सरकारी कोष १० वर्ष यताकै कमजोर अवस्थामा, चालू खर्च नघटाए सरकार चलाउनै कठिन हुने

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार ५ महिनामै सञ्चित कोष ८१ अर्ब ६ करोडले घाटामा जाँदा समग्र सञ्चित कोषको घाटा १ खर्ब ४७ अर्ब पुगिसकेको छ । तर, पनि सरकारी अधिकारीहरु सिमित सरकारी स्रोतलाई चुस्त रुपमा खर्च गर्ने योजना बनाउन असफल बन्दै गएका छन् ।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा तीनै तहका सरकारको २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ जम्मा थियो । राष्ट्र बैंकमा तीनै तहका सरकारको पैसा एउटै खातामा जम्मा हुने गर्छ । जसलाई बोलीचालीको भाषामा सरकारी कोषको पैसा समेत भन्ने गरिन्छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा २०७८ असार अन्त्यमा तीनै तहका सरकारको खातामा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ जम्मा थियो । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च गर्न नसकेपछि एक वर्षमा सरकारको खातामा २८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढेको थियो ।

राष्ट्र बैंक प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कात्तिक मसान्तमा तीनै तहका सरकारको खातामा १ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ जम्मा थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा गत वर्षभन्दा कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा सरकारको खर्च वृद्धि भएकाले सरकारी कोषको रकम ४७ अर्ब रुपैयाँले घटिसकेको छ ।

मंसिरमा सरकारले आम्दानीभन्दा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गरेकाले मंसिर मसान्तसम्ममा सरकारको खातामा भएको रकम थप घटिसकेको छ । विगतमा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारको खातामा भएको रकमका विषयमा हरेका साता विवरण प्रकाशित गर्ने गरेको थियो ।

तर, २०७६/७७ मा सरकारको सञ्चित कोष कमजोर बनेपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हरेक साता सरकारी कोषको जानकारी प्रकाशित गर्ने प्रचलन रोक्न लगाएका थिए । जसले गर्दा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले प्रत्येक महिनाको अन्त्यमा अघिल्लो महिनाको अवस्था प्रकाशित गर्ने गर्छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म गत वर्षभन्दा २१.२७ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा सरकारको खर्च भने १३.३१ प्रतिशतले बढेको छ । जसले गर्दा गत वर्ष मंसिर मसान्तसम्म ५७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको सरकारी कोष चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तमा ८१ अर्ब ६ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंसिर मसान्तसम्म सरकारी कोष १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । अहिले महालेखाको तथ्यांकले सरकारी कोष घाटामा भएको देखाएपनि राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खातामा विभिन्न स्रोतको पैसा बाँकी रहेकाले सरकारी निकायले काटेको चेकको सहजै भुक्तानी भइरहेको छ ।

‘महालेखा नियन्त्रण कार्यालको तथ्यांकमा सरकारको सञ्चित कोष निरन्तर घाटामा रहेकाले अहिले सरकार चालू खर्च घटाउन गम्भिर बन्नु पर्ने अवस्था छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तर, राजनीतिक नेतृत्वले राष्ट्र बैंकको खातामा १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा छ भन्दै हचुवाका आधारमा पैसा खर्च गरिरहेको छ ।’

संघीय सरकारले गर्ने बास्तबिक आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले राख्ने पर्छ । तर, राष्ट्र« बैंकले राख्ने हिसाबमा सरकारको खातामा भएका सबै प्रकारका पैसाहरु समेत जोडिने गर्छन् ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीहरु सरकारले राष्ट्र बैंकको खातामा भएको रकम भन्दा पनि महालेखाले देखाएको रकमका आधारमा बजेट बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकको खातामा धरौटीको रकम, अग्रीम रुपमा बुझाएको मुल्य अभिवृद्धी करको रकम, सरकारी संस्थान, बोर्ड, प्रदेश र स्थानीय सरकार लगायतका विभिन्न निकायको रकम देखाइने गर्छ,’ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका एक उपसचिवले भने, ‘राष्ट्र« बैंकले सरकारको खातामा भन्दै देखाएको सबै रकम सरकारले खर्च गर्न सक्ने भएपनि त्यो रकम सबै सरकारको हुँदैन ।’

जस्तो, गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खातामा जम्मा रकममध्ये ४७ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ धरौटी बाफत जम्मा गरिएको रकम हो । यो रकम सरकारले अहिले प्रयोग गर्न पाउने भएपनि निश्चित समयमा धरौटी फिर्ता गर्नु पर्छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारको विविध खातामा ४१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ जम्मा छ । विविध खाता मध्ये संस्थान, समिति, परिषद् तथा बोर्डको खातामा ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, विशेष ऋण खातामा १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ, विषेश अनुदान खातामा ३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, कार्यसञ्चालन कोष विविध खाता, कार्यसञ्चालन कोष तथा अन्य खाता सरकारी कोष, मुल्य अभिवृद्धि कर कोष खाता र भन्सार कोष खातामा २९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जम्मा छ ।

यी रकमहरु सरकारको खातामा भएपनि सबै पैसा सरकारको होइन । त्यसैले सरकारले बजेट र योजना बनाउँदा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले हिसाब राखेको सरकारी कोषको अवस्था सम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गर्ने गरिन्छ ।

स्रोतका अनुसार मंसिर मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकमा रहेको सरकारी खातामा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ जम्मा छ । त्यो सबै केन्द्र सरकारको आफ्नो पैसा होइन । माथि उल्लेख भए जस्तै राष्ट्र बैंकको कोषमा प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निर्माण व्यवसायीको धरौटी रकम, अग्रीम कर बुझाएको रकम, कर फिर्ता गर्नु पर्ने रकम बैदेशिक सहायताको रकम, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाढफाढ गर्नु पर्ने रकम समेत हुने गर्छ ।

तर, महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले देखाउने सरकारी कोषमा संघिय सरकारले खर्च गर्न मिल्ने पैसा देखाउने गर्छ । अहिले महालेखाको हिसाब अनुसार सरकारी सञ्चित कोषको घाटा १ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ ।

आगामी दिनमा राजस्व संकलनभन्दा सरकारी खर्चको रफ्तार बढ्दै गएको अवस्थामा महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा सरकारी कोष थप घाटामा जानेछ । महालेखाको तथ्यांकमा सरकारी कोष निरन्तर घाटामा रहँदै सरकारी खर्च बढ्दै गए राष्ट्र बैंकमा भएको पैसा समेत घट्ने र राष्ट्र बैंकले सरकारी चेकको भुक्तानी गर्न ओभर ड्राफ्ट लिनु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार सरकारलाई अघिल्लो वर्षमा सरकारले उठाएको कुल राजस्वको ५ प्रतिशत सम्म ओभरड्राफ्ट दिन पाइने व्यवस्था छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ९ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । जसले गर्दा राष्ट्र बैंकले सरकारले राजस्वको ५ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँसम्म ओभरड्राफ्ट दिन सक्छ ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा अर्थतन्त्र चलायमान सरकारले राष्ट्र बैंकबाट ओभरड्राफ्ट लिएर भएपनि पूँजीगत खर्च बढाउनु पर्ने बताउँछन् ।

‘सरकारी कोषमा पैसा छैन भनेर खर्च गर्न सरकारले कन्जुसाइस गर्नु हुँदैन,’ थापा भन्छन्,‘नेपाल राष्ट्र बैंकको बाह्य क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्न केही कडाइ गरेको छ । जुन राम्रो हो । त्यसैले सरकारले ऋण लिएर भएपनि खर्च गर्नु पर्छ ।’

१० वर्ष यताकै धेरै घाटा

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकारले बन्ने क्रममा छ । जनताले एक राजनीतिक दललाई सरकार बनाउने गरी जनादेश नदिएको अवस्थामा संसदमा तेस्रो शक्ति भएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न गइरहेका छन् ।

अहिले नै सत्ता गठबन्धले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी कसलाई दिन्छ भन्ने प्रष्ट नभएपनि विगतमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका नेकपा एमाले नेता विष्णुप्रसाद पौडेल र माओवादी नेता वर्षमान पुन अर्थमन्त्री बन्ने चर्चा छ ।

अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी जसले सम्हाल्दा पनि अहिले सरकारी कोष ठीक अवस्थामा छैन भन्ने विचार गर्नु जरुरी छ ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारी कोष ४५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । जसले गर्दा सञ्चित कोषको घाटा घटेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ६६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

आर्थिक २०७७/७८ को अन्त्यमा सञ्चित कोष १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । त्यस वर्ष मात्रै सञ्चित कोष १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँले बचतमा भएकाले सञ्चित कोषको घाटा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँबाट घटेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा मात्रै सञ्चित कोष १४ अर्ब ३४ करोड नाफामा गएको थियो ।

जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा अन्त्यमा २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ रहेको सञ्चित कोष घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यमा २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयभन्दा राष्ट्र बैंकले खाता हेरेर बजेट बनाएकाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यमा सरकारी कोष अहिलेसम्मकै धेरै घाटामा पुगेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा मात्रै सरकारी कोष १ खर्ब ९ अर्ब घाटामा भएपछि त्यस वर्षसम्मको सरकारी कोष २ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष अन्त्यसम्म सरकारले अनावश्यक चालू खर्च नियन्त्रण गर्न नसके सरकारी कोषको घाटाले नयाँ किर्तिमान कायम गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सञ्चित कोष ७१ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा भएपछि त्यस वर्षसम्म सञ्चित कोषको घाटा १ खर्ब २३ अर्ब पुगेको थियो ।

१० वर्ष आगाडी आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०६९/७० सञ्चित कोष ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँले बचतमा जाँदा समेत समग्र सञ्चित कोषको अवस्था ७६ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा सञ्चित कोष १४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँमाले बचतमा भएपनि समग्र सञ्चित कोषको घाटा घटेर ६१ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

२०७२ सालको भुकम्पपछि सरकारी आम्दानी घटेको अवस्थामा समेत खर्च बढ्दा त्यसवर्ष सञ्चित कोष १८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा गयो । जसले गर्दा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ सञ्चित कोषको घाटा बढेर ७९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो ।

२०७२/७३ मा सञ्चित कोष ५५ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले बचतमा गएपछि त्यस वर्ष समग्र सञ्चित कोषको घाटा २३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँमा झरेको थियो । जुन पछिल्लो ११ वर्षयताकै सञ्चित कोषको न्यून घाटा हो ।

अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीहरु महालेखाको सञ्चित कोषको घाटा बढ्दा पनि राष्ट्र बैंकको खातामा पैसा हुँदासम्म सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन नहुने बताउँछन् ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीहरुले राष्ट्र बैंकमा भएको पैसाका आधारमा योजना बनाएर सरकारी पैसा खर्च गर्नु आर्थिक अनुसार विपरित भएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकमा भएको पैसा अत्यावश्यक काममा खर्च गर्नु ठीकै हो,’ महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर, राष्ट्र बैंकको कोषमा भएको पैसा आधारमा बजेट बनाएर नियमित काममा खर्च गर्न मिल्दैन ।’

पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगाना सरकारी कोष कमजोर भएको अवस्थामा जिम्मेवार भएर खर्च गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

‘आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएकाले सरकारी कोष दबावमा छ,’ ढुंगानाले भने, ‘सरकारले निकै जिम्मेवार भएर निर्णय गर्नु पर्ने अवस्था छ ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा सरकारी कोष कमजोर छ भनेर सरकारी खर्च घटाउन नहुने बताउँछन् ।

‘सरकारी कोषमा अहिले खर्च गर्न मिल्ने पैसा छैन भने पनि ऋण लिनु पर्छ । चालू खर्च घटाउनु पर्छ,’ थापाले भने, तर, बजेट भएका कार्यक्रममा कटौति गर्नु हुँदैन । सरकारले अर्थतन्त्रलाई गति दिने गरी काम गर्नु पर्छ ।’