नेपालमा धेरै गर्न सकिन्छ, सम्भावना देखेरै नेतृत्वमा आउन चाहेको हुँ: मनोज पौडेल

बेलायतको लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेर नेपाल फर्किएका युवा उद्यमी मनोज पौडेल अहिले आध्यान्त फन्ड म्यानेजमेन्ट नामको संस्था खोलेर प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटलमा काम गरिरहेका छन् । बेलायत सरकारको छात्रवृत्तिमा स्थानीय आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर अध्ययन गरेका उनले ६ वर्षपछि नेपाल आएर राजनीति शास्त्रमा पनि स्नातकोत्तर गरे ।

अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट पूर्वाधार र लगानीमा केन्द्रित भएर अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डमा अर्थशास्त्रीका रुपमा करिब २ वर्ष कार्यानुभव हासिल गरेका पौडेल प्राइम बैंकका सञ्चालक पनि हुन् । सीपयुक्त जनशक्तिले मात्र देशको विकासमा बलियो टेवा पुग्ने धारणा राख्ने उनले काठमाडौं टेक्निकल स्कुल पनि सञ्चालन गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी प्रवर्धन समितिको सह-सभापति पौडेल अहिले एसोसिएटतर्फ कार्यकारिणी सदस्य पदका उम्मेदवार बनेका छन् । महासंघको उम्मेदवारी, नेपालमा उद्यमशीलताको अवस्था र सम्भावनालगायतका विषयमा पौडेलसँग क्लिकमान्डुले गरेको कुराकानीः

युवा उद्यमी हुनुहुन्छ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्वमा किन आउन खोज्नुभएको छ ?

महासंघमा विभिन्न क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुन्छ । त्यसमा पनि एसोसिएटमा धेरै नै खालका व्यवसायको प्रतिनिधित्व रहन्छ । करिब १८ सयवटा कम्पनी छन् । निर्माण, व्यापार, फाइनान्स, स्वास्थ्य, शिक्षा सबै खालका कम्पनी यहाँ छन् । त्यसमा पनि मैले चाहिँ आध्यान्त फन्ड म्यानेजमेन्ट लिमिटेडका तर्फबाट युवा उद्यमीको रुपमा म नेतृत्वमा आउन खोजिरहेको छु । यो प्राइभेट इक्विटी एन्ड भेन्चर क्यापिटल हो । यसले अरु उद्योगलाई आर्थिक रुपमा बलियो बन्न सहयोग गर्छ । यो इन्नोभेटिभ फाइनान्सिङ मेकानिजमलाई अघि बढाउने खालको कम्पनी हो । नयाँ सोच र नयाँ खालको उद्यमलाई प्रतिनिधित्व गरेर मैले उम्मेदवारी दिएको हुँ । मैले आफूले गरिरहेको कामले विभिन्न क्षेत्रलाई छुन्छ । सम्भावना भएका विभिन्न क्षेत्रका कम्पनीमा हामी लगानी गर्छौं । मेरो उम्मेदवारीले ती सबै खालका कम्पनीको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

म विगतदेखि नै एफएनसीसीआईमा जोडिएको छु । सुरुमा आमन्त्रित सदस्य थिएँ । आनन्द बगरियाज्यूले अध्यक्षता गरिरहनुभएको इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट प्रोमोसन कमिटी, जसले एफडीआईका कुराहरु हेर्छ । त्यसमा सदस्य धेरै जना भए पनि समय अभावमा हुनसक्छ, काम गर्नेहरु कमै हुनुहुन्छ । मैले समय दिएको देखेर उहाँहरुले सह-सभापतिको जिम्मेवारी दिनुभयो । निजी क्षेत्रले निजी क्षेत्रलाई नै सहयोग गर्नुपर्छ भनेर हामीले एफडीआई डेस्कको पनि स्थापना गर्‍यौँ । एफएनसीसीआईको तर्फबाट विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सहभागिता पनि जनाएको छु । त्यस क्रममा निजी क्षेत्रमार्फत देशको प्रतिनिधित्व गर्न सकिने रहेछ र अझै गर्नुपर्ने काम धेरै रहेछ भन्ने लागेर उम्मेदवारी दिएको हुँ ।

विकसित देशमा भेन्चर क्यापिटालिस्टले धेरै उद्यमी जन्माएका छन् तर नेपालको सन्दर्भमा यसको खासै विकास भएको छैन । नेपालको हकमा पनि नयाँ उद्यमी जन्माउन जरुरी छ, सम्भावना के देख्नुभएको छ ?

अहिले उम्मेदवारी दिँदै गर्दा मेरा चारवटा एजेन्डा छन् । म यी कुरा राख्छु र तपाईंको प्रश्नमा जोड्छु । पहिलो, पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ लगानी- बैंकले तपाईंलाई लगानी त गर्छ तर बिजनेस पार्टनरका रुपमा रहँदैन । निश्चित धितो राखेर या परियोजना हेरेर लगानी गर्छ । तर, तपाईंको ग्रोथ पार्टनरको खाँचो त पूरा गर्दैन । त्यो खाँचोचाहिँ इक्विटी इन्भेस्ट गर्नेले पूरा गर्छ । त्यस्तो फाइनान्सिङ मेकानिजम नेपालमा धेरै कम छ ।

एक दशकयता विकास साझेदारमार्फत इम्प्याक्ट क्यापिटलको रुपमा केही आएको छ । केही इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीले अनौपचारिक रुपमा गरिरहेका छन् । तर, संस्थागत रुपमा पब्लिकली फन्ड रेज गरेर भएको छैन । हामी त्यो फन्डमात्रै उहाँहरुलाई दिँदैनौँ, बिजनेस ग्रोथमा पनि विभिन्न खालको सपोर्ट गर्छौं । मैले सञ्चालन गरिरहेको आध्यान्तको अर्थ पनि सुरुदेखि अन्त्यसम्म सहयोग गर्ने भन्ने हो । भारत, बंगलादेशलगायत देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आउने माध्यम पनि यस्तै भेन्चर्स क्यापिटलहरु बनेका छन् । भारतमा दुई तिहाई एफडीआई यसै मार्फत आउँछ । हामी पनि नेपालमा एफडीआई प्रोमोट गर्ने कुरा गर्छौं तर कुन माध्यमबाट आउँछ भन्नेमा कामै गरेका छैनौं । जलवायु परिवर्तनमा नेपालले पाउनुपर्ने सुविधालाई उपयोग गर्न र अहिले गरिरहेका कम्पनीलाई विश्वभर चिनाउन पनि हामी सहयोग गर्छौं । यसले विकासको नयाँ खालको सम्भावना बाहिर ल्याउँछ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।

नेपालका लागि निर्यात बढाउन नसक्नु एउटा ठूलो समस्या हो भने अर्को समस्या एफडीआई ल्याउन नसक्नु नै हो, नेपालमा भेन्चर क्यापिटलको राम्रो विकास हुने हो भने एफडीआईको सम्भावना कति हुन्छ ?

कुनै पनि देशमा कति एफडीआई भित्रिन्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट कति लाभ लिन सकिन्छ भन्नेमा भर पर्छ । विभिन्न संस्थाहरुको अवसरका बारेमा अध्ययन गरेका छन् । हामीले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नु छ । सन् २०२६ देखि हामी विकासोन्मुख देशको सूचीमा उक्लिरहेका छौं । त्यो लक्ष्य पूरा गर्दैगर्दा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय पनि उल्लेखनीय रुपमा बढ्नुपर्नेछ । ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनलगायत क्षेत्रको फाइनान्सिङ ग्याप पूर्ति गर्न अहिले जुन खालको लगानी आइरहेको छ, त्यो भन्दा धेरै गुणा बढी आउनुपर्ने हुन्छ । यो अपार सम्भावनाका बीच ठूलो परिणाममा लगानी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ । डेढ‑दुई वर्षको अनुभवले लगानी धेरै आउने सम्भावना पनि देखेको छु, खाली यहाँ उद्यमी र नवउद्यमी तयारी अवस्थामा हुनुपर्‍यो ।

हामी एउटा अन्तर प्रेरणा भन्ने संस्थासँग साझेदारी पनि गर्दै छौं । यसमा चाहिँ नेपाललाई विश्वको छाना (रुफ अफ द वल्र्ड) भनिएको छ । विश्वको छानाबाट हामी के निर्यात गर्न सक्छौं ? त्यसरी सोच्नुपर्‍यो नि त ! ग्लोबल भ्यालु चेनमा नेपालीले गर्न सक्ने काम र नेपालबाट निर्यात हुनसक्ने वस्तु के हो त ! त्यसरी त हामीले सोचेकै छैनौं । त्यसरी हामीले तयारी गर्ने हो भने एफडीआईको सम्भावना अथाह छ ।

हामीकहाँ उद्योगी व्यवसायी पनि व्यापारतिर सिफ्ट भइरहेका छन्, एफएनसीसीआई जस्ता उद्यमी व्यवसायीका संस्था पनि ट्रेडिङलाई फोकस गर्नमा केन्द्रित छन्, सरकारसँग त्यही अनुसारको लबिङ गरिरहेका हुन्छन् तर तपाईंहरु नयाँ सोच र आइडियामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यहाँ गएर के गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ ?

यसमा मेरो थोरै असहमति छ । एफएनसीसीआईले ट्रेडिङलाई प्रवर्धन गरिरहेको छ जस्तो लाग्दैन । नेतृत्वमा को छ भन्नेले थोरै अर्थ राख्ला, त्यो बेग्लै कुरा भयो । मैले मेरो अभियानको घोषणा गर्दागर्दै चाहिँ अलि बृहत् हुनुपर्छ भनेको छु । व्यापारले एसोसिएटतिर १५ प्रतिशतजति मात्रै हिस्सा ओगट्छ । हामी जुन क्षेत्रबाट जस्तो प्रतिनिधि पठाउँछौं, महासंघमा वकालत पनि त्यसैगरी हुने हो ।

अर्को कुरा, निजी क्षेत्रको नेतृत्वले आफूले गरिरहेको व्यवसायमा मात्र फोकस भएर सरकारसँग कुरा गरिरहेका पनि पाइन्छ । अब चाहिँ हामीले तथ्य, तथ्यांक र प्रमाणका आधारमा नीति निर्माणमा लबिङ गर्ने अभ्यास गर्नुपर्छ । यसरी जाँदा मात्रै एसोसिएट, जिल्ला, नगर, वस्तुगत सबैतिरका उद्यमी व्यवसायीलाई समेटिन्छन् । यसरी नयाँ विचार लिएर जाँदा अलि गाह्रो त होला तर यथार्थ कुरा प्रस्टसँग राख्न सकिन्छ । अहिले उम्मेदवारी दिनेहरुमध्ये धेरै त्यो खालको सोच भएको हुनुहुन्छ ।

तपाईं बैंकको सञ्चालक समितिमा पनि हुनुहुन्छ, बैंकहरुले इन्नोभेटिभ आइडियामा लगानी गरेनन्, परम्परागत भए, धितोमा मात्र कर्जा दिए, प्रोजेक्ट बेस गरेनन् भन्ने छ । बैंकिङ पोलिसी रिफर्म कसरी गर्न सकिएला अर्थात् सोचका आधारमा लगानी गर्ने वातावरण कहिले बन्ला ?

म चार वर्षदेखि प्राइम कमर्सियल बैंकमा सञ्चालक छु । छोटै अवधिको भए पनि अनुभव सुनाउँछु । बैंकिङ क्षेत्र बलियो नियमनमा छ । हामी धेरै कुरामा केन्द्रीय बैंकबाट निर्देशित हुनुपर्छ । त्यसमाथि वित्तीय संस्था धेरै छन्, प्रतिस्पर्धा धेरै छ । एकैखालको प्रोडक्ट बेच्नुपर्ने संस्था धेरै भएपछि व्यवसाय पनि गर्नुपर्ने र सुरक्षित पनि रहनुपर्ने चुनौती हुन्छ । धेरै  लगानीकर्ता र लाखौं निक्षेपकर्ता जोडिनुभएको हुन्छ । त्यही भएर बैंकहरु सन्तुलित भएर व्यवसाय गर्न बाध्य हुन्छन् । नयाँ‑नयाँ ठाउँमा जाँदा हुने जोखिम मोल्न उनीहरु सक्दैन रहेछन् ।

अर्को कुरा, नेपालमा कर्जामा जोखिम पनि उत्तिकै छ । कोही ऋण खाएर भाग्यो भने त्यसलाई तत्कालै ट्रयाक गर्ने मेकानिजम कमजोर छ । त्यति त्यो मेकानिजम बलियो हुने हो भने बैंकहरुलाई प्रोजेक्ट बेस्ड लेन्डिङमा जान सहज हुनसक्छ । बैंकको पाटोमा पनि धेरै कमजोरी छ । बैंकहरुले नेम लेन्डिङ या फेस लेन्डिङ पनि धेरै गर्ने गर्छन् । अब बैंकहरु त्योभन्दा बाहिर आउनुपर्छ । यसमा आध्यान्त जस्ता कम्पनी र महासंघ आफैंले पनि भूमिका खेल्न सक्छ ।

मेरो अर्को एजेन्डा के छ भने हरेक प्रदेशमा व्यवसाय विकास केन्द्र खोल्नुपर्छ । महासंघकै अफिसलाई त्यसरी विकास गर्न सक्यौं भने तपाईंले भनेजस्तो प्रोजेक्ट बेस्ट लेन्डिङमा जान एफएनसीसीआईले भूमिका खेल्न सक्छ जस्तो लाग्छ । यसमा चाहिँ सिबिफिन र बैंकर एसोसिएसनले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । मैले दुई वटा सरकारी र दुई वटा निजी बैंकलाई इन्नोभेसनमा लगानी गर्नैपर्छ भनेर मन्जुर गराएरै आध्यान्त खोलेको हुँ ।

काठमाडौं टेक्निकल स्कुल पनि खोल्नुभएको छ, त्यसले के गरिरहेको छ ?

म कस्तो व्यवसायमा लागिरहेको छु भने जहाँ सानो काम गरिदियो भने ठूलो समस्या समाधान हुन्छ । फाइनान्सिङको समस्या समाधान गर्न आध्यान्त भएजस्तै सीपको समस्या समाधान गर्न काठमाडौं टेक्निकल स्कुलको अवधारणा ल्याइएको हो । अहिले नेपालमा ‘पाएको मान्छे चाहिँदैन, चाहेको मान्छे पाइँदैन’ भनेको जस्तो स्थिति छ । रहर या कहर जसरी भए पनि बिदेसिन चाहने नेपालीका लागि पनि सीप विकासको ठूलो भूमिका छ । त्यसकारण यो स्कुलले विशेष सीप र क्षमता विकासमा सहयोग गर्छ ।

त्यसबाहेक अरु के के बिजनेस छ ?

हामीले भर्खरै इन्स्टिच्युट फर गभर्मेन्ट एन्ड पब्लिक अफेयर्स भनेर एउटा थिंक ट्यांक सुरु गरेका छौं । यसले एभिडेन्स बेस्ड पोलिसीमा काम गर्छ । यसले महासंघदेखि सरकारी निकायसम्मलाई सहयोग गर्न सक्छ । जसले ठूलो स्वर ग¥यो, उसको माग सम्बोधन गर्न नीति परिवर्तन गर्ने या आफ्नो एजेन्डा जबर्जस्ती स्थापित गराउने या पार्टीको घोषणा पत्रमा आधारित भएर नीति बनाउने होइन कि तथ्यमा आधारित भएर बनाउने कुरामा अध्ययन, अनुसन्धान र सहयोग गर्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकासम्म तथ्य प्रमाणका आधारमा यो खालको नीति ल्याउन ठिक छ है भनेर सुझाव दिन काम गर्छौं । यसले प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म पनि सहयोग गर्छ ।

तपाईंहरु जस्तो युवा एकातिर यसरी काम गरिरहनुभएको छ, अर्कोतिर दैनिक २ हजारभन्दा बढी मानिस कामका लागि बिदेसिइरहेका छन्, अवसर छैन भनेर बाहिरइरहेको श्रमशक्तिलाई नेपालमा कसरी रोक्न सकिन्छ ?

नेपाल बस्ने या बाहिर जाने कुराचाहिँ भावनात्मक विषयभन्दा पनि इन्डिपेन्डेन्ट च्वइसको कुरा पनि हो । अहिलेको विश्वमा म यहाँ गएर राम्रो गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने जान पाउने अधिकार छ । तर, त्यसो भन्दैमा हामीले ऊर्जाशील जनशक्तिलाई अधिकतम उपयोग गरेर छोटो अवधिमा तीव्र आर्थिक विकास गर्ने त कुरा भुल्नु हुँदैन । यसमा मैले देखेको स्वरोजगार र स्वउद्यम बन्ने कुरा हो । हामीले अहिले आध्यान्तमार्फत कोशी प्रदेशमा १० वटा लगानीयोग्य कम्पनी छनोट गरेका छौं । मैले राम्रो सम्भावना देखेको चाहिँ कृषि उत्पादन मात्र नभएर कृषि कच्चापदार्थमा आधारित उद्योगहरु हो । किनकि, कृषिमा आयात पनि धेरै नै छ र निर्यात गर्न सकिने आधार पनि यथेष्ठ छ । त्यसमा महासंघ या आध्यान्त जस्ता संस्था या त सरकारबाट पनि सहयोग हुने हो भने कृषि उद्यमशीलताको राम्रो सम्भावना देखेको छु । ऊर्जामा ठूलो लगानी र अनुभव चाहिने भएकाले त्यसमा धेरै जना भएर जानुपर्ने हुन्छ ।

अर्को, पर्यटनमा पनि सम्भावना छ । पर्यटनमा अलि एग्रोबेस्डमा जोड दिनुपर्ला । स्थानअनुसारको विशेष पहिचानलाई आधार बनाएर पर्यटनमा केन्द्रित हुने हो भने पनि धेरै सम्भावना छ जस्तो लाग्छ । कन्याम, श्रीअन्तु जस्ता ठाउँमा राम्रो भइरहेको छ तर त्यसमा केही हस्तक्षेप चाहिन्छ । नेपालमा ठूलो सम्भावना देखेको अर्को क्षेत्र डिजिटल हो । यो क्षेत्र हरेक महिना परिवर्तन भइरहेको हुन्छ, यसमा धेरै पढेको या नपढेको भन्नेले पनि ठूलो अर्थ राख्दैन । यसमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स जस्तो नयाँ‑नयाँ क्षेत्र आइरहेका छन् । उच्च शिक्षा हासिल नगरेको व्यक्तिले पनि ६ देखि ९ महिनाको तालिम लिएर पनि नेपालमा मात्र नभएर विश्वभर आफूलाई उपस्थित गराउन सक्छ ।

अहिले ब्याजदर उच्च छ, बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो समस्या देखिएको छ, सडक आन्दोलन भइरहेका छन्, यी समस्याको निराकरणका लागि कसले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

यसमा एउटा आन्तरिक र एउटा बाह्य कारण छ । हामीले देखेको भू‑राजनीतिमा जुन खालको स्थिरताको अपेक्षा थियो, त्यस्तो भएन । एकातिर रुस‑युक्रेन युद्ध र चीन‑अमेरिका व्यापारमा पैदा भएको तिक्तताले ठूला शक्तिराष्ट्रबीच सम्बन्धहरु बिग्रिएका छन् । त्यसले विश्वभरका अर्थतन्त्रमा पर्‍यो । मूल्यवृद्धि निम्तियो । कोभिड‑१९ ले निम्त्याएको परिणाम त छँदै छ ।

नेपालको हकमा आर्थिक विकासका लागि पुँजी र पुँजीगत लगानीको कुरा हो । त्यस्तै मानव संसाधन, प्रविधि र मानवीय मूल्य मान्यताको कुरा छ । हामी यी सबैमा पछाडि छौं । पूर्वाधार विकास सुस्त छ । वैदेशिक लगानी भित्रिन सकेको छैन । मानव संसाधन बाहिरिने क्रम बढ्दो छ । प्रविधिको विकास पनि जसरी हुनुपर्ने भएको छैन । विदेशी प्रविधि हस्तान्तरणमा पनि हामी चुकिरहेका छौं । यसबाहेक हाम्रा संस्थाहरुप्रतिको विश्वास र मानिस‑मानिसबीचको समझदारीले पनि ठूलो अर्थ राख्छ ।

सामाजिक मूल्य मान्यता खण्डित हुँदै गएको र आफ्ना दायित्वहरु बिर्सिएको अवस्था पनि छ । यसले हामी हरेक क्षेत्रमा चुकेका हौं । सरकार पनि लार्जर पोलिसी चेन्जेज भन्दा पनि साना‑साना कुराका पछाडि लागिरहेको छ । कुनै सुझाव दियो भने राजनीति मिसिने स्थिति छ । यो सबैले तपाईंले भनेको कुरामा भूमिका खेलेजस्तो लाग्छ । कोभिडको समयमा राष्ट्र बैंकले रिफाइनान्सिङलगायतका राम्रा नीति लिएको हो । तर, जुन खालको क्रेडिट ग्रोथ भयो, कर्जा कहाँ बढी गयो, त्यसले कुन क्षेत्रलाई लाभ पुग्यो जस्ता कुराको समीक्षा गरेको खण्डमा समस्या कहाँ थियो भन्ने आइहाल्छ । सरकार र राष्ट्र बैंक मिलेर जाने हो भने हामी लयमा आउन सक्छौं । विश्वास गुमेको स्थिति पनि छ, गुड इन्टेन्सन राख्ने हो भने विस्तारै परिवर्तन आउँछ जस्तो लाग्छ ।

तपाईंले कृषि क्षेत्रमा ठूलो सम्भावनाको कुरा गर्नुभयो । भारतमा भन्दा नेपालमा उत्पादन लागत धेरै छ । त्यसमाथि भारतले कृषिमा १८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ । अर्कातिर नेपाल‑भारत व्यापार सन्धीमार्फत दुवै देशले ड्युटी फ्री सुविधा पाएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपाली किसान या भनौं उत्पादकले भारतीय उत्पादनसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?

भारतसँग मात्र नभएर नेपालले पाइरहेको सुविधाका कारण नेपाल एकदमै महत्वपूर्ण बजार हुनुपर्ने थियो । हामीले धेरै सुविधा पाएका छौं । तर, बजारको विश्वव्यापी सञ्जालमा हामी जोडिएका कारण सबै उत्पादन हामी मात्रै गर्छौं है भन्न मिल्दैन । हामीले तुलनात्मक लागत लाभ हेरेर उत्पादन गर्नुपर्छ । तुलनात्मक लागत लाभका वस्तुमा पनि हामीले पुनर्विचार गर्दै जानुपर्छ । कृषिमा जोखिम नभएको होइन तर हामीले अध्ययन गरेर लगानी गर्नुपर्छ । सरकारबाट पनि अनुदान दिएर सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय सरकारसम्मले कृषिमा अनुदान छुट्याएका छन् । कृषिमा हामी उत्पादनमा मात्र केन्द्रित भएर हुँदैन । हामी उत्पादनसँगै ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र प्रशोधन सबैमा भ्यालु चेन अप्रोचमा जान सके ठूलो सम्भावना देख्छु म ।

मतदातालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

मेरा चारवटा एजेन्डा छन्‑ पहुँचयोग्य सुलभ लगानी, महासंघ सानादेखि ठूला सबैका लागि, स्मार्ट तरिकाले काम र टिमवर्क । यी चारवटा एजेन्डालाई अगाडि लैजान सक्ने, फरक‑फरक व्यवसायका बारेमा बुझ्ने र कुरा राख्न सक्ने, प्रमाणका आधारमा प्रस्तुत हुने तथा नीति निर्मातासँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने उम्मेदवारलाई छानेर पठाउनुहोला । मेरो अनुभव र प्राप्त गरेको शिक्षामा आधारमा म पनि त्यसमा दक्ष छु भन्ने लाग्छ । एसोसिएटका मतदाताले भोट गर्नुहुन्छ र अन्य संघसंस्थाले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।