खाद्यसंकट ढोकैमा आइसक्यो, नगद अनुदानले मात्रै उत्पादन बढ्दैन: कृषि वैज्ञानिक जोशी

कृषि बैज्ञानिक कृष्णदेव जोशी सन् २०१८ देखि अन्तर्राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान संस्था (आईआरआरआई) का नेपाल प्रतिनिधिका रुपमा कार्यरत छन् । जोशीसँग बिरुवा आनुवंशिक, बाली सुधार, बिऊविजन प्रणाली र मूल्य श्रृंखलाका क्षेत्रमा तीन दशक लामो अनुभव छ । जोशीले नेपाल, भारत, बंगलादेश र पाकिस्तानमा भएका कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न अनुसन्धानको नेतृत्वसमेत गरेका छन् । सरकार गम्भीर बने नेपालले वर्षमा अर्बाैं डलरको धानको वर्णशंकर (दुई लाइन) बिऊ निर्यात गर्न सकिने बलियो मत राख्ने जोशीसँग नेपालमा खाद्य संकट, कृषिको सम्भावना र सरकारका प्राथमिकता के हुनुपर्छ ? भन्ने विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि शरद ओझा र अरिष्मा मोक्तानले गरेको संवाद:

एक महिनाअघि सार्वजनिक कार्यक्रममा तपाईंले खाद्य संकट आउनसक्ने बताउनु भएको थियो । गत सातामात्रै ‘इक्नोमिष्ट’ पत्रिकाले पनि ‘खाद्य प्रकोप आउँदै’ शीर्षकमा कभरस्टोरी प्रकाशित गरेको छ । खाद्य संकट वा खाद्य प्रकोपका विषयमा चर्चा गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो ?

मैले चेतावनीभन्दा पनि सरोकारवाला निकायलाई बिनम्र अनुरोध गरेको थिएँ । पहिलो, हामी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैनौं । विगत केही वर्षदेखि क्रमिकरुपमा खाद्यान्न आयात वृद्धि भइरहेको छ । खाने तेल, धान, चामल, गहुँ, दाल, मकैलगायतका सबै खाद्यान्नको आयात बृद्धि भएको छ । दोस्रो, हाम्रो कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व आमूलरुपमा बढ्न सकेको छैन् । जनसंख्या बृद्धिदरभन्दा कृषि उत्पादकत्व बृद्धिदर बढी हुनुपर्छ । कृषि वा पशुजन्य उत्पादनको उत्पादकत्व बृद्धि एकपटक बढेपछि नघट्ने गरी हुनुपर्छ । जुन हाम्रोमा देखिँदैन । उत्पादकत्व बढ्छ फेरि घट्छ, फेरि बढ्छ, फेरि घट्ने गर्छ ।

तेस्रो, हामी खाद्यान्नबाहेक औद्योगिक सामग्री, इन्धनलगायतका कैयौं वस्तु आयात गर्छौ । आयात र निर्यातबीच ठूलो अन्तर छ । हाम्रा उत्पादन विश्वबजारमा प्रतिष्पर्धी नहुँदा निर्यात बढाउन सकिएको छैन । संसारमा खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने प्रमुख दुई देश रुस र युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धले खाद्य सामग्रीको अभाव बढाएको छ । अहिले हामी असामान्य अवस्थातिर अग्रसर भइराखेका छौं । हामीले चाहदैँमा आजको भोलि कृषि उत्पादन बढाउन सक्दैनौं । त्यसका लागि लामो तयारी चाहिन्छ । पछिल्ला सबै परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा असामान्य अवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो देश अप्ठ्यारोमा पर्नुभन्दा अगाडि हामी सचेत हुनुपर्छ भनेर नीति निर्मातालाई बिनम्र अनुरोध गर्न खोजेको थिएँ ।

एकदुई वर्षअघिसम्म खाद्यान्न पर्याप्त उत्पादन हुँदा पनि वितरण प्रणालीमा भएको समस्याले केही स्थानमा भोकमरीको समस्या छ भन्ने गरिन्थ्यो । पछिल्लो समय विज्ञहरुले संसारभर खाद्यसंकट आउने सक्ने चेतावनी दिन थालेका छन् । अचानक यो समस्या कसरी सिर्जना भयो ?

समस्याको प्रमुख कारण रसिया र युक्रेनबीचको युद्ध हो । अर्काे, जलवायु परिवर्तनको असरले पनि खाद्यान्न उत्पादनमा गिरावट आएको छ । गत असोजमा नेपालमा भएको अस्वभाविक बर्षा र आँधी हुरीले धानबालीमा ठूलो नोक्सान भएको थियो । भारत र पाकिस्तानमा गहुँ काट्ने सिजन (गत मार्च)मा असाधारण किसिमले तापक्रम बृद्धि भयो । त्यसले, गहुँको उत्पादन घटेको छ ।

जसले गर्दा भारतले गहुँ निर्यात नगर्ने घोषणा गरेको हो । संसारका २० देशले खाद्यान्न निर्यात नगर्ने सूची सार्वजनिक गरेका छन् । भारतले चिनी निर्यातमा पनि कडा सर्त राखेको छ । चामलको निर्यात पनि बन्द गर्न लागेको चर्चा छ । यस्तो अवस्थाले विश्वबजारमा हामीले खोजेको खाद्यान्न नपाउने र पाए पनि विगतभन्दा धेरै महँगो मूल्यमा किन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरेको छ । नेपालमा पनि थुप्रै खाद्यान्न तरकारी र फलफूलको मूल्य बढेको छ । कोरोना महामारीको असर बाँकी नै थियो । त्यसमा पूर्वानुमान गर्न कठिन जलवायुमा आएको असाधारण परिवर्तन र खाद्यान्न उत्पादन गर्ने प्रमुख देशबीच युद्धसमेत हुँदा पछिल्लो समस्या सिर्जना भएको हो । यस्तै, इन्धनको मूल्य बढ्दा रासायनिकको मलको मूल्य बढ्नुको साथैं मल आपूर्तिमा समस्या भएको छ । कृषि औजार सञ्चालन लागत पनि बढेको छ ।

खाद्यान्न संकटको समस्या कति लामो जान सक्छ ?

यो असमान्य अवस्थाले सिर्जना गरेको समस्या हो । संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गतका विश्व खाद्य संघलगायतका संस्थाहरुले पछिल्लो अवस्थाका विषयमा गहन अध्ययन गरिरहेका छन् । अहिले देखिएको समस्या तत्काल समाधान हुँदैन भन्ने अध्ययनमा संलग्न संस्थाहरुको प्रारम्भिक आंकलन छ । समस्या कहिले समाधान हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै पनि संस्थाले पूर्वानुमान गर्न सकेका छैनन् । युक्रेन र रुसमा अहिले गहुँ, सूर्यमुखीको खेती गर्ने समय हो । तर, युद्धले खेती हुन सकेको छैन । संसारका कैयौं देशहरु खाने तेल र गहुँका लागि रुस र युक्रेनमा निर्भर छन् । संसारलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने देश युद्धमा रहँदा जटिलता थपेको छ । यस्तै, जलवायु परिवर्तनमा आएको असाधारण परिवर्तनले पनि तत्कालै खाद्य संकट टुंगिने सम्भावना कम छ ।

विभिन्न देशले खाद्यान्न निर्यातमा लगाइएको प्रतिबन्धले नेपालमा कस्तो असर पार्न सक्छ ?

हाम्रो अध्ययनमा नेपालको आन्तरिक उत्पादनले २४/२५ लाख टन धान नपुग्ने पाएका थियौं । धान, गहुँ, चिनीलगायतका कैयौं खाद्यान्नमा हामी भारतमा निर्भर छौँ । भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाउँदा नेपालमा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । तर, हामीले यसलाई अवसरको रुपमा पनि लिन सक्छौं । सधैं यस्तै भइरहन्छ, हामीले केही गर्नु पर्दैन, बजारमा सजिलै खाद्यान्न किन्न पाइन्छ भन्नेमा भ्रममा रह्यौं भने नेपाल कृषि उत्पादनमा कहिल्यै आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौं । अहिलेको ठूलो चूनौतीलाई अवसरमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि आगामी १० वर्षलाई खाद्य सुरक्षा दशक घोषणा गर्दै नेपालमा धेरै उपभोग हुने प्रमुख १० वनस्पतिजन्य र पशुजन्य खाद्य सामग्रीलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजनामार्फत् संघ सरकारले काम गरेको जस्तो देखिन्छ । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समेत कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै काम गरेको दाबी गर्छन् । हरेक वर्ष तीन तहका सरकारले अर्बौ रकम अनुदानमा खर्च गरेका छन् । तर, कृषिउपजको उत्पादन बढेको देखिन्न् । समस्या कहाँ छ ?

सञ्चारकर्मीका रुपमा कृषि क्षेत्रमा भएको अनुदानले उत्पादन किन बढेन भनेर मिहीन विश्लेषण गर्ने जिम्मा तपाईंहरुलाई नै छाड्छु । कृषि विज्ञानको विद्यार्थीका हिसाबले म के भन्छु भने कृषिमा रुपान्तरण गर्नका लागि अत्याधुनिक विज्ञान तथा प्रविधि, व्यवसायिकतामा नवप्रवर्तन र क्षमता सँगसँगै विकास हुनुपर्छ । सरकारले यी क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने हिसाबले कृषिका कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण आयोजनाले निकै सानो स्केलमा काम गरेको छ । सुपर जोन, जोन, बल्क र पकेट बनाएर उहाँहरुले काम गर्नु भएको छ । सबैभन्दा ठूलो इकाइ सुपर जोनको क्षेत्रफल १ हजार हेक्टरमात्रै हो । हाम्रो देशमा खेतियोग्य जमिन पनि धेरै छैन । त्यसैले सुपर जोन, जोन, बल्क र पकेटमा अल्मलिनुभन्दा समग्र देशभर कृषि रुपान्तरणको कार्यक्रम एकैपटक देशैभर लागू गर्नुपर्छ । कृषिको उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । हाम्रो सबै प्रयासलाई मूल्य श्रृंखला (सम्लाई चेन)सँग जोड्नु पर्छ । तपाईंहरु आफैं सुपर जोन, जोन, बल्क र पकेटमा पुग्दै किसान र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्दै विश्लेषण गर्नु भयो भने हाम्रा नीतिमा कहाँ कमी रह्यो छर्लङ्ग हुन्छ ।

राज्यले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउँदा पनि उत्पादन किन बढ्न नसकेको होला ?

मैले ठ्याक्कै त्यसरी सुक्ष्मरुपले अध्ययन गरेको छैन । तर, के भएको हुन सक्छ भने, कृषि विकासका लागि कृषि प्रविधि, नयाँ सोच, नयाँ कार्यक्रम, नयाँ ज्ञान आवश्यक हुन्छ । अनुदानले कृषिमा रुपान्तरण हुन सक्दैन् । सरकारले असल नियतले अनुदानबाट कृषिको रुपान्तरण हुनसक्छ भनेर विभिन्न मेसिन वितरण गरको छ । नगद अनुदान पनि दिएको छ । दुई टन धान फलिरहेको खेतमा नगद अनुदान दिँदैमा उत्पादन बढ्दैन् । नयाँ जातको बिऊ, रासायनिक मलसँगै बिरुवाका अन्य खाद्य तत्वको प्रयोग, नियमित सिंचाई र उपयुक्त विषादी प्रयोग एकैसाथ गर्दा उत्पादकत्व बढ्न सक्छ ।

किसानको सीप ज्ञान, नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्ने वातावरण नबनाउँदासम्म उत्पादन बढदैन् । सरकारले नगद अनुदान दिएर तपाईंहरु आफैं प्रविधि खोज्नु होस् भनेर हुँदैन । अहिले संघीयता कार्यान्वयनपछि कृषि क्षेत्रमा नेतृत्वदायी काम गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ । केही अधिकार प्रदेश सरकारसँग पनि छन् । तर, ती निकायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । स्थानीय सरकारमा कृषि क्षेत्र र पशुक्षेत्रमा ८० प्रतिशत दक्ष जनशक्ति छैनन् । किसानलाई नयाँ ज्ञान दिने व्यक्ति नहुँदा उत्पादनमा असर पर्छ । तीन वटै तहका सरकारी निकायबीच नयाँ जानकारी र ज्ञान आदानप्रदान गर्ने प्रणाली बलियो छैन । तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्ने गरी प्राथमिकतामा तय गर्न नसकेको जस्तो देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले कस्तो नीतिगत सुधार गर्दा कृषि क्षेत्रबाट नेपालले लाभ लिन सक्छ ?

हामीले धेरै उपभोग गर्ने प्रमुख १० वस्तुको आन्तरिक उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति बनाई तत्काल यसै वर्षदेखि लागू गरिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले आगामी एक दशकलाई खाद्य सुरक्षा दशक घोषणा गर्दै साझा कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपालमा धेरै उपभोग हुने वस्तुको उत्पादन बढाउनु पर्छ । विगतमा मकै, कोदोलगायतका खस्रो अन्न उपभोग गर्ने व्यक्तिसमेत अहिले चामल खान थालेका छन् । जसले गर्दा चामलको आयात बढेको छ । नेपालका लागि चामल ‘लाइफलाइन’ हो । त्यसैले तीनै तहका सरकारले धानको उत्पादन बढाउने कामलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको दोस्रो प्राथमिकता नगद अनुदानभन्दा पनि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने किसानलाई प्राविधिक र नीतिगत सहयोग गर्ने तर्फ हुनुपर्छ । मेसिन बाँड्नु वा मेसिनमा अनुदान दिनुभन्दा मेसिन प्रयोगमा सरकारले अनुदान दियो भने धेरै जनताको पहुँच मेसिन प्रयोगमा पुग्नसक्छ । जस्तो ७० प्रतिशत किसानसँग १ हेक्टरभन्दा कम जमिन छ । त्यस्ता साना किसानले ट्याक्टर किन्न सक्दैनन् । साना किसानको नयाँ प्रविधीमा पहुँच नपुर्याइ नेपालको कृषि क्षेत्र रुपान्तरण हुन सक्दैन् । साना किसानलाई प्रविधिसँग जोड्ने विषयमा सरकारले नीतिगत योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

खेतीलाई जीविकाभन्दा पनि व्यवसायीक रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । साना किसानलाई उद्यमी बनाउँदै कृषिलाई आर्जनको स्रोत बनाउने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न उत्पादन बढी हुनसक्ने नयाँ जातको बिऊबिजन र पशुक्षेत्रमा उत्पादन बढाउन नयाँ नश्ल किसानलाई दिनुपर्छ ।

यस्तै, रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, जैविक मल, सिंचाई, विषादीलगायतका सबै विषय प्याकेजमा उपलब्ध नहुँदासम्म उत्पादन बढ्दैन् । पुराना पुस्ताका किसान कृषिबाट बाहिरिनु भएको छ । नयाँ पुस्तासँग पुरानो ज्ञान सीप पनि छैन । नयाँ ज्ञान सीप दिन सकेनौँ भने यो पुस्ता अल्मलियर बस्छ । पुराना ज्ञान ग्रहण गर्दै जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट समेत बच्न सकिने नयाँ नयाँ प्रविधि गाउँगाउँसम्म पुर्याउनु पर्छ । किसानलाई बिचौलियाबाट जोगाउनु पर्याे । मूल्य श्रृंखलाको जानकारी दिनुपर्याे । किसानले पनि उद्यमी र व्यवसायी भएर भएर सोच्नुपर्छ । अनि मात्रै उत्पादन बढ्छ । किसानले पनि आफूले गरेको मेहनतको प्रतिफल पाउन सक्छन् । स्थानीय सरकारले बनाउने नीतिमा यस्ता विषय समेटिनुपर्छ ।

नगद अनुदान दिने अहिलेको प्रणाली परिमार्जन नगरी कृषि उत्पादन बढ्न सक्दैन भन्न खोज्नु भएको हो ?

हो । अनुदान नै चाहिँदैन भनेर मैले भनेको होइन । तर, नगदमात्रै नदिऊ भन्ने हो । ७० प्रतिशत साना किसानको राज्यका निकायमा पहुँच छैन । राज्यमा पहुँच भएका व्यक्ति वास्तविक किसान नहुन पनि सक्छन् । त्यसैले किसानका नाममा राज्यले दिएको अनुदानबाट अरु कसैले फाइदा लिइराखेको अवस्था पनि हुनसक्छ । किसानलाई अनुदान दिनै परे बैंक खातामा रकम ट्रान्सफर गर्ने व्यवस्था नहुँदासम्म राज्यले दिएको अनुदानबाट वास्तविक किसानले फाइदा लिन सक्दैन् ।

नगद अनुदानभन्दा किसानको उत्पादन लागत घटाउने प्रविधिको व्यापक प्रचार, सिंचाईमा विद्युत् महशुलमा अनुदान दिने, मलमा अनुदान बढाउने, मेसिन खरिदमा मात्रै नभइ मेसिन प्रयोग गर्दा पनि अनुदान दिने, ज्ञान सीप बढाउन लगानी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका नवप्रर्वतनका विषयमा किसानलाई जानकारी दिनुपर्छ । नगद अनुदान मात्रै दिने प्रणाली प्रत्युत्पादक भइसकेको छ । त्यसबाट प्रतिफल निस्कन्छ जस्तो लाग्दैन । नगद अनुदानमात्रै दिने नीतिमा राज्यले निर्मम समीक्षा गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहमा रहेका जनप्रतिनिधिले समेत नगद अनुदानले उत्पादन बढ्दैन भन्ने बुझिसक्नु भएको छ । अब हतारमा फेरि नगद अनुदान दिन बजेट छुट्याउनु राम्रो होइन् ।

बसाइँसराइँले पहाडमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढेको छ । तराईमा घडेरी बन्ने क्रम बढेपछि खेतीयोग्य जमिन घट्दो क्रममा छ । आगामी ८–१० वर्षमा कृषिका क्षेत्रमा नेपालमा कस्ता समस्या आउने सक्ने सम्भावना देख्नु हुन्छ ?

तपाईंले उठाएको विषय निकै महत्वपूर्ण छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चिनियाँ एकेडेमी अफ साइन्सले गरेको अध्ययनमा विगत ३० वर्षमा तराई, काठमाडौं र पोखरा, धरान उपत्यका क्षेत्रमा करिब ७० हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन कृषि बाहेकका प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको पाइएको थियो ।

पहाडको जग्गा बाँझो रहने, तराईंको जग्गा घडेरीमा प्रयोग हुने र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा प्रयोग गरेर विश्वबजारबाट खाद्यान्न किनेर उपभोग गर्ने काहाली लाग्दो अवस्थामा हामी छौं । यसमा राज्यले नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु पर्छ । भूउपयोग सम्बन्धी कानून र नीति बनेर कार्यान्वयन हुने क्रममा छन् । तत्काल कृषियोग्य जमिन घडेरीको रुपमा प्रयोग गर्नबाट रोक लगाउनुपर्छ । कृषियोग्य जमिन कृषिको प्रयोजनमा मात्रै बिक्री हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ ।

पहाडी क्षेत्रका जमिनबाट जीविकोपार्जन हुन नसक्ने भएपछि त्यहाँका जमिन बाँझा हुन् । युवाहरु वैदेशिक रोजगारमा गएका हुन् । त्यसमा पनि नीतिगत हिसाबले समस्या समाधान गर्नुपर्छ । बसाइँसराइँ गर्न सबैले पाउँछन्, खेती गर्दैनन् भन्न पनि मिल्छ । तर, जग्गा बाँझो राख्न पाइदैन् । जग्गामा खेती नगर्ने हो भने स्थानीय तहलाई जानकारी दिनुपर्छ । स्थानीय तहले पनि उक्त जग्गा प्रयोग हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूलो आकारको खेती गर्न इच्छुक कम्पनी हुन सक्छन् । जग्गा भाडामा लिन खोज्ने व्यक्ति हुन सक्छन् ।

पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्नभन्दा पनि व्यवसायियक रुपमा फलफूल खेती, तरकारी, जडीबुटी, निर्यातयोग्य नगदेबाली र पशुपालन गर्न सकिने सम्भावना छ । खेती नगर्ने व्यक्तिको जमिन प्रयोग हुने नीति बनाउने, जग्गा लिजमा दिने भाडादर पनि सरकारले तोक्न सक्छ । यो नीतिले बाँझो जग्गा प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । धेरै देशमा यस्तो अभ्यास भएका छन् । चीनमा प्रतिव्यक्ति जग्गाको आकार नेपालभन्दा कम छ । चीनमा जनताको सबै जानकारी सरकारसँग हुन्छ । कुनै व्यक्ति गाउँ छोडेर जाँदै छ भने, कतै जानुभन्दा पहिले स्थानीय सरकारलाई जानकारी दिनुपर्छ । स्थानीय सरकारले जग्गाको कागजात लिन्छ । खेती गर्न इच्छुक किसान, समूह र कम्पनीलाई जग्गा भाडामा दिने गरिन्छ । गाउँ छोडेर जाने किसानले मासिक भाडा पाउने गर्छन् । हामीले पनि यस्तो किसिमको नयाँ सोच कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । खेतीयोग्य जमिन बाँझो छोड्नु हुँदैन । नत्र खाद्य संकट टार्न सक्दैनौँ ।

नेपाल सरकारले एकीकृत र चक्लाबन्दी खेती जस्ता कार्यक्रमबाट कृषि उत्पादन बढाउने घोषणा गरेका छ । यी कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नु हुन्छ ?

सानो जमिनमा खेती गर्दा उत्पादन लागत बढी हुने, मेसिन उपकरण प्रयोग गर्न नसकिने, किसानलाई लाभ पनि नहुने हुँदा सरकारले जमिन एकीकृत गर्दै ठूलो आकारमा खेती गर्ने नीति लिएको हुनुपर्छ । एकै ठाउँमा खेती गर्दा उत्पादन लागत घट्छ, उक्त उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन लागत कम लाग्छ भन्ने सरकारको सोच होला । सैद्दान्तिक रुपमा सरकारी अवधारणा राम्रो सुनिन्छ । व्यवहारिक रुपमा जग्गा चक्लाबन्दी गर्न कठिन छ । जग्गा हाम्रो पैत्रिक सम्पत्ति हो । दाजुभाईबीचमा जग्गालाई लिएर ठूलो विवाद हुने गर्छ । त्यसैले सामूहिक खेती गर्न जग्गा चक्लाबन्दी गर्न कठिन छ ।

यसको विकल्प छ । आइआरआरआइले भियतनाममा सानो जग्गा ठूलो प्रभाव भनेर अनुसन्धान गरेको थियो । भियतनाममा प्रयोग गरिएको मोडल भारतको उडिसामा समेत प्रयोग भइरहेको छ । त्यसमा जग्गाको चक्लाबन्दीभन्दा पनि एउटा टोलका किसानको जमिनमा सँगै खेती गर्ने, एकै प्रकारको प्रविधि र बिऊ प्रयोग गर्ने, झारनाशक बिषादी एउटै समयमा प्रयोग गर्ने, सँगै गोडमेल गर्ने, बाली पनि सँगै भित्र्याउने गरिन्छ । ५० हेक्टरदेखि ५०० हेक्टरसम्मको क्षेत्रफलमा यो प्रयोग सफल भइसकेको छ । यसबाट कृषि उपजको उत्पादकत्व २५ देखि ३० प्रतिशतले बढ्दा किसानको आम्दानी ५० प्रतिशतले बढेको छ । नेपालमा पनि यो मोडल प्रयोग गर्न सक्छौं । भियतनाम र भारतबाट हामी सिक्न सक्छौँ ।

संसारभर कुल ग्राह्स्थ उत्पादन (जीडीपी)मा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नुलाई कसरी बुझ्ने ?

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु राम्रो हो । अर्थव्यवस्थाका अन्य क्षेत्रले बढी योगदान गर्दा कृषिको योगदान घट्छ । सेवा र उद्योग क्षेत्रको विकास राम्रो हुँदा कृषिको योगदान घट्ने हो । कृषियोग्य जमिन र कृषिको उत्पादकत्व भने घट्नु हुँदैन । केही मानिसले मेसिन र उपकरण प्रयोग गर्दै कृषि गर्न सक्छन् । अन्य जनसंख्या उद्योग र सेवा क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । त्यो राम्रो पक्ष हो । त्यसलाई अन्यथा लिनुहुन्न ।

नेपालका कृषि उत्पादनको उत्पादकत्व बढ्दै आत्मनिर्भर हुने सम्भावना देखिन्छ ?

एकदम देखिन्छ । किनभने, नेपालमा भेरी–बबई डाइभर्सन, रानीजमरा कुलरिया, सिक्टा सिँचाईं आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छन् । यस्तै सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, सुनकोशी कमला डाइभर्सन निर्माण हुने क्रममा छन् । आगामी १० वर्षमा वर्षैभरी नै सिंचाई सुविधा भएको जग्गा थपिने क्रममा छ । त्यसले बर्खायाममा सिंचाई हुने नदिमा पानीको बहाब घट्दा सुख्खायाममा सिंचाई नहुने समस्या समाधान गर्छ । यस्तै, विदेशबाट फर्किएका युवाहरु स्वेदशमा कृषि सेवामा लागेका छन् । उहाँहरुको सीप देशका लागि ठूलो पूँजी हो । उहाँहरुले आफ्नो श्रम मात्रै होइन कमाई पनि कृषिमा लगाउनु भएको छ ।

आइआरआरआइले गरेको अनुसन्धानले नेपालमा धान र अन्य बालीको उत्पादकत्व व्यापकरुपमा उत्पादकत्व बढाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ । हामीले उन्नत जात, मल, सिंचाईमा तालमेल मिलाउन सक्दा मात्रै धानको उत्पादकत्वलाई आगामी ७ देखि १० वर्षमा दुई गुणाभन्दा बढी बढाउन सक्छौंं । धान, आलु, गहुँ, तरकारी र फलफूलको उत्पादन बृद्धिमा जोड दिनुपर्छ । यस्तै, पशुतर्फ भैंसी, बाख्रा र गाईंपालन हामीले जोड दिनुपर्छ । धान र आलुमा मात्रै आत्मनिर्भर हुँदासमेत आधा समस्या समाधान हुन्छ ।

तेल र कोशे बाली हाम्रा लागि सहायक हुन् । तेल र दालमा हामी आत्मनिर्भर हुन कठिन छ । मकैको प्रयोग पनि खाद्यान्नभन्दा पनि पशु आहारमा बढ्दो क्रममा छ । हामीले सके जति बालीको उत्पादन बढाउनु पर्छ । गहुँ औद्योगिक बाली भएकाले हाम्रो प्रयास त्यही अनुरुप हुनुपर्छ । यसबाट ठूलो रोजगार सिर्जना हुनसक्छ । नेपालमा गहुँका जात धेरै राम्रा छन् । भारतबाट कुनै जात ल्याउनु पर्दैन । गहुँको उत्पादन पनि नेपालमा राम्रो हुँदै गएको छ । राज्यले गहुँ प्रशोधनमा नयाँ प्रविधि विकास गर्न लगानी बढाउनुपर्छ ।

आलुमा नेपालको राम्रो सम्भावना छ । हामीले आलूको उत्पादकत्व ४ देखि ५ गुणा बढाउन सक्छौं । वातावरणीय लाभले आलुको बिऊमा नेपाल दक्षिण एसियाकै हब बन्न सक्छ । नेपालबाट हामी ‘भाइरस फ्रि’ आलुको बिऊ निर्यात गर्न सक्छौँ । त्यसमा राज्यका प्रयास केन्द्रित रहनुपर्छ । यस्तै, सरकारले लगानी गरे धानको हाइब्रिड बिऊ खासगरी ‘टु लाइन हाइब्रिड’ बिऊ पनि आगामी १० वर्षमा दक्षिण एसियामा अर्बाैं डलरको बिक्री गर्न सक्छौँ । हाइब्रिड बिऊ उत्पादन गर्न धानको परागसेचन हुने समयमा १४ देखि २४ डिग्री सेल्सियस तापक्रम भएको ठाउँ आवश्यक पर्छ । नेपालको पहाडी क्षेत्रको वातावरण त्यसका लागि उपयुक्त छ ।

हामीसँग कैयौं सम्भावना छन् । त्यसैले निराश हुनुपर्ने कारण छैन । हामी निराशभन्दा पनि चनाखो हुने बेला हो । नीति नियममा भएका कमी कमजोरी केलाउनुपर्छ । बजेट धेरै कार्यक्रममा छर्नु हुँदैन् । हामीले धेरै उपभोग गर्ने बालीमा लगानी बढाउनुपर्छ । आगामी १० वर्षमा हामी खाद्यान्नमा हामी आत्मनिर्भर मात्रै होइन निर्यात पनि गर्न सक्छौं ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले यस्तो लाभ हुन सक्ने क्षेत्रमा किन लगानी बढाउन नसकेको होला ?

ठ्याक्कै कारण त मैले भन्न सक्दैन् । तर, अब हामीसँग केही नगरी बस्ने सहुलियत छैन् । राजनीतिक नेतृत्व, वैज्ञानिक, प्रशासनमा रहेका व्यक्तिहरु कृषि उत्पादन बढाउने विषयमा चिन्तित हुनुहुन्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट बनाउँछन् होला । मिडियाले पनि कृषिमा बजेट छर्ने होइन्, निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ भनेर खबरदारी गर्नुपर्छ । १० वर्षसम्म १० वस्तुमा केन्द्रित भएर ठोसरुपमा काम गर्नुपर्छ । संघीय सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकारको भूमिका ठूलो हुन्छ । केही अधिकार प्रदेश सरकारमा छन् । तीनै तहका सरकारको समन्वयमा काम हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारले मतदातालाई खुसी बनाउने गरी नगद अनुदान दिने कार्यक्रम बनाउनु हुँदैन् । त्यसले हामीलाई लाभ दिँदैन ।

कृषि अनुसन्धान गर्ने निकायले हाम्रो माटो र हावापानी सुहाउँदो काम गर्न नसक्दा पनि नेपालमा कृषि उत्पादन बढ्न नसकेको हो ?

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले काम नगरेको सुनिन्छ । दलगत राजनीति हाबी भएकाले नार्क प्रभावकारी हुन नकसेको हो । तर, नार्कले काम नै नगरेको भन्ने विषयमा म सहमत छैन । नार्कलाई दिइएको सीमित स्रोत साधनका आधारमा धेरै काम भएको छ । नार्कको कामलाई ओझेलमा पार्ने प्रचलन छ । जुन गलत हो । कृषि मन्त्रालय मातहत रहेका संस्थामध्ये सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता नार्कले पाउनुपर्छ । अहिले पाएको प्राथमिकता र लगानीमा २/३ सय प्रतिशतले बृद्धि हुनुपर्छ । नार्कमा जनशक्तिको अभाव छ । वैज्ञानिक र प्राविधिकको संख्या कम छ । नयाँ विधामा दिक्षित जनशक्तीको अभावमा छ । राज्यले यसमा लगानी बढाउनुपर्छ । अनुसन्धान कृषि विकासको इञ्जिन हो । त्यसैले नार्कलाई बलियो बनाउनु पर्छ । नार्कले धेरै राम्रो काम गरेको छ । त्यो काम बाहिर आउँदैन् । नार्कले गरेको काम फैलाउने बाटो अहिले बन्द भएको छ । नार्कको प्रदेशका कार्यालयसँग समन्वय हुने प्रणाली बनाउनु पर्छ ।

डाक्टरले आफ्नो सन्तानलाई डाक्टर, इन्जिनियरले इन्जिनियर बनाउन चाहन्छ । तर, किसानले आफ्नो सन्तानलाई किसान बनाउन किन चाहँदैन ? नेपालमा झन कृषि कमजोर वा गरिब व्यक्तिले गर्ने पेशा जस्तो मानियो । संसारभर यस्तै हुन्छ ?

नेपालमा किसानलाई हेयको दृष्टिले हेरिने हुँदा कृषि क्षेत्रले पहिचान बनाउन नसकेको छ । अन्य देशमा कृषि गर्ने व्यक्ति ४/५ प्रतिशत मात्रै हुन्छन् तर उनीहरुको आर्थिक अवस्था निकै समृद्ध हुन्छ । हजारौं हेक्टरमा खेती हुन्छ । अनुसन्धान गर्न तलबी व्यक्ति राखेका हुन्छन् । तर, नेपालमा कृषि कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरु आर्थिक हिसाबले कमजोर भए । जसले गर्दा समाजले कृषि गर्नलाई हेयको दृष्टिले हेरेको हो । हामी सबैले के भुल्नु हुँदैन भने हामी किसानले उत्पादन गर्ने खाद्यसामग्री खाएर बाँचेका छौँ । त्यसैले किसान पुजनीय हुन् ।

जग्गाको हालको अवस्थामा नेपालमा ठूलो कृषि उद्यमी बन्न सम्भव छ ?

हाम्रो देशमा पश्चिममा देश जस्तो औद्योगिक कृषिको कल्पना गर्न सक्दैनौं । त्यो सम्भव छैन् । हामीसँग ठूलो आकारको जग्गा छैन् । न त्यस्तो जग्गा बनाउन सम्भव छ । हामीले के गर्नुपर्छ भने कृषिमा निर्भर व्यक्तिको क्षमता बढाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ ।

एशियाली विकास बैंकले गरेको एक अध्ययनले नेपालमा कृषि कार्यमा संलग्न ४० प्रतिशत किसानलाई आफ्नो उत्पादनले खान नपुग्ने देखाएको थियो । सोही अध्ययनमा ५० प्रतिशत किसानलाई आफ्नो उत्पादन खान पुग्छ र मौसम राम्रो हुँदा केही कृषि उत्पादन बजारमा बिक्री गर्न सक्छन् । यस्तै, १० प्रतिशत किसानले मात्रै खाद्यान्न बिक्री गर्ने गरी उत्पादन गरिरहेका छन् ।

अबको हाम्रो प्रयास जीविकोपार्जन मात्रै गर्ने विकास विस्थापित गर्नेतर्फ केन्द्रित रहनुपर्छ । कृषिलाई नियमित आम्दानी हुने क्षेत्र बनाउनु पर्छ । औद्योगिक कृषि गर्ने ठूला किसानको संख्या बढाउनु पर्छ । सबैलाई एउटै डालोमा हालेर राज्यले सहुलियत दिएर हुँदैन । राज्यले तीन किसिमका किसानलाई फरक-फरक कार्यक्रमबाट लाभ दिनुपर्छ ।

त्यसो भए सबैभन्दा पहिला त सरकारले तथ्यांक संकलनमा काम गर्नु देखियो होइन ?

एकदम सही हो । वैज्ञानिक हिसाबले जीआइएस प्रयोग गर्दै जग्गा मापन गर्नुपर्छ । कृषि क्षेत्रको मापन प्रशासनिक इकाइका आधारमा नभई कृषिजन्य हावापानीका आधारमा हुनुपर्छ । तथ्यांकका आधारमा कुन ठाउँमा के खेती गर्ने, कुन जातको खेति गर्ने भन्ने निर्णय हुनुपर्छ ।

उद्योग र कृषि जोड्न नसक्दा कृषिको विकास हुन नसकेको बताउँछन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?

कोरोना महामरीका क्रममा भारतबाट निर्वाधरुपमा सामान आयात भएको थियो । तर, हाम्रो आफ्नै उत्पादन ठाउँ ठाउँमा बजार नपाएर कुहियो । भारत र चीनको मूल्य श्रृंखलाका लागि नेपाली व्यवसायीले काम गरेका छन् । हामी भारत र चीनमा उत्पादन हुने सामानका बिक्रेता हौं । हाम्रो आफ्नो मूल्य श्रृंखला त्यति बलियो हुन सकेको छैन् । यसमा समस्या छ । अब हामीले आन्तरिक मूल्य श्रृंखला (सप्लाई चेन) बलियो बनाउनु पर्छ । यस्तै, अर्काे हामीले कुन क्षेत्रमा के उत्पादन भइरहेको छ, त्यसको जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यी दुई क्षेत्रमा काम हुँदा हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बजारमा पुग्न सक्छ । आगामी १० वर्षमा खाद्य सुरक्षा दशक मनाउँदै गर्दा हामीले सप्लाई चेन र जानकारी आदानप्रदान गर्ने प्रणाली पनि बलियो बनाउनुपर्छ । यसबाट हामी नयाँ ठाउँमा पुग्न सक्छौँ । (जोशीले अन्तर्वार्तामा व्यक्त गरेका विचार निजी हुन् । यसले उनी आवद्ध संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन।)