चीनको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन आउँदा विश्वभर कस्तो असर पर्ला ?

विश्वभर महंगीको वृद्धिदर बढेसँगै प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाको विकास सुस्त बनेको छ ।

रुस र युक्रेनबीच भइरहेको युद्धको सिधा असर अर्थव्यवस्थामा परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कैयन अर्थशास्त्री चीनले फेरि पनि विश्वलाई आर्थिक मन्दीको चपेटाबाट बचाउनका लागि सहयोग गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

यद्यपि यो सन् २००८ को जस्तो समय होइन । जतिबेला चीनको अर्थव्यवस्था तीव्रगतिमा बढिरहेको थियो र चिनियाँ सरकारको प्रोत्साहन कार्यक्रमले पश्चिमा देशहरुलाई आर्थिक संकटबाट तीव्र गतिमा समाधान गर्न सहयोग पुगेको थियो । तर यसपटक चीनको अर्थव्यवस्थासको संकट गहिरो बन्दै गएको छ ।

चीन सरकारले कैयन प्रयासहरु गर्दा पनि जीडीपीको वृद्धिदर यस वर्ष ५.५ प्रतिशतभन्दा कम नै छ । चीनका प्रधानमन्त्री ली केकियाङले गत महिना अर्थव्यवस्थामा मुद्राको प्रवाह बढाउन जरुरी भएको बताएका थिए ।

उनले सरकारी अधिकारीहरुको अवस्थामा स्थिरता ल्याउनका लागि तत्काल कदम चाल्न पनि आग्रह गरेका थिए ।

चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था भएको मुलुक हो । चीनमा हालै लागू भएको शुन्य कोभिड नीतिका कारण कारोबार तथा उपभोक्ता गतिविधिलाई गम्भीर असर पारेको छ ।

कैयन सहरमा महिनौसम्म श्रमिकहरुलाई काम गर्नबाट रोक लगाइएको छ । जसका कारण कारोबार बन्द भएको छ । अब एक ठूलो संकटतर्फ संकेत गर्दै चीन सरकारले शुन्य कोभिड नीतिबाट पछि हटेको छ । र, चिनियाँ नेताहरुले सरकारको उक्त निर्णयलाई खुलेर स्वागत समेत गरेका छन् ।

चीनमा कोरोना महामारीलाई रोक्नका लागि कडा नीति लागू गरिएको थियो । उक्त नीतिका कारण कुनै स्थानमा कोरोना भाइरस देखिने वित्तिकै लकडाउन लागू गरिन्थ्यो । साथै, लामो समयसम्मका लागि क्वारेन्टिन पनि लागू गरिन्थ्यो । यसको सिधा असर कारोबार तथा ग्राहकहरुमाथि परेको थियो ।

चीनको सबैभन्दा ठूलो सहर सांंघाईमा हालै कोरोना महामारीका एकाध संकेत प्राप्त हुने वित्तिकै २ महिनासम्म बन्द गरिएको थियो । यस अवधिमा सप्लाइ चीन कमजोर बनेको थियो भने उद्योगहरु बाध्यताबस बन्द हुनु परेको थियो । यसले देशमा बेरोजगारी बढ्यो र घरेलु आयमा पनि कमी देखियो ।

चीनले कोरोनासँगै जान सिकेन
बर्लिनस्थित मर्केटर इन्स्टिच्युसन फर चाइना स्टडिजका वरिष्ठ विश्लेषक ज्याकब गुन्टरले भने, ‘विश्वका अन्य देशहरुले जस्तै चीनले कोरोनासँग लड्ने नीति अपनाएन, कोभिडकै बीच पनि अवस्था सामान्य बनाउँदै जीवन जीउन सकिन्छ भन्ने नीति लिएन, यदि देशमा कोरोना फैलियो भने यसले आर्थिक गतिविधि र अराजकता समेत
निम्त्याउँछ । चीनले एमआरएनए खोप आयात गर्र्न चाहेन र मानिसहरुले कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि आवश्यक इम्युनिटी प्राप्त गर्न सकेनन ।’

उनले चीनसँग अत्याधुकिन स्वास्थ्य सुविधा समेत नभएको र खोपलाई लिएर सहजता नभएकाले पनि असर गरेको उनको भनाइ छ ।

योभन्दा पनि गम्भीर असर हालै चीन सरकारले कर्जालार्ई लिएर रियल स्टेट कम्पनीमाथि काराबाही गरेको छ । घर खरिद गर्नका लागि बैंकबाट कजा लिनेहरुको संख्या एक दशकमा सबैभन्दा कम स्तरमा पुगेको छ । नयाँ घर बनाउनका लागि मूल्य निकै कम भएको छ । सन् २०२२ को दोस्रो त्रैमाससम्म यो लगभग आधा पनि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

रिसर्च हाउस प्याथियन माइक्रोनोमिक्सका चीन विशेषज्ञ बाथनले भने, ‘शुन्य कोभिड नीतिका कारण आएको मन्दीको तुलनामा रियल स्टेटको मन्दी ठूलो समस्या हो । लकडाउनका काुण अर्थव्यवस्थामा जुन मन्दी आयो त्यो छिट्टै हट्न सक्छ तर रियल स्टेटको मूल्यमा आएको गिरावटका कारण कैयन धेरै नोक्सानी हुनेछ ।’

चीनको जीडीपीमा रियल स्टेटको योगदान ३० प्रतिशत छ । परिवार, बैंक तथा स्थानीय सरकार सबैको ब्यालेन्सी यसैकारण बिग्रिएको छ ।

चीनको केन्द्रीय बैंकले महंगाई तथा महामारीलाई नियन्त्रित हुने समयसम्म अझ धेरै आर्थिक रुपमा छुट दिनबाट अस्वीकार गर्दै यसै साता ब्याजदरमा कटौती गरेको छ । औद्योगिक उत्पादन तथा खुद्रा बिक्रीमा अपेक्षाभन्दा कम वृद्धि तथा जुलाई महिनामा तेलको माग अघिल्लो महिनाभन्दा १० प्रतिशतले घटेपछि यो निर्णय लिएको बताएको छ ।

विश्वभर ब्याजदर बढ्दा चीनमा कटौती
गुन्टरका अनुसार विश्वका अधिकांश देहमा ब्याजदर बढिरहँदा चीनमा पनि यसको ठीक विपरीत ब्याजदरमा कटौती गरिएको छ । चीनको समस्या अमेरिका तथा यूरोपभन्दा फरक भएको उनको भनाइ छ । चिनियाँ उपभोक्ताहरु क्यारेन्टिनमा जाने डरले खर्च गर्नबाट बचिरहेका छन् ।

अचानक लागू हुने लकडाउनका कारण चिनियाँ मानिसहरु धेरैजसो घरभित्रै बसिरहेका छन् । जसको असर काममा परिरहेको छ । र, यसले आयमा पनि कमी ल्याएको छ ।

बाथमका अनुसार ब्याजदरमा कटौती भएकाले आर्थिक विकासमा धेरै फरक भने पर्ने छैन । जसका पछाडि २ वटा कारण भएको उनको भनाइ छ । त्यो के भने यसले तत्कालै बैंक फन्डिङमा असर पर्नेछ । जसको वास्तविक अर्थव्यवस्थामा सिधा सम्बन्ध भने छैन । र, दोस्रो कर्जाको माग अचानक निकै घटेको छ ।

‘मलाई आशंका छ कि पिपुल्स बैंक अफ चीनले यो महसुस गरेरै ब्याजदर कटौतीको निर्णय लिएको हुनसक्छ,’ उनले भने ।

केन्द्रीय बैंकले विकास स्थिर बनाउन र रोजगारका अवसरहरु बढाउनका लागि प्रान्तिय सरकारहरुलाई कदम उठाउन भनिसकेको छ । अन्य प्रकारका आर्थिक छुट दिनुका साटो मानिसहरुको ध्यान बेइजिङबाट हटाउने केन्द्र सरकारको उक्त कदमलाई धेरैले शंकाका रुपमा हेरेका छन् ।

यो वर्षको मे महिनामा मात्रै चीन सरकारले लकडाउनको समस्या समाधान गर्नका लागि ५० नीतिगत उपायहरु घोषणा गरेको थियो ।

जसमा कारोबारीहरु तथा उपभोक्ताहरुका लागि कर राहत तथा अन्य अनुदान समेत थिए । यो महिना हुने भनिएको पोलिटब्यूरोको बैठकभन्दा अघि चीनको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको सेनजेन टेब हकमा प्रधानमन्त्री लिले भ्रमण गरे र आर्थिक अवस्थाका बारेका जानकारी लिएका थिए ।

यसैसाता चीनको एक सरकारी अखबारले आफ्नो मुख्य पृष्ठमा विकाससँग जोडिएका कैयन नीति लागू गर्ने विषयमा एक लेख प्रकाशित गरेको छ । त्यसपछि चिनियाँ नेताहरुमाथि दबाब सिर्जना भएको छ ।

फाइनान्सियल न्यूजले चाइना मिनसेंग बैंकका मुख्य अर्थशास्त्री वेव बिनलाई उदृत गर्दैै चीनको माग बढाउनका लागि अधिक आर्थिक प्रोत्साहनका उपायहरु लागू गर्न भनेको थियो । उक्त अखबारले रियल स्टेटलाई बढाउनका लागि पनि विभिन्न नीति लागू गर्न आह्वान समेत गरेको छ ।

चिनियाँ राष्ट्ररपति सी जिनफिङले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २०औं राष्ट्रिय कांग्रेसले आफूलाई फेरि देशका नेताका रुपमा निर्वाचित गरोस भन्ने चाहेका छन् । जसका कारण केही महिनामा नयाँ प्रोत्साहन उपायहरुलाई लिएर विरोध कम हुनसक्छ ।

हङकङको अखबार मिंग पाओका अनुसार आगामी नोभेम्बरमा हुने शिखर बैठकले सीलाई नै तेस्रो कार्यकालका लागि मञ्जुरी दिने सम्भावना छ ।

वाथमका अनुसार सन् २००८ मा चीनको ५८६ बिलियन डलरको आर्थिक प्रोत्साहनका कारण विश्वको अर्थव्यवस्थास्थिर बनाउन सहयोग मिलेको थियो । तर यसपटक अवस्था त्यस्तो छैन । आगामी समयमा चीनको आर्थिक प्रोत्साहन उपायको धेरै असर पश्चिमी देशमा पनि देखिनेछ ।