सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ: खनाल

काठमाडौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा.डिल्लीराज खनालले सरकारले सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै सुशासन कायम गर्ने रहेको भन्दै सुशासनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न बजेट प्रणालीमा सुशासन लागू गर्नुपर्ने खाँचो रहेको बताए ।

सरकारले समग्र मुलुकको खर्च व्यवस्थापन गर्नको लागि बजेट प्रणालीमा सुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले वर्तमान सरकारले दिने सेवा सुविधाहरुलाई सहज र प्रभावकारी बनाउनसके मात्रै सुशासन कायम हुने बताए ।

अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारले खर्च कटौति गर्ने मात्रै नभइ पुँजीगत खर्चमा वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले कायम गर्ने भनिएको सुशासन बजेट बनाउने प्रणाली र खर्च व्यवस्थापनमा ठोस रुपमा लागू गर्न जरुरी रहेको औंल्याए ।

अध्यक्ष खनालले सरकारले सिङ्गो बजेट प्रणालीलाई नतिजासँग जोड्ने गरेर जानुपर्ने भन्दै अत्यावश्यक भन्दा अन्य आयोजनाहरुमा बजेट खर्च गर्न नहुने बताए ।

सरकारको आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएपछि सरकारी अनुत्पादक खर्च कटौति गर्ने, फजुल खर्च रोक्ने, सरकारका संयन्त्र छरितो पार्न आयोगले सुझाव दिएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारले पुँजीगत खर्च,विकास बजेटभित्र व्यापक पुनःसंरचाना र खारेज गरेमात्रै प्रतिफल दिनसक्ने बताउँदै उनले सरकारले सामाजिक,आर्थिक,सामाजिक न्याय र अन्तरप्रदेशको हिसावमा काम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

‘सरकारले चालु खर्च भित्र चालु खर्चलाई व्यापक रुपमा कटैति गर्ने,सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि लक्षित वर्गलाई मात्रै दिने,मापदण्ड नै नबनाई संस्थानहरुलाई दिने पैसामा कमी गर्दै औचित्यका आधारमा मात्रै दिने र काम नलाग्ने संस्थानहरुलाई निजीकरण गर्ने,कुनैलाई रणनीतिक साझेदार खोज्ने,गाभ्ने, घाटामा भएकालाई नाफामा चलाउने गरी सरकार जानुपर्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं । अर्कोतिर आयोगले धेरै समिति, बोर्ड, संस्थाहरूलाई खारेज गर्न, गाभ्न र पुनःसंरचना गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यहाँ अर्बौं रुपैयामा राजनीतिकरण भइरहेको छ त्यस्तो अधिकांश खारेज गर्नुपर्छ । अर्को पुँजीगत खर्च भित्र ६० प्रतिशत काम नलाग्ने ठाउँमा दशकौंदेखि वालुवामा पानी खन्याउन दिए जस्तै गरी दिएको छ । त्यहाँबाट कुनै परिणाम नतिजा दिइरहेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च,विकास बजेटभित्र व्यापक पुनःसंरचाना र खारेज गर्ने जसले प्रतिफल दिनसक्छ’ उनले भने ।

अध्यक्ष खनालले वर्तमान सरकारले थोरै भएपनि खर्च कटौति गर्ने निर्णय गरेर आयोगले खर्च कटौतिका लागि दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुन आवश्यकता रहेको पुष्टि गरेको बताए ।

सरकारले २४ अर्ब बराबरको खर्च कटौति गर्ने निर्णय आयोगको सुझाव आरम्भको हिसावले सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ।