ऊर्जा क्षेत्रमा नीतिगत सुधारका लागि आवाज उठाउँदै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्छौं

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ । नयाँ कार्यसमितिका लागि उपमहासचिवमा प्रकाशचन्द्र दुलाल अध्यक्षका उम्मेदवारहरु गणेश कार्की र किरण मल्लको प्यानलबाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनै दुलालसँग आगामी निर्वाचन, विगतको कार्यसमितिले गरेका काम, अबका योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रही क्लिकमान्डुले गरेको कुराकानी:

इप्पानलाई कसरी अघि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ?

इप्पान उर्जा उद्यमीहरुको साझा संस्था हो । इप्पानले उर्जा उद्यमीहरुको पक्षमा नीतिगत रुपमा लबिङ गर्ने काम गर्छ । हामीले इप्पानको स्थापनाको उद्देश्यअनुसार नै उर्जामैत्री सरकारी नीति निर्माणका लागि लबिङ गर्छौं ।

इप्पानले आफ्ना सदस्यको क्षमता बढाउने, अनुभव आदान प्रदान गर्ने काम गर्छ । विभिन्न खालको कार्यक्रमबाट देशमा उर्जामैत्री नीति बनाउने वातावरण तयार गर्ने छौं । हामीले सर्वसाधारणको धारणा उर्जा मैत्री बनाउन पनि काम गर्नेछौं । इप्पानले सरोकारवाला पक्षको सहकार्यमा उर्जा प्रबर्धनात्मक कार्यक्रम पनि गर्ने गर्छ ।

इप्पानको निर्वाचन नजिकिएसँगै विधानको विषयमा विवाद देखिएको छ । विधानको विवाद किन आइरहेको छ ?

२०७८ सालमा इप्पानको विधान संशोधन भयो । विधान संशोधन गर्दा पदाधिकारी बन्न एक कार्यकाल सदस्य हुनुपर्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनका लागि एक कार्यकाल पदाधिकारी हुनुपर्ने, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरियो । त्यो प्रावधानले एक खालको सिन्डिकेट खडा गर्यो, सक्षम व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न लामो सिँढी पार गर्नुपर्ने भयो भन्ने असन्तुष्टि सदस्यबाट आएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न इप्पानले नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । यो संस्था दर्ता ऐन अनुसार दर्ता भएको संस्था हो । यसलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जस्तै संस्थाको रुपमा दर्ता गर्न गरी हामीहरु छलफल गरिरहेका छौं । विधानका विवादका विषयहरु नयाँ विधान बनाउँदा यसलाई सम्बोधन गरिने छ ।

अहिले उर्जा उद्यमीहरुले कस्तो खालका समस्या भोग्नु परेको छ ?

उद्यमीहरुले पहिलैदेखि विभिन्न खाले समस्या भोग्नु परेको छ । उद्यमीहरुले लाइसेन्स लिँदादेखि नै समस्या भोग्नुपर्ने गरेको छ । सर्वेक्षण गर्दा, पीपीए गर्दा, आयोजना निर्माण गर्दा, आयोजना निर्माणसँगै निर्माण सम्पन्न भएसम्म पनि समस्या पर्ने गरेका छन् । समस्या सबै एकैखाले छैनन् । विभिन्न खालका समस्या रहेका छन् । आयोजना निर्माण भएपछि विद्युत बिक्री गर्न समस्या हुने, विद्युत बिक्री नहुने, प्राधिकरणले पीपीए अनुसार विद्युत खरिद नगरिदिने समस्या रहेको छ । यो समस्या समाधान गर्न विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सरकारसँग पहल गर्नुपर्ने छ ।

निर्माणाधीन आयोजनामा पनि विभिन्न खालका समस्या हुने गरेका छन् । आयोजना निर्माणस्थलमा पनि विभिन्न खालका समस्या हुने गरेका छन् । कसैको लाइसेन्समा समय थप्नु पर्ने समस्या छन् । ती समस्या समाधानका लागि पनि काम गर्नुपर्ने छ ।

सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका, वा जेनेरेशन लाईसेन्स लिएका, पीपीए लाईसेन्स लिएका पनि छन् । करिब साढे १० हजार मेगावाट आयोजनाको पीपीए भएको छैन । चाडो पीपीए खोल्न सरकारलाई लबिङ गर्ने काम गर्ने छौं । वन वातावरणसँग जोडिएका विषय पनि छन् । वन मन्त्रालयसँग रुख कटान, इआईएका फाइल पनि रोकिएका छन् । आरओआरका विषय रोकिएका छन् । त्यसमा हामी सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने छौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिन सक्ने क्षमता कम भएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाहरु छन् । तिनीहरुलाई पनि नेपाल सरकारसँग, राष्ट्र बैंकसँग नीतिगत रुपमा उर्जा उद्यमीहरुलाई ब्याजदर कम गर्ने र कर्जा पनि सहज गर्न आवश्यक पहल गर्ने छौं ।

इप्पानले पीपीए, विद्युत ब्यापार गर्न पाउनु पर्ने, विद्युत शुल्क बढाउनु पर्ने विषय उठाँउदै आएको छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, तपाईहरुको भूमिका के हुन्छ ?

विद्युत ब्यापार गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि लबिङ गरिरहेका छौ । अहिलेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापारमा खुला गर्ने भनेको छ । विद्युत विद्येयक संसदमा जाने क्रममा छ । विद्येयकको माध्यमबाट यो समस्या समाधान हुने जस्तो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत भारतले खरिद गर्ने भन्ने सम्झौता भएको छ । त्यो सहमति कार्यान्वयमा जानका लागि तुरुन्त पीपीए खुल्नु पर्छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले राम्रो सन्देश गएको छ ।

प्रशारणलाई विद्युत प्राधिकरणले बनाउने हो । त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिएको छैन । प्रशारणलाई निर्माणमा सहज गर्नका लागि वन र वातावरणका क्षेत्रमा यो विषय उठाइरहेका थियौं । सरकारले आगामी आवको लागि ल्याएको बजेटले यो विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । केही विषय सहजिकरण गरेको छ । वन ऐन र निवमावली २०७९ लाई संशोधन गर्न आवश्यक छ । केही नेपाल ऐन संशोधनमा यो परेको छ । त्यो पुरा छैन । त्यसलाई पूर्णता दिन हामी लाग्ने छौ ।

इप्पान विस्तारै ठूलो हुँदै गएको छ । यसको दायरा बढाउँदै जान कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

सरकारले वितरण गरेको लाईसेन्स हेर्ने हो भने करिब ९०० हाराहारीमा लाईसेन्स वितरण भएको छ । कतिपय सरकारी कम्पनीहरुसँग पनि छ । निजी क्षेत्रमा करिब साढे ६ सय जति लाइसेन्स रहेको छ । साढे ४ सय जति इप्पानमा जोडिनु भएको छ । बाँकी रहनु भएका करिब डेढसय जति बाहिर हुनुहुन्छ । उहाँहरुलाई इप्पानमा आउने वातावरण बनाउँछौं ।

सोलार, हाईड्रोजन, जलविद्युतको पनि क्षमता अनुसार, विदेशी लगानी भएका कम्पनीलाई फरक–फरक निकाय बनाएर देखिएका समस्या समाधान गर्दै जाने छौं । विद्युत व्यापार गर्न माग गरिरहेका छौं । त्यसका लागि मापदण्ड बनाएर अघि बढिने छ । त्यसको लागि कमिटि बनेको छ । आगामी दिनमा यसले थप प्रभावकारिताका साथ काम गर्ने छ ।

बाहिर छरिएर रहेका उर्जा उद्यमीहरु इप्पानमा किन सदस्य बन्ने ?

इप्पान भनेको निजी क्षेत्रका जलविद्युत उद्यमीहरुको छाता संठगन हो । इप्पानले नीतिगत सुधारका लागि आवाज उठाउने, लगानीमैत्री वातावरण तयार पार्ने काम गर्छ । नीतिगत सुधारका लागि सबैजना संगठित हुनु आवश्यक छ । संगठन नै बल हो । सबै एकताबद्ध हुनु जरुरी छ ।

भर्खरै लाइसेन्स लिनु भएको, कतिपय आयोजना तुरुन्तै अघि बढाउन नसक्ने भएका कारण पनि सदस्य नबन्नु भएको हुनसक्छ । कतिपयलाई इप्पानले के नै गरेको छ र, हाम्रो काम हामी गरिरहेका छौं भन्ने लागेको होला । तर पनि हामीहरुले कामको माध्यमबाट नै हामी पनि इप्पानमा जानु पर्ने रहेछ । यहाँ गयो भने केही कुरा सिकिन्छ । हाम्रो पक्षमा इप्पानले लबिङ गर्छ, हामी सबै मिलेर केही गर्न सक्छौं भन्ने बनाउन जरुरी छ । यसलाई व्यवस्थित, परिस्कृत, सबैको भरोसायोग्य इप्पान बनाउन काम गर्ने छौं ।