अभिकर्ता कर्जा असुलीमा जोड दिँदै समिति, असारभित्र नउठाए प्रोभिजन गर्नुपर्ने

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरूले अभिकर्तालाई दिएको कर्जा असुली गर्न समितिले जोड दिएको छ ।

यसअघि कर्जा अुसुली गर्ने मामलामा लचिलो बनेको समिति अब भने तोकिएको समयमा नै असुली गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई अभिकर्ताहरूलाई वितरण गरिएको सम्पूर्ण नगद कर्जा २०७९ असार मसान्तभित्र फरफारक गर्न निर्देशन दिएको छ ।

तर, तोकिएको समयमा कर्जा असुली गर्न नसक्ने कम्पनीहरूले प्रोभिजन गर्नुपर्ने समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणमा उठ्न बाँकी रहेको कर्जा प्रोभिजन शीर्षकमा राख्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

‘कम्पनीहरूले आफ्नो वित्तीय विवरणमा अभिकर्ताबाट नउठेको कर्जा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘ रिजर्भिङ गराउने निर्णय भएको छ । त्यसो गर्दा कम्पनीहरूको नाफा घट्छ।’

कम्पनीहरूलाई सबै कर्जा असुली गर्न कठिन भएपनि असार महिना भरि समय भएका कारणले कम्पनीले कर्जा असुली गरिसक्ने विस्वास समितिले लिएको छ ।

‘नउठेको कर्जा रिजर्भिङ गराईदिन्छौ । कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको रिजर्भ साइटमा लगेर रिजर्भ गराएर राखिने छ । कम्पनीहरूमा अभिकर्ताबाट नउठेको कर्जा रिजर्भ गरिएको हुन्छ,’ पौडेलले भने ।

यदि असार मसान्तसम्ममा पनि कर्जा असुली नभए पनि कम्पनीहरूलाई अन्य कुनै पनि कारबाही नगर्ने पौडलको भनाइ छ ।

‘अझै एक महिनाको समय छ । कम्पनीहरूलाई उठाउन चुनौतीपूर्ण नै छ,’ पौडेलले थपे, ‘कसैको ५ अर्ब छ कसैको त्यो भन्दा धेरै पनि छ । अरू कारबाही गर्ने उपाय पनि केही छैन ।’

यसयघि कर्जा असुलीमा पटक पटक समय थप गर्दै आएको समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै बारम्बार ताकेता दिन थालेपछि कम्पनीहरूलाई पुनः यस्तो निर्देशन दिएको थियो ।

समितिकाअनुसार यही असार मसान्तसम्को अवधिमा आफुले वितरण गरेको सम्पूर्ण नगद कर्जा असुल गरी सोको जानकारी दिनुपर्नेे छ ।

यसअघि समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा अभिकर्ताहरूलाई वितरण गर्दै आएको कर्जा तथा सापटी २०७८ साल असार मसान्तभित्र फरफारक गर्नु भनि निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले गत बैशाख २ गते पत्र लेख्दै अभिकर्ताहरूले लिएको ऋण असार मसान्तभित्र असुली गरिसक्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, अभिकर्ता र बीमा कम्पनीहरूले वैशाख २ गते अघि प्रवाह गरिएको ऋण तत्काल उठाउन नसकिने भन्दै समितिलाई समय थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।

कम्पनी र अभिकर्ताको आग्रह अनुसार समितिले त्यस्तो ऋण तिर्ने अवधि थप गरी सहजीकरण गरिदिएको थियो ।

बीमा कम्पनीहरूले आफुले प्रवाह गरेको ऋण कहिलेसम्म उठाइसक्ने हो त्यससम्बन्धी योजना बनाएर बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने थियो ।

तर, सो निर्देशन बमोजिम समितिमा पेश भएको कर्जाको विवरण विश्लेषण गर्दा सन्तोषजन नदेखिएको समितिले बताएको छ ।

‘निर्देशनबमोजिम कम्पनीबाट पेश भएको कर्जाको विवरण बिश्लेषण गर्दा सन्तोषजनक रूपमा कर्जा असुल भएको नहुँदा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सकुर्लरमा उल्लेख छ ।

सम्पूर्ण कर्जा असुली नभएकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान दुरूपयोग आयोगबाट समेत बारम्बार ताकेता हुँदै आइरहेको समितिद्वारा जारी सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

२०७९ साल असारभित्र कम्पनीहरूबाट वितरण भएका सम्पूर्ण नगद कर्जा रकम फरफारक गरी समितिमा जानकारी गराउनु पर्ने समेत उल्लेख छ ।

समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै बीमा कम्पनीलाई अभिकर्ता कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो ।

अभिकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था बीमा व्यवसायमा अनुत्पादक हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउन खाजेको समितिको भनाइ छ ।

जीवन बीमालेखको सुरक्षणमा बीमितलाई कर्जा दिन बाहेक कुनै किसिमको कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।

तर, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीलाई सापटी कर्जा दिन सक्ने समितिले बताएको छ ।

जीवन बीमा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न संचालक समितिको स्वीकृत लिई प्रोत्साहन वापत नगद र घर/जग्गा कर्जा बाहेक अन्य व्यवस्था गर्न भने बाधा नपुग्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना अभिकर्ताहरूलाई नगद तथा सापटी कर्जा दिँदै आएका छन् । कम्पनीहरूले घर, कार, मोटरसाइकल, ल्यापटप, कम्प्युटर र मोबाइल कर्जा लगायतका अन्य शीर्षकमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् ।