रकमान्तर गर्न मन्त्रालयहरुको ताकेता, सञ्चित कोषको घाटा २ खर्ब नाग्ने भएपछि दबाबमा अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । विषयगत मन्त्रालयहरुले विगतका वर्षहरुमा जस्तै बजेट रकमान्तर गर्दै खर्च गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

ठेक्का प्रक्रिया सुरु नभएका परियोजना कार्यान्वयन नगर्न गत माघ १६ गते अर्थ मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि विषयगत मन्त्रालयले त्यसपछि कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर रकमान्तर गर्दै भुक्तानी दिन माग गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयले जहाँबाट पनि भुक्तानी दिइहाल्छ नि भन्ने सोच साथीहरुमा छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सरकारी खाता घाटामा गएको अवस्थामा अत्यावश्यकबाहेकका खर्च नगर्न आग्रह गरिए पनि कसैले सुनेको छैन । देश बचाउने जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको मात्रै होइन नि !’

सरकारले बजेट विनियोजन गरेको एक शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा सार्नुलाई रकमान्तर भन्ने गरिन्छ । सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँको बजेट बनाउँदै ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत क्षेत्रमा विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै,  सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, जेठ २२ सम्म ८ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्ष जेठ २३ देखि असार मसान्तसम्म १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठसम्म गत वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भए पनि आगामी दिनमा गत वर्षबराबर राजस्व संकलन भयो भने पनि चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन हुने सम्भावना छैन ।

त्यसमा पनि राजस्व बाँडफाँडबाफत करिब १ खर्ब ३० अर्ब प्रदेश र स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा जाने भएकाले संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व पाउने सम्भावना छैन ।

सरकारले आगामी दिनमा २ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउन सक्छ । जेठ २२ सम्म वैदेशिक सहयताबाट ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको सरकारले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायताबाट बढीमा १० अर्ब पाउन सक्छ । यस्तै, वैशाख मसान्तसम्म वैदेशिक ऋणबाट ७० अर्ब ७४ करोड प्राप्त गरेको सरकारले आगामी दिनमा थप ५५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउन सक्छ।

यी सबै स्रोत जोड्ने हो भने चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्राप्त गर्न निकै कठिन छ । सरकारले पेस गरेको आगामी वर्षको बजेटमा १५ अर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको जेठ २२ सम्म ११ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ । निर्माण व्यवसायीले ७० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको बताइरहेका छन् । यस्तै, आगामी दिनमा तलब भत्ता, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयमा पनि चालू खर्च हुनेछ । यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा पनि पुँजीगत खर्च भुक्तानी हुनेछ ।

जसले गर्दा चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्बभन्दा बढी सहजै खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘यो वर्ष २ सय अर्बले बजेट घाटामा जाने र गत वर्षको समेत ५४ अर्ब घाटा जोड्दा चालू आर्थिक वर्षको अन्तिममा संघीय सरकारको सञ्चित कोष २ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढीले घाटामा जाने सम्भावना छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले विभिन्न मन्त्रालयका साथीहरुलाई प-क पटक खर्च गर्न जिम्मेवार बनिदिन आग्रह गरिरहेका छौं तर कोही जिम्मेवार देखिएको छैन ।’

चैत मसान्तमा केन्द्र सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा भए पनि राष्ट्र बैंकको खातामा प्रदेश र स्थानीय सरकारका साथै अन्य विभिन्न कोषमा गरी १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ जम्मा थियो । जसले गर्दा संघीय सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिनुपरेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा संघीय सञ्चित कोष घाटामा गएको अवस्थामा अघिल्लो वर्ष संकलन भएको राजस्वको ५ प्रतिशत ओभरड्राफ्ट लिन सकिने व्यवस्था छ । आगामी दिनमा प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकमा भएको रकमभन्दा सञ्चित कोषको घाटा बढ्ने र ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था आउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।

‘आगामी दिनमा ओभर ड्राफ्ट लिन नपरोस् भनेरै रकमान्तर गर्दै खर्च गर्न रोक लगाइएको हो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘चालू खर्च कटौती गर्न अनावश्यक नभएका संस्था कटौती गर्ने घोषणा गर्दासमेत कुनै पनि मन्त्रालयलाई चित्त बुझेको छैन । स्रोत बढाउने वा खर्च घटाउने विषयमा कसैले चासो दिएका छैनन्, अर्थ मन्त्रालय एक्लैले केही गर्न सक्दैन ।’