निर्वाचनपछि मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य रुपमा चलायमान हुन्छः अर्थविद्

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा भएको खर्चले समग्र अर्थतन्त्र सामान्य रुपमा चलायमान हुने अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।

निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र सरकारले खर्च गर्ने रकम बजारमा जाँदा अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने अर्थविद्हरुले अनुमान गरेका हुन् । मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ ।

तर निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरु तथा सरकारले निर्वाचनका लागि गरेको खर्चले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सामान्य रुपमा मात्रै चलायमान बनाउनसक्ने उनीहरुले बताए ।

अर्थविद् केशव आचार्यले मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले १० अर्ब बढी खर्च गरेकाले अर्थतन्त्र केही चलायमान भएको बताए ।

उनले उम्मेद्वारहरुले निर्वाचनमा सवारी साधन,होटल र सामाजिक सञ्जालमा व्यापक खर्च गरेको बताउनु भयो । अर्थविद् आचार्यले नेपालबाट पहिलो पटक निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत करोडौं रुपैया विदेशमा गएको बताए ।

उनले निर्वाचनमा भएको खर्च व्यवसायीहरुको हातमा आएकाले केही दिनअघि मात्रै बैंकको निक्षेपमा ५० अर्ब रुपैयाँ आएको बताए । उनले ५० अर्ब रकम भनेको ४८ खर्बको जिडिपीको १ प्रतिशत भएको भन्दै त्यो रकमले बैंकको तरलता कम गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने बताए ।

आचार्यले निर्वाचनमा धेरै खर्च भए मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरेको बताए । उनले यो निर्वाचनमा देशमा १० अर्ब बराबरको खर्च भएपनि ५ अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताए ।

उनले निर्वाचन आयोग र उम्मेद्वारहरुलेसमेत निर्वाचनमा गरेको खर्च ५० अर्ब भएपनि २० अर्ब मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो परिर्वतन नहुने दाबी गरे ।

अर्थविद् आचार्यले निर्वाचनले होटलहरु,सवारीसाधन, हवाई उडान बढाएकाले थोरै मात्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको बताए । उनले निर्वाचनमा २० अर्ब रुपैयाँ मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिने भएकाले आर्थिक वृद्धिमासमेत ठूलो योगदान दिन नसक्ने बताए । उनले निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चमा २० अर्ब रुपैयाँ उत्पादन क्षेत्र र उद्योगधन्दामा लगाउँदा जिडिपीमा १ प्रतिशत योगदान पुग्नसक्ने बताए ।

उनले भने‘निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरुले करिव १० अर्ब खर्च गरेका छन् । निर्वाचन खर्चले अर्थतन्त्रलाई केही चलायमान ग¥यो । सवारी साधन,होटल तथा रेष्टुरेण्ट,सामाजिक सञ्जालमा व्यापक खर्च भयो । नेपालमा निर्वाचनमा पहिलो पटक सामाजिक सञ्जालमार्फत करोडौं विदेशी मुद्रा बाहिर गयो । सरकार र राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउन आयातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । तर निर्वाचनमा प्रचारप्रसार गर्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत विदेशी मुद्रा बाहिर गयो । थोरै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउँछ । केही दिन अगाडि एकै दिन बैंकमा निक्षेप ५० अर्बले बढ्यो । ५० अर्बमा उम्मेद्वारहरुले खर्च गरेको पैसा व्यवसायीको हातमा आएकाले व्यवसायीहरुले बैंकमा लगेर राखे । ४८ खर्बको जिडिपीमा ५० अर्ब १ प्रतिशत हो । तर बैंकमा तरलता बढ्दै गएको,ब्याजदर उकालो लागेर १८ प्रतिशत पुगेको छ । खर्च भयो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । तर खर्चमा ठूलो प्वाल छ । त्यसको ठूलो परिणाम आयातमा जान्छ । १० अर्ब खर्च गर्दा ५ अर्ब विभिन्न वस्तु आयात गर्न बाहिर जान्छ । खर्च भएको पैसा नेपालमा नै राख्न सकिएको भए अर्थतन्त्र राम्रो हुने थियो । निर्वाचन आयोगले खर्च गर्ने रकम समेत गरेर ५० अर्ब पुगेको छ । तर ५० अर्बमा २० अर्ब मात्रै औपचारिक अर्थतन्त्रमा देखिन्छ । बाँकी बाहिर जान्छ । विभिन्न कार्य गरेर लिएको पैसा औपचारिक रुपमा बजारमा आउनु राम्रो हो । निर्वाचनले होटलहरु,सवारी साधन, हवाई उडान बढ्यो त्यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ । २० अर्ब रुपैयाँ औपचारिक रुपमा खर्च हुँदा जिडिपीमा १ प्रतिशत योगदान दिनसक्छ । निर्वाचनमा खर्च भएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा आएको पैसा उत्पादन क्षेत्र र उद्योगधन्दामा लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।’

त्यस्तै, बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या भएकाले निर्वाचनमा भएको खर्चले मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धिमा ठूलो योगदान गर्न नसक्ने बताए । उनले निर्वातनमा सरकारले गरेको खर्च र राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले गरेको खर्च करिव ५० अर्ब रहेको बताए । उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भएको भन्दै ५० अर्ब खर्चले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नसक्ने बताए ।

भट्टराईले विगतका निर्वाचनमा अर्थतन्त्रको आकार सानो हुँदा अर्थतन्त्रलाई चलायमान र आर्थिक वृद्धिदरसमेत बढाउने गरेको तर मंसिर ४ गतेको निर्वाचनमा भएको खर्चले अर्थतन्त्र चलामायन र वृद्धिदरमा खासै योगदान गर्न नसक्ने बताए । नेपालसँगको कुराकानीमा उनले पछिल्लो समय व्यापार व्यवसायमा मागमा कमी, उपभोक्ता आम्दानी कम र खर्च अनुसार आम्दानी बढ्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा भएको ५० अर्ब खर्चले आर्थिक गतिविधि कम मात्रै सहजता ल्याउने बताए ।

उनले निर्वाचन भएको खर्चले बैंकमा देखिएको तरलतालाई कम गर्ने बताए । भट्टराईले अहिले बैंकहरुले नगदमा लांभाश बाँड्ने र निर्वाचन खर्चले बैंकहरुमा १ खर्ब बराबरको तरलता थपिनसक्ने भन्दै उहाँले बजारमा ३०० अर्बको माग, व्यापारमा निरन्तर मन्दी र सरकारले आयातमा प्रतिवन्ध लगाएर राजश्वमा कमी आएकाले तरलताको समस्या लामो समय रहनसक्ने दाबी गरे ।

उनले,‘प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सरकारले गरेको खर्च र राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरुले गरेको खर्च करिव ५० अर्ब जति आउँछ । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ठूलो भइसक्यो । बैंकको मात्रै ५६ सय अर्ब भन्दा बढीको रहेको छ । तर निर्वाचन खर्च ५० अर्ब हो त्यो भनेको अर्थतन्त्रको एक प्रतिशत हो । त्यसले अर्थतन्त्रमा खासै असर पार्दैन । पहिला मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार सानो थियो । अर्थतन्त्रको साना आकार हुँदा अर्थतन्त्रमा केही परिवर्तन हुने गरेको थियो तर अहिले खासै असर पर्ने देखिँदैन । अहिले व्यापार व्यवसायमा माग कम छ । उपभोक्ता आम्दानी कम,खर्च अनुसार आम्दानी बढ्न सकेको छैन भने तरलताको समस्या समाधान गर्न अर्को किसिमको समस्या रहेको छ । ५० अर्बले खासै ठूलो असर पदैन । अहिले बैंकहरुले नगदमा लांभाश दिँदा तरलतामा सहज हुन्छ । निर्वाचन खर्चले पनि केही सहयोग पुग्छ । यसरी १ खर्बको तरलता थपिनसक्छ । तर कुल अर्थतन्त्रको २ प्रतिशत पनि नहुने भएकाले माग साढे ३०० अर्ब छ । व्यापारमा निरन्तर मन्दिमा गएको,सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर राजश्वमा कमी आएको कारण तरलता लगायतको समस्या लामो समय रहन्छ । सन् २०१७ को निर्वाचनमा खर्च बढेकाले अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई बढाएको थियो । त्यो बेला आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतमा पुगेको थियो । त्यसमा निर्वाचन मात्रै नभएर अन्य विभिन्न कुराहरु जोडिएको थियो । अहिले कोभिड,रुस र युक्रेनको युद्ध, वाह्य वित्तिय असन्तुलन भएको अवस्था छ । नेपालको अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा भएकाले सामान्य अवस्थामा भएको अर्थतन्त्रले पुरानो साधरण अवस्थामा भएको विषयमा केही गर्न सक्दैन । यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५६ प्रतिशत हुनसक्ने सम्भवना छ । पहिलाका निर्वाचनमा सरकारले लोकप्रिय योजना बनाउने,भोट पाउन जनतालाई पैसा बाँड्ने काम हुने थियो । अहिले त्यो गर्न सरकारसँग पैसा पनि छैन । यी सबै अवस्थाले निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रमा वृद्धि हुने अवस्था देखिँदैन । अर्थतन्त्र पोजेटिभ अवस्थामा छ । अब निर्वाचन मतपरिणाम आएर बन्ने सरकार कस्तो हुन्छ । सरकारको आर्थिक नीति कस्तो हुन्छ । कुन पार्टीको सरकार बन्छ भन्ने विषयले असर पर्छ । त्यस कारण अर्थतन्त्र चलायमान भएर आर्थिक वृद्धिदर बढ्नको लागि निर्वाचन खर्चले मात्रै गर्न सक्दैन । अहिले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या छन् । यो वर्ष निर्वाचनको कारणले आर्थिक वृद्धिदर बढाउने अवस्थामा जाँदैनौं । निर्वाचन केन्द्रित आर्थिक वृद्धिदर हुँदैन । किनकी नेपालको अर्थतन्त्र नर्मल अवस्थामा छैन ।’

बैंकिङ विज्ञ भट्टराईले पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र अफ्ठ्यारो अवस्थामा भएकाले निर्वाचन केन्द्रित खर्चले अर्थतन्त्र स्थिर रहने बताए। उनले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताए । उनले विगतका निर्वाचनमा सरकारले लोकप्रिय योजना बनाउने,भोट पाउन जनतालाई पैसा बाँड्ने काम गर्ने हुँदा निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र चलायमान र आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था देखिने गरेपनि यो वर्ष त्यस्तो नहुने बताए । उनले निर्वाचनपछि बन्ने सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारको लागि धेरै काम गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए ।