घुलनशील माटोले नहर भत्किएको भन्दै मन्त्री पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ

काठमाडौं । सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै दायर भएको मुद्दामा विशेष अदालतले आयोजनाको नहर ठेकेदार र कर्मचारीको बदनियतका कारण नभई माटो घुलनशील भएकाले भत्किएको ठहर गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको सिक्टा सिँचाइ आयोजनासम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेसहित २१ जनालाई सफाइ दिएको हो ।

गत असार ५ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठमा आयोजनामा कार्यरत कर्मचारी र ठेकेदारको बदनियत नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नहरको डिजाइन, लागत अनुमान तयार गर्ने समेतका कार्यहरु प्राविधिक विषय हुन् । यस विषयका विज्ञहरुले जान्ने र थाहा पाउने विषय हो । यस समस्याको विषयमा जति पनि अध्ययन भएका छन्, प्रतिवेदनहरु प्राप्त भएका छन् । ती प्रतिवेदनहरु पेश गर्ने व्यक्तिहरुले अदालत समक्ष बकपत्र गर्दा निर्माण भएको नहरमा समस्या रहेको र यसको तटबन्ध (इन्बैकमेन्ट)मा क्षति पुग्नुको कारण त्यहाँ रहेको घुलनशील माटो नै हो भन्ने पहिचान गरिएको छ ।’

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहरमा देखिएको समस्या डिजाइनमा त्रुटि वा नहर निर्माणमा संलग्न प्रतिवादीहरुको लापरबाही वा बदनियतका कारणले नभएको र उक्त क्षेत्रमा रहेको घुलनशील माटोको कारणले भएको विशेष अदालतले पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ मंसिर २१ मा सिक्टा सिँचाइ नहर निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै मुद्दा दायर गराएको थियो ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनाअन्तर्गतको मूल नहरको निर्माणको जिम्म सीटीसिई–कालिका कन्स्ट्रक्सन जेभीले पाएको थियो । मुल नहरको १७ देखि ३५ किलोमिटरको खण्डको निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको ठहर थियो । तर विशेष अदालतले असार ५ मा फैसला गर्दै आयोजनाको नहर निर्माणमा भ्रष्टाचार नभएको भन्दै सम्बन्धित सबैलाई सफाइ दिएको थियो ।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दामा कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष तथा हालका शहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डे पनि प्रतिवादी थिए ।

अख्तियारले पाण्डेसहित अन्य आरोपितहरुसँग २ अर्ब १३ करोड ७६ लाख ७१ हजार ९२० रुपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । आयोगले आयोजनाको निर्माणअघि सम्बन्धित परामर्शदाताहरुसँग विस्तृत रुपमा अध्ययन नगरी नहरको डिजाइन गरिएकाले निर्माण हुनुभन्दा पहिले नै भत्किएको दाबी गरेको थियो ।

४३ खण्डमा ठेक्का आह्वान गरिएकोमा आव २०७५/०७६ मा १२ कम्पनीहरुले सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका थिए । कुल १४ अर्ब ४२ करोड २२ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको लागतमा आयोजना अन्तर्गतको मूल बाँध निर्माण, मूल नहरलगायतका संरचनाको निर्माण भएको थियो ।

पाण्डेसहित सुर्यदेव थापा क्षेत्री, सरोज चन्द्र पण्डित, योगेन्द्र मिश्र, सुशिलचन्द्र देवकोटा, प्रकाश बहादुर कार्की, प्रेमराज घिमिरे, श्याम बहादुर कार्की, दिलिप बहादुर कार्की, युवबहादुर क्षेत्री, कृष्ण प्रसाद सुवेदी, सर्वदेव प्रसाद, विर सिंह धामी, रविनाथ बाबु श्रेष्ठ, मिनराज ढकाल, रमेश बस्नेतलगायतलाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको हो ।

पूर्णपाठमा माटोको घुलनशीलताका कारण निर्माण टिक्न नसकेको भन्दै यसमा कुनै पनि किसिमको भ्रष्टाचार नभएको भनिएको छ । निर्माणमा कमी कमजोरी भए पनि सबै किसिमका कमी कमजोरीहरु भ्रष्टाचार नहुने पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

‘प्रतिवादीहरुले बदनियतपूर्वक काम गरेको भन्ने आरोपदावी रहेतर्फहेर्दा बदनियत भन्ने कुरा गरेको कार्य कारणबाट हेरिने र देखिने कुरा हो । कमी कमजोरीहरु सबै भ्रष्टाचार हुँदैनन् । गलत नियत राखेर, आफूलाई गैरकानुनी फाइदा लिने उदेश्यले गरेका काम कारबाहीहरु जसले नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको हुन्छ, त्यो भ्रष्टाचारको कसुर हुने हुन्छ ’पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

तर, सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइ विभिन्न मितिमा तीनवटा प्रतिवेदनहरु पेस भएको र ती प्रतिवेदनहरुले उक्त स्थानको माटो परीक्षण गरेका, माटो परीक्षणबाट त्यहाँ फरक गुणस्तरको माटो रहेको औंल्याएको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

विशेष अदालतले आफूलाई गैरकानुनी फाइदा लिन गलत नियत राखेर काम गरेको, आपसी मिलेमतोमा जानीजानी गुणस्तरहीन नहर निर्माण हुने गरी सम्झौता गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा प्रमाणबाट देखिनुपर्ने भन्दै फैसलाको पूर्णपाठमा गलत नियत थियो भन्ने पुष्टि नभइ भ्रष्टाचार कसुर पुष्टि नहुने उल्लेख छ ।

आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा नै गलत किसिमले गरिएको हो वा डिजाइन र ड्रोइङ नै कुनै कारणले गलत थियो र सो कुरा प्रतिवादीहरुलाई पहिले नै थाहा भएको र उनीहरुले त्यसमा बदनियत राखेर काम गरेको भन्ने कुरा पुष्टि नभएको उल्लेख गरिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँके जिल्लको ४२ हजार ७६६ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित शुरु गरिएको आयोजना हो । आव २०६२/०६३ मा शुरु भएको आयोजनाको हालसम्म ७२.५० प्रतिशत काम सकिएको योजना आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आयोजना आव २०८४/०८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।