काठमाडौंमा घर निर्माण गर्न थप कठिन, गाडी खरिदको लागि सहज व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले घर निर्माणको कर्जा सीमा बढाएपनि काठमाडौंमा घर निर्माणको लागि कडाई गरेको छ । गाडी खरिदलाई भने सहज व्यवस्था गरेको छ ।

६ महिना अगाडि सार्वजनिक गरेको मध्यावधी समिक्षामा गाडी खरिद गर्न निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकले त्यसलाई उल्टाउदै गाडी खरिदलाई सहज बनाएको छ । घर निर्माणको लागि जाने कर्जाको सीमालाई पनि बढाएको छ ।

लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएपछि अर्थमन्त्रालयले गाडी खरिदको लागि सीमा बढाउन माग गरेको थियो । अहिले ५ हजारभन्दा बढी गाडी नेपाल भारत सिमानामा थन्केर बसेका थिए । गाडी बिक्री ठप्प रहेको हुँदा नेपालमा गाडी नभित्राएको भनाई व्यवसायीको थियो ।

विद्युतीय सवारीबाट चल्ने गाडीमा ८० प्रतिशतसम्म फाइनान्सिङ सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरन्जिवी नेपालले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले मध्यम वर्गलाई फाइदा दिएको छ । अहिलेसम्म गाडी खरिदको लागि ५० प्रतिशत नगद तिरेपछि ५० प्रतिशत ऋण पाइने व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै ६५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । यसले १ करोड रुपैयाँपर्ने गाडी खरिदको लागि ३५ लाख नगद बुझाएपछि बाँकी रकम बैंकबाट ऋण पाइन्छ ।

मौद्रिक नीतिले अर्को सहुलियत दिएको क्षेत्र आवासीय घर निर्माणलाई हो । १ करोडसम्म घर निर्माणमा जाने कर्जालाई रियलस्टेटको परिभाषामा नराखेको राष्ट्र बैंकले यसलाई बढाएर डेढ करोड बनाएको छ । यसले घर निर्माण गर्न चाहनेको लागि थप सहुलियत प्राप्त हुने छ ।

आवास कर्जाको सीमा बढाएपनि केन्द्रीय बैंकले काठमाडौं उपत्यकाभित्र रियल स्टेट कर्जा र त्यसको सुरक्षणबीचको अनुपात (एलटीभी रेसियो) हालको ५० प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशतमा झारेको छ । अन्य स्थानमा भने ५० प्रतिशतलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसले काठमाडौं उपत्यकामा घर निर्माण गर्न चाहनेले बैंकबाट कम ऋण पाउने भएका छन् ।

अनुपातलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयन भइरहेको सन्दर्भमा विकेन्द्रित विकासलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने विश्वास राष्ट्र बैंकले व्यक्त गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिले मध्यम वर्गलाई छुनेगरी नीति बनाएको छ । बैंकमा निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेपलाई जोड दिने गरी संस्थागत निक्षेपकर्तालाई थप निरुत्साहित बनाउने काम मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

यसले संस्थागत लगानीकर्तालाई ठूला परियोजनामा लगानी गरेर निक्षेपमा व्यक्तिगत निक्षेप बढाउने नीति लिएको देखिन्छ । अहिलेजस्तो कर्जा दिन योग्य रकम अभाव भएको समयमा संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकम घटाउनको लागि बैंकहरु थप दवावमा पर्ने छन् ।