्रदेश र स्थानीय तहले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पाउने सम्भावना छैन ।

बजेटमा निर्धारण गरिए भन्दा राजस्व बाँडफाँटबाट कम रकम आउने भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न समस्या भईरहेको छ ।