काठमाडौंमा ४ आनाभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय प्रयोजनअर्थात घर बनाउनका लागि ४ आना (१३० वर्गमिटर)भन्दा कम हुनेगरी जग्गाको कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था संशोधनको तयारी गरेको छ ।

सरकारले भू–उपयोग नियमावलीमार्फत उपत्यकामा आवासीय प्रयोजनका लागि ४ आनाभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । तर, उक्त व्यवस्थाले जनतालाई मारमा परेको गुनासो आएपछि सरकारले त्यसमा संशोधन गर्दै ४ आनाभन्दा कम क्षेत्रफलमा जग्गा कित्ताकाट गर्न दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मीले उपत्यकामा ४ आनाभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार सरकारले ४ आनाभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट हुने गरी व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधनका लागि छलफल गरिरहेको छ ।

‘अहिले नियमावलीले गर्दा घरजग्गा क्षेत्रमा धेरै समस्या आएको छ । साथै, सरकारले अपेक्षाअनुरुप ल्याएको नियमावलीले काम गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले नियमावली जारी गर्दा कहाँ–कहाँ समस्या आयो भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दै संशोधन गर्ने गरी तयारी अगाडि बढेको छ ।’

सरकारले गत जेठमा नियमावली जारी गर्दै १० वटा क्षेत्रमा जग्गा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । साथै, सरकारले मंसिर २३ गतेसम्ममा कृषि र गैह्र कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, देशभरका स्थानीय तहले उक्त समयमा वर्गीकरण गरेनन् । जसले गर्दा कित्ताकाटको समस्या अहिलेसम्म पनि कायमै छ । त्यसैले सरकारले कित्ताकाटको कार्य सहजीकरण गर्ने बारे छलफल गरिरहेको उनले बताए ।

जग्गा वर्गीकरण गर्न ६ महिना तोकिएको अवधि व्यवहारिक नभएको पनि उनले स्वीकर गरे । ‘सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा अध्ययन गरेर नियमावली जारी गरेको थियो । तर, भूउपयोग नियमावलीले सहजीकरणभन्दा पनि बढी समस्या निम्त्यायो,’ उनले भने ।

त्यसैगरी, नियमावलीका कारण अंशवण्डा र मोही बाँडफाँटमा पनि समस्या देखिएकाले सहजीकरण गर्न छलफल भइरहेको उनले बताए । ‘मन्त्रालयले यसअघि एक चरणमा छलफल गरेर संशोधन गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको थियो । तर, क्याबिनेटले उक्त विषयमा अझै संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा फर्काएको छ । त्यसैले मन्त्रालयले अधिकांश क्षेत्रलाई सहजीकरण बनाउने गरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ,’ उनले भने ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश जोशीले उपत्यकामा ४ आनाको जग्गा हुनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नभएको भन्दै विभिन्न ठाउँबाट गुनासो आएको छ । त्यसैले सरकारले यस विषयलाई गम्भीर ढंगले अध्ययन गरेर संशोधन गर्दै १३० वर्गमिटर भन्दा कममा कित्ताकाट गर्ने तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

उनकाअनुसार सरकारले नियमावली प्रभावकारी नभएपछि कहाँ–कहाँ चुक्यौं भन्ने विषयमा समिक्षा गरिरहेको छ । सरकारले कित्ताकाटका लागि सबै स्थानीय तहलाई नक्साको मापदण्ड तयार गरेर पठाएको थियो । तर, उक्त मापदण्डअनुसार भने काम हुन सकेको छैन ।

हालसम्ममा १६५ वटा स्थानीय तहले मात्रै जग्गाको वर्गीकरण गरेको तथ्याङ्क छ । त्यसबाहेक अन्य स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरणको कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिँदैन । त्यसमा स्थानीय तहले वर्गीकरणलाई किन प्राथमिकतामा राख्न सकेन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ ।

‘सरकारले कृषि र गैर कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, अधिकांश क्षेत्रमा बुझ्दा कोही पनि मानिसले आफ्नो जग्गा कृषि क्षेत्रमा राख्न चाहेनन् भन्ने छ,’ उनले भने, ‘हामीलाई कृषियोग्य जमि न नै चाहिएको छैन भन्ने उक्त कुराले स्पष्ट पार्छ ।’

उनकाअनुसार कृषि क्षेत्रमा आफ्नो जग्गाको मूल्यांकन घट्ने भन्ने छ । त्यसैले पनि सबै मानिसहरु कृषि क्षेत्र नै छैन भन्न थालेको पाइएको उनले बताए । सरकारले सुरुमै प्राविधिक तरिकारले यसरी वर्गीकरण गर्नु भनेर निर्देशन दिएको भए समस्या आउने थिएन । तर, सरकारले मापदण्ड फराकिलो बनाउँदा उद्देश्य विपरित काम गरेको उनको भनाइ छ ।