भ्याट बहुदरमा जान सकिन्छ, आयकर विवाद अदालतले टुंग्याउँछ, स्वार्थ समूहका कुरा नसुन्दा आक्रमण भयो: अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत करका दर हेरफरबाट लाभ लिन नपाएका समूहले आक्रमण गरे पनि आफ्नो मूल्य र मान्यतामा अडिक रहेको बताउँछन् । नीतिगत सुधारको प्रयास गरे पनि पुँजीगत खर्चमा देखिएको विकृति हटाउन समय नपुगेको महतको भनाइ छ । उर्जा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै अर्थमन्त्री भएका डा. महत संरचनात्मक सुधारबाटै उत्पादन बढ्ने र चालु आर्थिक वर्षको बजेटले उत्पादन बढाउने गरी कार्यक्रम बनाएको दाबी गर्छन् । किसानलाई संरक्षण गर्न भ्याट छुटको सूची हटाएको दाबी गर्ने महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट, करका दर हेरफेर लगायतका विषयमा क्लिकमाण्डुका लागि शरद ओझासँग गरेको संवादः

तपाईंका दाइ डा.रामशरण महतले ७ पटक बजेट बनाउनु भयो । दाइले बनाउने गरेको बजेटसँग आफूले बनाएको बजेटलाई तुलना गर्दा कस्तो काम गरें जस्तो लागेको छ ?

विगतमा अर्थतन्त्र खुला गर्नु पर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्नु पर्ने, राजस्वको आधार विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकता थियो । दाइले सोही आवश्यकता पूरा गर्ने गरी बजेट बनाउनु भएको थियो । विगतमा लिएको नीतिले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढ्यो । मूल्य अभिवृद्धी कर (भ्याट) लागु गरियो । वैज्ञानिक कर प्रणाली लागु गरिएकाले राजस्वको आधार बलियो बनायो ।

मैले पनि सुधार प्रक्रियालाई निरन्तरता दिँदै अर्थतन्त्रको सुधारलाई दोस्रो चरणमा पुर्‍याउने कोसिस गरेको छु । पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुको कारण पहिचान गर्दै ती समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेको छु । नीतिगत छिद्र टाल्ने प्रयास गरेको छु । भ्याट छुटको सूची बढ्दै गएको थियो । त्यसले करको आधार कमजोर बनाएको थियो । भ्याट छुटको सूची घटाउने प्रयास गरेको छु । यो बजेट सुधार प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बाटोमा केन्द्रित छ ।

समाजिक सुरक्षामा ठूलो कटौती गर्ने अवस्था थिएन । हामीले प्रशासनिक खर्च घटाएका छौं । संसदमा भत्ता नदिँदा काम नगर्ने कुरो आएको छ । केही संस्था कटौती गर्ने निर्णय गरेका छौं । आजै सबै काम गर्न सकिँदैन । मैले सबै काम गर्न सक्छु भनेको पनि छैन । सरकार सही दिशामा अगाडि बढेको छ । हामीले धेरै काम गर्नु पर्नेछ ।

तपाईंले सार्वजनिक गरेको बजेटले दार्चुलाको विकट गाउँ, कर्णालीका भिरपाखा, मधेशको देहात क्षेत्रमा रहेका आम जनतालाई कसरी छुन्छ ?

पहिलो, हरेक वर्ग र समुदायले समाजिक सुरक्षाको माध्यमबाट लाभ पाउँछन् । महिला, बालबालिका, दलित, पछाडी परेको वर्गसमेत समाजिक सुरक्षामा जोडिएको छ ।

हामीले पछाडी परेको क्षेत्रमा यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढाएका छौं । विपन्न र कर्णाली लगायतका पछाडी परेको क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयास गरिएको छ । तराईं मधेस समृद्धी कार्यक्रम, कर्णाली समृद्धि कार्यक्रममार्फत् पनि दूरदराजसँग बजेटलाई जोड्ने प्रयास गरेका छौं ।

निजी क्षेत्रले हाल बजारमा देखिएको मन्दीलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन भनिरहेका छन् नी !

बजारमा मन्दी छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पनि बजारमा मन्दी छ भन्ने विषय स्वीकार गरिएको छ । मैले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै वित्त र मौद्रीक नीतिबीच तालमेल मिलाएर बजारमा देखिएको मन्दी हटाउँदै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने धारणा राख्दै आएको छु । अर्थतन्त्र चलायमान भयो भने राजस्वको दायरा विस्तार हुन्छ । त्यसले सरकारी खर्च बढ्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत् बजारलाई चलायमान बनाउने केही प्रयास भएका छन् । आगामी दिनमा थप निर्णय हुन्छन् भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउन बुँदागत रुपमा सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । बजेटको प्रभावकारिता र कार्यान्वयनलाई जोड दिएका छौं । यसले बजारलाई चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने विश्वास छ । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्न कयौं विषय समेटिएका छन् । नयाँ उद्योग दर्ता गर्न शुल्क नलाग्ने, १०० रुपैयाँमा कम्पनी दर्ता गर्न सकिने सुविधा दिएका छौं । आइटी उद्यमीलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

पर्यटन क्षेत्र चलायमान भइरहेको छ । यसले पनि आर्थिक गतिविधि घटाउँछ भन्ने विश्वास छ । मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने गरी निर्णय गर्यो भने उद्योग व्यवसाय थप चलायमान हुन्छन् भन्ने विश्वास छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनाको औषत मुद्रास्फ्रिति ७.९ प्रतिशत छ । आगामी दिनमा महँगी ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने सरकारको लक्ष्य छ । राष्ट्र बैंकले महँगी पनि घटाउने र कर्जाको ब्याजदर पनि घटाउने गरी काम गर्ने स्पेश छ ?

केही स्पेश छ । हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । आन्तरिक कारणले मात्रै सबै विषय निर्धारण गर्दैन । भारतमा महँगी कस्तो हुन्छ, त्यसले पनि नेपालमा असर गर्छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंकसँग ब्याजदरमा विषयमा निर्णय गर्ने केही स्पेश छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भएको छ । तर, अझै पनि चालु खाता घाटामा छ । यसको अर्थ अझै बढ्दो आयात धान्न सक्ने अवस्थामा रेमिट्यान्स पुगेको छैन भन्ने हो । ब्याजदर घटेको छ, महँगी निर्धारित सीमाभन्दा माथि छ ।

बजारमा माग बढेको छैन , उत्पादन ठप्प छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सजिलो गरी तपाईंले कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ ?

अहिले मुद्राको सञ्चिति पर्याप्त छ । ११ महिनाको बस्तु तथा सेवा आयात गर्न विदेशी मुद्राले पुग्छ । चालु खाताको घाटा घट्ने क्रममा छ । शिक्षा र घुम्न विदेश जाने क्रम बढेपछि चालु खाता घाटा बढेको छ । यसलाई रोक्न हामी विदेश मुद्राको सटही सुविधा दिँदा कर लगाउने नीतिगत निर्णय गरेका छौं । देशभित्रै शिक्षा लिने वातावरण बनोस् र देशभित्र घुम्ने क्रम बढोस् भनेर सरकारले नीतिगत परिवर्तनको निर्णय गरेको छ । यसले चालु खाता घटाउन सहयोग गर्छ भन्ने लाग्छ ।

बढ्दो रेमिट्यान्सले आयात धान्न सक्छ जस्तो लाग्छ । आन्तरिक विषय हेर्ने हो भने, ब्याजदर घट्ने क्रममा छन् । वित्त र मौद्रिक नीतिबीच सामन्जस्यता मिलाएर अगाडि बढ्यौं भने अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।

पछिल्लो दिनहरुमा चालु आर्थिक वर्षको राजस्व र खर्चको तथ्यांक हेर्दा हरेक दिन सरकारको बजेट घाटा बढिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न वित्तीय स्रोत कसरी जुटाउनु हुन्छ ?

यो चुनौतीपूर्ण छ । तर, असम्भव भने होइन । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने नीतिगत निर्णय गरेका छौं । त्यसले राजस्वको दायरालाई विस्तार गर्छ जस्तो लाग्छ । पछिल्लो तथ्यांकहरुका आधारमा राजस्व लक्ष्य पूरा हुँदैन भनेर विश्लेषकहरुले भन्नु स्वभाविक हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँ पनि राजस्व संकलन हुने सम्भावना नरहेको अवस्थामा आगामी वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने योजना कसरी बनाउनु भयो ?

अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएकाले शंका गर्नु स्वभाविक हो । आगामी दिनमा लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छ । हामीले अगाडि सारेका सुधारका कार्यक्रमले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । निजी क्षेत्र चलायमान भइरहेको छ । पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ । सधैं अर्थतन्त्र यस्तै अवस्थामा रहँदैन ।

हामीले राजस्वको दायरा बढाएका छौं । डिपार्चर गर्ने नीति लिएका छौं । बजेटमा प्रस्तुत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेका छौं । आगामी दिनमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र त्यसले राजस्व उठ्न भन्ने लाग्छ ।

हामीले करको दरमा प्राथमिकीकरण गरेका छौं । मूल्य अभिवृद्धि करको सूची घटाएको छौं । ब्याजदर बढी हुँदा आन्तरिक उद्योगलाई प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन थियो । अहिले ब्याजदर घट्ने क्रममा छ । अन्तिम उत्पादन र कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल एउटै हुने अवस्थामा अन्त्य गर्दै एक तहको संरक्षण दिने नीतिले लिएका छौं । यसले पनि उत्पादन बढ्छ । र, राजस्वको आकार बढ्ने विश्वास छ ।

६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?

आगामी वर्ष राजस्व संकलन बढ्छ । त्यसले सरकारी खर्च बढ्छ । पुँजीगत परियोजनामा वैदेशिक सहयोगको परिचालनमा वृद्धि हुन्छ । त्यसले पनि आर्थिक गतिविधि बढाउँछ । निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउने सम्भावना बनाएकाले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ जस्तो लाग्छ । हामीले जनतालाई निरास बनाउने गरी ८/९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्छौं भनेका छैनौं ।

पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने, मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने, पर्यटन क्षेत्र चलायमान बढाउने जस्ता कारणले लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोतको अभाव हुँदैन जस्तो लाग्छ ।

पछिल्लो केही वर्षयता करका दर हेरफेर सम्बन्धी निर्णय विवादित हुने गरेको छ । यो वर्ष पनि करका दर मिलेमतोमा हेरफेर गरिएको आरोप लागेको छ । तपाईंले प्रणाली बाहिरका व्यक्ति ल्याएर करका दर संशोधन गर्नु भएको हो ?

यो एकदम झुटो हो । कुनै आधारविना यस्तो लान्छाना लगाइएको छ । कानुनले तोके अनुसार मन्त्री, सचिवहरु, सम्बन्धित विभागका महानिर्देशक, राजस्व महाशाखा प्रमुख, दुईवटा उपसचिव निर्णय प्रक्रियामा सहभागी थिए । विधिले तोकेअनुसार छलफल गर्दै करका दर हेरफेर सम्बन्धी निर्णय गरिएको छ ।

कानुन र विधीभन्दा कुनै दाँया-बाँया गरिएको छैन । मैले कुनै पक्ष र घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने र अर्को पक्षलाई बेफाइदा पुर्‍याउने विषय दिमागमा राखेर केही काम गरेको छैन । समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र न्यायोचित पनि हुने सिद्धान्तलाई ध्यानमा राखेर करका दरहरु हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हुँ ।

हामीले गरेको निर्णयबाट विगतमा विशेष फाइदा लिएका समूह अहिले फाइदा भएन भनेर रिसाएका हुन सक्छन् । तर, हाम्रो उद्देश्य कसैलाई फाइदा पुर्‍याउने र कसैलाई घाटा पुर्‍याउने थिएन। अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राजस्वको दायरा फराकिलो हुने विषयलाई केन्द्रमा राख्दै करका दरहरु हेरफेर गरिएका हुन् ।

करका दरको विषयमा उठ्ने सबै प्रश्नको जवाफ दिन म तयार छु । कुनै धराना र व्यक्तिले जुन लाभ पाएको थियो, त्यसको लाभ मिलेन भनेर गुनासो आउन सक्छ । आम लगानीकर्ता र व्यवसायीलाई कर र भन्सारका दर रेटले व्यवसाय बढाउन सहयोग गरेको छ । हामीले संशोधन गरेको करका दरले राजस्व वृद्धी हुन्छ । करका दर हेरफेर गर्दा कुनै दाँया बाँया भएको छैन । मैले आफूले पाएको जिम्मेवारी इमान्दारी र जिम्मेवारी बोधका साथ पूरा गरेको छु ।

तपाईंले करका दर हेरफेरमा कुनै गल्ती नगरेको भन्नु हुन्छ । त्यसो भए सार्वजनिक आलोचना किन भयो ?

अहिले समाजिक सञ्जालको युग हो । कसैलाई कुनै विषय चित्त बुझेन भने समाजिक सञ्जालमा बुस्ट गरेर संसारभर प्रचारबाजी गर्न सक्छ । केही समूहले ‘विगतमा बजेट बनाउँदा गलत भएको थियो, यो वर्ष पनि त्यस्तै भयो होला । नेपालमा मिलेमतो हुनु सामान्य हो’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न खोजेका छन् । नेगेटिभ विषय छिटो बिक्ने रहेछ ।

इमान्दारीका साथ काम गरेको अवस्थामा गलत आरोप लाग्दा निकै दुःख लाग्छ । इमान्दार बन्न र काम गाह्रो पो रहेछ भन्ने पनि लाग्छ । पछिल्लो घटनाक्रमले इमान्दार हुँदा झनै आक्रमण हुने रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । चलखेल गर्न सक्ने, लगानी गर्न सक्ने र प्रचारबाजी गर्न सक्ने समूहको कुरा सुनेको भए केही नहुने पो रहेछ भन्ने पनि लाग्छ ।

अनावश्यक आरोप लाग्दा बढो असहज हुने रहेछ । तर, मलाई जस्तो सुकै आरोप लगाउँदै स्वार्थ समूहले आक्रमण गरे पनि मूल्य र मान्यताभन्दा पछाडि फर्केर काम गर्ने छैन ।

कस्तो स्वार्थ समूहले तपाईंलाई आक्रमण गरे भन्न खोज्नु भएको ?

यो विषयमा विस्तृत जान आवश्यक ठान्दिन । तपाईंहरु आफैं विश्लेषण गर्नुस् । तपाईंहरु लामो समयदेखि यहीँ क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । त्यसैले, कसले आक्रमण गरे भन्न विषयमा मलाई भन्दा धेरै तपाईंहरुलाई थाहा छ ।

‘नो ट्याक्स विथ आउट रेप्रिजेन्टेसन’ करको आधारभुत सिद्धान्त हो । अर्थमन्त्रीले संसदमा आर्थिक विधेयक पस गरेलगत्तै करका दरहरु कार्यान्वयनमा जाने अहिलेको विधिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? अर्थमन्त्रीले करका दर संशोधन गर्ने हो वा संशोधन प्रस्ताव संसदमा लैजाने हो ?

सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रीले लैजाले प्रस्ताव पास हुन्छ भन्ने मान्यता हुन्छ । त्यसलै पूर्ण बजेट छलफलका क्रममा कयौं विषयमा छलफल हुन्छ । राजस्व परामर्श समितिमा करका विषयमा छलफल हुने गर्छ ।

विभिन्न क्षेत्रमा संकलन हुने सुझावलाई निष्कर्ष निकाल्ने गर्छौं । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने विधेयक पारित हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ पेस हुन्छ । जसले गर्दा केही करका दरहरु संसदमा पेस भएलगत्तै कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

करमा विषयमा के कस्ता समस्या छन् भन्ने विषयमा वर्षभरी मूल्यांकन भएको हुन्छ । त्यसका आधारमा करका दरहरु हेरफेर हुन्छन् । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको बहुमतबाट सरकार निर्माण हुन्छ । त्यस अर्थमा सरकारले पनि जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्छ जस्तो लाग्छ ।

प्रत्येक वर्ष आर्थिक विधेयकमार्फत् कर सम्बन्धी कानुनहरु संशोधन गर्ने गरिन्छ । यो वर्ष पनि विभिन्न कानुन संशोधन गरिएका छन् । आर्थिक विधेयकले अन्य कानून संशोधन गर्ने र कर सम्बन्धी नीति नै परिवर्तन गर्ने अभ्यास ठिक हो ?

आर्थिक विषयमा केन्द्रित गरेर अत्यावश्यक विषयमा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गर्नु पर्छ । संसदले अनुमोदन गरेर मात्रै ऐन बन्ने हो । समग्र करका विषयमा सुधार गर्न भने विधायिकाबाटै कानुन बन्नु पर्छ । जस्तो हामीले भन्सार क्षेत्रको समग्र सुधार गर्न संसदबाट भन्सार ऐन बनाइरहेका छौं ।

सबै विषयमा आर्थिक विधेयकमार्फत् अन्य कानुन संशोधन गर्न खोज्नु राम्रो होइन । समग्र कर प्रशासन सुधारको विषय संसदमा बृहत छलफलपछि टुंगो लाग्नु पर्छ ।

अन्तःशुल्क हटाउने र मूल्य अभिवृद्धी कर लगाउने नीतिगत निर्णय गर्नु भएको छ । यस्ता नीतिगत डिपार्चर सम्बन्धी निर्णय संसदमा बहस गरेर गर्न के समस्या हुन्छ ?

मेरो दाइ रामशरण महतले भ्याट लगाउने निर्णय गर्दा व्यवसायीहरुले सडकमा उत्रिएर बिरोध गरेका थिए । भ्याट लगाउन आवश्यक थियो। त्यसले सरकारको राजस्व आधार बलियो बनाउँदै लगेको छ ।

पछिल्लो समय भ्याट छुटको दायरा बढ्दै गयो । कयौं बस्तुमा छुट दिने नीति सिद्धान्त विपरित थियो । प्रत्येक वर्ष छुटको सूची थपिदै जाँदा अहिले केही बस्तु तथा सेवामा मात्रै भ्याट लाग्ने भएको छ । छुटको सूची थप्दै जाने हो भने भ्याटको औचित्य नै समाप्त हुने अवस्था देखिएकाले सुधारको निर्णय गरिएको हो ।

करको दायरालाई फराकिलो बनाउन अन्तःशुल्क कम गर्दै र भ्याट लगाउने नीतिमा जानु पर्छ भन्ने मेरो प्रष्ट दृष्टिकोण हो । कर सम्बन्धी जानकारहरुले पनि भ्याट छुटको सूची हटाउनु राम्रो निर्णय भएको बताएका छन् ।

मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लाग्ने वर्तमान अभ्यासबाट बहुदरमा जानु पर्ने अवस्था आएको हो ?

यो वर्ष समयको सीमितताले विभिन्न विकल्पमा बृहत छलफल गर्न मिलेन । बहुदरमा जान सकिने ठाउँ छ । तर, थप अध्ययन जरुरी छ । कुन क्षेत्रमा भ्याट लगाउनै पर्दैन, हामी अध्ययन गर्छौं । यस्तो विषयमा विस्तृत छलफल र अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ ।

यो वर्ष भ्याटको दायरा बढाउन खोजेका हौं । संसारभरको अभ्यासअनुसार तिर्न सक्ने समूहलाई लक्जरी कर लगाउन सुरु गरेका छौं । स्वदेशी कृषिजन्य उत्पादनलाई संरक्षण गर्न भ्याट लगाउने निर्णय गरिएको हो । आन्तरिक उत्पादन प्रवर्धन भएन भन्ने लामो गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेका हौं ।

२०४७ सालमा सरकारले लिएको आर्थिक सुधारको नीतिपछि पनि आन्तरिक राजस्वको स्रोत बलियो भएको छैन । अप्रत्यक्ष करको हिस्सा खासै घट्न सकेको छैन । आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने चक्रमा हामीहरु फसेका छौं । यो बजेट यो चक्रबाट बाहिर निकाल्न कस्तो बाटो कोरेको छ ?

आन्तरिक उत्पादनलाई प्रर्वधन गर्ने भनेरै उद्योगलाई एक तहको संरक्षण दिएका छौं । प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै आन्तरिक राजस्वको आधारलाई बलियो बनाउने हाम्रो योजना छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो भयो भने कर वृद्धिको आधार निर्माण गर्छ । आइटी, पर्यटन र जलविद्युत नेपालमा ठूलो सम्भावना भएको क्षेत्र हो । भारत सरकारले १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट विजुली खपत गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले पनि जलाशययुक्त परियोजनामा खर्च गर्न चासो राखेका छन् । यसले पनि आन्तरिक आधारलाई बलियो बनाउँछन् । आयत घट्छ, निर्यात बढाउँछ । विस्तारै भन्सारमा निर्भर हुने अवस्थालाई घटाउँछ ।

आर्थिक सुधारको नीतिपछि उद्योग स्थापना गर्नेभन्दा घर जग्गामा लगानी गर्ने व्यक्तिको आर्थिक हैसियत निकै बढ्यो । यसले त नेपालमा उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा घर जग्गामा लगानी गर्नु पर्ने सन्देश दिएको छ । यो समस्यालाई हामी समाधान नै नगर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका हौं ?

किन नसक्ने, समाधान गर्न सकिन्छ । २०४८ सालपछि निजी क्षेत्रलाई प्रर्वधन गर्ने नीति लिइयो । २०५२ सालमा देश द्वन्द्वमा फस्यो । जसले गर्दा आर्थिक सुधारका विषयले महत्त्व पाउनै छोड्यो । अस्थितातर्फ देश गयो । नयाँ संविधान बनाउन समय लाग्यो । फेरि भूकम्प र कोरोनाले समस्या थप्यो ।

हामीले स्थीर बाटो समाउन नसक्दा समस्या आएको जस्तो लाग्छ । मलाई लाग्छ, आगामी दिनमा देश स्थीरतातर्फ जान्छ र आर्थिक अवस्था बढ्दै जान्छ जस्तो लाग्छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाउने गरि आयात प्रतिस्थापन वा निर्यातमुखी उद्योगमा तपाईं नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता कुन क्षेत्रमा देख्नु हुन्छ ?

पहिलो जलविद्युत हो । यसले दुई किसिमले व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ । एउटा निर्यातबाट अर्को आन्तरिक विद्युत खपत बढाएर पेट्रोलियम पर्दाथको आयात घट्न सक्छ ।

दोस्रो, पर्यटनबाट पनि विदेशी मुद्रा कमाउने अवसर छ । प्रविधिको क्षेत्रमा युवाहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि अवसर छ । कृषि क्षेत्रबाट पनि आयात प्रतिस्थापन मात्रै नभई निर्यात बढाउन सकिने सम्भावना छ ।

विद्युतको खपत बढाउने कुरा गर्नु भयो अर्कोतर्फ सस्तो मूल्यका विद्युतीय गाडीमा कर बढाउनु भयो । महँगोमा घटाउनु भयो । यो विरोधाभाषपूर्ण भएन् ?

एकातर्फ इभीलाई प्रवर्धन गर्ने भनिन्छ, अर्कोतर्फ कर किन घटायो भन्ने प्रश्न गरिन्छ । कम क्षमताका इभीमात्रै नेपाली बजारमा आउनु हुँदैन भनेर करका दरको अन्तर समान बनाउन मात्रै खोजिएको हो ।

५० किलोवाट सम्मको गाडीमा १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्थामा संशोधन भएको छैन । ५० देखि १०० किलोवाट क्षमताका गाडीमा भन्सार ५ प्रतिशतले बढेर १५ प्रतिशत र थप १० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाउने निर्णय भएको छ । १०० देखि २०० किलोवाट क्षमताको गाडीमा २० प्रतिशत भन्सार र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क छ । २०० देखि ३०० क्षमताका गाडीमा ३० प्रतिशत भन्सार र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क लगाइएको छ ।

हामीले प्राकृतिक प्रोगेसनको आधारमा कर लगाएका छौं । किलोवाट बढेको आधारमा करका दर बढेको छ । त्यसैले,माथिको घटायो भन्न मिल्दैन । हामीले विवेकपूर्ण बनाएका हौं । तलका लागि न्यून कर थियो । कार किन्ने भनेको हुने खाने वर्गले हो । यो वर्ष करका दरमा गरिएको हेरफेरले इभी नकिनेर पेट्रोलियम पदार्थमा जाने अवस्था आएको छैन ।

इभीको लागत घटिरहेको छ । अहिलेको करका दरले इभी प्रर्वधन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । राज्यले राजस्व पनि प्राप्त गर्नु पर्छ । भारतको तुलनामा हाम्रोमा इभीको कर निकै कम छ ।

सार्वजनिक सवारीमा प्रयोग हुने गाडीमा पनि भन्सार बढाएको आरोप छ नी ?

१ देखि ९ सिटसम्मका इभीमा ९ प्रतिशत भन्सार थियो । १० देखि २० सीटको गाडीलाई सार्वजनिक सवारी मान्दै १ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । ९ सिटको गाडी आयात गर्ने कम्पनीले फ्ट्याई गर्दै सीट थप्ने र ११ सिटको गाडी बनाएर १ प्रतिशत कर लगाउन माग गर्ने गरेको पायौं । केही भन्सार कार्यालयले ११ सीट मान्दै १ प्रतिशतमा भन्सार छुटाए । यो विकृति अन्त्य गर्न भन्सार महसुल १० प्रतिशत बनाइएको हो । अहिले पनि मिनीबस र बसको करमा कुनै संशोधन भएको छैन ।

आर्थिक सुधारको नीतिपछि उत्पादन र रोजगारी बढ्नेभन्दा पनि सम्पत्ति मूल्य मात्रै बढ्ने क्रम बढ्यो । अहिले बजेटले सम्पत्ति मूल्य बढ्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ वा रोजगारी र उत्पादन बढ्ने विषय ?

रोजगारी र उत्पादन बढाउने गरी हामीले कयौं कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं । हरेक गाउँपालिकामा बाँझो जमिनलाई प्रयोग गर्दै उद्यम गर्न चाहनेललाई प्रोत्साहन गर्ने विषय बजेटमा आएको छ । समग्रमा निजी क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने विषय बजेटमा समेटिएको छ ।

उत्पादन र उद्योग व्यसाय बढेपछि बढेपछि रोजगारी बढ्ने हो । रोजगारी बढ्दै जाँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने हो । त्यसले राज्यको राजस्व बढ्ने हो । त्यसपछि मात्रै पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न राज्यको स्रोत बलियो हुने हो ।

जग्गा कारोबारलाई व्यवसाय मान्ने प्रवृति राम्रो होइन । जग्गाको मूल्य बढ्दै जाने, फेरि जग्गाको मूल्य बढ्छ भनेर थप जग्गा किन्ने प्रवृतिलाई घटाउनु पर्छ । हामीले घरजग्गा कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवसायीक बनाउनु पर्छ । उत्पादन नबढ्दा अर्थतन्त्र बलियो हुन सक्दैन ।

तत्काल आम्दानी गर्ने स्रोतको रुपमा सेयर बजारलाई हेर्ने ठूलो समूह छ । तपाईंले सेयर बजारलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? सेयर बजारमा थप कर लिने सरकारको नीति हो ?

सेयर बजारमा पारदर्शीताको आवश्यकता छ । केही सीमित व्यक्तिले बजारलाई तल माथि बनाउने परिस्थितिको अन्त्य हुनै पर्छ । सेयरबजारमा प्रतिस्पर्धा र पारदर्शीता कायम गर्न आवश्यक छ । नियमन क्षमता बढ्नु पर्छ ।

नियमन फितलो हुँदा बैंकमा निक्षेप राख्नुभन्दा केही नाफा हुने आशमा सेयर बजारमा लगानी गरेका व्यक्तिहरु जोखिममा पर्न सक्छन् । त्यसैले साना लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्नु पर्छ । केही व्यक्तिले बजारमा तल पुर्‍याउने र त्यहीँ मौकामा सेयर किन्दै माथि पुर्‍याएर बिक्री गर्ने तर सोही अवधिमा आम लगानीकर्ता बेखबर हुने अवस्थालाई अन्त्यलाई गर्नु पर्छ ।

सरकारले आयकर ऐनमा कुनै संशोधन गरेको छैन । मन्त्रालयकाले करका विषयमा प्रष्ट पारिसकेको छ । यस विषयमा थप केही भन्न आवश्यक छैन ।

नेपालमा नीति बन्छन्, योजना पनि बन्छन् तर कार्यक्रम बनेर कार्यान्वयन हुँदैनन्, किन होला ?

सरकार स्थीर नहुनु पहिलो समस्या हो । कर्मचारीतन्त्रमा छिनछिनमा नेतृत्व परिवर्तन हुने प्रवृतिले पनि समस्या आएको हो । यो अवस्थामा सुधार हुनु पर्छ । हामी जुन संस्थामा काम गर्छौं, त्यहाँ समर्पणको आवश्यकता छ । जसरी हामी व्यक्तिगत कामलाई महत्त्व दिन्छौं, त्यसैगरी सार्वजनिक कामलाई पनि महत्त्व दिनु पर्छ ।

कर्मचारीतन्त्रमा भएको राजनीतिलाई अन्त्य गर्दै व्यक्तिको आस्था भन्दा पनि व्यवसायीकता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रणाली विकास गर्नु पर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यी विषयमा ध्यान दियो भने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान्छन् ।

कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ४२ प्रतिशत ऋण पुगिसकेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा कर्जा दोब्बर हुँदा अर्थतन्त्रको आकार सोही अनुपातमा बढ्न सकेको छैन । न्यून प्रतिफल दिने वा प्रतिफल नै नदिने परियोजना खर्च गर्दा यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरुले बताएका छन् । ऋणको बढ्दो साँवा र ब्याज दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्ने उपाय के के हुन् ?

बढ्यो ब्याज दायित्वले आगामी दिनमा ऋण लिन चनाखो हुनु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । भूकम्प र कोरोना महामारीले अत्याधिक ऋण लिनु पर्ने अवस्था आयो । त्यसले पनि दायित्व बढेको छ । साँवा ब्याजको दायित्व बढ्दै जाँदा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा दबाब परेको छ । हामीले लक्षित नगरी सबैलाई समाजिक सुरक्षा दिने नीति लियौं । यसले पनि राज्यको दायित्व बढेको छ ।

हामीले आगामी दिनमा धेरै विषयमा सोच विचार गरेर निर्णय गर्नु पर्नेछ । प्रतिफल सुनिश्चित नगरी आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट ऋण लिन सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । लगानीलाई प्राथमिकीकरण गर्नु पर्नेछ ।

तिर्नै पर्दैन भन्ने हिसाबले जथाभाबी ऋण लिन बन्द गर्नु पर्छ । आन्तरिक ऋण बढी लिइरहेका छौं । कुन क्षेत्रमा ऋण लिएर खर्च गर्न आवश्यक छ भन्ने अध्ययन गर्दै आयोजना छनोट गर्ने विधि बनाउनु पर्छ ।

चालु आर्थिकमा नीतिगत सुधारका प्रयास गरे पनि बजेट विनियोजनलाई प्राथमिकीकरण गर्न सकेनौं । हामीले सुरुवात गर्न खोज्यौं तर समय पुगेन । अहिलेको बजेट विनियोजन गर्ने अभ्यासलाई पूर्ण सुधार गर्नु पर्छ । आगामी वर्षको बजेटको तयारी अहिले देखि गरिनुपर्छ । ठूलो जनसंख्यालाई लाभ नहुने, उपयोग नहुने र आवश्यक नभएका परियोजनामा बजेट विनियोजन गर्नु हुँदैन ।

बैंक वित्तीय संस्थाले एफपीओ र मर्जरमा कर लगाउने नीतिको बिरोध गरिरहेका छन् । यो व्यवस्था किन ल्याइएको हो ?

हामीले आयकर ऐनमा कुनै संशोधन गरेका छैनौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मर्जर र एफपीओमा कर लिनु पर्ने विषय उठाउँदै आएको थियो । जसले गर्दा आर्थिक विधेयकमार्फत् शुल्क जरिवानामा छुट दिने व्यवस्था गरिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कर लिनु पर्छ भनेर लेखेको अवस्थामा हामीले कर लाग्दैन भनेर भन्न मिल्दैन । अदालतले ब्याख्या गरेर कर लिन मिल्छ वा मिल्दैन भन्न सक्छ ।

हामीले संशोधन नै नगरेको विषयमा उहाँले गुनासो गरिरहनु भएको छ । विगतको घटनाका विषयमा अहिले निर्णय गर्ने कुनै पनि अधिकार मलाइ छैन । आगामी दिनमा के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न सकिन्छ । अहिले हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं । पूरानो व्यवस्थालाई मैले चाहेर पनि केही गर्न सक्दिँन ।