निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहनस्वरुप सरकारको साढे ५ अर्ब अनुदान, गत वर्ष मात्रै डेढ अर्ब वितरण

काठमाडौं । सरकारले निर्यातकर्तालाई प्रोत्साहन अनुदानस्वरुप साढे ५ अर्ब दिएको छ । सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन अनुदान दिने घोषणा गरेयता हालसम्ममा ५ अर्ब  ३४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ निर्यातकर्तालाई वितरण गरेको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/७८ को बजेटमार्फत पहिलो पटक निर्यात गर्ने उद्योगलाई निर्यात गरेर प्राप्त गरेको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकारले २०६७/६८ मा उक्त अनुदानको व्यवस्था गरे पनि २०७० मा कार्यविधि बनाएर अनुदान दिन थालिएको थियो ।  

सरकारले ‘निर्यातमा नगद प्रोत्साहनसम्बन्धी कार्यविधि २०७०’ कार्यान्वयनमा ल्याएपछि गत वर्षसम्ममा करिब साढे ५ अर्ब वितरण भएको उद्योग विभागले जनाएको छ ।

विभागका निर्देशक एवं सूचना रमिला भण्डारीले निर्यात बढाउन सरकारले निर्यातकर्तालाई कारोबार गरेको र मापदण्डका आधारमा अनुदान वितरण गर्दै आएको बताइन् । उनका अनुसार सरकारले कुनै उद्योगीले निर्यात गरेर प्राप्त गरेको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा बैंक दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिइँदै आएको छ, जसमा सानादेखि ठूला उद्यागीसम्म लाभान्वित भएका छन् ।

विभागका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा उत्पादन गरी निकासी गर्ने निर्यातकर्तालाई अनुदानस्वरुप ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो । त्यस्तै, आव २०७०/७१ मा ४२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ वितरण गरिएको थियो । उक्त तथ्यांकले अनुदानको व्यवस्थापछि निर्यात बढेको देखाउँछ ।

त्यसैगरी, सरकारले आव २०७१/७२ मा २५ करोड २६ लाख, २०७२/७३ मा १९ करोड ९१ लाख, २०७३/७४ मा २८ करोड २४ लाख, २०७४/७५ मा २२ करोड ५६ लाख र २०७५/७६ मा ३३२ निर्यातकर्तालाई ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको छ ।

साथै, आव २०७६/७७ मा ३७२ जना निर्यातकर्ताले ८५ करोड ८३ लाख, २०७७/७८ मा करिब ५ सय निर्यातकर्ताले १ अर्ब  २८ करोड ८६ लाख र २०७८/७९ मा १ अर्ब ४२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ निर्यातकर्तालाई वितरण गरिएको सूचना अधिकारी भण्डारीले बताइन् ।

सरकारले सुरुमा कार्यान्वयनमा ल्याएको कार्यविधि खारेज गरी २०७५ सालमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि ल्याई दोस्रो संशोधन गरिसकेको छ । संशोधित कार्यविधिअनुसार विभिन्न ३६ वटा वस्तुका निर्यातकर्ताले निर्यात गरेको आधारमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था छ ।

निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ ले अनुदान दिने व्यवस्था गरेकोमध्ये १८ प्रकारका वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत र बाँकी १८ प्रकारका वस्तुमा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । संशोधन भएको कार्यविधिमा ३ वटा कृषिजन्य र ६ वटा औद्योगिक गरी थप ९ वस्तुमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि ५० प्रतिशत हुनुपर्ने वस्तुमा प्रशोधित चिया, प्रशोधित कफी, हस्तकला (तामा, फलाम, ढलोट र सिसा कच्चा पदार्थका रुपमा प्रयोग भएका वस्तु) र काष्ठकलाका वस्तु छन् । प्रशोधित छाला, हातेकागज तथा सोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित जडिबुटी (यार्सागुम्बासमेत), प्रशोधित पत्थर तथा सारयुक्त तेल, अल्लोबाट उत्पादित सामान, प्रशोधित पिउने पानी, प्रशोधित तथा अर्धप्रशोधित बेसार, ताजा तरकारी, पुष्प, प्रशोधित मह, अलैँची र अदुवामा पनि ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुनुपर्नेछ ।

वस्तुको निर्यात मूल्यबाट उत्पादन लागत घटाई उत्पादनको मूल्यवृद्धि दर निकालिन्छ । कुनै निर्यातकर्ताले वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गरे ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा कमको निर्यातमा भने ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाइने छैन ।

यस्तै, अन्य १८ वस्तु निर्यात गर्दा भने मूल्य अभिवृद्धि ३० प्रतिशत भएमा निर्यातमा अनुदान पाइने व्यवस्था छ । उच्च निर्यात सम्भावना भएका क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानी, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ जस्ता सेवा पहिचान गरी निर्यात गर्नेले ८ प्रतिशत अनुदान पाउँछन् । तर, संशोधित कार्यविधिअनुसार ३० प्रतिशतभन्दा कम मूल्यवृद्धि भएका वस्तु निर्यात गर्दा नगद अनुदान पाइँदैन ।

विभागका सूचना अधिकारी भण्डारीले कुनै पनि निर्यातकर्ताले उच्च निर्यात गर्दै आएको तर कागजातमा सरकारले तोकेको प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा अनुदान नपाउने व्यवस्था छ । त्यसैले, निर्यातकर्ताले धेरै ध्यान दिएर कागजातमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भण्डारीले चालू आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको कार्यविधिअनुसार आगामी वर्षदेखि मात्रै अनुदान पाउने बताइन् । निर्यातकर्ताले एक आर्थिक वर्षमा के-कति निर्यात गरे र प्रक्रिया पूरा गरेका छन् वा छैनन् त्यसका आधारमा सिधै राष्ट्र बैंकमार्फत भुक्तानी हुने उनले बताइन् ।

चुलिँदो व्यापार घाटा कम गर्न र आन्तरिक उत्पादन बढाई विदेशी मुद्राको भण्डारण बलियो बनाउने उद्देश्यले सरकारले निर्यातमा प्रोत्साहन गर्दै नगद अनुदान दिने नीतिगत व्यवस्था गरेको हो ।