इच्छाशक्ति हुने हो भने संकटको समाधान त्यति कठिन छैन

पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतसँग नजिक रहेर काम गरेका अर्थशास्त्री डा. गजेन्द्र विष्ट उदारवादी अर्थनीतिका कट्टर पक्षपोषक हुन् । महतको पछिल्लो पुस्तक ‘ट्रायल ट्रेमोर एण्ड होप’ को नेपालीमा अनुवाद गरेका विष्ट नेपाली अर्थतन्त्रको बुझाइमा उनै महतले उद्याएका एक धारिलो युवाको रुपमा परिचित छन् । पछिल्लो पटक अर्थमन्त्री हुँदा महतको सल्लाहकारको रुपमा काम गरिसकेका विष्टले देशको अर्थतन्त्र त बुझेका छन् नै, त्यो सँगसँगै अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी संयन्त्रलाई पनि नजिकबाट नियालेका छन् । विष्ट नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)का पूर्वअध्यक्षसमेत हुन् भने धेरै आर्थिक पत्रकारका गुरु पनि हुन् । हाल प्राइम कमर्सियल बैंकको सञ्चालक समेत रहेका डा.विष्टसँग नेपालको समसामयिक आर्थिक अवस्थाका बारेमा क्लिकमान्डुले गरेको कुराकानीः

नेपालको पछिल्लो आर्थिक अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

करिव दुई वर्षयता नेपालको अर्थतन्त्र संकुचनको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । सरकारले विकास खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।राजस्व आम्दानीले सरकारको नियमित चालू खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । निर्यात आम्दानीमा निरन्तर ह्रास देखिन्छ ।

एकताका ५५ प्रतिशत आयातको भुक्तानी गर्न सक्ने निर्यात आम्दानीले १० प्रतिशत आयात बिलको भुक्तानी गर्न नसक्ने स्थिति पैदा भैसकेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा लक्ष्यको तुलनामा निकै कम भइरहेको छ । रेमिट्यान्स आम्दानीले बाह्य क्षेत्रलाई भरथेग गरिरहेको सकारात्मक अवस्थाबाहेक स्वदेशभित्रका आर्थिक गतिविधिहरुमा निराशाजनक स्थिति नै देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता, छिटो-छिटो कर्मचारीको सरुवा, सरकार सञ्चालनमा सुशासनको अभाव थप समस्याको रुपमा रहेका छन् । निचोडमा भन्नुपर्दा भविष्यप्रति आशा जगाउने कुनै सूचकहरु देखिएका छैनन् । मुलुकका लागि यी खतरनाक संकेतहरु हुन् ।

मुलुक गम्भीर आर्थिक संकटतर्फ जान लागेको हो त ?

आर्थिक संकुचनको अवस्था बढ्दै जाँदा संकटको निकै गम्भीर रुप देखिन सक्छ । सरकारको काम गर्ने र नतिजा निकाल्ने सामर्थ्य घट्दै जाने, काममा गम्भीरता नदेखिने, काम गर्ने र नतिजा निकाल्न सक्नेहरु दूरुत्साहित हुने अथवा प्रोत्साहित नहुने, भिजन भएका, इमानदार र दृढ अठोट भएकाहरु छायाँमा पर्दै जाने र चटके प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको प्रवृत्ति खतरनाक हुन सक्छ।

स्थानीय चुनावदेखि केन्द्रको चुनाव र सरकार गठनसम्म पनि यस्तो प्रवृत्ति प्रतिविम्वित भएको देखिन्छ । संकट ठूलो नभए पनि त्यसलाई किनारा लगाउन सक्नेको सामर्थ्य कमजोर हुँदा आगामी दिनमा स्थिति भयावह बन्ने हो कि भन्ने त्रास बढेको छ । स्थिति अहिले नै नियन्त्रणबाहिर गइहाले जस्तो नदेखिए पनि खतराको घण्टी बज्न थालेको देखिन्छ । चाहने हो भने सानोतिनो प्रयास र कम नोक्सानीमा यो अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन सकिने र फैलिन दिइँदा नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने जस्तो दोसाँधमा हाम्रो अर्थतन्त्र संघर्षरत छ।

राजस्व असूली लक्ष्यको तुलनामा निकै कम उठिरहेको छ । विकास निर्माणका कामलाई स्रोत जुटाउन पनि समस्या आउन लागेको अवस्थालाई सरकारले कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ला ?

राजस्व र वैदेशिक ऋण तथा सहयोग सरकारी आम्दानीका स्रोत हुन् । वैदेशिक लगानी, पर्यटन तथा निर्यात आम्दानी र रेमिटान्स डलर आम्दानीका स्रोत हुन् जसले वैदेशिक भुक्तानीलाई सहज बनाउने हुन् ।

आर्थिक गतिविधिहरुमा संकुचन आएका कारण राजस्व असूलीमा प्रतिकूल प्रभाव परिसकेको छ । राजस्व आम्दानीले सरकारको साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने स्थिति सिर्जना भैसकेको छ । तत्काल आर्थिक गतिविधिहरु बढाएर राजस्व असूली नबढाउने हो भने विकास निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत जुटाउन सरकारलाई ठूलै चुनौती हुनेछ ।

एकातिर कोभिड महामारीको असर र अर्कोतिर रुस-युक्रेन युद्धको दोहोरो असरले संसारभरी नै वैदेशिक सहयोग आकर्षित गर्नेमा तीब्र होडबाजी देखिएको छ । यसलाई बढाउन निकै कठिन छ । त्यसमाथि, सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४० प्रतिशत माथि पुगिसकेको अवस्थामा प्राप्त गर्न सक्ने संभावना भएपनि लागत/लाभको गम्भीर विश्लेषण गरेर मात्र स्वीकार्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व आम्दानीले सहयोग गरेको अवस्थामा मात्र यसलाई थप बढाउन सक्ने संभावना रहन्छ ।

आयात बिलको १० प्रतिशत पनि भुक्तानी गर्न नपुग्ने निर्यात आम्दानी र मौसमी पर्यटन आम्दानी विगत केही वर्षयता डलर आर्जनको भरपर्दो स्रोत बन्न छोडिसकेको देखिन्छ ।

सूचना प्रविधि, एआई र डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै जनताका चाहना अपूर्वरुपमा बढेका छन् । सरकारको डेलिभरी क्षमता कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले गर्ने सेवाको डेलिभरी र जनअपेक्षाबीच ठूलो खाडल सिर्जना भै निराशा थप फैलिने मात्र हो ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको जुँगाको लडाईं र यसमा राजनीतिक पूठ दिइँदा समस्या चर्केर गएको आँकलन गर्नेहरु पनि छन् नि ?

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा छौं तर आलोचना मन नपराउने प्रवृत्ति फैलिँदै गएको छ । यस्तो अवस्थामा यथार्थ कुरा गर्दा कतिपयलाई चित्त दुखाई हुन सक्छ । तर, यथार्थ तपाईंले भन्नुभएजस्तै देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीचको सम्बन्ध राम्रो हुन नसक्दा केही वर्षयता अर्थतन्त्रले सोचे अनुसार गति नलिएको देखियो ।

पछिल्लो समय तरलताको चरम समस्या भैरहँदा सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने, राष्ट्र बैंकले त्यहीबेला कसिलो मौद्रिक नीति ल्याइदिनाले आर्थिक गतिविधिहरु अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति पैदा भएको हो । विगतमा जुँगाको लडाईँ देखियो र केही हदसम्म राजनीतिकरण पनि भयो भन्ने चर्चा पनि छ ।

अर्थमन्त्रीले काम गर्न नसकेर राष्ट्र बैंकलाई दोष लगाएको र राष्ट्र बैंकले पनि कोभिड महामारीबाट बच्न शुरुमा बढी नै लचक भई पैसा छापेर पनि सहयोग गरेको र पछि झ्याप्पै ब्रेक लगाएकोले समस्या बढेको दुबै विश्लेषणहरु उत्तिकै ओजपूर्ण छन् ।

सरकारको कमजोरी के देखियो ?

तीन तहको सरकार हुँदा सरकारी खर्च बढेको देखियो । अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्ने, संघ र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको कार्यक्षेत्र अनुसार कार्यविभाजन गरी केन्द्रमा कर्मचारी संयन्त्र सानो र छरितो बनाउनु पर्थ्यो ।

संविधान कार्यान्वयनका यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि त्यस दिशातर्फ अगाडि बढेको देखिँदैन । सस्तो लोकप्रियताका लागि अपरिपक्व निर्णय गर्दा के हालत हुने रहेछ भन्ने कुरा नजिकको छिमेकी श्रीलंकाबाट पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ । राजस्वका दर तथा सीमा घटाउने, संभाव्यता अध्ययन र विकल्पविना अर्गानिक खेती गर्ने, अन्धाधुन्ध विदेशी ऋण लिने गर्नाले श्रीलंकाको हालत नाजुक बन्यो, अहिले विस्तारै फर्किदैछ । तर कति समय लाग्ने हो टुंगो छैन । यसअघि हामी श्रीलंकाको दाँजोमा पुग्ने सपना देख्दै थियौं ।

हामी अल्प विकसित मुलुक हौं । विकास निर्माणका धेरै कामहरु गर्नुपर्ने दायित्व छ । तर, कुल खर्चमा विकास खर्चको हिस्सा घट्दै गएर एकथौथाई पुग्न लागिसक्दा पनि हामी फजुल खर्ची बन्न छोडेका छैनौं । स्थायी दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने काम गर्न छोडेका छैनौं । नेपालीको औषत आयु ७१ बर्ष पुगिसकेको अवस्थामा हामीले सस्तो प्रियता आर्जनका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा समेटिनेहरुको उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ बर्षमा झारियो । औषत आयु बढेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षामा समेटिने उमेर घटाउनुपर्ने होइन, बढाउनुपर्ने थियो । यो निर्णयबाट राज्यलाई करिब डेढ खर्बको वार्षिक दायित्व थपियो ।

अहिले फेरि लडाकुहरुलाई पैसा बाँड्ने घोषणा गरिएको छ । पैसा बाँड्ने निर्णयले कसको कति भोट बढ्यो, यो अलग्गै विश्लेषणको पाटो होला । अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको छ । अल्पविकसित मुलुक, त्यसमाथि विकास बजेट घट्दै जाने, अझ पैसा बाँड्ने रहर ? भयावह बन्दै गएका अवस्थाप्रति गम्भीर बन्नुको साटो लंकाको कार्यशैलीले कताको बाटो तय गर्दैछ भन्ने स्पष्ट छैन र ?

तपाईं पनि डा.रामशरण महत अर्थमन्त्री भएको बखत सल्लाहकार भएर काम गर्नुभएको हो । त्यसबेला पनि पैसा बाँड्ने काम त रोकिएन नि ?

पैसा बाँड्ने लोकप्रिय बन्ने होडबाजीले बिगारेको हो । कसैले शुरुवात गरिसकेपछि त्यसलाई रोक्न कठिन छ । प्रयास त भएको हो । कार्ययोजना बनाएर वृद्धभत्ता बाँडिनुपर्छ, धनीलाई किन नगद भत्ता दिनुपर्‍यो भन्ने कुरा र सांसदकोष हटाउने कुरा उठाउँदा संसदमै हंगामा भयो । आवश्यक र लक्ष्यित वर्गलाई मात्र समेट्ने कुरा हुँदै गर्दा पछि वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाएर राज्यलाई दीघकालीन बोझ थोपर्ने काम गरियो । यस्तो होडबाजी रोकिनुपर्छ । कसैलाई दोष लगाउने कुरा छैन । भत्ता पाउने उमेर दुई वर्ष घटाइदिदा राज्यलाई परेको झण्डै डेढ खर्बको दायित्व विकास बजेटमा लगाउन सकिन्थ्यो । बाँडेर खाएर सिध्याइयो भावी पुस्ताले पूर्वाधार सुविधा लिनबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो ।

सरकारले पूर्णता पाएको छ, नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ । अब समस्याको समाधानको लागि तत्काल कसले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ला ?

निजी क्षेत्रका गतिविधिहरुलाई चलायमान बनाई उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । काम गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने समाधानका उपाय निकाल्न धेरै कठिन त छैन । यसका लागि सरकारले विकास निर्माणका कामहरुलाई तिब्रता दिनुपर्छ । ३१३ अर्बको विकास बजेट चाँडो खर्च गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो । विकासे मन्त्रालयहरुलाई बोलाएर अर्थमन्त्रीले काममा तेजी ल्याउन कडा निर्देशन दिनुपर्‍यो ।

त्यसैगरी झण्डै १ खर्बजति ठेक्केदारहरुको पूरा भैसकेका कामको भुक्तानी नपाएको गुनासो छ । त्यसलाई तुरुन्तै भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिने हो भने तरलताको आंशिक समस्या हल भैहाल्छ । अर्कोकुरा, सरकारले आम्दानी बढाउने र अनावश्यक खर्च घटाउने काम गर्नु अत्यावश्यक भैसकेको छ । यस जटिल परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर अनावश्यक समिति, बोर्ड, आयोग, कार्यदलहरुलाई खारेज गरी सरकारी खर्च कटौतीमार्फत छरितो बन्ने साहसिक निर्णय गर्नु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकसँग गम्भीर छलफल गरी कसिलो मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो विशेष अवस्थामा राष्ट्र बैंकले तरलता छोड्ने लचक मौद्रिक नीति ल्याइदिने हो भने तत्काल सहज वातावरण निर्माण भैहाल्छ ।

पैसा छापेर सहज वातावरण बनाइदिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जथाभावी कर्जा प्रवाह गरेको देखियो नि ?

कोभिड महामारीबाट बचाउन राष्ट्र बैंकले नगद छापेर अर्थतन्त्रमा वितरण गरेको र महामारीको असर कम नभैकन अहिले फेरि त्यसलाई कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत कडाई गरिदा अर्थतन्त्रमा तनाव पैदा भएको भन्ने विश्लेषण गरिएको छ । त्यसबेला राष्ट्रबैंकले राम्रो काम गरेको हो र मैले त एक लेखमार्फत त्यसको तारिफ पनि गरेको थिएँ । तर, केही बैंकहरुले राष्ट्रबैंकको उक्त लचक नीतिको दूरुपयोग गरे भन्दैमा यत्रो नीतिगत कडाई गर्नु जरुरी थिएन । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १९ प्रतिशतको लक्ष्यलाई नाघेर बैंकहरुले २६ प्रतिशत पनि पुर्‍याए भन्ने कुरा सही हो । कर्जा प्रवाहको हरेक जानकारी हुने राष्ट्र बैंकले उक्त कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गर्न केही बैंकलाई बोलाएर समयमै निर्देशन दिँदा मात्र पुग्थ्यो । चौतर्फी आलोचना भएपछि राष्ट्र बैंक झस्किएर अनावश्यकरुपमा कडा नीतिगत अडानमा उभिन पुग्यो ।