राजस्वको १६% रकम साँवा-ब्याज तिर्नमै खर्च हुने, गत वर्षभन्दा दायित्व ४६%ले बढ्यो

६ वर्षअघि सरकारले लिएको ऋणको ब्याज तिर्न १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा गत वर्ष ४५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भयो । आन्तरिक ऋणको बढ्दो ब्याजदर, विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका साथै बढ्दो ऋणको भारले यो वर्ष ब्याज तिर्नमै करिब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७३/२०७४ मा सरकारले ६ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । त्यस वर्ष सरकारको कुल खर्च ८ खर्ब ३७ खर्ब रुपैयाँ थियो । त्यसमा ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ६९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा ८.५१ प्रतिशत रकम साँवा र ब्याज तिर्न खर्च भएको थियो । त्यसवर्ष सरकारले संकलन गरेको कुल राजस्वको ११ प्रतिशत रकम साँवा र ब्याज तिर्न खर्च भयो ।

गत वर्ष सरकारले ११ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा १२ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यसमा साँवा ब्याज तिर्नमात्रै १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । जुन कुल खर्चको ९.४ प्रतिशत र कुल राजस्वको ११ प्रतिशत हो ।

चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्ष बराबर राजस्व संकलन भयो भने (७ महिनामा गत वर्ष भन्दा १६ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको छ) ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न राजस्वको १६ प्रतिशत रकम खर्च हुने सम्भावना छ ।

पुस मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । जुन पुस मसान्तसम्म उठेको राजस्वको २१ प्रतिशत र कुल सरकारी खर्चको १८ प्रतिशत हो ।

पछिल्लो ६ वर्षमा सरकारको ऋण १८८ प्रतिशतले बढेको छ । जसले गर्दा यो वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । यो गत वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न भएको खर्च १ खर्ब २१ अर्ब भन्दा ४६ प्रतिशत बढी हो ।

पछिल्लो ६ वर्षमा नेपालको ऋण उच्च दरमा बढेपनि सोही अवधीमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) ५७ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ऋणको ब्याज तिर्न १० अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा साँवा फिर्ता गर्न ६१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा ऋणको ब्याज तिर्न ४५ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदा साँवा फिर्तामा ७६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भयो।

६ वर्षको अवधीमा ब्याज खर्च ३५० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा साँवा फिर्ता खर्च २५ प्रतिशतले बढेको छ ।

प्राय सरकारले १० वर्ष अवधीको आन्तरिक ऋण र २५/३० वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधीका लागि वैदेशिक ऋण लिने भएकाले तत्कालै ब्याज खर्च बढेको अनुपातमा साँवा फिर्ताको दायित्व बढेको छैन ।

२०७२ सालको भुकम्पपछि सरकारले ठूलो आकारको बजेट बनाउन शुरु गरेपछि ऋणको हिस्सा उच्च दरले बढेको हो । त्यसबखत नागरिक बचत पत्रमार्फत् लिएको आन्तरिक ऋण आर्थिक वर्ष २०८२/८३ पछि फिर्ता गर्नु पर्ने भएकाले आगामी दिनमा ऋण फिर्ताको दबाव बढ्ने छ ।

यस्तै, ३० वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधीका २०५० साल पछि लिएको वैदेशिक ऋण फिर्ता गर्नु पर्ने साइकल पनि आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ देखि शुरु हुने भएकाले आगामी दिनमा वित्त व्यवस्थापन निकै चुनौतिपूर्ण छ ।

ऋण बढेको अनुपातमा राजस्व वा अर्थतन्त्रको आकार बढेको भए सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकस पर्ने थिएन । तर, पछिल्लो वर्षहरुमा हचुवाका आधारमा आन्तरिक ऋण लिने र त्यसलाई राजस्व जसरी उपभोगमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले सरकारलाई साँवा ब्याज तिर्न समेत थप ऋण लिनु पर्ने अवस्था आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा ठूलो आकारको बजेट बनाउन हँचुवाका आधारमा ऋण लिने अभ्यासलाई नरोख्ने हो २/३ तीन वर्षपछि सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने बताउँछन् ।

‘आगामी वर्ष ऋणको साँवा ब्याज तिर्न करिब ३ खर्ब खर्च हुने अनुमान छ, त्यो भनेको आन्तरिक ऋण लिन मिल्ने सीमाभन्दा बढी हो,’ शर्माले भने, ‘तलब भत्ता, पेन्सन, समाजिक सुरक्षा र कार्यालय सञ्चालन लगायतमा हुने खर्च करिब ८ खर्ब पुगिसकेको छ । बढ्दो ऋणले अर्थतन्त्रको आकार बढाउन कुनै भुमिका नखेलेको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । जसले गर्दा सरकारी कोष व्यवस्थापन निकै जटिल बन्दै गएको छ ।’

कोरोना महामारीको क्रममा सरकारले सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएपनि चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा आन्तरिक ऋणको औषत ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।

सरकारले २८ दिनको ट्रेजरी बिलमा पनि औषतमा ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज तिरेको छ । जसले गर्दा पछिल्लो समय ब्याज खर्च उच्च दरमा बढेको छ ।

यदि ऋण बढेको आधारमा कुल गार्हस्थ उत्पादन, आन्तरिक उत्पादन, सरकारको राजस्व परिचालन क्षमता र रोजगारीको अवसर पनि बढेको भए आन्तरिक ऋण वा ब्याज खर्च बढ्नु चिन्ताको विषय होइन ।

आव २०७३/०७४ मा कुल ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ हुँदा कुल गार्हस्थ उत्पादन ३० खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ थियो । ६ वर्षको अवधीमा उक्त ऋण बढेर २० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा जीडिपीको आकार बढेर ४८ खर्ब ५१ रुपैयाँ पुगेको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा औषतमा २३.८८ प्रतिशतले ऋण वृद्धि वृद्धिहुँदा राजस्व संकलन १२.९५ प्रतिशत र जीडिपी ९.६३ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । ऋण बढाएको आधारमा अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै राजस्व परिचालन गर्ने क्षमता नबढ्दा सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकस परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्षको तुलनामा साँवा र ब्याज तिर्ने खर्च ४६ प्रतिशत बढ्ने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । चालू आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको अनुमान छ । गत

वर्ष साँवा ब्याज तिर्ने खर्च २८.४६ प्रतिशत बढेको थियो । गत वर्ष ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न १ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारको आन्तरिक ऋण करिब ४ खर्ब रुपैयाँले बढ्ने हुँदा कुल खर्चमा साँवा र ब्याज भुक्तानीको अंश बढ्ने देखिन्छ।

‘विगतका वर्षहरुमा ऋण परिचालनमा गरिएको लापरवाहीको असर देखिन शुरु भएको छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यदि हामी अझै गम्भिर भएनौं भने हामीलाई आगामी दिनहरु निकै कठिन हुने छन् ।’

६ वर्षअघि कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६.८४ प्रतिशतमात्रै ऋण थियो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीडिपीको ४१.५ प्रतिशत ऋण पुगिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतमाथि पुग्ने निश्चित छ ।