अहिले अटोमोबाइल्स क्षेत्र कठिन अवस्थामा छ, आयात प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्छ

विराटनगर । कोरोनाका कारण थलिएको व्यवसाय चलायमान हुँनै लाग्दा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले कर्जाको ब्याज अधिक बढाएकाले समस्या बढिरहेको व्यवसायीहरुले आरोप लगाइरहेका छन् । यसले गर्दा उत्पादन मात्र नभएर आयातमा समेत प्रभाव परिरहेको उनीहरुको भनाइ छ । कतिपय बस्तुको आयातमा सरकारले प्रतिबन्ध जारी राखेकाले पनि व्यवसायीहरु समस्यामा रहेको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्ला नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र संरक्षण गर्ने काम गरेको र व्यवसायीहरु मार्कामा परेको उनीहरुको दाबी छ । यसैबीच क्लिकमाण्डूकर्मी दिपेन न्यौपानेले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या, अटोमोबाइल्स क्षेत्रले भोगिरहेको समस्या र समाधानका उपायमा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं एफएनसीसीआई प्रदेश १ का कार्यसमिति सदस्य सुभाष आचार्यसँग कुराकानी गरेका छन्:

अहिले अटोमोबाइल्स क्षेत्र कस्तो छ ?

समस्यामा छ । कठिन अवस्थामा छ । कोरोनाको कारण दुई वर्ष थलिएको व्यवसाय केही चलायमान हुन लागेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जामा अधिक ब्याज बढाएपछि समस्यामा परेको हो । अटोमोबाइल्स देशको कूल २५ प्रतिशत राजस्व ओगटेको र १५ लाख रोजगार प्रदान गरेको क्षेत्र हो । यस क्षेत्रलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्‍यो ।

बैंकको ब्याजदर वृद्धिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा कस्तो असर परेको छ ?

सरकार र राष्ट्र बैंकले समयमै आटोमोबाइल्स क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न ध्यान दिन सकेनन् भने अबको अवस्था जटिल हुन्छ । भोलिको स्थितिमा राजस्वमा कमी आउँछ । व्यवसाय बन्द हुन्छ । व्यवसाय बन्द भएपछि बेरोजगारी समस्या बढ्छ । जसले गर्दा सवारी सोरुम र मर्मत सेन्टरहरू क्रमशः बन्द हुन्छन् । त्यहाँ कार्यरत मजदुरहरूले रोजगारी गुमाउँछन् । कतिपय अटोमोबाइल्सका शो-रुमहरू त बन्द हुन थालिसके ।

यसका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले के गरिदिनु पर्‍यो अब ?

१ सय १० प्रतिशत मार्जिनमा प्रतितपत्र(एलसी) खोल्ने प्रावधान छ । त्यस प्रावधानलाई कम गर्नु पर्दछ । सरकारले बढी सीसी सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यो प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु पर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा वृद्धि गरेको ब्याजदर झार्नु पर्दछ । साना व्यवसायीलाई अझै दुई वर्षसम्म ऋण लगानीमा छुट तथा सहुलियत दिनु पर्दछ ।

यति गरे समस्या समाधान हुन्छ ?

व्यवसायीले अहिले ४ चक्के गाडी खरिद गर्ने अवस्था छैन । किनभने व्यवसायीले स्वपूँजीमा खरिद गर्ने पनि होइन । त्यसका लागि त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भर पर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । किनभने उनीहरूले फाइनान्सनै गर्दैनन् । अचल सम्पति बेचेर लगानी गरौं न त भन्यो सरकारले जग्गाको कित्ताकाट नै रोकेको अवस्था छ । फाइनान्समा लगाएको रोक हटाउनु पर्छ । जग्गाको कित्ताकाट चाँडो खुलाउनु पर्दछ ।

कर्जा लगानीमा व्यवसायीले पनि गलत गरेका छन् भनिन्छ नि ?

हो । त्यस्तो पनि छ । गलत गर्ने को को हुन् भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले समयमै अनुगमन गरेर पहिचान गरी कारबाही गर्नु पर्‍यो नि त । त्यसो गर्न चाहिं दिने अनि केहीले गल्ती गरेर भनेर सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हालेर सजाय गर्न मिल्छ र ? देशको अर्थतन्त्र राष्ट्र बैंकको हातमा निर्भर छ । सो बैंकले चाहेमा अर्थतन्त्र सुध्रिन सक्छ । राष्ट्र बैंकमात्र होइन यहाँ त सरकार पनि यसमा चुकेको देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीतिले गर्दा समस्या आएको भन्न खोज्नुभएको हो ?

राष्ट्र बैंकको पछिल्ला नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्र संरक्षण गर्ने काम गरेको देखिन्छ । एलसीमा मार्जिन बढाएर बैंकले ब्याज नदिने गरी बैंकमा पैसा राख्यो । ओभर डाफ्ट खाताबाट कारोबार गर्न रोक लगाउनु र चल्ती खातामा हामीले ब्याज नपाउने अवस्था छ । यसले बैंकको नाफामात्र बढ्छ ।

स्प्रेट रेट वृद्धिले व्यवसायीलाई कसरी मार पर्‍यो ?

गत वर्षको वैशाखमा स्प्रेड रेट ३.७० प्रतिशत थियो । चालू आर्थिक वर्षमा त्यसलाई बढाएर बैंकहरुले ४.३० प्रतिशत बनाए । ०.६० आधार बिन्दुको वृद्धि (१० अर्ब रूपैयाँ बढी नाफा कमाए) यसले ब्याजदर अधिक बढाउने काम गरेको छ । ‘स्प्रेड रेट एभरेज’ ३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन दिन हुन्न । अहिले व्यवसायमा लगानी गर्नुको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट यसअघि लिएको साँवा ब्याज कसरी भुक्तानी गर्ने भन्ने समस्याले पिरोलेको अवस्था छ ।

यो आर्थिक वर्षको तीन महिना ३० प्रतिशत उद्योगी व्यवसायीले कर्जा भुक्तानी गर्न नसकेको स्थिति छ । अर्थात उनीहरू खराब कर्जामा सूचीकृत हुने अवस्थामा पुगिसके । यही अवस्था रहिरहने हो भने चालू वर्षको ५ महिनापछि अर्थात चैत मसान्तभित्र कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने ५० प्रतिशतको हाराहारी पुग्छन् । यसले बैंकको खराब कर्जा पनि ५० प्रतिशत नै पुग्ने हो ।

अर्थतन्त्रमा आइपर्ने समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर बढाएको त होइन ?

राष्ट्र बैंकले एकैचोटी यस्तो योजना ल्याएर समस्या समाधान गर्छु भन्नु ठीक हुँदै होइन । बैंकहरूले कर्जा लिएपश्चात तीनतीन महिनामा नयाँनयाँ सेवाशुल्क लिइरहेका छन् । विभिन्न काजगजपत्र नपुगेको भनेर अनावश्यक शुल्क लिइरहेका छन् । ‘वर्किङ क्यापिटल’ कर्जा कारोबारको २५ प्रतिशत लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले सबै कारोबारीलाई (स्थानीय व्यापार, वैदेशिक व्यापार, उद्योग सबैलाई) एउटै डालोमा राखिएको छ । यो नीति छोटो समयमा सफल हुनेवाला छैन । यस नीतिमा राष्ट्र बैंकले पुनर्विचार गर्नु पर्दछ ।

त्यसो भए राष्ट्र बैंकले चालेका सबै नीति गलत हुन् त ?

त्यसो भन्न खोजिएको होइन । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका कतिपय नीति त राम्रा पनि छन् । ५० वर्षमा बनेको बैंकिङ आर्थिक संरचना ५ वर्षमानै सुधार गर्न खोजियो । क्रमशः सच्चिँदै जानु पर्दथ्यो । माथि उल्लिखित विषयहरूलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गरिदिने हो भने समस्या सामान्य अवस्थामा फर्किने छ । राष्ट्र बैंकले चाहेमा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान हुन्छ । तर यसमा सरकारको पनि उत्तिकै सहयोग र समन्वय चाहिन्छ ।

बैंकहरूको तुलनामा उद्योगी व्यवसायीहरू अधिक नाफा कमाए भन्ने आरोप छ नि ?

होला । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा उद्योगी व्यसायीहरूले नाफा बढी कमाएका पनि हुनसक्छ । तर यस्तो नाफाको प्रतिशत सधैं एउटै हुन्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । कहिले त घाटा पनि हुन्छ । बैंकहरूले नाफा गर्ने सुविधा आफू अनुकूल बनाउँछन् । १० प्रतिशत ‘बेस रेट’ मा ४ दशमलव ४ प्रतिशत नाफा खान्छन् । यो भनेको समग्रमा हिसाब गर्दा ४४ प्रतिशत नाफा हुन जान्छ ।

यस विषयमा उद्योगी व्यवसायी पनि दोषी होलान् नि ?

उद्योगी व्यवासायी पनि थोरबहुन दोषी त होलान् पनि । दोषीलाई अनुगमन गरी कारबाही गर्नुको साटो सबैलाई दुःख दिन त भएन नि । कर्जा शीर्षक अनुसार लगानी नगरेको कारण पनि समस्या आएको पक्कै हो ।

अहिलेको तरलता अभाव कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ?

तरलताको अभाव सरकार र राष्ट्र बैंक दुबै मिलेर गर्नु पर्दछ । अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकका गभर्नरबीच तालमेल नमिलेर पनि अहिलेको समस्या आएको हो भन्ने आम बुझाइ छ । विदेशमा उद्योगी व्यवसायीलाई छुट्टै र विशेष प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । राष्ट्र बैंकले केही समय, ‘सिआरआर’ ४ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतमा झारिदिने, ‘सिडी रेसियो’ गणना गर्ने तरिकामा लचकता अपनाइ दिने र सरकारले विकास बजेट समयमै खर्च गर्ने हो भने बजारमा तरलता अभावको समाधान हुन्छ ।

उद्योगी व्यवसायीले चाहिं कस्तो सुविधा खोजेको हो ?

स्थानीय र वैदेशिक उद्योग व्यवसायलाई अलगअलग मापन गर्नुपर्‍यो । एउटै डालोमा हाल्नु भएन । ओभर डाफ्ट ऋणलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले कर्जामा लिइने अतिरिक्त, सेवा शुल्क फिर्ता गराउनु पर्दछ । आगामी दिनमा पुनः यस्तो अवस्था आउन दिनु हुँदैन । नागरिक लगानी कोष, आयल निगम, विद्युत प्राधिकरणजस्ता ठूला कर्पोरेट संस्थाहरूले ब्याज बोलकबोल गरेर बढी कमाएर खाने प्रवृत्ति रोक्नु पर्दछ ।

राष्ट्र बैंकले त उत्पादन क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राख्नु भनेको छ नि ?

त्यो त हो । कुनै बेला हाम्रो देशले १५ देखि २० प्रतिशत उत्पादन गरेका वस्तु विदेश निर्यात गर्दथ्यो । अहिले आयातमा निर्भर हुनु परेको छ । त्यसबारे सरकारसँग तथ्यांक छ । तर सरकार केही गर्दैन । सरकारले कृषिमा लगानी गरेँ भन्छ । वास्तविक कृषकले सुविधा पाएका छैनन् । बैंकहरूले पनि ठूला घरानालाई मात्र रकम लगानी गर्‍यो । कृषकलाई ऋणमा हैन उब्जनीमा अनुदान दिनु पथ्र्यो, सरकारले उब्जनी मूल्य ग्यारेन्टी गर्नुपथ्र्यो तर त्यसो हुन सकेन । जसका कारण उत्पादन बढ्न सकेन र खाद्यान्न आयाय गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो ।

उद्योग व्यवसायीका पक्षमा सरकारले चाहिं के गर्नु पर्‍यो ?

सरकारले केही महत्वपूर्ण काम गर्नु पर्दछ । त्यो भनेको १० वर्षे साझा आर्थिक अवधारणा सरकारले ल्याउनु पर्दछ । नत्र लगानीकर्ताले लगानी गर्न चाहँदैनन् । यसका लागि सबै दलहरू मिलेर साझा आर्थिक अवधारणा बनाएर काम गर्नु पर्दछ । अनिमात्र देश उभो लाग्छ । अझ लाजमर्दो कुरा त यहाँ पेट्रोलियम पदार्थबाहेक प्रमुख जुन वस्तु आयात हुन्छ, त्यही वस्तु नेपालको उत्पादन हो भनेर निर्यात हुन्छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्दछ ।

राष्ट्र बैंकको नीतिले अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

अटोमोबाइल्स अर्थात ‘मोविलिटी’ को साधन, यसले यो क्षेत्रमा नभएर देशनै चलायमान गराउँछ । आयातमा प्रतिबन्ध, ५० प्रतिशत मात्र ऋण लगानीको प्रबन्धका कारण अहिले ६० प्रतिशत आयातमा कमि आएको छ । यसले अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा ठूलो असर गरेको छ । त्यही कारण अहिले अर्थतन्त्रको चेन बिग्रिदै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकले यी माथि भनिएका नीतिगत प्रावधानका विषयमा परिवर्तन तथा सुधार ल्याउनु पर्दछ । उद्योग व्यवसायलाई पनि संरक्षण र प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न सकेमात्र देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर एक्लै हिँड्न खोजे पक्कै पनि सफल हुन सक्दैन ।