नेपाली नागरिकले सपना देख्ने सम्भावनाहरु मेटाउने गरी बनाइएका कानुन एकैपटक खारेज गर्नुपर्छ
राणाशासन कालमा बेलायती सेनामा पठाएर सुरु गरिएको मानव निर्यात अहिलेसम्म आइपुग्दा ‘आधुनिक दास’ सिर्जना गर्ने विकृत अभ्यासमा परिणत भएको छ । तर, यसैमा हाम्रा नेता र मन्त्रीहरु गौरव गरिरहेका छन् ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार हरेक जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत अहिले त्यसैको तयारीमा छन् । अघिका अर्थमन्त्रीले जस्तै महतले पनि विगत वर्षहरुकै बजेटमा अंक तल-माथि गर्नेभन्दा बढी केही नगर्ने संकेत नीति तथा कार्यक्रमबाटै स्पष्ट गरिसकेका छन् । देश संघीय संरचनामा छ । तीन तहका गरी ७६१ सरकार अस्तित्वमा छन् तर बजेट व्यवस्था र सरकारका कामगराइ २०६४ सालअघिकै जस्तो छ । केन्द्र सरकार मेगा प्रोजेक्टमा केन्द्रित हुने, साना र मझौला आयोजना प्रदेश सरकारलाई दिने र स्थानीय तहलाई जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोड्ने हो भने केही वर्षमै देशमा आमूल परिवर्तन सम्भव देखिन्छ । तर, संघीयताका मुख्य पक्षपोषक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नै देशको नेतृत्व गरिरहँदा पनि नागरिकले व्यवस्था परिवर्तनको महसुस गर्न सकेका छैनन् । विक्रम सम्वत् २०५३ सालदेखि बजेट सुन्दै, सुन्न नभ्याए पढ्दै र विश्लेषण गर्दै आएका नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का पूर्वअध्यक्ष एवं देउराली जनता फर्मास्युटिकल्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मासँग क्लिकमान्डुका लागि डीआर आचार्य र सोभित थपलियाले गरेको कुराकानीः
अहिलेसम्म कतिवटा बजेट सुन्नुभएको छ ?
मैले सन् १९९७ पछिका बजेटलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्न थालेको हुँ । २५-२६ वर्ष भएछ । त्यसअघि पनि सुनिन्थ्यो तर सामान्य हिसाबले । त्यसयता भने बजेट राम्ररी सुनेर र पढेर त्यसले पार्नसक्ने प्रभाव पनि पर्गेल्न थालियो । अहिलेसम्म पनि त्यो जारी छ ।
हरेक बजेटका सारभूत विषय कस्ता पाउनुहुन्छ ?
एउटा नागरिकका हिसाबले, त्यसमा पनि एउटा उद्यमी नागरिकका हिसाबले, उद्यमशीलता प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म हरेक बजेटको विश्लेषण गर्छु । तपाईंले पनि याद गर्नुभएको होला, २५-२६ वर्षयताका बजेटमा उद्योगधन्धासम्बन्धी कुरा कमै हुन्छन् । ‘रोजगारी सिर्जना गर्छु, यो गर्छु, त्यो गर्छु’ भनिएको हुन्छ । त्योचाहिँ मैले हेर्दा पशुपतिनाथमा बिहान पुजारीकहाँ टिका लगाइयो भने ‘तपाईंको कल्याण होओस्, कुशलमंगल होओस्’ भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ । त्यसैगरी, बजेटमा त्यस्ता कुरा आउँछन् तर कार्यान्वयनचाहिँ हुँदैनन्, कार्यान्वयन गरिँदैनन् ।
जब उद्योगधन्धाको प्राथमिकता निर्धारण गरिँदैन भने रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ ? नयाँ रोजगारी र ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, युवालाई सीप सिकाउने र दक्ष बनाउने भनेको उत्पादनशील उद्योगले हो । तर, उत्पादनशील क्षेत्रलाई नै काम गर्न गाह्रो हुनेगरीका कानुन बनाएर हरेक वर्ष २ लाख, ५ लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन्छु भन्नु बेकारको कुरा होइन ? बितेका वर्षमा हामीले कुन वर्ष ५ लाख मानिसलाई रोजगारी दियौं ?
उत्पादनशील क्षेत्रलाई नै काम गर्न गाह्रो हुनेगरीका कानुन बनाएर हरेक वर्ष ५ लाख मान्छेलाई रोजगारी दिन्छु भन्नु बेकारको कुरा होइन ? बितेका वर्षमा हामीले कुन वर्ष ५ लाख मानिसलाई रोजगारी दियौं ?
हामीले कुनै वर्ष पनि अहिलेसम्म १८-१९ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गरेकै छैन । त्यसबाहेक मौसमी रोजगारी केही सिर्जना हुन्छ । लामो समय रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्र भनेको त उद्योगधन्धा नै हो । तर, किन बजेटमा उल्लेख गरिएका विषय कार्यान्वयन भइरहेको छैन ? सार्वजनिक गरिएका नीति तथा कार्यक्रम लागू भएनन् भनेर कसैले खोज्दैन । नेता, कार्यकर्ता, जनता कसैले प्रश्न सोध्दैन ।
जनप्रतिनिधिका हैसियतले सांसदहरुले प्रश्न सोध्नुपर्ने होइन र ?
उहाँहरु जनप्रतिनिधि भएर जानुभएकै होइन । सके प्रधानमन्त्री, मन्त्री, नसके पनि राज्यमन्त्री, सहायकमन्त्री हुन जानुभएको हो । त्यो हुन पाएन भने अर्को पटकका लागि सांसदको टिकट कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने हुन्छ । अहिलेको बुझाइ त के छ भने सांसद बन्ने भनेकै प्रधानमन्त्री, मन्त्री हुनलाई हो । त्यसकारण ध्यान नै कसरी मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुने, व्यक्तिगत उन्नति कसरी गर्ने भन्ने धेरै देखिन्छ । अधिकांशको ध्यान नै राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति मात्र हुन्छ । यसकै कारण बजेटमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन नहुने रहेछ भन्ने मेरो अनुभव छ ।
कार्यान्वयन हुँदै नहुने भन्दा पनि थोरै हुने होला नि !
तत्कालै कार्यान्वयन हुने कुरा पनि छन् । जस्तो कि कर कसरी लगाउने भन्ने कुरा भोलि पल्टदेखि नै कार्यान्वयन हुन्छन् । जनताबाट उठाउनुपर्ने कुरा बजेट पढिसक्दा कार्यान्वयन हुन्छन् । सरकारी कर्मचारी, सांसद अथवा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरुको तलब, भत्ता बढाउने कुरा पनि तत्कालै लागू हुन्छन् । तर, आमजनतालाई लाभ हुने, देशलाई लाभ हुने कार्यक्रमहरु लागू हुँदैनन् । लागू गर्नलाई वाञ्छनीय ठानिँदैनन् । जवाफदेहिता नै देखिँदैन । राजनीतिक अस्थिरतामा खेल्न पनि नेताहरुलाई सजिलो भइरहेको छ । म मन्त्री हुँदा यसो गर्छु भनेको थिएँ, हटिहाल्नुपर्यो, गर्न पाइएन भन्यो पुगिहाल्छ । दुई-तीन वटा बजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीमा पनि जवाफदेहिता देखिएन । आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन नहुँदा पनि कसैलाई शरम छैन।
जनताले चाहिँ किन जवाफदेहिता नखोजको होला जस्तो लाग्छ ?
वास्तवमा, हामीले पनि जवाफदेहिता खोजेनौं । हामी नेपाली जनता पनि अलि फरक खालको मानसिकताका प्राणीहरु रहेछौं । यसरी बोल्दै, काम नगर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिलाई पनि प्रवर्धन नै गरिरहेका छौं । पटक-पटक काम नगर्दा पनि पटक-पटक भोट दिएर जिताउनु, अनुमोदन गर्नु भनेको त्यही प्रवृत्तिलाई प्रश्रय गर्नु होइन र ? उहाँहरुको हरेक गतिविधिलाई स्वीकारेको होइन र ?
हामीलाई बताइदिनुस् बजेट कस्तो हुनुपर्थ्यो र कस्तो आइरहेको छ ?
कार्यान्वयन हुने खालको बजेट बनाउन अबचाहिँ ढिला हुन थालिसकेको छ । अब हामीले तीनवटा आधारभूत कुरामा काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । पहिलो, बजेटमा कार्यान्वयन गर्न सकिने कुराहरु मात्र राख्नुपर्छ । फ्युचरिस्टिक कुरा राख्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रममै हाम्रा भविष्यका योजना यी हुन् भने भइहाल्छ ।
दोस्रो, हरेक वर्ष अफ्ठ्यारो पर्ने गरी राजस्वका दरहरु फेर्नु हुँदैन । अलिकति राम्रो गरिरहेका मुलुकमा उद्यम व्यवसायलाई फरक पर्ने गरी रातारात अर्थात् भनौं हरेक बजेटमा करका दरहरु परिवर्तन गरिँदैन । व्यावसायिक वातावरण जहिले पनि प्रेडिक्टेबल (अनुमान गर्न सकिने) खालको हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीलाई कतिखेर चित्त बुझ्दैन, त्यतिखेर करका दर फेरबदल गर्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन योजना बनाएर कसैले उद्योग राख्यो भने त नटिक्ने भयो । त्यो उद्योगधन्धा स्वाहा नै हुन्छ । त्यसकारण, राम्रोसँग अध्ययन नगरीकन, मन्त्रालयमा केही मानिस बसेर राजस्वका दरहरु परिवर्तन गर्ने कुरा अबचाहिँ हटाउनुपर्छ ।
सबै कुरा बाँड्न हाम्रा राजनीतिज्ञलाई साह्रै रहर लाग्छ । जनतालाई प्रभावित पार्न सित्तैमा पैसा बाँड्न उहाँहरु एकदमै लालायित हुनुहुन्छ । यस्ता अति पपुलिस्ट, सस्ता र अनुत्पादक कुराले देशलाई दीर्घकालीन हिसाबले आर्थिक भार पर्ने मात्र होइन, समस्या नै पर्ने हुन्छ ।
तेस्रो, नगद वितरण अहिलेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि छ । सबै कुरा बाँड्न हाम्रा राजनीतिज्ञलाई साह्रै रहर लाग्छ । जनतालाई प्रभावित पार्न सित्तैमा पैसा बाँड्न उहाँहरु एकदमै लालायित हुनुहुन्छ । यस्ता अति पपुलिस्ट, सस्ता र अनुत्पादक कुराले देशलाई दीर्घकालीन हिसाबले आर्थिक भार पर्ने मात्र होइन, समस्या नै पर्ने हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वृद्धभत्ता बाँड्ने उमेर ७० बाट ६८ वर्षमा झारियो । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ५० युनिट बिजुली निःशुल्क दिन्छु भनेर आयो । बिजुलीको मिटर पाउन कुनै पनि मान्छेको जग्गा र घर हुनैपर्छ । त्यो मान्छेलाई मासिक २५० रुपैयाँ छुट दिँदा उसलाई ठूलो लाभ मिल्दैन तर राज्यलाई ठूलो भार पर्छ ।
जनताको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठाउँमा पो खर्च गर्नुपर्छ । यस्ता कार्यक्रमले हामी र हाम्रो पिँढीले ५०औं वर्षमा पनि तिरिनसक्ने दायित्व सिर्जना भइरहेको छ । अहिलेका नेताहरुको अदूरदर्शिताका कारण भोलिको पिँढीले धान्न नसक्ने खालको भार खेप्नुपर्ने स्थिति आइरहेको छ । यो एकदमै गलत छ । सरकारले बजेटमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्दै जनतालाई प्रत्यक्ष र दीर्घकालसम्म फाइदा हुने ठाउँमा खर्च गर्नुपर्छ । तर, यो कसले बुझाउने हो थाहा छैन ।
अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च र त्यसले पारेको प्रभावका विषयमा केही तथ्य भेट्नुभएको या अध्ययन गर्नुभएको छ ?
छ । तथ्यांकले के भन्छ भने सामाजिक सुरक्षामा हाम्रो खर्च बितेका १० वर्षमा १०६० प्रतिशतले बढेको रहेछ । तर, हाम्रो अर्थतन्त्र औसत ४-५ प्रतिशतले मात्र बढिरहेको छ । पेन्सनको खर्च गएको १० वर्षमा ४६० प्रतिशतले बढेको छ । जुन देशको अर्थतन्त्र ५ प्रतिशत पनि बढेको छैन, त्यो देशको सामाजिक सुरक्षा खर्च किन ४५ प्रतिशतले बढाइएको हो ? यसको जवाफ कसले दिने ? हाम्रो अर्थतन्त्रले यो धान्दैन किनकि यहाँ उद्योगधन्धा नै छैनन् । उद्योगधन्धाको योगदान त ६ प्रतिशतभन्दा तल झरिसक्यो । यो आवश्यकता कसरी पूर्ति हुन्छ ? केही वर्षयता हामी नयाँ व्यवस्थामा छौं । संघीयताका कारण चालू खर्च बढेर आकाशको पाताल छ । तर, त्यसमा चिन्ता कसैलाई छैन ।
गणतन्त्रअघिका बजेट र पछिका बजेटमा कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ ?
यसलाई यसरी हेरौं न । करिब ३ करोड नेपालीले तिरेको करबाट तलबभत्तासमेत खान नपुग्ने गरी बजेट बनाउन मिल्छ ? यो कति नैतिक हुन्छ ? महिनामा सय रुपैयाँ कमाएर घुमफिरमै खर्च गरियो भने घर चल्छ ? बालबच्चालाई न्याय हुन्छ ? त्यसको नैतिक धरातल के हो ? अर्को, हरेक वर्ष हाम्रो राष्ट्र ऋण बढिरहेको छ । ४-५ वर्षयता झन् बेपत्ताले बढेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रले यो धान्छ कि धान्दैन ? अहिलेसम्म लोन डिफल्ट गरेको छैन । तर, यसलाई नसच्याउने हो भने हामी ‘डेट ट्रयाप’मा पर्ने स्थिति आइसकेको छ ।
यहाँले पटक-पटक नीति र कानुनमाथि प्रश्न उठाउने गर्नुहुन्छ, के साँच्चै देशका नीतिहरु, कानुनहरु उद्योगमैत्री छैनन् ?
हो नि त । कानुनी जटिलता यति छ कि उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्नै सकिँदैन । सबै नीतिहरु उत्पादनशील उद्योगका लागि प्रतिकूल हुने खालका मात्र छन् । तपाईं इमानदारपूर्वक उद्योग स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं टिक्न नसक्ने खालका कानुनहरु छन् । ऐन, नियम, विनियम त छँदै छन्, त्यसले पनि पुगेन भनेर विभागीय निर्णय गरेर परिपत्र गरिन्छन् ।
तपाईं इमानदारपूर्वक उद्योग स्थापना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईं टिक्न नसक्ने खालका कानुनहरु छन् । ऐन, नियम, विनियम त छँदै छन्, त्यसले पनि पुगेन भनेर विभागीय निर्णय गरेर परिपत्र गरिन्छन् ।
एउटा उदाहरण सुनाउँछु । यो देशमा म औषधि बनाउँछु । औषधिजन्य पदार्थचाहिँ खाद्यपुरक सामग्री भनेर आयात गर्न दिइन्छ तर हामी आफैंलाई उत्पादन गर्न दिइँदैन । देउराली जनताले आफैं उत्पादन गर्छु भन्दा पाएको छैन, व्यापारी भएर अरु देशबाट किनेर ल्याउनचाहिँ जति पनि पाइन्छ । मैले कुनै औषधि आफैं बनाएर ८ रुपैयाँमा बेच्छु भन्दा पाउँदिन तर त्यही औषधि विदेशबाट ल्याएर ५० रुपैयाँमा बेच्छु भन्दा पाइन्छ । यो कुरा नेताहरुलाई थाहा नभएर होइन, धेरै नेता र मन्त्रीलाई भनेका छौं ।
व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो, सरकारको नेतृत्व फेरियो तर यस्ता खालका नीति र कानुनहरु किन फेरिएनन् जस्तो लाग्छ ?
यसको कारण के भने नेताहरुलाई त्यतातिर ध्यान नै छैन । प्रशासन संयन्त्रले परिवर्तनका लागि अग्रसरता देखाउन सक्दैन होला या चाहँदैन होला । नेताहरुलाई यस्ता कुराको महत्व निकै कम छ । ठूल्ठूला कुरा बोल्दियो पुगिहाल्छ । बोलेका कुरा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएका कुरा त पूरा गर्नु पर्दैन, विभिन्न कार्यक्रममा बोलेका कुरा किन पूरा गर्नुपर्छ ?
उदाहरणका लागि केही वर्षअघिको नीति तथा कार्यक्रममा नै नेपाललाई ४ वर्षभित्रमा औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने भनेर लेखिएको थियो । तर, देशमा उत्पादन गर्न अहिलेसम्म पनि कानुन बाधक छ, विदेशबाट किनेर ल्याएर व्यापार गर्न जति पनि मिल्छ ।
औषधि व्यवस्था विभागले भारतीय कम्पनीले बनाएको औषधिभन्दा ३०-४० प्रतिशत सस्तो नभए नेपाली औषधिलाई मार्केटिङ अनुमति दिइँदैन । कानुनमा यसरी प्रस्ट लेखेको भेटिँदैन तर हामीलाई गर्न दिइँदैन ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यस्तै कुरा छ । २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै प्रयोग गर्ने नीति लिइएको छ । यो एकदमै राम्रो कुरा हो । तर, औषधि व्यवस्था विभागले भारतीय कम्पनीले बनाएको औषधिभन्दा ३०-४० प्रतिशत सस्तो नभए नेपाली औषधिलाई मार्केटिङ अनुमति दिइँदैन । कानुनमा यसरी प्रस्ट लेखेको भेटिँदैन तर हामीलाई गर्न दिइँदैन । ४५-५० गुणा बढी जनसंख्या भएका भारत र चीनले उत्पादन गरेको औषधिभन्दा ३०-४० प्रतिशत कम मूल्य राखेर उनीहरुसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएला ? यस्तो समस्या धेरैतिर छ । अनि नीति तथा कार्यक्रमले बोलेका कुरा र हामीले व्यावहारिक रुपमा भोगिरहेका समस्याबीचको मिसम्याचलाई सम्बोधन नगरेसम्म केही हुँदैन । अर्को कुरा, नीति तथा कार्यक्रम होस् या बजेट होस् या त प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरुले संसदमा बोलेका कुराहरु नै किन नहुन्, पूरा भएनन् भने हामीले आवाज उठाउने ठाउँ पनि छैन ।
यहाँले विभिन्न फोरममा भन्ने गर्नुहुन्छ, १७ वटा कानुन छन्, जुन उद्योगपतिले पढ्नुपर्छ । अनि २१ वटा कानुन छन्, जसको आधारमा उद्योगपतिलाई थुनिन्छ, ती कस्ता कानुन हुन् ?
हो । हाम्रा कानुनहरु नेपालमा उद्योग खोलेर चलाउन नसक्ने खालकै छैन । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा धेरै समस्या छ । श्रम ऐनमा समस्या छ । सामाजिक सुरक्षा ऐनमा समस्या छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा समस्या छ । ठूलो परिमाणमा केही गर्छु भन्दा पाइँदैन । उद्योगधन्धाहरुलाई नकारात्मक प्रभाव पार्नेखालका प्रावधान राखिएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा ‘कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैन’ भनिएको छ । अलि तल फेरि उद्योगपति र जमिन्दारले राख्ने जग्गाको हदबन्दी १० बिघा हो भनिएको छ । भारत र चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न साना, मझौलादेखि ठूला उद्योगको आपूर्ति शृंखला मिलाएर सबै उद्योग चल्ने बनाउनुपर्छ । तर, यहाँ त सानालाई पनि १० बिघा, ठूलालाई पनि १० बिघा भनियो । सरकारको स्वीकृतिमा १० बिघाभन्दा बढी जग्गा किन्न पाइन्छ तर धितो राखेर कर्जा लिन पाइँदैन । बिजनेस चलाउन सक्नुभएन भने त्यो जग्गा सरकारी हुन्छ भनिएको छ । संसारकै महँगो जग्गा किनेर सरकारलाई सित्तैमा दिन कुन उद्योगी आएर लगानी गर्छ । अहिले जे भइरहेको छ, यस्तै खालका गलत सोचको उपज हो । त्यही भएर सबै वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने र मान्छे निर्यात गर्ने अवस्था आएको छ ।
राणाशासन कालमा बेलायती सेनामा पठाएर सुरु गरिएको मानव निर्यात अहिलेसम्म आइपुग्दा ‘आधुनिक दास’ सिर्जना गर्ने विकृत अभ्यासमा परिणत भएको छ । तर, यसैमा हाम्रा नेता र मन्त्रीहरु गौरव गरिरहेका छन् ।
बजेट सुनेर ‘वाह्’ भन्न पाएको अर्थात् उत्साहित हुने स्थिति छ ?
उत्साहित त भइन्छ । बजेट सुन्दा त्यस्तै लाग्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन । चालू आवको बजेटमा पनि जग्गासम्बन्धी कानुनहरु परिमार्जन गर्छु भनियो, गरिएन । संविधानविपरीतका कानुनहरु सच्याइन्छन् भनियो सच्याइएन । हाम्रो देशमा साना उद्यमीले उत्पादन गरेका वस्तु निर्यात गर्न धेरै समस्या छ । सुन-चाँदीको शुद्धताको कुरा छ । महको शुद्धता र गुणस्तरीयता मापन गर्ने संयन्त्र र उपकरणको अभाव छ । त्यसकारण नेपाल उद्योग परिसंघले एउटा औद्योगिक एक्सिलेन्स सेन्टरको महसुस गरेर सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अघि बढाउने प्रस्ताव गर्यो । बजेटमा पनि पर्यो । तर, पैसा दिइएन । अहिलेसम्ममा हामी धेरै अगाडि पुगिसक्थ्यौं । विश्वस्तरीय ल्याबोरेटोरी बनाएर सञ्चालन गरिरहन पैसा समस्या हुने हो । हामीसँग क्षमता छ तर सरकारबाट सहयोग भएन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् ।
संसदमा निजी क्षेत्रका अझ भनौं नेपाल उद्योग परिसंघकै पूर्वअध्यक्ष (विनोद चौधरी) को पनि प्रतिनिधित्व छ, फेरि यस्ता कानुनी अवरोध किन हटाइँदैन ? कि हटाउन पहल नै हुँदैन ?
एक जना मान्छे त्यहाँ गएर केही हुँदैन । परिसंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएका बेला मैले बुझ्ने मौका पाएँ । ‘हुन्न’ भन्ने ह्विप आएपछि ‘हुन्न’ भन्नैपर्छ, ‘हुन्छ’ भन्ने ह्विप आयो भने ‘हुन्छ’ भन्नैपर्छ । फेरि नेपालमा आईएनजीओले कानुनका मस्यौदा बनाएर ल्याउँछन् । बहसमा आएका कुरा त्यसमा समेटिँदैनन् । सरकारी सोच पनि जुनसुकै कुरामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने खालको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुझ्ने कानुन, उद्योग मन्त्रालयले बुझ्दैन । उद्योगले बुझ्ने कानुन अर्थले बुझ्दैन । जुन देशमा बढी नियमन हुन्छ, हुने यस्तै हो ।
नेपाली नागरिकले नेपालमा सपना देख्ने सम्भावनाहरु मेटाउने गरी बनाइएका कानुनहरु सबै एकैपटक खारेज गर्नुपर्छ । त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ । हामीले उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न चाहेको हो भने नीति तथा ऐन-कानुनमा आमूल सुधार गर्नुको विकल्प छँदै छैन । नागरिकलाई संरक्षण गर्छु भन्ने नाममा गरिब देशका खराब मान्छेहरुले गरिबी बाँड्छन्, हाम्रो देशमा त्यही भइरहेको छ । हामीकहाँ भन्ने बेलामा गरिबी निवारणका लागि भनेर कानुन ल्याइन्छन् तर त्यसको ध्येय गरिबी बढाउने नै हुन्छ ।
नागरिकलाई संरक्षण गर्छु भन्ने नाममा गरिब देशका खराब मान्छेहरुले गरिबी बाँड्छन्, हाम्रो देशमा त्यही भइरहेको छ । हामीकहाँ भन्ने बेलामा गरिबी निवारणका लागि भनेर कानुन ल्याइन्छन् तर त्यसको ध्येय गरिबी बढाउने नै हुन्छ ।
हाम्रो सरकारसँग केही गर्नसक्ने क्षमता पनि छैन । नत्र ठूल्ठूला भ्युटावर बनाउन सक्नेहरुले मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मेलम्ची किन बर्सौंदेखि अलपत्र छन् ? बनिसकेका गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थल किन सञ्चालनमा आउन सकेनन् ? सेनाले जिम्मा लिएको फास्ट ट्रयाकको अवस्था पनि उस्तै छ । यस्ता ठूल्ठूला परियोजनाका योजना बनाउनेहरुले एउटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न किन सक्दैनन् ?
यसको अर्थ उद्योग नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नै छैन भन्ने हो ?
सत्य यही हो । सरकारको प्राथमिकतामा उद्योग छैन । मैले एउटा कुरा बताउनैपर्छ, हाम्रा कुनै पनि कानुgले उद्योग प्रवर्धन गर्दैनन् । म पढेर भनिरहेको छु । किन एउटा नेपालीको छोराछोरी ६० लाख, १ करोड तिरेर भुटानी शरणार्थी भएर अमेरिका जान चाहन्छ ? दुई करोडमा यहीँ एउटा उद्योग खोल्नसक्ने अवस्था किन बनेन ? नेपाली अल्छी छन् भन्ने हो भने बाहिर गएर किन जस्तो पनि काम गर्न तयार हुन्छन् ? नेपालीमाथि दलालले कति धेरै शोषण गरेको छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छैन र ? त्यसकारण नीति तथा कार्यक्रम या बजेटमा सुन्दर कुरा राखेर, जनतालाई झुक्याउने खालका भाषा राखेर ल्याउनुभन्दा के के कुरा गर्न सकिन्छ, ल्याएर लागू गरौं । त्यसो गर्न सकेका दिन नेपाल माथि जान्छ ।
क्लिकमान्डु
