पशु सेवा परिषद् विधेयकबारे चिकित्सक र प्राविधिकहरूबीच विवाद

काठमाडौं । पशु स्वास्थ तथा पशु सेवा विधेयक, २०७९ बारे पशु चिकित्सक र प्राविधिकहरूबीच विवाद शुरु भएको छ । गत साउन ३१ गते पशु सेवा सम्बन्धी विधेयक पारित भएसँगै पशु चिकित्सक र पशु प्राविधिकहरूबीच पशु उपचारबारे विवाद शुरु भएको हो ।

संसदबाट सो विधेयक पारित भएसँगै पशु चिकित्सा परिषद् र नेपाल भेटेनरी एशोसिएसनले विरोध जनाएका छन् ।

चिकित्सकहरूले विधेयकको मस्यौदा तयारी एककक्षीय ढङ्गले अगाडि बढाएको, नाम झुक्याउने खालको राख्ने काम भएको, प्रस्तावना नै प्रष्ट नभएको, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले छलफलको लागि समय माग्दा उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएका छन् ।

पशु चिकित्सक समेतलाई एउटै डालोमा हालेको, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अभ्यास विपरित रहेको, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संघमा राख्न खोजिएको, परिषदमा दर्ता हुन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने र माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहमा भएकाले विधेयक प्रतिकुल रहेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाल एनिमल साइन एशोसिएसन (नासा), नेपाल पाराभेटनरी एण्ड लाइभस्टक एशोसिएसन (नेभ्ला) र नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ (नेल्टा)ले आज संयुक्त पत्रकार पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सकहरूले लगाएको आरोपमा कुनै सत्यता नभएको बताएका छन् ।

नेभ्लाका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहताले संसदबाट पारित गरेको विधेयक प्राविधिकहरूको हितमा रहेको भन्दै चिकित्सकहरूले आरोप लगाएको बताए । उनकाअनुसार चिकित्सकहरूको सहमति र छलफलबाट नै निर्माण भएको विधेयकलाई अहिले आएर कुनै पनि जानकारी नदिएको आरोप लगाएको छ । सो आरोपमा कुनै सत्यता छैन ।

‘कृषि तथा सहकारी समितिले छुट्टै परिषद ऐन तयार गरी अविलम्ब पेस गर्ने कृषि मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनअनुसार तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहसचिवको संयोजकत्वमा नेपाल पशु चिकित्सा परिषद, नेपाल भेटनरी एशोसिएसनसमेतको सहभागीता हुने गरी मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । मस्यौदा समितिले सर्वसम्मतिका साथ विधेयकको नाम, प्रस्तावनालगायतका सबै व्यापक छलफल गरी मस्यौदा मन्त्रीलाई बुझाएको थियो । तर, अहिले चिकित्सकहरूले विधेयक पारित हुन नदिन विभिन्न आरोप लगाएको छ,’ उनले भने ।

संसद्‍बाट हालै पारित विधेयकले प्राविधिकहरूलाई वैधानिक तरिकाले काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । देशभर ६० हजार पशु सेवा प्राविधिकहरूले पशु उपचार अर्थात् चिकित्सकको कार्य गर्दै आएका छन् ।

नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५ ले भने काममा खटिएका प्राविधिकहरूलाई वैधानिक रुपमा दर्ता गरी काम गर्न सक्ने सुविधा दिएको छैन ।

कार्यान्वयनमा रहेको ऐनअनुसार हाल प्राविधिकहरुले गर्दै आएको कामलाई अवैध मानिन्छ । सो ऐनमा यदि कुनै पनि प्राविधिक रुपमा पशु उपचार गर्दै आएमा ३ महिना जेल सजाय र ३ हजार जरीवाना वा दुवै हुन सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

त्यसैले, प्राविधिकहरूले विगत २४ वर्षदेखि नै दर्ता गरी पशु उपचार गर्दै आएकाले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । देशभर ९० प्रतिशत पशु उपचार प्राविधिकहरूले गर्दै आएकाले संसद्‍बाट पारित ऐनले माग सम्बोधन गरेको उनको भनाइ छ ।

साथै, चिकित्सकहरूले प्राविधिकहरूको हितमा विधेयक आएको भन्दै भ्रामम सूचना सम्प्रेषण गरी आफ्ना सदस्य तथा पशु चिकित्सा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई उत्तेजित बनाउने र आम नागरिकलाई गुमराह बनाउने काम गरिएको उनको भनाइ छ ।

‘चिकित्सकहरूले जब विधेयक पास हुने अन्तिम अवस्थामा पुग्छ । सोही समयमा केही क्याम्पसका विद्यार्थीहरू जम्म गर्ने सडकमा नाराबाजी र विधेयक फिर्ता गराउने गरेकोले यस पटक पनि विधेयक फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्ने आशयले बिरोध थालिएको छ,’ उनले भने ।

नेल्टाका उपाध्यक्ष पुष्कर नेपालले चिकित्सकहरूको कार्य सबै प्राविधिकहरूले गर्दै आएकाले प्राविधिकहरूलाई नियमनको दायरभित्र राख्नुपर्ने बताए । १५ सय चिकित्सकले सबै जिल्लामा उपचार दिन नसक्ने उनले बताए । प्राविधिकहरूले गर्दै आएको कामलाई मूल्याङ्कन गरी सहज बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

नासाका उपाध्यक्ष निराजन भट्टराईले २०५५ सालको ऐन विभेदकारी रहेको बताए । उनकाअनुसार देशमा प्राविधिक क्षेत्रमा स्नाकोत्तर हासिल गरेका हजारौं विद्यार्थी छन् । उनीहरूले चिकित्सकहरूको सबै सेवा दिन सक्छन् । तर, सरकारले उक्त अध्ययन तथा अनुभवलाई मूल्याङ्कन गर्दैन ।

जबसम्म पशु प्राविधिकहरूको व्यवस्था हुँदैन तबसम्म पशुको स्वास्थ्यमा सुधार हुन नसक्ने उनल जिकिर गरे । साथै, चिकित्सकहरूले विधेयबारे विभिन्न आरोप लगाएका छन् । उक्त आरोपमा कुनै पनि सत्यता नरहेको उनको भनाइ छ ।