बीमा विधेयक: अभिकर्ताले एक कम्पनीमा मात्रै काम गर्न पाउने, यस्ता छन् अन्य व्यवस्था

काठमाडौं । ‘बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ अर्थसमितिबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पेश भएको छ ।

२०७५ असार २७ मा दर्ता भएको विधेयक हालसम्म अघि बढ्न सकेको थिएन । 

अर्थसमितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दहालले असार ३ गते संघीय संसदमा पेश गरेका हुन् । 

हाल नेपालको बीमा क्षेत्र बीमा ऐन, २०४९ अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएको छ । 

अब आउने बीमा विधेयकमा विद्यमान बीमा ऐनभन्दा नयाँ विषय खासै समेटिन नसकेको र समय अनुकुल नभएको सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।

विधेयक पारित हुने बित्तिकै समिति खारेज भएर प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुने छ ।

बीमा समिति खारेज भएर प्राधिकरणमा रूपान्तरण भए पनि हाल भएका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू नयाँ ऐन लागू भएपछि स्वतः प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्य रहने छन्  । 

ती व्यक्ति आफ्नो कार्यकालभर सोही पदमा बहाल रहनेछन् । यस्तै, बीमा समितिमा रहेका कर्मचारी पनि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुनेछन् । 

यसअघि प्रस्तावित विधेयकमा प्राधिकरण गठनपछि विद्यमान सञ्चालक समिति स्वतः खारेज हुने व्यवस्था थियो । 

एउटा बीमा अभिकर्ताले एउटा मात्रै कम्पनीमा काम गर्न पाउने

अबदेखि एउटा बीमा अभिकर्ताले एउटा मात्रै बीमा कम्पनीमा काम गर्न पाउने भएका छन् ।

नयाँ बीमा ऐन लागू भएपछि यो व्यवस्था लागू हुने छ । नयाँ विधेयकको दफा ९३ को उपदफा ५ मा बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र दिँदा समान किसिमको एउटा मात्र बीमकको बीमा अभिकर्ताको ईजाजतपत्र दिईने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर, जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभिकर्ताले निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न र निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभिकर्ताले जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकको बीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न पाउनेछन् । 

लघुबीमा सम्बन्धी कार्य गर्ने बीमा अभिकर्ताले भने १ भन्दा बढी बीमा कमपनीको लघुबीमा अभिकर्ता भई कार्य गर्न सक्नेछन् ।

यस्तै, बीमा सर्भेयरको इजाजतपत्र दिँदा निर्जीवन बीमा अन्तरगत एउटा प्रकारको बीमाको मात्रै सर्भे गर्न पाउने गरी इजाजतपत्र दिईने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तावित नयाँ बीमा विधेयकको दाफा १०२ मा सो व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्रको नवीकरण अवधिलाई ३ वर्ष पुर्याउने निणर्य भएको छ । अहिले हरेक वर्ष इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सामुहिक बीमा कोषको स्थापना

बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने प्रावधान विधेयकमा थप गरिएको छ । अर्थ समिति बैठकले विधेयकमा उक्त प्रावधान राखेको हो । 

न्यून आय भएका तथा गरीबीका रेखामुनिका नागरिकलाई बीमाशुल्कमा अनुदान दिने, बीमा क्षेत्रको विकास गर्न खर्च गर्नेजस्ता उद्देश्यअनुरूप उक्त व्यवस्था थप गरिएको हो । 

उक्त कोषमा बीमा कम्पनीहरूले समिति (प्रस्तावित प्राधिकरण)लाई बुझाउँदै आएको नियमन शुल्कको एक तिहाइ रकम राखिने छ ।

आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकसम्म बीमाको पहुँच पुग्न नसकेका वर्गलाई पनि बीमाको दायरामा ल्याउन उक्त कोषको अवधारणा ल्याईएको हो । उक्त सञ्चालन बीमा समिति(बीमा प्राधिकरण) ले गर्ने छ ।

बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी निर्धारण गर्न सक्ने 

विधेयकको दफा २७ मा बीमकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी प्रधिकरणले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुने उल्लेख छ । 

‘प्राधिकरणले मुलुकको वित्त वा पुँजी बजारको स्थिति, बीमकले निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व, बीमकको वित्तीय अवस्थाको आधारमा अवधि तोकी बीमकलाई चुक्ता पुँजी बढाउन आदेश दिन सक्ने छ’ उल्लेख छ ।

यस्तै, तोकिएको समयमा तोकिए बमोजिमको पुँजी कायम गर्न नसक्ने बीमा कम्पनीको इजाजतपत्र प्राधिकरणले निलम्बन गर्न सक्ने छ । 

स्नातकोत्तर पास नभएका व्यक्ति बीमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न नपाउने

प्रस्तावित बीमा विधेयकमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता हाँसिल गरेका व्यक्ति मात्रै बीमा कम्पनीको सञ्चालक समिति बन्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

विदेशी वा स्वदेशी बीमक, बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेको व्यक्ति कम्पनीको सञ्चालकमा नियुक्त हुन योग्य मानिने छ ।

चार्टर्ड एकाउटेण्सी गरेको वा बीमा मौद्रिक, बैंकङ्गि, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानून विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको वा कुनै विषयमा स्नातको उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बीमा, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेधको संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारेको अधिकृत स्तरमा कम्तीमा ३ वष काम गरेको हुनु पर्ने छ ।

लघुबीमा मात्र गर्ने प्रयोजनको लागि बीमा कम्पनी खोल्न सकिने

बीमा विधेयकको दफा ७८ मा लघु जीवन बीमा वा लघु निर्जीवन बीमा व्यवसाय मात्र गनेए उद्देश्यले बीमा कम्पनी संस्थापना गर्न सकिनेछ उल्लेख छ ।

बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गरिने

प्रस्तावित बीमा विधेयकको दफा १५६ को उपदफा १ मा बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

बीमा प्राधिकरणले बीमा क्षेत्रको सूचना संकलन गरी एकीकृत र व्यवस्थित गर्नका लागि बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।  उक्त बीमा सूचना केन्द्रको नियमन प्राधिकरणले गर्ने छ ।

नियमन शुल्क घट्ने 

अर्थ समितिले बीमा विधयेक माथि छलफल गर्दै नियमन शुल्क घटाउने निणर्य गरेको छ । बीमा प्राधिकरण बनेपछि समितिले लिँदै आएको शुल्क कटौती गरी ०.५० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । हाल समितिले नियमन शुल्क भन्दै बीमा कम्पनीहरुबाट ०.७५ प्रतिशत लिइरेको छ ।

लघु बीमाको नियमनकारी सेवा शुल्क पनि घट्ने भएको छ । समितिले लघुबीमाशुल्क वापत कुल बीमाशुल्क ०.५ प्रतिशत मात्रै बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।