ललितपुरबासीलाई चिरिबाबुको उपहारः लाग्दै आएको कर पनि आधा घटाए

काठमाडौं । १० दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको नगर परिषदले सबै क्षेत्रमा करको दरहरु अत्यधिक बढाउँदै आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को आर्थिक ऐन पारित गर्यो ।

११८ प्रतिशतसम्मले करको दर बढाएको भन्दै उद्योगी/व्यवसायीहरुले बढाइएको कर तिर्न नसक्ने सार्वजानिक घोषणा गरिसकेका छन् ।

महानगरले मनलाग्दीरुपमा करको दर तोकेको र त्यसले व्यवसायिक वातावरण बिग्रिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ तथा नेपाल चेम्बर अफ कर्मशलगायतले बिरोध गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं मात्रै होइन, पोखरा र बिराटनगर महानगरले पनि करको दर बढाउँदै आर्थिक ऐन पारित गरे ।

यसरी स्थानीय तहले धमाधम मनलाग्दी कर बढाउँदा संघीयताले कर आतंक सिर्जना गरेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ बताउँछन् ।

तर, काठमाडौं महानगरसँगै जोडिएको अर्को महानगर ललितपुरले भने कुनैपनि करका दरहरु बढाएको छैन । ललितपुरले बरु केही ठाउँमा लाग्दै आएको कर आधा घटाइदिएको छ ।

‘हामीले करका दरहरु यथावत राखेका छौं । केही वडाहरुमा देखिएको असमानता हटाउन लाग्दै आएको करिब ५० प्रतिशत कर घटाएका छौं,’ ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

करको दर बढाएर जनतालाई भार थोपर्नुभन्दा दायरा बढाएर महानगरको राजस्व बढाउने नीति लिएको महर्जन बताउँछन् ।

ललितपुर महानगरले अहिले आर्थिक ऐन निर्माणको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । एक हप्ताभित्र आर्थिक ऐन पारित भइसक्ने महर्जनले बताए ।

यसकारण घट्यो कर

सरकारले स्थानीय तह गठन गर्नुअघि ललितपुर उपमहानगरपालिका थियो । अहिले पहिलोपटक यो महानगरपालिका बनेको हो । महानगरबन्दा यसअघिको कार्यविनायक नगरपालिकोका १३ वटा वडाहरु ललितपुर महानगरमा मिसाइएको छ । कार्यविनायकका १३ वडा ललितपुर महानगरका ४ वटा वडा बनेका छन् ।

कार्यविनायकमा जम्मा १८ वटा वडा थिए । बाँकी वडा अर्कै नगरपालिकामा मिसाइएको छ ।

तत्कालिन कार्यविनायक नगरपालिकाका सैंबू, भैसेपाटी, बुङमती र खोकना अहिले ललितपुर महानगरभित्र पर्छन् । यी ठाउँहरु अहिले ललितपुर महानरको वडा नं. १८, २१, २२ र २५ पर्छन् ।

यी ठाउँहरुमा तत्कालीन कार्यविनायक नगरपालिकाले तत्कालीन ललितपुर पमहानगरपालिकाको भन्दा घरजग्गामा दोब्बर कर असूल्दै आएको थियो ।

जब कार्यविनायक नगरपालिका ललितपुर महानगरमा मिसियो, तब त्यहाँ लाग्दै आएको कर के गर्ने भन्ने बहस भयो । केही जनप्रतिनिधिले कार्यविनायकमा लाग्दै आएको कर ललितपुर महानगरभर लगाउन सुझाब दिए ।

तर, मेयर चिरिबाबु र उपमेयर गीता सत्यालले यो प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरे ।

‘जनताको सेवा गर्न जनताबाट निर्वाचिन भएर आएका हामी जनप्रतिनिधिले जनतालाई मार पर्नेगरी कर बढाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाई रह्यो,’ उपमेयर सत्यालले क्लिकमाण्डूसँग भनिन् ।

उपमेयर सत्याल राजस्व परामर्श समितिको संयोजकसमेत हुन् । कर बढाउनुपर्छ भन्ने दबाबकाबीच पनि आफू र मेयरले नमानेको उनले जानकारी दिइन् ।

‘तत्कालीन कार्यविनायक नगरपालिकाका वडाहरु समायोजन गर्दा कर बढाउनुपर्छ भन्ने दबाब नआएको होइन, तर चिरिबाबु दाइ र मेरो दृढताले त्यहाँका जनताले तिर्दै आएको आधा मात्रै कर तिर्दा हुने भएको छ,’ उनले भनिन् ।

यस्तो छ, कर नबढाई स्रोत बढाउने सूत्र

नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई खासखास क्षेत्रहरुको कर लगाउन पाउने अधिकार दिएको छ । तर, किन ललितपुर महानगरले संविधानले दिएको अधिकारको प्रयोग गरेन ? उपमेयर सत्याल भन्छिन्, ‘हामीले करको दर होइन, दायरा बढाएर स्रोत जुटाउने नीति लिएका हौं ।’

सत्यालका अनुसार महानगरभित्र साना तथा ठूला गरी करिब डेढ लाख व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । हाल १०/१२ हजार मात्रै करको दायरामा छन् । यो संख्यालाई यसै आर्थिक वर्ष बढाएर ८० हजार पुर्याउने लक्ष्य रहेको सत्यालले बताइन् ।

‘यसरी करको दायरा बढाएपछि महानगरको स्रोत गुणात्मक रुपमा बढ्छ भने जनतालाई करको थप भार पनि पर्दैन,’ उनले भनिन् ।

यसरी जुटाइँदैछ सवा ३ अर्ब

महागरले आर्थिक वर्ष २०७४/७५का लागि सवा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजानिकगरिसकेको छ । जसमा बजेटमा १ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ करबाट उठाउने, १ अर्ब बढी केन्द्रसरकारकाले दिएको अनुदान र बाँकी बजेट दातृ निकायहरुबाट लिइने उल्लेख छ ।

केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप

स्थानीय तहले धमाधम कर बढाउन थालेपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सार्वजानिक रुपमै स्थानीय तहले आफूखुसी करको दर बढाउन नपाउने भनिसकेको छ ।

कर बढाउँदा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका स्थानीय पदाधिकारीहरुको सहमतिमा मात्रै बढाउन पाउने व्यवस्था गरेको हो । सो सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका सहसचिब रुद्रसिंह तामाङ र महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाले यस्तो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।