उर्जा उद्यमीले लाइसेन्स लिन गएको दिनदेखि बत्ति बालेको दिनसम्म समस्या भोग्नुपर्छ: बलराम खतिवडा

जेठ ३२ गते स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)को नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि निर्वाचन हुँदैछ । नयाँ कार्यसमितिका लागि अध्यक्ष गणेश कार्की प्यानलबाट महासचिवका उम्मेदवार बलराम खतिवडा रहेका छन् । उनै खतिवडासँग आगामी निर्वाचन, विगतको कार्यसमितिले गरेका काम, अबका योजनालगायतका विषयमा केन्द्रित रही क्लिकमान्डुले गरेको कुराकानी:

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)को आगामी निर्वाचनमा महासचिवको लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ?

हाम्रो मुख्य योजना सोमबार नै ३८ बुँदामार्फत सार्वजनिक गरिसकेका छौं । विशेषगरी उर्जा उत्पादनमा हामी बढी केन्द्रित भएका छौं । र यसको खपत बढाउनु पनि आवश्यक छ । आन्तरिक माग पूरा भएपछि हामीले विद्युत निर्यात पनि गर्नु छ । लगानीकर्ताको लगानी सुनिश्चित गराउने, भविश्य सुनिश्चित गराउनु छ । यो क्षेत्रको सुधारका लागि हामी सदैव लागि पर्ने छौं ।

लामो समयदेखि प्रशारण लाइन, निजी क्षेत्रले विद्युत बिक्री गर्न पाउनु पर्ने विषय इप्पानले उठाँउदै आएको छ । यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसमा इप्पानको लबिङ नपुगेको, राज्यले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्न नसकेको हो ?

यसमा हामीले सरोकारवाला पक्षसँग विभिन्न समयमा पटक पटक छलफल, वार्ता गरिरहेका छौं । सरकारको ध्यानाकर्षण गरिरहेका छौं । हामीले उठाएका माग पूरा गर्नका लागि केही ऐन, नीति नियम परिर्वत गर्न आवश्यक छ । त्यो नभइ हामीले उठाएका माग सम्बोधन हुन सक्दैन । विद्युत ऐन अहिले संशोधनका क्रममा रहेको छ । अहिले विद्युत ऐनमा व्यवस्था नभएका कारण धेरै काम रोकिएका छन् । हामीले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकार पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिएको छ । चाँडै नै हाम्रो माग पूरा हुने देखिएको छ ।

उर्जा उद्यमीहरुले आयोजना निर्माण किन समयमा नै सक्दैनन् जसले गर्दा आयोजनाको लागत बढ्दै जान्छ, किन त्यस्तो हुन्छ ?

यो कुरा केहीहदसम्म ठिकै हो । समयमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । तर, के कारण आयोजना समयमा नै सम्पन्न हुन सकेनन् भनेर हेर्न आवश्यक छ । आयोजना समयमा नै नबनेको हाम्रो मात्रै कारणले होइन ।

आयोजना प्रबर्धकको हातमा मात्रै, प्रबर्धकको नियन्त्रमा मात्रै हुँदैन । कतिपय विषय नीति निर्माणमा जोडिन्छ । पीपीएका लागि ४ वर्ष कुर्नुपर्छ । पीपीए भएको छैन । ट्रान्समिसन लाइनका लागि ४,५ वर्ष कुनुपर्छ । बैंकले समयमा कर्जा दिँदैन । त्यसले पनि समयमा नै आयोजना निर्माण हुन नसकेको हो । तै पनि नेपालमा सरकारले गर्ने भन्दा निजी क्षेत्रले तयार पारेका आयोजना कम समय र कम लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने गरेका छन् । त्यो भन्नुको मतलब निजी क्षेत्रले गरेको चाँडो सकियो भन्न खोजको हैन । हाम्रा कमी कमजोरी होलान । तर, हाम्रो मात्रै कमजोरी छैन । विभिन्न प्राविधिक कारणले समय लागेको हो । विष्फोटक पदार्थ चाहियो भने निकै लामो प्रकृया लाग्छ । आयोजना निर्माण भयो प्रशारण लाइन छैन । यस्ता कारणले ढिला भएको छ । यसका लागि हामी निर्वाचित भएपछि देखिएका समस्या समाधान हुनेगरी काम गर्नेछौ ।

अहिले उर्जा उद्यमीले भोग्ने मुख्य समस्या के के छन् ?

नेपालमा उर्जा उद्यमीले लाइसेन्स लिन गएको दिनदेखि बत्ति बालेर सञ्चालन गर्ने दिनसम्म पनि समस्या नै समस्या भोग्नुपर्छ । समस्या १,२,३ गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन । नियम, कानूनको समस्या, बैंकको ब्याजदर वृद्धि, समयमा कच्चापदार्थ नपाइने, मूल्यवृद्धि, ट्रान्समिसन लाइनको अभाव अहिलेका समस्या हुन् ।

ट्रान्समिसन लाइनको कुरा सँधै उठने गरेको छ, यो समस्या राज्यले नचाहेर समाधान नगरेको हो ? यसमा इप्पानले के गर्छ ?

ट्रान्समिसन लाइन समयमा नै बनाउनु पर्यो भनेर हामीले भनिरहेका छौ । कतिपय स्थानमा आफ्नो आयोजनाको नजिकको ट्रान्समिसन लाईनमा प्रबर्धकले नै राज्यलाई आफ्नो रकम खर्च गरेर चाँडै बनाउन पहल भएको छ । यसमा राज्यको तर्फबाट निकै ढिलासुस्ती भएको छ । यो खरिद प्रकृयादेखि नै ढिलासुस्ती हुने गरेको छ । यसलाई कम गर्न हाम्रो भूमिका रहने छ ।