नेपाल र बेलायतबीच शून्य लागतमा नर्स लैजाने सम्झौता, संख्याबारे टुंगो लागेन

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बेलायती सरकारसँग श्रम सम्झौता गरेको छ । बेलायतमा नेपाली नर्स र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामदार पठाउनेबारे दुई देशबीच हस्ताक्षर भएको हो ।

नेपाल र बेलायतबीच जीटूजी (सरकार–सरकारबीचको समझदारी) मोडलमा सोमबार श्रम मन्त्रालयमा हस्ताक्षर भएको हो । श्रम सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल र बेलायत सरकारको तर्फबाट नेपालका लागि बेलायती राजदूत निकोल पोलिटले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारीपत्रमा स्वास्थ्यकर्मी छनोट, पदस्थापना नेपालको वैदेशिक रोजगार विभाग र बेलायतको डिमार्टमेन्ट अफ हेल्थ एण्ड सोसियल केयर वा तोकिएको निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सरकारी (गभरमेन्ट टु गभरमेन्ट) प्रक्रिया बमोजिम हुने जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाली स्वास्थ्यकर्मीलाई बेलायतको स्वास्थ्य सेवा (एन.एच.ए) मा सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित तवरले रोजगारीमा संलग्न हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।

समझदारीअनुसार परीक्षणको रुपमा प्रथम चरणमा नेपाली नर्सलाई बेलायतमा पदस्थापना गर्ने कार्यलाई इम्प्लिमेन्टेसन प्रोटोकल स्पष्ट गरिनेछ । साथै, सरकारले नियुक्ती प्रणालीका लागि कुनै शुल्क नलाग्ने एवम् रोजगारीका लागि छनोट भएका स्वास्थ्यकर्मीको लागत शोधभर्ना हुने व्यवस्था सम्झौतामा गरिएको छ ।

रोजगारीका लागि बेलायत जान चाहने नर्सले इन्टरनेसनल इङ्लिस ल्याङ्ग्वेज टेस्टिङ सिस्टम (आईईएलटीएस) परीक्षामा ६.५ अंक प्राप्त गर्नुपर्नेछ ।

बेलायत जाने स्वास्थ्य जनशक्तिले नर्सिङ काउन्सिलबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, पाँच वर्षसम्म काम गरेपछि अनिवार्य स्वदेश फर्किनुपर्ने र आईईएलटीएस अनिवार्य गरेको छ । त्यस्तै, २० देखि ४५ वर्ष उमेर समूहका नर्स पठाइने, दक्षताका आधारमा उनीहरूले आईईएलटीएसमा ६ अंक ल्याउनुपर्ने सर्त राखेको छ ।

साथै, साढे २ वर्ष मान्यता दिएका अस्पतालमा काम गरेका नर्सले आईईएलटीएस परीक्षामा सहभागी हुन पाउने छन् ।

यसअघि नै शून्य लागतमा नर्स लैजाने निर्णय भएको थियो । सम्झौताको समयमा संख्या एकिन हुने भनिएको भए पनि सोमबार गरिएको सम्झौतामा संख्याबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन ।