सधैं बजेटमा समेटिने रासायनिक मल कारखाना नेपालमा बनाउन सम्भव छ ?

काठमाडौं । किसानका लागि मल समयमा नै आयात गर्ने र अभाव हुन नदिने हरेक वर्षको सरकारी आश्वासनका बीच देशमै रासायनिक मल कारखाना बनाउने विषयले आगामी वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता पाएको छ ।

विगतमा विभिन्न सरकारका पालामा पनि बजेटमा समावेश भएको, तर कार्यान्वयनमा जान नसकेको देशमै रासायनिक मल खोल्ने विषयलाई अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि बजेटमा निरन्तरता दिएका छन् । सोमबार प्रस्तुत गरिएको बजेटमा उनले रासायनिक मल कारखाना देशमा खोल्ने विषयलाई समावेश गरेका छन् ।

देशमा सरकारीस्तरबाट रासायनिक मल खोल्ने भन्दै अध्ययनसमेत भइसकेको अवस्था छ । आव २०७०/०७१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नै नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषय समेटिएको थियो । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भन्दै बजेटमा नै समावेश गरिएको थियो ।

आव २०७३/०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपालमा नै मल कारखाना खोल्नका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई प्रत्साहनको नीति ल्याइने बताएका थिए ।

त्यस्तै, २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय समेटिएको थियो । तत्कालीन बजेटमा भनिएको थियो, ‘कृषि आपूर्ति सहज गर्न सहकारी र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, किटनाशक विषादी तथा कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिनेछ ।’

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले त झन नेपालमा तीन वर्षभित्रमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै, पौडेलले ल्याएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्दै बजेट ल्याएका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय समावेश गरेका थिए । आव २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै शर्माले भनेका थिए, ‘ग्रीन हाइड्रोजन र ग्रीन प्रविधिको प्रयोग गरि रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न लगानी बोर्डमार्फत कार्य अगाडि बढाइने छ ।’

पटक पटकको सरकार र हरेक वर्षको बजेटमा समावेश भएको रासायनिक मलको कारखाना खोल्ने विषयलाई आव २०८०/०८१ को बजेटमा पनि अर्थमन्त्री महतले समावेश गरेका छन् । उनले सोमबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा भनिएको छ, ‘किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब विनियोजन गरेको छु । रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा सुधार गरी समयमा नै आपूर्ति सुनिश्चित गरिनेछ । मल आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाइनेछ । स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरि सार्वजनिक नीजि साझेदारीमा लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढाइनेछ ।’

मुलुकभर करिब ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहे पनि हाल मागको करिब ५० प्रतिशत पनि आपूर्ति हुन नसक्दा बर्सेनि मलको हाहाकार हुने गरेको छ ।

के सम्भव छ नेपालमा मल कारखाना ?

२०७०/०७१ यता लगभग हरेक वर्षको बजेटमा स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषय समेटिएको छ ।

विगत केही वर्षदेखि बजेटमा निरन्तर समावेश हुँदै आएको यो विषयलाई लिएर करिब ४ दशकअघि नै सम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । २०४१ सालमा नै नेपालमा रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने विषयलाई लिएर जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले अध्ययन गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालमा हावाबाट नाइट्रोजन ग्यास निकालेर मल कारखाना खोल्न सकिने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यस्तै, आव २०७३/०७४ मा पनि भारतीय कम्पनी ‘डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटक’ले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

भारतीय कम्पनीले गरेको अध्ययनमा नेपालमा प्राकृतिक ग्यासको उपलब्धता भएको उल्लेख गरिएता पनि रासायनिक मल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने अन्य कच्चा पदार्थदखि अन्य वस्तुहरुको उपलब्धतालाई लिएर तत्कालै नेपालमा कारखाना खोल्न सम्भव नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

२०७७ कार्तिक २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको प्रारम्भिक अध्ययन गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठनसमेत गरेको थियो । समितिले प्राकृतिक ग्यास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको थियो ।

लगानी बोर्डले सन् २०१५ मा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशन (आईडेक) मार्फत गराएको अध्ययनमा नेपालमा रसायनिक मल कारखाना खोल्न ७६ अर्ब नेपाली रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

धनुषाको ढल्केबर वा नवलपरासीको बर्दघाटमा कारखाना बनाउन प्रस्ताव बोर्डले गरेको थियो । त्यसयता धेरै सरकार फेरिए । नेपालमा मल कारखाना घोषणा राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा हरेक चुनावमा आउने गरेका छन् तर अहिलेसम्म यसले ठोस रुप पाउन सकेको छैन ।