सहकारीलाई उत्पादनमा जान ३५ कानुन बाधक, महासंघले खोज्यो यस्तो संशोधन

काठमाडौं । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटमा सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, उत्पादन, भण्डारण, बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्ने विषय दोहोरी रहने गर्छ । तर, प्रभावकारी कार्यान्वयन कहिल्यै भएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा ‘सहकारी संघसंस्थाबाट कपास, रेशम, उन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवं प्रशोधनको लागि अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भनिएको थियो ।

बजेटमा ‘सबै प्रकारका उत्पादन, संकलन, भण्डारण र वितरणसम्मका शृंखला विकास गर्न र सहकारी पसललाई थोक मूल्यमा आवश्यक वस्तु उपलब्ध गराउन प्रत्येक प्रदेशमा सहकारी संस्थाकै सेयर लगानीमा थोक उपभोक्ता सहकारी संस्था स्थापना गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था थियो ।

‘गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र वैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवालाई सहकारी संस्थामार्फत कर्जा प्राप्त गरी साना तथा घरेलु उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ’ भनिएको थियो । तर, कार्यान्वयन भएन ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जनार्दन शर्माले ल्याएको बजेटमा ‘सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनसम्बन्धी नीति र संयन्त्र बनाइनेछ । सहकारी संस्थाहरुको भगिनी कम्पनी खडा गरी आफ्नो ऋण लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्ने व्यवस्था गरिने’ व्यवस्था थियो । त्यो पनि प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको अर्को बजेटमा नारा नै तय गरियो ‘सहकारीको मन्त्रः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र’ । उक्त नारालाई सार्थक बनाई सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास, उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिने भनियो ।

‘सहकारीको कुल लगानीको कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सहकारी संस्थाले कम्तीमा एउटा स्वदेशी उत्पादनको खरिदबिक्री र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ’ बजेटमा उल्लेख छ ।

‘कम्तीमा २० करोड चुक्ता पुँजी रहने गरी कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सहकारीलाई नेपाल सरकारले चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत रकम पुँजीगत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । स्थानीय तहले स्वपुँजी लगानी गरी कम्तीमा ३ सय स्थानीय किसानहरूको सहभागितामा कृषिजन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरेमा त्यस्ता उद्योगहरूमा आवश्यक मेसिनरी औजार खरिदमा २० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु’ उक्त बजेटमा उल्लेख छ । तर, कार्यान्वयन शून्य प्राय: भयो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण मतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याएको बजेटमा ‘सहकारी क्षेत्रको बचतलाई उद्यम विकास तथा रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्ने सहकारी संस्थालाई उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग उपलब्ध गराइनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सरकारले ल्याएको यी चार वटा बजेटमा मात्रै होइन । लामो समयदेखि सरकारले ल्याउन हरेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सहकारीका यिनै विषय दोहोरिन्छन् । तीन खम्बे अर्थनीतिमा सहकारी पनि परेको छ । सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी । तीन खम्बे अर्थनीतिको एउटा पिल्लर ‘सहकारी’लाई हरेक वर्ष बजेटमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना लगायतका विषयमा जोडिन्छ । तर कार्यान्वयन फितलो हुँदै आएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघ वा भनौ समग्र सहकारी अभियानले सहकारी संस्थाहरुलाई उत्पादनमा जान ४७ वटा कानुन बाधक रहेको बताउँदै आएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर रेग्मी पनि अभियानको कुरामा सहमत छन् । तर, अभियानका अधिकारीहरुले भाषण गर्ने बेलामा सहकारीलाई उत्पादनमा जान ४७ वटा कानुन बाधक रहेको मात्रै बनाउँने तर, दस्तावेजको रुपमा सम्बन्धीत क्षेत्रमा नपुर्‍याउने गरेको बताउँछन् ।

यस्ता विषय भाषण गर्दा यो यो बुँदाले समस्या भयो मात्रै भन्नु भन्दा पनि दस्तावेजको रुपमा मन्त्रालयमा ल्याउन चासो अभियानले धेरै चासो नदिएको उनको तर्क छ । सहकारी संस्थाहरुलाई उत्पादनमा जान विभिन्न ४७ वटा कानुन बाधक भयो भनेर अभियानले भन्ने गरेको आफूले सुनेको र केहीहदसम्म वास्तविकता भएको बताए ।

सहकारी बास्तवमै उत्पादनमा जाने हो भने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयबाट धेरै विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्ने सचिव रेग्मीको भनाइ छ । ‘केही विषय उद्योग मन्त्रालयमा होलान, केही विषय वन ऐनमा होलान्,’ उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालय, अन्य ऐनले समस्या भयो भन्दै गर्दा पहिला हामीले हाम्रो मन्त्रालयबाट मन्त्रालय, हाम्रो ऐनमा समस्या छ भने समाधानका लागि काम गर्नुपर्‍यो ।’ अन्य निकायमा कुरा गर्दा तिमीहरुको नै ठिक छैन भन्न सक्ने भन्दै पहिलो आफ्नोमा भएका समस्या समाधान गर्न लाग्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि आफूले केही काम सुरु गरेको क्लिकमान्डुलाई बताए ।

सरकारले बजेटमा हरेक वर्ष एकै खाले विषय उठाउने गरेको छ । संस्थाको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा बजेट कार्यान्वयनमा आउन समस्या देखिएको बताइन्छ ।

अहिले फरक फरक विषयगत सहकारी संस्था भएपनि अधिकांशको काम कुनै न कुनै रुपमा बचत तथा ऋणको नै रहेको छ । जसले गर्दा बजेटमा भएका विषय कार्‍यान्वयमा समस्या भएको मन्त्रालयका सचिव डा. रेग्मीले बताए ।

‘पहिला सहकारीको उद्देश्य के हो ? सहकारी संस्था कुन उद्देश्यले सञ्चालनमा आएको हो ? त्यो प्रष्ट हुनुपर्छ’ उनले भने, ‘कृषि सहकारी हो भने कृषिमा आधारित हुनुपर्छ । उद्यमशिलता प्रवर्धन गर्ने हो भने त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो । सहकारी पहिलो आफ्नो कार्यक्षेत्रमा स्पष्ट नभइ हुँदैन ।’ कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएपनि कार्यक्षेत्रको आधारमा कार्यक्रम सुरु गरिने उनको भनाइ छ ।

त्यसका लागि मन्त्रालयले अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने उनको भनाइ छ । ‘उद्योग मन्त्रालयले पनि उद्यमशिलता बढाउने, रोजगारी बढाउने भनेको छ’ उनले भने, ‘त्यस्ता कार्यक्रममा सहकारीसँग समन्वय गरौं, कृषि मन्त्रालयले पनि गर्ने हो भने सहकारीसँग सहकार्य गरौं भन्न सकिन्छ ।’ यसरी अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्न सकियो भने बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिने सचिव रेग्मीको भनाइ छ । यसका लागि सहकारीले आफ्नो उद्देश्य अनुसार मोडालिटी बनाउनु पर्ने सचिव रेग्मीको भनाइ छ ।

सहकारी अभियानको पनि सहकारी संस्थाहरु उत्पादनमा जाने हो भने तत्काल ४७ वटा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने भनाइ छ । ४७ वटा भनेपति तत्काल करिब ३५ वटा कानुन संशोधन नगरी उत्पादनमा जान नसक्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा कुमारी थम्सुहाङ सुब्बाको भनाइ छ ।

यो विषयमा सरकारी पक्षसँग पटक पटक छलफल भएपनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले बजेटमा एउटा कुरा भन्ने, कार्यान्वयनमा नजाने गर्दा सहकारीहरुलाई उत्पादनमा जान समस्या भएको उनको बुझाइ छ । अहिले कतिपय सहकारीहरु उत्पादनमा जान लागेपछि कानुनी अडचनका कारण समस्या भएको उनको तर्क छ ।

कुन कानुनमा के संशोधन माग ?

सहकारी अभियानले ४७ वटा कानुन संशोधन गर्न माग गरेको भएपनि ३५ वटा कानुनले प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएकाले ती ३५ वटा कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने अभियान तथा महासंघको माग छ ।

अन्तर सम्बन्धित ऐनलाई सहकारीमैत्री बनाउन महसंघले सुझाएका बुँदाहरू

पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२

सहकारी अभियानले पेटेण्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ मा भएको दफा २ मा रहेको परिभाषामा नै संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

दफा २ को (ग) मा ट्रेडमार्क भन्नाले ‘कुनै फर्म कम्पनी वा व्यक्तिले आफ्नो उत्पादित मालसामान वा आफूले प्रदान गर्ने सेवालाई अरुको मालसामान वा सेवाबाट फरक देखाउन प्रयोग गरिने शब्द चिन्न वा चित्र वा शब्द चिन्न र चित्र तिनै कुराको संयोग सम्झनुपर्छ’ भनेको छ ।

अभियानले यसमा कुनै फर्म कम्पनी, सहकारी संघ संस्था वा सहकारीका सदस्यहरुलाई समेत समावेश गर्न माग गरेको छ ।

अहिलेसम्म कुनै पनि सहकारीले गरेको नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के के जान्छ भन्ने आधिकारीक रेकर्ड छैन । तै पनि अहिले कफी, चिया, छुर्पी लगायतका वस्तु निर्‍यात हुँदै आएको छ । ‘सहकारीले उत्पादन गरेको कफी जापान, कोरिया निर्‍यात हुने गरेको छ । चिया युरोपियन कन्ट्री निर्‍यात हुने गरेको छ,’ महासंघकी महाप्रबन्धक सुब्बाले भनिन्, ‘यी वस्तु निर्‍यात हुने गरेको भएपनि उनहिरुको ट्रेडमार्क कम्पनीको लागेको छ ।’

सहकारीले उत्पादन गरेको वस्तु निर्‍यात गर्दा सहकारीको ट्रेडमार्क हुने थियो भने सहकारीको योगदान थाहा पाइने उनको बुझाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सी टु सी बिजनेस भनेर अघि सारेको छ । ‘नेपालको सहकारीले उत्पादन गरेको वस्तु चीनको सहकारीले किन्ने, चीनको सहकारीले उत्पादन गरेको सामान मलेसियाले किन्ने मोडल बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको सहकारीले उत्पादन गरेको सामान चिनको वा मलेसियाको सहकारीले किन्ने भयो भने हामी यही ऐनका कारण निर्‍यात गर्न पाउँदैनौ । कम्पनीको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ नेपाली सहकारीको ट्रेडमार्क नभएकाले यो समस्या भएको उनको तर्क छ ।

पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२ संशोधन नहुने हो भने सहकारीले गरेको उत्पादन कुन हो भनेर थाहा पाउन समस्या हुने, बजेटमा भनेको जस्तो सहकारी उत्पादनमा जान नसक्ने उनको तर्क छ ।

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६

औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा २० मा औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्धन बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसमा बोर्ड गठनको विषय रहेको छ । बोर्डमा १६ वटा निकाय रहेका छ । जसमा उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ पनि सदस्यको रुपमा रहने छ । महासंघले उक्त बोर्डमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई पनि राख्न माग गरेको छ । सहकारीलाई उद्योगमा लैजाने भन्ने तर उक्त बोर्डमा नराखेको भन्दै अभियानले महासंघलाई राख्न भनेको छ ।

ऐनको दफा २१ मा काम, कर्तव्य र अधिकारको ‘झ’ मा सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी समन्वयात्मक र सामञ्जस्यपूर्ण सहकार्यमा प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक कार्य गर्ने गराउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । काम कर्तव्य र अधिकारमा सहकारीलाई समेटले बोर्ड गठनमा नसमेटेको प्रति महासंघको गुनासो छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९

ऐनको दफा १४ मा गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने राष्ट्रसेवकलाई सजायमा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम गर्न नपाउनेमा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो वा अरूको नामबाट वा साझेदारीमा व्यापार गरेमा वा लिलाम बढाबढ वा ठेक्का पट्टामा भाग लिएमा वा कुनै फर्म वा कम्पनी वा सहकारी संस्थाको हिस्सेदार भएमा कसुरको मात्रा अनुसार तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद र दश हजार रुपैयाँदेखि पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ र त्यसरी आर्जन गरेको सम्पत्ति समेत जफत गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

अभियानले सहकारी बन्ने शब्द हटाउनु पर्ने माग गरेको छ । यो ऐनले राष्ट्र सेवक कर्मचारी सहभागी हुन नपाउने भनेको छ । सहभागी भएमा कारबाही हुन्छ भनेको छ । अहिले पनि गाँउ गाँउमा रहेका सहकारीमा शिक्षकहरुले सल्लाहकारको रुपमा, बिहान बेलुका समय दिएर चलाउने गरेका छन् । कतिपय सहकारी शिक्षक नहुने हो भने चल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अभियानको भनाइ छ ।

मन्त्रालय भने शिक्षकले पढाउन छोडेर सहकारी चलाउन नहुने बताउँछ । अभियान भने शिक्षक कार्यकारी नभएको, सञ्चालक, लेखा समितिमा नबस्ने पुरै समय सहकारीमा नबिताउने, केही समय मात्रै हुने भएका कारण यो व्यवस्था गर्न नमिल्ने तर्क छ । सरकारले गरेको यो व्यवस्थाका कारण केही शिक्षकले संस्था छोड्दा त्यस्ता संस्थामा समस्या परेको बताइन्छ । अन्य ठेक्का पट्टा, कम्पनी जस्तो सहकारी नहुने अभियानको दाबी छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ को दफा १७ को ३ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गरिने भन्ने व्यवस्था छ । अभियानले भने बैंकबाट मात्रै नभएर सहकारी बैंक वा सहकारी संघ संस्थाबाट पनि दिन माग गरिएको छ । सोही अनुसार उक्त दफा संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । सहकारी संस्था गाँउ गाँउमा हुने भएकाले भत्ता सहकारी मार्फत दिने हो भने जनताले सहजै सेवा पाउने अभियानको बुझाइ छ । यसका लागि आवश्यक परेमा मापदण्ड नै बनाउन अभियानको सुझाव छ ।

अभियानले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ को दफा ६, ८ र ११ संशोधन गर्न माग गरिएको छ । भूकम्प, कोरोना जस्ता महामारी, प्राकृतिक विपत्तीको बेलामा सहकारीले गरेको गरेको योगदान चिन्न पनि यो ऐन संशोधन आवश्यक भएको र त्यस्ता सहयोगलाई राज्यले चिन्न आवश्यक रहेको अभियानको तर्क छ ।

उक्त ऐनको दफा ६. कार्यकारी समितिको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । समितिमा निजी क्षेत्रसँगै राष्ट्रिय सहकारी महासंघको पनि सहभागीता हुनुपर्ने माग रहेको छ । ऐनको दफा ८ मा कार्यकारी समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार को ‘घ’ मा विपद् व्यवस्थापनका सम्वन्धमा सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी लगायत सवै निकाय तथा संस्थाले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्धारण गर्ने तथा त्यस्ता संस्था वा निकायलाई आफ्नो नीति, योजना र कार्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी विषय समावेश गर्न लगाउने भन्नेमा सहकारी शब्द पनि राख्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यस्तै दफा ११ को प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकार ‘ङ’ मा विपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी कार्यमा गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र एवंम् स्थानीय समुदायसँगै सहकारी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

अभियानले बिमा ऐन २०७९ को दफा २ को ‘त’ मा रहेको ‘‘बीमक’’ भएको व्यवस्थामा सहकारी संघ/संस्था/राष्ट्रिय सहकारी बैंक भन्ने शब्द थप्न माग गरिएको छ ।

यस्तै विमक दर्ताको व्यवस्थामा पनि बिमा व्यवसाय गर्न चाहने तथा विदेशी संगठित संस्थाका साथै सहकारी संघ/संस्था/राष्ट्रिय सहकारी बैंक समेत राख्नुपर्ने गमा रहेको छ ।

सहकारी संस्थाका लागि बिमा अति आवश्यक भएको अभियानको तर्क छ । सहकारीमा बचत हुुने, संस्थाको कर्जा लगानी हुने भएका कारण त्यसको बिमा आवश्यक भएको अभियानको ठहर छ । बचत रकमबाट बचतकर्ताले बिमाको प्रिमियम तिर्न सक्नेछ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास रहेको छ । नेपालमा पनि त्यसको अभ्यास गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सरकारले बिमा ऐन संशोधन गरेर बचतकर्ताको, बचतको, कर्जा, कर्मचारी, सदस्यको बिमा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न र सहकारीको पुनर्बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था माग गरेको छ । अहिले सहकारीले बिमा गर्दा अन्य बिमा कम्पनीको सहकार्यमा बिमा गरिरहेका छन् । यसको लाभ बिमा कम्पनीले लिने गरेको भन्दै त्यो लाभ सिकै सहकारीले पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । सहकारीले नै बिमा गर्ने हो भने बिमा कम्पनीमा जानबाट बचेको पैसाको लाभ बचतकर्ताले समेत पाउने अभियानको दाबी छ । यो अभ्यास जापानमा बढी रहेको पाइन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले ‘वित्तीय सस्था भन्नाले कृषि, सहकारी उद्योग वा अन्य कुनै खाले आर्थिक प्रायोजनका लागि कर्जा दिने वा सर्वसाधारण जनताबाट निक्षेप संकलन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुन वमोजिम स्थापना भएको वित्तीय संस्था सम्झनुपर्छ र सो शव्दले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी वित्तीय संस्था भनी तोकिदिएको संस्था समेतलाई सम्झ्नु पर्छ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । जसमा अभियानले राष्ट्रिय सहकारी बैंक समेतलाई व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

ऐनले सहकारी बैंकलाई अनौपचारीक क्षेत्रको रुपमा हेर्न खोजेको भन्दै ऐनको परिभाषामा नै व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । यो भयो भने बैंकिङ कारोबारमा सहकारी क्षेत्रको योगदान कति छ भनेर थाहा पाउन सकिने अभियानको दाबी छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सहकारीलाई नचिनेको भन्दै ऐनमा सहकारी भन्ने शब्द समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

ऐनको दफा २ को ‘ङ’ मा ‘इजाजतपत्र प्राप्त संस्था’ भन्नेमा सहकारी शब्द राख्न माग गरिएको छ । यस्तै २ को ‘ह’ मा रहेको बैंकको परिभाषमा सहकारी बैंकलाई पनि राख्नुपर्ने सुझाव रहेको छ । अहिलेसम्म सहकारी बैंकलाई सिमित बैंकिङ कारोबारमा राखेर अनौपचारिक क्षेत्र जस्तो मानेको भन्दै यसलाई पूर्ण बैंकिङ कारोबार सरह मान्नु पर्ने सुझाव रहेको छ । त्यसले बैंकिङ कारोबारमा सहकारीको योगदान कति छ भन्ने थाहा पाउन सजिलो हुने अभियानको तर्क छ ।

नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४०

यस्तै अभियानले नेपाल पट्रोलियम ऐन, २०४० लाई संशोधन गरेर जापानको मोडलमा काम गर्न पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

दफा २ को (च) “पेट्रोलियम सम्झौता” भन्नाले दफा ८ वमोजिम नेपाल सरकारले कुनै ठेकदारसंग पेट्रोलियम कार्य गर्नका लागि गरेको सम्झौता सम्झनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ठेकेदार निजी कम्पनीसँगै सहकारी पनि हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

यस्तै दफा ४. पेट्रोलियम कार्य गर्ने अधिकार मा सरकारले पेट्रोलियम कार्यको सञ्चालन आफैले गर्न वा कुनै ठेकोदारबाट गराउन सकिनेमा सरकार, ठेकेदार, निजी कम्पनीसँगै सहकारी संघ संस्थालाई पनि समावेश गराउन माग गरेको छ ।

यस्तै उक्त ऐनको दफा ८ पेट्रोलियम सम्झौताको १ को दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम कुनै ठेकेदारले मात्रै पेट्रोलियम सम्झौता गर्न सक्ने भन्दै त्यसमा सहकारी पनि थप्न माग गरेको छ ।

यस्तै दफा १४ भन्सार सम्वन्धी सहुलियतको (१) मा ‘पेट्रोलियम कार्यका लागि आवश्यक पर्ने भनी विभागले प्रमाणित गरेवमोजिमको सवै वस्तु तथा उपकरण नेपालमा आयात गर्ने अधिकार ठेकेदार एवं निजको कटकिन्दार ( सवकन्ट्राक्टर) लाई प्राप्त हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा ठेकेदारसँगै सहकारी पनि समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ अति नै आवश्यक भएको भन्दै यसमा सहकारीको संलग्नता भयो भने उपभोक्ताले पारदर्शी रुपमा शुद्ध इन्धन पाइने अभियानको दाबी छ । यसमा जापानको मोडलको अभ्यास गर्न माग गरिएको छ । सहकारीले चलाएकोमा विश्वास हुने, मिसावट नहुने, नापतौल पुग्ने भन्दै यो ऐन संशोधन गर्न माग गरिएको छ । पेट्रोलपम्प चार्जिङ स्टेशन जिल्ला संघले सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने अभियानको माग छ । चार्जिङ स्टेशन जिल्ला संघ चितवनले तयारी थालेको बताइएको छ ।

आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन २०५५

सहकारी उपभोक्तालाई सदस्य तथा उपभोक्तालाई सहजै, सर्वसुलभ रुपमा सेवा दिन सक्ने भन्दै आयोडिनयुक्त नून (उत्पादन तथा बिक्री वितरण) ऐन २०५५ संशोधन गर्न माग गरेको छ । उक्त ऐनमा संशोधन गरेर दफा २ को ‘च’ संशोधन गरेर संस्थामा भन्नेमा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका साथै सहकारीलाई पनि समावेश गराउन माग गरेको छ ।

दफा १२ मा भएको समिति गठनमा उद्योग वाणिज्य महासंघका साथै सहकारीलाई समेत समावेश गर्न माग गरेको छ । यो भएको खण्डमा सहर भन्दा पनि गाँउ गाँउका सहकारीका सदस्यले पाउने सेवा सहजै पाउने अभियानको तर्क छ । अत्याश्यक वस्तु सहकारीबाट उपलब्ध गराउँदा सदस्यले सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरिय सेवा पाउने बताइन्छ ।

यो सँगै प्रतिस्पर्धा तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ संशोधन गरेको खण्डमा सहकारीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा रहेको छ । उक्त ऐनको प्रतिष्ठानमा फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाका साथै सहकारी पनि समावेश गर्न माग गरिएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३

अभियानले विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ संशोधन गरेर तीन वटा दफा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

ऐनको दफा २ को ‘ज’ मा रहेको लगानीकर्ता भन्नाले उद्योग वा पूर्वाधार संरचनाको निर्माणमा लगानी गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था रहेको छ । त्यसमा सहकारी संघ संस्था, सहकारी बैंक थप्नु पर्ने अभियानको माग छ ।

यस्तै सोही ऐनको दफा ६ मा विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना र संचालन निजी क्षेत्रबाट गराउन सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । ६ को १ मा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको सिफारिसमा निजी क्षेत्रबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गरी त्यस्तो विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्न र पूर्वाधार संरचनाको विकास गर्न निजी क्षेत्रलाई स्वीकृत दिन सक्नेछ भनेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्र मात्रै भएको भन्दै सहकारी पनि राख्न माग गरेको छ ।

२ मा सरकारले दफा ४ को उपदफा ३ वमोजिम तोकिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रको सञ्चालन व्यवस्थापन वा पूर्वाधार संरचनाको विकास नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त सहभागितामा वा निजी क्षेत्रबाट गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अभियानले सरकार, निजी क्षेत्रका साथै सहकारीलाई पनि समावेश गर्न भनेको छ ।

दफा १९. समितिको गठन गर्ने रहेको छ । त्यमास निजी क्षेत्र मात्रै समेटेको भन्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पनि हुनुपर्ने माग गरेको छ । सरकारले बजेट मार्फत सहकारीलाई उत्पादनमा लैजाने भन्ने अनी ऐनमा समावेश नगर्दा उत्पादनमा जान समस्या भएको अभियानको तर्क छ । सहकारीले ठूलो उद्योगमा लगानी नगरेपनि अहिले स-साना, घरेलु, मझौता उद्योगमा जान सक्ने भएको भन्दै त्यसका लागि ऐन संशोधन माग गरेको छ । अहिले पनि सहकारीले चिया प्रोसेसिङ प्लान्ट, सानो राइस मिल, दुग्धजन्य वस्तु उत्पादनको प्लान्ट, कफी लगायत रहेका छन् । कफी

अभियानले औद्योगिक व्यवसाय ऐन-२०७३ संशोधन गर्न माग गरेको छ । ऐनको दफा १८ को ‘१’ मा रहेको उद्योग तथा लगानी प्रवर्धन वोर्डको गठनको व्यवस्था गरेको छ । दफा १८ को १ को ‘द’ मा बोर्ड गठन रहेको र त्यसमा सहकारी महासंघ नभएको भन्दै बोर्डमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले राख्न माग गरेको ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५

अभियानले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा दफा ‘२’ को ‘त’ मा बिक्रेता भन्नाले वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनु पर्छ भनेको छ । यसमा अभियानले सहकारी शब्द राख्न माग गरेको छ ।

यस्तै दफा २२ मा उपभोक्ता संरक्षण परिषदको गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । परिषदको गठन गर्दा निजी क्षेत्रसँगै राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई पनि सहभागी गराउन माग गरेको छ । यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन-२०७५ को दफा २, दफा ८, दफा ११, दफा १४, दफा १७ संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

अभियानले दफा २ को भएको परिभाषा भन्ने व्यवस्थामा व्यक्ति, फर्म, कम्पनीलाई मात्रै चिनेको भन्दै सहकारीलाई समेत सम्झनु पर्छ भन्ने माग गरेको छ । अभियानले सहकारीलाई उत्पादनमा लैजानका लागि सार्वजनिक, निजी साझेदारी मात्रै नभएर त्यसमा सहकारी जोडन माग गरेको छ । संविधानले तीन खम्बे अर्थ नीति भन्ने अनी ऐनले नै सहकारीलाई नदिनेको, संविधानको मर्म अनुसार ऐन नभएको भन्दै संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

ऐनको दफा ८ मा बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी लगानी रहेको त्यसमा सहकारी नसमेटिएको भन्दै ऐन संशोधन गरेर सार्वजनिक-निजी-सहकारी साझेदारी तथा निजी लगानीमा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तथा लगानी सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्ने वा गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

दफा ११ मा कार्‍यालयको काम कर्तव्य र अधिकार भन्नेमा अध्ययन, अनुसन्धान, परियोजनाहरुको पहिचान, सर्वेक्षण तथा कार्यान्वयनका लागि विकासकर्ता छनोटमा, परियोजनाको निर्माण, व्यवस्थापन, सहजीकरणलगायतमा सहकारीको संलग्ना नभएको भन्दै सहकारीलाई पनि सहभागी गराउन माग गरेको छ ।

दफा १४ मा सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाइको व्यवस्था रहेको छ । १४ को १ मा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा लगानीकर्ता छनौट गर्न र सार्वजनिक निकायहरुलाई परियोजनाहरुको निर्माण सञ्चालनका लागि सहकारी पनि समावेश गर्नुपर्ने माग छ ।

१४ को २ मा सार्वजनिक-निजी साझेदारी एकाईको काम, कर्तव्य तथा अधिकारहरु रहेका छन् । एकाईको १० वटा काम रहेका छन् । त्यसका कतै पनि सहकारी जोडिएको छैन । सबैमा सहकारीलाई समावेश गराउनु पर्ने अभियानको माग छ । यो नभएको खण्डमा सहकारी उत्पादनमा जाने मात्रै नभएर राज्यले परिकल्पना गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिको प्रतिकुल हुने अभियानको तर्क छ ।

दफा १७ मा परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । १७ को १ मा पूर्वाधार संरचना सम्वन्धी कुनै परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारीबाट कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा सार्वजनिक-निजीसँगै सहकारीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने माग रहेको छ ।

सहकारीले आफ्नो विभिन्न कोषमा रहेको पैसाले पनि लगानी गर्न सक्ने र सहकारीले उत्पादनलाई जान सक्नेछन् । सहकारीलाई कोषमा भएको पैसा लगानी गर्न सकेको खण्डमा सदस्यदेखि उपभोक्तालाई समेत फाइदा हुने राष्ट्रिय सहकारी महासंघको तर्फ छ ।

सरकारले सहकारीलाई उत्पादन लैजान हो भने सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने अभियानको माग छ । यो ऐन संशोधन भयो भने सहकारीलाई उत्पादनमा जान सहयोग पुग्ने बताइन्छ ।

होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री-वितरण (नियन्त्रण) ऐन-२०२३

होटल व्यवस्था तथा मदिराको बिक्री वितरण (नियन्त्रण) ऐन २०२३ लाई संशोधन गर्न माग गरेको छ । ऐनमा हाल कुनै होटल वा पसलका सम्बन्धमा ‘मालिक’ भन्नाले होटल वा पसलको कारोबारमा अन्तिम नियन्त्रणा भएको व्यक्तिहरु सम्झनु पर्छ भनिएको छ । यसमा अभियानले सहकारी संघ संस्थालाई पनि थप्न माग गरेको छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा सहकारीको ठूलो योगदान रहेको अभियानको दाबी छ । सहकारीहरु एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा अध्ययन, अवलोकन भ्रमण जाने गरेका छन् । त्यसले पनि आन्तरिक पर्यटन प्रबर्धन भएको उनीहरुको बुझाइ रहेको छ ।

सहकारीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा होमस्टे बनाउने, आन्तरिक उत्पादन प्रयोगमा बढावा दिन सक्ने, स्थानीय संस्कृतीको प्रचार प्रचार गर्ने माध्यम पनि बन्न सक्ने अभियानको तर्क छ ।

पर्यटन ऐन २०३५

पर्यटन ऐन २०३५ संशोधन गर्न माग गरेको छ । ऐनको दफा २ को ‘ख’ मा भएको ‘ट्राभल एजेन्सी’ मा संशोधन गर्दै व्यक्ति, फर्म वा कम्पनी मात्रै भएको भन्दै त्यहाँ सहकारी संघ, संस्था भन्ने थप्न माग गरेको छ ।

देशको एक गाँउको सहकारी अर्को ठाँउमा अध्ययन भ्रमण, अवलोधनमा जाँदा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा निकै ठूलो सहयोग पुगेको अभियानको तर्क छ । सहकारी संघ संस्थाहरुले पनि पर्यटन प्रबर्धन गर्न ट्राभल एजेन्सीको काम सहकारीले गर्न सक्ने, सहकारीले होम स्टे चलाउन सक्ने, होम स्टे मा आफ्ना कला संस्कृती प्रबर्धन गर्न सक्ने अभियानको तर्क छ ।

त्यसका लागि उक्त ऐनको दफा १० को १ पनि संशोधन गर्न माग गरिएको छ । त्यसमा हाल होटल, लज, रेष्टुँरा रिजर्ट वा बारलाई मात्रै चिनेको भन्दै त्यसमा सहकारी संघ संस्थालाई थप्न माग गरिएको छ ।

यो सँगै जोडिने नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ को दफा ६ लाई पनि संशोधन गर्न माग गरेको छ । ऐनको दफा ६ मा बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । त्यसको ‘च’,‘छ’ र ‘झ’ मा भएको व्यवस्थामा सहकारी थप्न माग गरिएको छ । सहकारीले होम स्टे चलाउने हो भने सहकारीको पैसा सहकारीमा बस्ने, कला संस्कृती प्रबर्धन गर्न सकिने छ ।

बीउविजन ऐन, २०४५

वीउ विजन ऐन, २०४५ लाई पनि संशोधन गर्न माग गरेको छ । सहकारीलाई उत्पादनमा लैजानका लागि वीउ विजन ऐन संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताइन्छ । अभियानले ऐनको दफा ३, ५ र ११ को क मा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ । दफा ३ मा वीउ विजन समितिको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । समितिमा सहकारी संघ संस्थाका प्रतिनिधि कम्तीमा १ जना महिला सहित केन्द्रीय तरकारी तथा बीउविजन सहकारी संघका अध्यक्ष गरी २ जना राख्न माग गरेको छ ।

यस्तै दफा ५ मा भएको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा बीउविजनको उत्पादन तथा वितरण निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट मात्रै भएको भन्दै यसमा सहकारी पनि जोड्न माग गरिएको छ । बीउविजन उद्योगमा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सहन गर्ने गरेको भन्दै त्यसका सहकारी पनि थप्न माग गरिएको छ ।

यस्तै दफा ११ ‘क’मा अनुमतिपत्र लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा बीउबिजनको बिक्री वितरण गर्न कुनै व्यक्ति वा संस्थाले मात्रै गरेको भन्दै सहकारी संघ संस्था थप्न माग गरिएको छ ।

कृषि सहकारी संस्थाहरुले रुकुम लगायतका जिल्लामा रैथाने बीउविजनको संरक्षणमा काम गरिरहेका छन् । सहकारीहरुले उत्पादन गरेको बीउविजनले बिक्री वितरण गर्ने अधिकार सहकारीलाई छैन । त्यही भएर पनि अभियानले सहकारीलाई यसमा समावेश गराउन माग गरेको छ । सहकारीले उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न पाउने हो भने सदस्य तथा कृषकलाई सहज हुने, सहकारीले स्थानीय स्तरको माटोको परिक्षण गरेर उत्पादन गर्ने भएका कारण त्यसले किसानको हित हुने महासंघको धारणा छ ।

अहिले सबै बीउविजन हाईब्रिडमा गएका कारण रैथाने बीउविजन जोगाउने, उत्पादन गर्ने काम सहकारीले गर्न सक्छ । अहिले सहकारीले गर्दै आएको कामलाई सरकारले नचिनेको भन्दै यो ऐन संशोधन गरेको खण्डमा सहकारीले गरेको काम र त्यसले पार्ने प्रभाव सरकारले थाहा पाउने, सहकारी वास्तवमै उत्पादनमा जान सहयोग हुने महाप्रबन्धक सुब्बाको भनाइ छ । सरकारले जीवनाशक विषादी ऐन, २०४८ लाई संशोधन गरेर कृषी सहकारीलाई उत्पादनमा जान सहयोग गर्न, विषादीको उत्पादन तथा वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र, सरकार मात्रै नभएर सहकारीसँग पनि समन्वय गर्नुपर्ने अभियानको बुझाई छ ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास वोर्ड ऐन, २०४९

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास वोर्ड ऐन, २०४९ संशोधन गर्न माग गरिएको छ । नेपालका चिया उत्पादन सहकारीहरु उत्कृष्ठ सहकारीको रुपमा उपाधी पाउने गरेको भएपनि सरकारले भने त्यसलाई चिनेको छैन ।

सरकारले नचिनेको भन्दै महासंघले दफा २, दफा ६, दफा ७, दफा ८ सशोधन गर्न माग गरेको छ ।

ऐनको दफा २ ‘छ’ मा उत्पादक भन्नाले व्यवसायीलाई मात्रै चिनेको भन्दै यसमा सहकारी संघ, संस्थालाई समेत चिन्न माग गरेको छ । दफा ६ को बोर्डको उद्देश्यमा चिया तथा कफी उद्योगको विकासको लागि तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी चिया तथा कफी उद्योगमा कार्यरत व्यक्ति वा संघ संस्थाहरु रहेको भन्दै त्यसमा सहकारी पनि थप्न माग गरिएको छ ।

ऐनको दफा ७ को ‘झ’ मा बोर्डको काम कर्तव्य र अधिकारमा चिया तथा कफी उद्योगमा कार्यरत व्यक्ति वा संस्थाहरूलाई प्राविधिक ज्ञान, प्रशिक्षण तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्न तालिम तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने/गराउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसमा सहकारी संघ, संस्था थप्न माग गरिएको छ ।

यस्ते ‘ट’ मा चिया तथा कफी उद्योगको विकासको लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रहरूमा भइरहेका प्रयासहरूलाई समन्वय गर्ने, गराउने भन्ने रहेको छ । यसमा पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँगै सहकारी पनि थप्न माग गरिएको छ ।

दफा ८ मा कार्यकारी समितिको गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । ८ को घ मा साना चिया तथा कफी किसानबाट एक/एक जना प्रतिनिधि हुने र ङ मा नेपाल चिया उत्पादक संघबाट एकजना प्रतिनिधि हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यहाँ पनि अभियालने चिया तथा कफी सहकारी संघ संस्थाबाट १/१ जना प्रतिनिधि, केन्द्रीय चिया सहकारी संघको अध्यक्ष र केन्द्रीय कफी सहकारी संघको अध्यक्ष राख्न माग गरेको छ ।

पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा ऐन २०५५ को दफा १७ संशोधन गर्न माग गरेको छ । १७ मा उद्योग स्थापना गर्न सिफारिस पत्र लिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा जैविक पदार्थ, चल्ला, माछाका भुरा उत्पादन गर्ने ह्याचरी) वा पशु दाना वा मासु प्रशोधन सम्वन्धी उद्योग स्थापना गर्न चाहने व्यक्ति रहेकोमा त्यसमा सहकारी थपेर सहकारी संघ संस्थाले पनि तोकिएको निकायबाट सिफारिस पत्र लिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५

पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ को दफा २ र ५ संशोधन गर्न भनेको छ । जसमा दफा २ को च मा मासु विक्रेता भन्नाले व्यावसायिक रूपमा मासु विक्री गर्ने व्यक्ति सम्झनुपर्छ भनिएको छ । महासंघले व्यक्तिमात्रै नभएर सहकारी संघ संस्था पनि राख्न भनेको छ ।

यस्तै दफा ५ मा इजाजतपत्र को विषय रहेको छ । पशु वधशाला स्थापना गर्न वा मासु विक्रेताको काम गर्न चाहाने व्यक्ति वा संस्थाले तोकिए वमोजिमको दाचामा तोकिएको अधिकारी समक्ष दरखास्त दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसमा सहकारी संघ संस्थालाई समावेश गराउनु पर्ने माग छ ।

बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४

महासंघले विरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ मा भएको २,३ र ५ लाई संशोधन गर्न माग गरेको छ । ऐनको दफा २ को ‘प’ मा संस्था भन्नाले प्रचलित कानुन वमोजिम दर्ता भएको फर्म वा संगठित संस्था सम्झनुपर्छ भनिएको छ । यसमा सहकारी संघ संस्थालाई पनि जोडन माग गरिएको छ । दफा ३ को २ (१) मा समितिको स्थापना रहेको छ । जसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मात्रै रहेको भन्दै त्यसमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई पनि राख्न माग गरिएको छ ।

दफा ५ (ग) मा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ । यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत वनेको नियमावली वमोजिम विरूवा, विरूवाजन्य उपज वा अन्य नियन्त्रित वस्तुहरू पैठारी, निकासी गर्ने कार्यमा संलग्न निजी क्षेत्र तथा सरकारी निकायहरू विच समन्वय कायम गर्ने भन्ने रहेको छ । महासंघले निजी, सरकारीका साथै सहकारीलाई पनि समावेश गर्न माग गरेको छ । यो ऐनले निजी क्षेत्रलाई मात्रै चिनेको भन्दै सहकारीलाई पनि चिन्नु पर्ने अभियानको दाबी छ ।

विद्युत ऐन, २०४९

अभियानले विद्युत ऐन, २०४९मा भएको दफा २ र ४ संशोधन गर्न माग गरेको छ । दफा २ मा (च) मा ‘अनुमति प्राप्त व्यक्ति’ भन्नाले दफा ४ वमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संगठित संस्था सम्झनु पर्छ भनिएको छ । महासंघले व्यक्ति वा संगठित संस्था मात्रै नभएर सहकारीलाई पनि चिन्न भनेको छ । दफा ४ मा अनुमति पत्रको व्यवस्था रहेको छ । ४ १ मा विद्युतको सर्वेक्षण, उत्पादन, प्रसारणा वा वितरणा गर्न चाहने व्यक्ति वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित विषयको आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा तोकिए बमोजिमका विवरणहरु खुलाई तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिपत्रको लागि दरखास्त दिनुपर्नेछ । यसमा पनि व्यक्ति वा संगठित संस्था मात्रै नभएर सहकारीलाई पनि दिनुपर्ने अभियानको माग छ ।

सहकारीले पाउने हो भने प्रशारण र वितरणमा काम गर्न सक्ने, सहकारीका सदस्यलाई आवश्यक हो भने माइक्रो हाईड्रो सहकारीले उत्पादन गर्न सक्ने छ । त्यसको महशसुल जनताबाट उठाएर सरकारलाई सहयोग हुने भएर यो ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

शिक्षा ऐन, २०२८

सहकारीको पाठ्यक्रम विद्यालयदेखि नै हुनुपर्छ भनेको अहिले मात्रै होइन । यो पुरानो माग हो । विद्यालयतहबाट नै सहकारी बुझाउन शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन गर्न माग गरेको छ । मलेसिया, इन्डोनेसियामा यसको राम्रो अभ्यास भएको बताइन्छ । त्यसका लागि ऐनको दफा २ र ३ गर्न माग गरिएको छ ।

ऐनको दफा २ मा को उपदफा ३ को ७ पनि सहकारी विद्यालय भन्नाले सहकारी संघ संस्थाद्वारा सञ्चालित विद्यालयलाई सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थप्न माग गरिएको छ ।

यस्तै दफा ३ मा विद्यालय खोल्न अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था छ । यो पनि संशोधन गर्न माग गरिएको छ । दफा ३ ‘१’ मा कुनै नेपाली नागरिकले शैक्षिक गुठीअन्तर्गत विद्यालय खोल्न चाहेमा तोकिएको विवरण खुलाई आधारभूत विद्यालयको लागी सम्बन्धित गाउ शिक्षा समिति वा नगर शिक्षा समिति र माध्यामिक विद्यालयको लागी सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा समितिको सिफारिस सहित तोकिएको अधिकारी समक्ष अनुमतिको लागि निवेदन दिन पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । यसमा महासंघले सहकारी संघ संस्थालाई पनि राख्न माग गरेको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन- २०४५

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन- २०४५ पनि संशोधन गर्न माग गरिएको छ । ऐनको दफा ६ संशोधन गर्न माग गरिएको हो ।

दफा ६ परिषदको काम, कर्तब्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । ६.२ मा निजी एवं गैर सरकारी क्षेत्रमा स्थापना वा सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिमको अध्यायन वा सञ्चालनको स्वीकृति दिने र तिनीहरुले पाउने सुविधा र सहयोग सम्वन्धी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । अभियानले निजी एंव गैर सरकारी क्षेत्र मात्रै नभएर सहकारी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न भनेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०४९ को २ वटा दफा संशोधन गर्न माग गरेको छ । संशोधन गर्न माग गरेको ५ मा विश्वविद्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकार र १४ मा कार्यकारी परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार छ ।

दफा ५ (ग) मा निजी क्षेत्रमा क्याम्पस (महाविद्यालय) स्थापना गर्न स्वीकृति दिने र सम्वन्धन प्रदान गर्ने तथा त्यस्तो (महाविद्यालय) लाई विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने सुविधा र सहयोग निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसमा निजी क्षेत्र मात्रै रहेको भन्दै त्यसमा सहकारी पनि थप्न महासंघको माग रहेको छ ।

दफा १४ को ५ मा निजी क्षेत्रमा सञ्चाल गरिने क्याम्पसहरू (महाविद्यालयहरू) लाई तोकिए वमोजिम सम्वन्धन दिने र सम्वन्धन दिएका क्याम्पसहरू ( महाविद्यालयहरू) लाई मूल्यांकनको आधारमा अनुदान दिन सिफारिस गर्ने उल्लेख छ । जसमा निजी क्षेत्र मात्रै नभएर सहकारी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न भनिएको छ । यसमा अन्तराष्ट्रिय अभ्यास हेरेर सहकारीको कलेज खोल्नुपर्ने माग रहेको छ । यसमा सहकारीमा काम गर्नेहरुले सिक्दै काम गर्दै गरेको भन्दै सहकारीले क्याम्पस खोल्ने हो भने पहिला अध्ययन गरेर काम गर्न सकिने जनाएको छ ।

औषधि ऐन, २०३५

औषधि ऐन, २०३५ को परिच्छेद ४ संशोधन गर्न माग गरेको छ । परिच्छेद ४ मा औषधिको उत्पादन बिक्रि वितरण तथा निकासी पैठारी को दफा ७ (७) मा औषधिको उद्योग स्थापना गर्न सिफारिसपत्र लिनुपर्नेः कुनै व्यक्तिले औषधिको उत्पादन गर्नको लागि उद्योग गर्न प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुभन्दा अघि तोकिएबमोजिम विभागबाट सिफारिसपत्र लिनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । यसमा भएको कुनै व्यक्तिका साथै सहकारी संघ संस्थालाई पनि राख्नुपर्ने माग छ । फार्मेसी सहकारीले खोल्ने हो भने सहजै सेवा पाइने, मूल्यमा कार्टेलिङ नहुने अभियानको तर्क छ ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५

आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा २ (ड) मा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरिएको छ । जसमा ‘बैंक’ भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारले तोकिदिएको अन्य वाणिज्य बैंक समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । यसमा अभियानले वाणिज्य बैंक मात्रै नभएर सहकारी बैंकलाई समेत समेटन भनेको छ ।

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६

उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ लाई संशोधन गरेर सहकारी विषय अध्ययन गराउनु पर्‍यो भन्ने माग रहेको छ । ऐनको ३.२ मा उच्च माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन गर्न चाहने कुनै व्यक्ति वा संस्थाले तोकिएको सर्त पालना गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाद्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षा दिनको लागी स्थापना गरिने विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा समिति र शिक्षा विभागको सिफारिसमा परिषदले सम्वन्धन प्रर्दान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । अभियानले यसलाई संशोधन गरेर व्यक्ति वा संस्था मात्रै नभएर सहकारीलाई पनि समावेश गर्न माग गरेको छ ।

अन्तः शुल्क ऐन, २०५८

अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ को २(घ) मा रहेको व्यवस्थामा संशोधन गर्न माग गरेकोे छ । जसमा ‘प्रतिष्ठान’ भन्नाले ‘अन्तः शुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन, पैठारी, सञ्चय वा बिक्री वितरण गर्ने वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भएका फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झनुपर्छ’ भनेको छ । यसमा फर्म, कम्पनी मात्रै नभएर सहकारीलाई पनि चिन्नुपर्छ भनिएको छ ।

आयकर ऐन, २०५८

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ र अनुसुचि १ को दफा २ को केही दफा संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

ऐनको दफा २ (ध) मा ‘छुट पाउने संस्था’ भन्नाले देहायका निकाय सम्झनु पर्छ भन्नेमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सहकारी ऐन अुनसार स्थापित सहकारी संघ संस्थालाई समेत राख्न भनिएको छ ।

यस्तै ऐनको अनुसूचि १ को दफा २ को (३) मा सहकारी ऐन, २०७४ वमोजिम दर्ता भएको सहकारी संस्था वा संघले कर छुट हुने कारोवार वाहेकको कारोवार गरेमा । तर देहाय वमोजिमका वित्तीय संस्था वा संघलाई देहाय वमोजिम छुट हुनेछ भनिएको छ । यसमा सहकारी संघ संस्था, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र महासंघलाई देहाय वमोजिम आयकर लाग्नेछ भनेर राख्न माग गरिएको छ ।

१) नगरपालिकाक्षेत्रभित्र संचालन भएकोमा लाग्ने करको दरमा ७५ प्रतिशत लाग्ने भनेकोमा ५ प्रतिशतमा झार्न भनिएको छ ।

२) उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएकोमा लाग्ने करको दरमा ५० प्रतिशत भनिएकोमा महासंघले १० प्रतिशत राख्न भनेको छ ।

यस्तै ऐनको दफा ११ (२) मा थप गरी दफा ११ (२) मा थप गरी तर, ‘सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम दर्ता भई सञ्चालनभएका सहकारी संघ संस्था, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सोही ऐनको दफा ६८ को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम जगेडमा कोष, दफा ६९ को उपदफा (२) बमोजिम संरक्षित पूंजी फिर्ता कोष र दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम सहकारी प्रवर्धन कोषमा छुट्याएको रकममा आयकर लाग्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

यो व्यवस्था भएमा आर्थिक विद्येयकले सहकारीमा लगाउने करमा वर्षैपिच्छे दुःख नदिने अभियानको बुझाइ छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन-२०७३

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन-२०७३ को परिभाषामा रहेको ३ वटा व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेको छ ।

परिभाषाको (६) मा निक्षेप भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल्ती बचत वा मुद्धती खातामा जम्मा भएको रकमलाई सम्झनु पर्दछ । सो शब्दले नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा तोकेको विभिन्न वित्तीय उपकरण मार्फत बैंक वा वित्तीय संस्थाले स्वीकार गर्ने अन्य रकम समेतलाई जनाउँछ भनिएको छ । यसमा निक्षेप भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्था मात्रै नभएर सहकारीलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने अभियानको माग छ ।

(ज) मा निक्षेप खाता भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको चल्ती, बचत सम्झनु पर्छ भनिएको छ । अभियानले बैंक वा वित्तीय संस्था मात्रै नभएर सहकारीलाई पनि समावेश गराउन भनेको छ ।

(ञ) मा बैंक वा वित्तीय संस्था भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुन बमोजिम इजाजत प्राप्त बाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था सम्झनु पर्छ भनेको छ । यसमा वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था मात्रै नभएर सहकारी बैंक र सहकारी संघ संस्थालाई पनि चिन्नु पर्ने माग रहेको छ ।

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४

बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा २ को च मा भएको व्यवस्था हटाउन भनेको छ ।

‘च’ मा सहकारी संस्था वा संघ भन्नाले सहकारी ऐन, २०४८ को दफा २६ को उपदफा २ वमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंकिङ कारोवार गर्न स्वीकृति प्राप्त गरेका सहकारी संस्था वा संघ सम्झनुपर्छ भनिएको छ । अन्य विषयमा सहकारीलाई नसमेटे पनि कसुरमा मात्रै सहकारीलाई समेटेको भन्दै त्यसलाई हटाउन माग गरिएको छ ।

विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४

विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ मा रहेको एउटा व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरिएको छ । यसको परिभाषा खण्डमा (ख)१ ‘बैंकर’ भन्नाले बैंकिङ व्यवसाय गर्ने संस्था सम्झनुपर्छ र सो शब्दले बचत बैंकको काम गर्ने हुलाक अड्डालाई समेत जनाउँछ भनेको छ ।

यसमा (ख)२ मा को-अपरेटर भन्नाले सहकारी ऐन २०७४ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थालाई सम्झनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थप्न माग गरिएको छ ।