अर्थको सहमतिबिना अन्धाधुन्ध खर्च बढाउने सरकारको निर्णय, वित्तीय अनुशासनको चरम उल्ल‍ंघन

काठमाडौं । सरकारले अयोग्य माओवादी लडाकुहरुलाई कार्यविधि बनाइ राहत दिने निर्णय गरेको छ । माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि राष्ट्र संघीय शान्ति नियोग (अनमिन)को प्रमाणीकरणमा नपरेका ४ हजार ९ लडाकु सरकारको निर्णयबाट लाभान्वित हुनेछन् ।

कुनै पनि दायित्व सिर्जना हुने विषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्रै निर्णय गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था र परम्पराको उल्लघंन गर्दै अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ठाडो प्रस्ताव मार्फत् राज्य कोषमा दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

यसअघि, माओवादी पनि संलग्न रहेको सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटको १९ नम्बर बुँदामा द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुहरु र स्वेच्छिक अवकासमा गएका लडाकुहरु मध्ये राहत लिन बाँकीलाई २ लाख रुपैयाँ दिन बजेट व्यवस्था गरेको उल्लेख थियो ।

तर, २०७३ भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख रुपैयाँ दिने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको थियो ।

विगतमा सरकारले २ लाख रुपैयाँ राहात दिने निर्णय गरेको भए पनि यसपटक कार्यविधि बनाएर राहत दिने निर्णय भएको छ । तर, कति रुपैयाँ दिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा केही उल्लेख छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार अयोग्य लडाकुलाई आर्थिक सहयोग कति दिने वा कसरी दिने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल पनि भएको छैन ।

‘गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएपछि अर्थ मन्त्रालयले अनावश्यक खर्च घटाउनु पर्ने निर्णय गरेका छौं,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘तर, मन्त्रिपरिषद्ले बजेटमा व्यवस्था नै नभएको विषयमा खर्च बढाउने गरि निर्णय गरेको छ । कहाँबाट कसरी स्रोत जुटाउने हो, थाहा छैन ।’

यदी सरकारले २०७३ सालमा घोषणा भए अनुसार नै राहत दियो भने पनि अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिन ८० करोड रुपैयाँ आवश्यक हुन्छ ।

‘मन्त्रिपरिषद्ले कति पैसा दिने निर्णय गर्यो भन्ने जानकारी निर्णयको प्रति हेरर मात्रै थाहा हुन्छ,’ अर्थका ति अधिकारीले भने, ‘मन्त्रालयमा छलफल भएर निर्णय गरेको भए पो हामीलाई कति पैसा दिने भन्ने निर्णय भएको छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो !’

चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनामा सरकारले गत वर्षभन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ ।

गत वर्ष बराबर पनि राजस्व संकलन नभएर सरकारका अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नसमेत ऋण लिनु परेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दा एकपछि अर्को सरकारी दायित्व बढाउने गरि निर्णय गरेका हुन् ।

फागुन मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ७५ अर्ब राजस्व संकलन गर्दा ६ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ ।

८५ अर्ब आन्तरिक र ६२ अर्ब बाह्य ऋण नलिएको सरकार सञ्चालन गर्नसमेत कठिन हुने अवस्था छ । ८ महिनाको अवधिमा ८३ अर्ब ८० करोड पुँजीगत खर्च र ८५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको सरकारले अन्धाधुन्ध राज्यको नयाँ नयाँ दायित्व बढाउने निर्णय गरको छ ।

फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक र बाह्य ऋण नलिएको भए सरकारलाई चालू खर्च गर्न कठिन हुने थियो ।
साधारण खर्च गर्नसमेत ऋण लिइरहेको सरकारले सोमबारकै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रासायनिक मलमा दिइरहेको अनुदानलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा रासायनिक मलमा अनुदान दिन १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले फागुन मसान्तसम्म रासायनिक मलमा बजेटमा विनियोजन गरिएभन्दा ७ अर्ब बढी अर्थात् २२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने स्रोत सहमति दिइसकेको छ ।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मलमा सरकारले थप १६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘मलमा अनुदान कटौति गर्नेभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको आधारमा सरकारले अनुदान दिन सक्दैन् भन्ने हाम्रो धारणा थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘प्रधानमन्त्री ज्यूले स्रोत जुटाउछु भन्ने सोचेरै थप अनुदान दिने निर्णय गर्नु भएको होला ।’

यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा अन्य दल नभएको मौकामा गत फागुन १५ गते सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारको निर्णयअनुसार ८ हजार ३७१ सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ ।

सरकारले नेपालको राष्ट्रिय हित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि भएको सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने सहिदको नाम राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरे पनि कति रकम सुविधा दिने भन्ने कुनै निर्णय गरेको छैन । यदी विगतमा सहिद घोषणा गर्दा जसरी नै यसपटक राजपत्रमा प्रकाशित नाममा १० लाख आर्थिक सहायत दिइयो भने राज्य कोषबाट ८ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ वितरण हुने सम्भावना छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएर यस्तो निर्णय गरिएको भए सरकारले कति रकम दिने योजना बनाएको छ भन्ने थाहा हुन्थ्यो,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘संघ सरकारको सञ्चित कोष घाटामा रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तजबिजका आधारमा सरकारको दायित्व बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीलाई केही थाहा हुँदैन ।’