सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ऐन संशोधन नभएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम

प्रतिनिधि सभाले सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित १६ वटा ऐन पारित गरे पनि उक्त ऐन राष्ट्रिय सभाबाट पास नभएकाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले प्रतिनिधि सभाको कार्यालय समाप्त हुनु भन्दा १६ दिन अगाडि (भदौं १७ गते) केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी व्यवस्थामा कडाइ गर्ने गरी १६ वटा ऐनमा संशोधन गर्न तयार भएको उक्त केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको थियो ।

तर, गत असोज २ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएका दिनसम्म राष्ट्रिय सभाबाट उक्त संशोधन विधेयक पारित नहुँदा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकसमेत निष्कृय भएको छ ।

जसले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कमजोर कानून भएको भन्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेको छ ।

वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेर विभिन्न विज्ञले सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा गरिरहेका काम कारबाहीलाई सुक्ष्म मूल्यांकन गर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन भनिन्छ ।

कुनै पनि देशमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ्ग कारोबारमा अवरोध सिर्जना हुने, प्रतित पत्र सम्बन्ध कारोबार गर्न कठिन हुने, हुण्डी कारोबार बढ्ने, वैदेशिक सहायता र लगानी निरुत्साहित हुने, वित्तीय साखमा कमी आउने, पुँजी पलायनको सम्भावना हुने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाली नागरिक र नेपाल सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्ने सक्ने जस्ता समस्या हुन सक्छन् ।

कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने नेपाल सरकारले जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पूरा गर्न १६ वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताएका थिए ।

‘हामीले अहिले कानून संशोधन नगर्ने हो भने आगामी निर्वाचनबाट सरकार बन्दासम्म ढिलो हुन्छ र नेपाल अन्तर्राष्टिय निगरानीमा पर्ने सम्भावना भएकाले १६ ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो,’ कोइरालाले भने ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हुन नदिने गरी स्थापना भएको वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी)ले गत असारदेखि नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन नदिने गरी गरेका काम कारबाहीका विषयमा पारस्परिक मूल्यांकन गरिरहेको छ ।

भदौ १० गते अर्थसमितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक डा हरि नेपालले सरकारले संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका कानूनहरु पारित नभए एपीजीले असोज २६ गतेदेखि गर्ने प्राविधिक मूल्यांकनमा नेपाल फेल हुने र अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्न सक्ने जोखिम रहेको बताएका थिए ।

उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले समेत सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून अध्यादेशबाट भए पनि ल्याउनु पर्ने बताएका थिए ।

भदौं १९ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री कोइरालाले संयुक्त राष्ट्र संघदेखि कयौं देशले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराध नियन्त्रण हुनु पर्ने चासो राखिरहेकाले वित्तीय अपराध एक देशको विषय नभएको र नेपालको कानूनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन संशोधन गर्नु परेको बताएका थिए ।

सरकारले एपीजीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन गर्ने भएपछि पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण ऐन ) २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिंग) निवारण ऐन २०६४, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

कानून मन्त्रालयका एक अधिकारी अध्यादेशबाट भए पनि यी ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

‘प्रतिनिधि सभाले ऐन पारित गरेकाले सम्पत्ती शुद्धीकरण सम्बन्धी कडा कानून बनाउन राजनीतिक प्रतिवद्धता छ भनेर हामीले डिफेन्स गर्ने ठाउँ छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘संसद्‍को कार्यकाल अन्त्य भएकाले ऐन बन्न नसकेको देखाएर पनि हामीले डिफेन्स गर्न खोजेका छौं । निर्वाचन हुन दुई महिना पनि बाँकी नरहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सजिलो छैन । तर, सबै राजनीतिक दल सहमत भएमा अध्यादेश पनि आउन सक्छ ।’

तेस्रो पटक मूल्यांकन हुँदै

यसअघि सन् २००५ र २०१० मा नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । सन् २०१० मा भएको पारस्परिक मूल्यांकनमा नेपाल खैरो सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि, नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनका साथैं वित्तीय अपराध सम्बन्धी अन्य कानूनमा संशोधन गर्नुको साथैँ वित्तीय अपराध हुन नदिने गरी कानून बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपछि सन् २०१४ मा खैरो सूचीबाट बाहिरिएको थियो ।

यसपटक उच्च सरकारी अधिकारीहरु सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना २०७६–२०८१ अनुसार विभिन्न कानून संशोधन गर्ने प्रयासमा लागेका थिए ।

एपीजीले सन् २०२० मा पारस्परिक मूल्यांकन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी रोक्न निर्माण गरिएका कानूनी र संस्थागत संरचना, गलत गतिविधि रोक्ने प्रणाली, गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया लगायतका विषयमा अनुगमन गर्ने योजना बनाएको थियो ।

नेपाल सरकारले समेत राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन प्रतिवेदन २०२० सार्वजनिक गर्नुको साथैँ जोखिम कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना समेत बनाएको थियो ।

तर, सन् २०२० मा कोरोना महामारीका कारण पारस्परिक मूल्यांकन हुन सकेन । जसले गर्दा सरकारी अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कानून संशोधन गर्न चासो देखाएनन् । तर, एपीजीले गत असार २१ गरेदेखि पारस्परिक मूल्यांकन शुरु गरेपछि सरकारी अधिकारी गम्भीर देखिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले अर्थसमितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न तत्कालै १६ वटा ऐन संशोधन हुन नसके नेपाल प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल हुने बताएका थिए ।

पारस्परिक मूल्यांकन हुँदा प्राविधिक मूल्यांकन र प्रभावकारिता मूल्यांकन हुने गर्छ । ऐन नियम, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय, गलत पहिचान र रोकथाम गर्ने प्रणाली लगायतका विषय प्राविधिक मूल्यांकन गर्दा हेरिने गर्छ । प्रभावकारी मूल्यांकनमा भने सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेका व्यक्तिलाई कसरी कारबाही भइरहेको छ, वा गलत नै नगर्ने गरी कसरी प्रणाली बनेको छ भन्ने विषय हेरिने गर्छ ।

एपीजीले पहिलो चरणमा असोज २६ गतेदेखि प्राविधिक मूल्यांकन गर्ने र प्राविधिक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएपछि मंसिर १९ गतेदेखि प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘हामीले ७५० पृष्ठको प्राविधिक मुल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन एपीजीमा पठाएका छौं । उक्त प्रतिवेदनमा नेपालले कुन कुन ऐन/कानूनमा संशोधन गर्दैछ भन्ने विषय उल्लेख छ,’ ज्ञवालीले भने,‘ एपीजीका अधिकारीहरु स्थलगत अध्ययनमा आउँदा हामीले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार कानुन बने/नबनेको हेर्नेछन् । तत्काल हामीले १६ वटा कानून संशोधन गर्न नसक्दा प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल हुने जोखिम छ ।’

नेपालले सन् २०१४ मा जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार ऐन कानून संशोधन नगर्दा प्राविधिक मूल्यांकनमै फेल हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नेपालले पठाएको प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गत साउन ३० गते एपीजीले आफ्नो टिप्पणीसमेत गरिसकेको छ ।

आगामी असोज २६ देखि २९ गतेसम्म स्थलगत मूल्यांकनमा आउने एपीजीको १० सदस्यीय पारस्परिक मूल्यांकन समितिले प्राविधिक प्रतिवेदन सत्य तथ्य भए/नभएको एकिन गर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका निर्देशक नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित ४० प्रतिशत कानूनमा संशोधन गर्न नसके नेपाल प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल हुने बताउँछन् ।

‘हामीले दुई वर्ष पहिलानै संशोधन गर्नु पर्ने कानूनमा सुधार गरेका छैनौँ,’ नेपालले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय तहमा जनाएको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्दैन् भन्न मिल्दैन् । त्यसैले, छिटो भन्दा छिटो सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानून कडा बनाउनु पर्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव ज्ञवाली सकेसम्म यही संसदबाट नभए अध्यादेशबाट भएपनि १५ वटा ऐन संशोधन हुनु पर्ने बताउँछन् ।

संसारकै समस्या

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी निवारण कसरी गर्ने भन्ने विषय विश्वव्यापी समस्या बनिरहेको छ । यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न विभिन्न निकायले काम पनि गरिरहेका छन् ।

सन् १९८९ मा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्ने सम्बन्धमा विशिष्टीकृत अन्तरसरकारी संस्थाको रुपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) गठन भएको थियो ।

सन्, २००१ देखि एफएटीएफले आतङ्कवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्नसमेत काम गरिरहेको छ ।

एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको विश्वव्यायी मापदण्ड निर्धारण गर्नुको साथैँ सदस्य राष्ट्रबाट मापदण्ड पालनाको मूल्यांकन, संस्थागत सुदृढीकरण गर्न सहयोग र नियमन सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ ।

एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण एवम् आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी काम गर्न गठिन एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) को सन् २००२ मा सदस्य भएपछि एफएटीएफले तोकेका मापदण्ड अनुसार नेपालले समेत काम गर्दै आएको छ ।

सन् १९९५ मा एसिया र प्रशान्त क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी काम गर्न एफएटीएफको क्षेत्रीय निकायको रुपमा एसिया प्रशान्त क्षेत्र समूह (एपीजी) स्थापना गरिएको थियो ।